Dayanand's World

 *संघटना म्हणजे काय ?*    *एकाच विचाराने प्रेरित होऊन  एकाच उद्देशासाठी लढणारे लोक एकत्र येऊन जो गट तयार होतो त्याला संघटना असे म्हणतात.*    *अनुकूल दिवसांत दिसणारी शंभर डोकी म्हणजे संघटना नाही.तर प्रतिकूल दिवसांत साथ देणारे काही मोजके सहकारी म्हणजे संघटना. हवेबरोबर तोंड फिरवणारी १०० वातकुक्कुट डोकी म्हणजे संघटना नव्हे;तर वादळातही ठामपणे पाय रोवून आपल्या ध्येयाशी ईमान राखणारे शिलेदार म्हणजे संघटना होय.*   *सामाजिक क्षेत्रात वावरताना मानापमान, राग, लोभ, आरोप, प्रत्यारोप होणारच.वैचारिक मतभेद तर अपरिहार्यच परंतु अनेक अडचणींना तोंड देऊन जे काही टिकून राहते;ते म्हणजे संघटना.    *म्हणून संघटित होऊ संघर्ष करु.अन्यायावर मात करु.* *राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी ग्रामगीता या ग्रंथात दोन ओळींत संघटनेचे महत्व व्यापकतेने विषद केले आहे.ते म्हणतात…*   *हत्तीस आवरी गवती दोर! मुंग्याही सर्पास करती जर्जर!! रानकुत्रे संघटोनी हुशार! व्याघ्र-सिंहासी फाडती!!   *यावरुन मानवाच्या जीवनात संघटनेचे महत्त्व किती मोठे आहे हे आपण समजू शकतो.असे म्हणतात की,मनुष्य हा समाजशील प्राणी आहे.समाजात (समूह) राहूनच मानवाचा सर्

  15 हजारांहून कमी पगार असणाऱ्या कामगारांना आयुष्मान भारत योजनेचा लाभ Ayushman Bharat Scheme : जर तुम्ही असंगठिक कामगार असाल आणि तुमचं मासिक उत्पन्न 15 हजार रुपयांहून कमी असेल तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. तुम्ही ई-श्रम पोर्टलवर तुमची नोंदणी करू शकता. यामुळे  कोणतीही दुर्घटना आणि आजारपणादरम्यान येणाऱ्या खर्चाच्या चिंतेपासून मुक्त होऊ शकता. ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी केल्यानंतर कोणत्याही प्रकारचा अपघात झाल्यास कामगारांना दोन लाखांचा विमा मिळणार आहे. तसेच कुटुंबासाठी वार्षिक 5 लाखांपर्यंतचं आरोग्य सुरक्षा कवच देणाऱ्या आयुषमान योजनेतही समावेश होतो. तसेच, आणीबाणीच्या प्रसंगी सरकारी मदतही उपलब्ध होईल. कोणत्याही मदतीसाठी हेल्पलाइन नंबर 14434 वर संपर्क साधू सकता. तसेच www.gms.eshram.gov.in पोर्टल मार्फत कोणतीही तक्रार दाखल करु शकता. असंघटित कामगारांमध्ये बांधकाम कामगार, घर काम करणारे कामगार, रिक्षाचालक, फेरीवाले, स्थलांतरित आणि प्लॅटफॉर्म कामगार, कृषी कामगार, मनरेगा कामगार इत्यादींचा समावेश होतो. परंतु, यांचं मासिक उत्पन्न 15 हजार रुपयांहून कमी असणं गरजेचं आहे.  कशी कराल नोंदणी?  जर तुमचा मोब

 *अलर्ट सिटीझन्स फोरम - सतर्क नागरिक फौंडेशन®* द्वारा ऑक्टोबर मध्ये घेत आहोत *निवडणूक विजय संकल्प शिबिर* मित्रहो नमस्कार 🙏🙏, राजकारणात कार्य करत असताना उपलब्ध परिस्थिती व संधी मध्ये जेवढं सुचत व जेवढं जमत तेवढीच आपली राजकीय वाटचाल /राजकारणातील धडपड चालू असते.🤔 राजकारणा संदर्भात मार्गदर्शन करणारे राज्यशास्त्राच्या पुस्तकांतील राज्यशास्त्र वेगळे व प्रत्यक्षात राजकारणाच्या राजपटावरील राजकारण कसे करावे ? याचे शास्त्र वेगळे आहे ! *हे राजकारणाचे शास्त्र ज्याला जमेल तोच राजकारणात यशस्वी 🏆होतो.* अनेक दिग्गज यशस्वी राजकीय नेत्यांच्या कारकीर्दीचा अभ्यास व समीक्षण केल्यानंतर आमच्या अनुभवातून संकलित केलेल्या *राजकीय यशस्वीतेच्या सात पायऱ्यानुसार* जो राजकारणात वाटचाल करेल तो नक्कीच निष्णात व यशस्वी राजकारणी ठरेल. *त्यासाठी गरज आहे आपली धारणा व विचार बदलण्याची !* • *राजकरणातलं मला सर्व कळतं व जमत हा अहंकार सोडण्याची!* • *राजकारणातील यशस्वीतेसाठी लागणारी तंत्रे व कौशल्ये आत्मसात करण्याची !* • *निवडणुकीतील विजयाचा संकल्प करण्याची !* *त्याअनुषंगाने* *अलर्ट सिटीझन्स फोरम - सतर्क नागरिक फौंडेशन®* ऑक्

 अफगाणिस्तानचा रक्तरंजित इतिहास सध्या अफगाणिस्तानची चर्चा सुरू असली तरी ही भूमी नेहमीच चर्चेच्या आणि वादग्रस्त स्थानी राहिलेली आहे. अफगाणिस्तान हा जगाची कायम युद्धभूमी राहिला आहे. असे असले तरी अन्य देशांच्या तुलनेने आकारमान तसेच शक्तीने क्षीण असूनही या भूमीने आपले अस्तित्व कायम ठेवले आहे. एकदम ओसाड, बोडक्या वाटणार्‍या या भूमीवर आजही एकही सम्राट, महासत्ता स्वत:चा पाय रोवू शकल्या नाहीत हीच याची खासियत आहे. ही भूमी जिंकण्यासाठी आणि ती ताब्यात ठेवण्यासाठी अनेकानी जंग जंग पछाडले, पण त्यात ते यशस्वी झाले नाहीत. सध्या अमेरिकेने आपला हक्क सोडून दिल्यामुळे अफगाणमध्ये पुन्हा तालिबानी हुकूमत लागू होत आहे. सम्राट, महासत्तांचे पराभव पाहिले की, का या अफगाण भूमीला ‘साम्राज्यांचं कब्रस्तान’ म्हटलं जातं, याचा अंदाज येऊ शकतो. मोठमोठ्या योद्ध्यांना या भूमीने घाम फोडल्याचा इतिहास आहे. त्यात जगज्जेता सिकंदर याचाही समावेश आहे, तसेच मोगल बादशाह औरंगजेबही आहे आणि अलीकडच्या काळातले रशिया-अमेरिकाही. म्हणून याला ‘साम्राज्यांचं कब्रस्तान’ असेही म्हटलं जातं. असं काय गुपित या भूमीत आहे की, इथं मोठ्या योद्ध्यांना हा

 *(Text of the letter written by me to PM Modi ji)* August 22nd 2021. Respected Shri Modi ji, Namaskar ! This is my second letter to you in 15 days. The reason for writing is that we are alarmed by the drastic fall in the Prime Minister's & Govt's ratings (from 66 one year ago to 38, 6 months back and to 24 now, as the Best suited to become the PM) in ‘Mood of the Nation Survey Aug 2021’ conducted by India Today.  Many in BJP have started finding faults/shortcomings in the survey findings.  However, there is nothing to suggest that the survey was conducted with a specific bias.  It was one more 6-monthly survey like many others over previous decade by India Today.  Whatever biases/shortcomings the earlier surveys had, the same can be presumed to be there this time as well.  It is therefore better to accept the findings, get to the reasons for this drop and make timely course correction. The Survey gives BJP and NDA 269 and 298 seats if elections were held today.  While thes

 #ReferenceToAfghanistan (The views expressed below are partly mine and partly opined by a friend but I endorse them completely). Have you noticed how all the Islamic countries rally together when it is only Israel related?  But when Muslims bomb,  kill and oppress each other it is all fine and merry. Hypocrisy, eh? Always.  Afghanistan, Yemen are prime examples. Pakistan, Shia bombings, Syria, Iraq, Libya too are examples of inaction from them.  In Afghanistan's case most see it as a religious group rightly winning. Crazy but a fact. The Taliban has taken over Afghanistan.  The main source of funds for the Taliban come from sales of drugs and oil, and ransoms. The rest is funded by Qatar and Saudi Arabia along with ultra rich Muslim businessmen worldwide. To all those who believe that the Americans created Taliban, they are wrong.  Qatar and Saudi created, funded and continue to nurture the Taliban for the last 20 years.There is documentary evidence to this fact.  Thousands of inn

1) A Brave Woman amidst Weak & Running Men!  One of the first women governors in Afghanistan, #SalimaMazari, who took up arms to fight the #Taliban has reportedly been captured. However, there are no words on her current status. At a time when many Afghan political leaders had fled the country, Salima Mazari stayed on till the surrender of Balkh province, when her district of Chahar Kint fell to the Taliban. The Chahar Kint district, with Salima Mazari as its leader, put up a major fight against the Taliban. Her spirit brushed off on her district and the same showed in their fight against tyrannical forces, determined more than ever to re-establish their Emirate. Reports say the woman leader has been captured by the Taliban after the insurgents gained control over the entire nation and the Afghan leadership, including President Ashraf Ghani, fled the country. While a lot of the Afghan provinces crumbled without much of a fight, Salima tried everything to keep Chahar Kint in Balkh P

 *पॉवरफुल ट्रान्सफॉर्मेशन*- डिसेंबर १९९९मध्ये एअर इंडियाचं आयसी- ८१४ हे विमान अतिरेक्यांनी हायजॅक करून दिल्ली अमृतसर लाहोर करत कंदहार विमानतळावर उतरवलं होतं. त्यावेळी कंदहार विमानतळ तालिबान्यांच्या ताब्यात होता. भारतीय सैन्याने काही कारवाई करू नये यास्तव तालिबान्यांनी विमानतळावर आयसी- ८१४ ला घेराव घालत प्रवाश्यांच्या जीवाच्या बदल्यात मौलाना मसूद अझरसकट इतर अतिरेक्यांची सुटका करून घेतली होती. अफगाणिस्तानातून अमेरिकन सैन्याने माघार घेतल्यावर काहीच दिवसांत तालिबानने संपूर्ण अफगाणिस्तानावर पुन्हा एकदा ताबा मिळवला आहे. काल परवा काबूलचा कब्जा तालिबानने घेतल्यावर सर्वच देशांनी आपापल्या नागरिकांची सुटका करत मायदेशी नेण्यासाठी विमानांची सोय केली. काल सकाळी भारताचं एआय २४३ हे विमान भारतीय आणि काही अफगाणी नागरिकांना दिल्लीत आणण्यासाठी काबूलच्या हवाईहद्दीत घिरट्या घालत होतं. मात्र एमिरेट्स ह्या जातभाईंच्या विमान कंपनीला प्राधान्य न देता तिथल्या एटीसीने एअर इंडियाला विमानतळावर उतरू दिलं. त्यानंतर एआय २३४ साग्रसंगीत इंधन वगैरे भरत १२९ नागरिकांना दिल्लीत घेऊन आलं. मागच्या आठवड्यात हाच पराक्रम एअर इंड

 #AfghanistanNews The Taliban in Afghanistan has overthrown the current government and has claimed power. It is said that co-founder Mullah Abdul Ghani Baradar is likely to be the next president of the country.  However people in Afghanistan are blaming the US for the chaos for bringing the country in such a mess. Even Donald Trump and Mike Pompeo, both blame President Joe Biden for doing a Vietnam on Afghanistan. President Biden had set 9/11 for the withdrawal of all US troops. But the ‘salwar-clad’ Taliban fighter doesn’t need to gear up in multiple layers of camouflage. Besides, the American withdrawal was “rushed, poorly planned and chaotic”, the stamp of Vietnam clearly marked on the envelope. Now, over 5000 fresh US troops have been airlifted to Afghanistan to evacuate the American embassy. And Biden is under attack from predecessor Donald Trump and Trump’s secretary of state Mike Pompeo. They blame Biden for everything gone wrong in Afghanistan.  Although, Biden defended the US

अफगाणिस्तानमध्ये सत्ता बदल - तालिबान ने केली सत्ता काबीज अमेरिकेचे सैन्य माघारी घ्यायला सुरुवात झाल्यानंतर अवघ्या 71 दिवसांत तालिबानने अफागणिस्तानवर आपली हुकमत स्थापन केली आहे.  इतक्या कमी काळात देश ताब्यात येईल, अशी कल्पनाही तालिबान्यांनी सुध्दा केली नसेल. परंतु, लष्करी जवानांना पुरेशी रसद न देणे, त्यांचा पगार वेळेत न करणे आदी कारणामुळं अफगाणिस्तान लष्करात लढाऊ वृत्तीच राहिली नव्हती. उलट, सत्ताधा-यां विरोधात त्यांच्यात रोष होता.  तालिबान्यांनी काही शहरे काबीज केल्यानंतर तिथल्या अर्थमंत्र्यांनी देश सोडला. तालिबान्यांच्या हातात सहजासहजी सत्ता जाऊ देणार नाही, असे सांगणारे अध्यक्ष अश्रफ घनी 24 तासांच्या आत आपली भूमिका बदलून परागंदा झाले. त्यामुळे मग सैनिकांच्या मनात लढायचे कुणासाठी आणि का, असे प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक होते.  सुरुवातीला तालिबान्यांना कडवट प्रतिकार करणारे लष्कर नंतर मात्र प्रतिकार न करता एक एक शहरे तालिबान्यांच्या ताब्यात द्यायला लागले. त्यामुळे तालिबान्यांना ही अपेक्षेपेक्षा फार लवकर अफगाणिस्तान ताब्यात घेता आला. अवघ्या काही आठवड्यांत तालिबान्यांनी देशातील विविध प्रां

 Chapter 4 ◆ What is the New Education Policy 2021 – क्या है नई शिक्षा नीति With no major separation between academic streams, emphasis will be placed on extra-curricular, professional streams in schools, literacy, and numeracy.  Vocational education from the sixth class will begin with training in the new National Education Policy 2020.  Teaching in the mother tongue / regional language until the fifth level will be compulsory. With a comprehensive 360-degree progress card, improvement of assessment and tracking of student progress to achieve learning outcomes, etc. is also included. ◆ Who created NEP? – नई शिक्षा नीति 2020-21 A panel of experts led by former ISRO chief K Kasturirangan has discussed the issues and changes that will happen in the Indian education system – from school to college to employment. These suggestions were compiled and approved by the Ministry. ◆ New Education Policy – The New School Education Structure, 5 + 3 + 3 + 4 Foundation Formula Children in the first t

 Chapter 3 5 +3+3+4 school system explained As per the new school education system of 5+3+3+4 outlined in NEP 2020, children will spend 5 years in the Foundational stage, 3 years in the Preparatory stage, 3 years in the Middle stage, and 4 years in the Secondary stage. The division of stages has been made in line with the kind of cognitive development stages that a child goes through early childhood, school years, and secondary stage. Here is the age-wise breakdown of the different levels of the new school education system: 1. 5 years of Foundational stage: For ages: 3 to 8 For classes: Anganwadi/pre-school, class 1, class 2 The foundational stage of education as per the national education policy will comprise 3 years or preschool or anganwadi education followed by two years of primary classes (classes 1 and 2). This stage will focus on teaching in play-based or activity-based methods and on the development of language skills. 2. 3 years of Preparatory stage: For ages: 8 to 11 For clas

 Chapter 2 NEP 2020: A New Model of Education NEP 2020, with its provisions of revamping the curriculum structure, assessment criteria and regulations, promises a brand-new approach to teaching and learning. Very concisely, some projected benefits of NEP can be summed up as: Strong learning foundation and robust academic growth Research suggests that 85% of the cumulative brain development in a child happens by the age of six.  The new 5+3+3+4 formula provides a strong underpinning with the first five years dedicated to foundational learning, followed by a regularly assessed academic growth through the preparatory, middle and secondary stages. Holistic development for students of all grades NEP will inspire a shift from rote learning to in-depth understanding. The curriculum content will be reduced to core essentials and create more space for critical thinking, discussions, and analysis. Teaching and learning will be more interactive, exploratory, collaborative, and experiential. Flexi

 Chapter 1 New Education Policy 2020 - Major Changes Some of the major changes introduced in the New Education Policy are as follows: By 2030, one large multidisciplinary college in every district - By 2030, all higher education institutions will become multidisciplinary institutions and each of them will at least have an enrollment of 3,00 students. By 2030, be at least one large multidisciplinary HEI in or near every district. The aim is to increase the Gross Enrolment Ratio in higher education including vocational education from 26.3% (2018) to 50% by 2035. Music, arts and literature to be taught in all colleges:  Departments in Languages, Literature, Music, Philosophy, Indology, Art, Dance, Theatre, Education, Mathematics, Statistics, Pure and Applied Sciences, Sociology, Economics, Sports, Translation, and Interpretation, etc. will be introduced in all higher education institutions. M.Phil to be discontinued:  According to the NEP 2020, M.Phil will be discontinued. The details reg

Preface The Union cabinet in July 2020 approved the New Education Policy (NEP), which aims at universalization of education from pre-school to secondary level. NEP-2020, which will replace the National Policy on Education-1986, is an inclusive framework focusing on the elementary-level of education to higher education in the country. As the objective of any education system is to benefit children so that no child loses any opportunity to learn and excel because of circumstances of birth or background, NEP-2020 too has a target of 100% Gross Enrolment Ratio (GEER), in school education by 2030. The fundamental principles of NEP is to accord highest priority to achieving foundational literacy and numeracy by all students by Grade III, which the government is committed to achieving by 2025. To translate this particular vision of NEP-2020, under the ‘Atmanirbhar Bharat’ programme, a National Initiative for Proficiency (NIP) in reading with Understanding and Numeracy (NIPUN—Bharat) is being

 भाग चौथा शेतकरी कायदे / विरोध आणि वास्तव या कायद्याच्या मध्ये सर्वात जास्त विरोध किमान आधारभूत किंमतीवरून होत आहे. शेतकऱ्यांना भिती आहे की सरकार या विधेयकांच्या नावाखाली किमान आधारभूत किंमत मागे घेऊ इच्छित आहे. तर दुसरीकडे कमिशन एजेंट्सला चिंता आहे की नवीन कायद्यामुळे त्यांचे कमिशनद्वारे येणारे उत्पन्न बंद होईल. पुरेशी चर्चा न केल्यामुळे गैरसमज  नवीन कायद्यात आधारभूत किमतीने (एमएसपी) खरेदी बंद करणे किंवा बाजार समित्या बंद करण्याबाबत काहीही नियम नाही, पण चर्चा न झाल्यामुळे हा गैरसमज राहिला. शेतकऱ्‍यांना आपला माल विकण्याचे स्वातंत्र्य असावे व बाजार समित्यांनी स्पर्धेत उतरावे हा या कायद्यांचा हेतू होता; पण बाजार समित्या बंद करणार असल्याचा प्रचार झाला. विधेयकांवर अगोदरच चर्चा झाली असती, तर हा मुद्दा स्पष्ट झाला असता.  पंजाबमध्ये सरकारी खरेदीसाठी प्रत्येक गावात बाजार समितीची खरेदी केंद्रे आहेत. सरासरी प्रत्येक गावात २२० अडत्ये आहेत. त्यांच्याबरोबर काम करणारे कर्मचारी, हमाल यांची संख्याही मोठी आहे. या सर्वांना उत्पन्नाचे साधन धोक्यात आल्याची भीती वाटल्यामुळे पंजाबमध्ये आंदोलनाची तीव्रता जास

 भाग तिसरा MSP वरून चालवलेला गदारोळ MSP, बाजर समित्यांचं अस्तित्व आणि कंत्राटी शेती हे मुद्दे प्रामुख्याने शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या आक्षेपांच्या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आहेत. त्यामुळे शेतकरी हे तिन्ही कायदे पूर्णपणे मागे घेण्याची मागणी करत आहेत. मात्र, ही विधेयकं मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीट करून म्हटलं की, यानंतरही किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच एमएसपीची व्यवस्था सुरूच राहील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 21 सप्टेंबर 2020 रोजी आपली भूमिका अधिक स्पष्ट केली. आतापर्यंत खरेदी-विक्रीची जी व्यवस्था सुरू होती त्यात शेतकऱ्यांचे हातपाय बांधलेले होते. जुन्या कायद्यांच्या आडून ताकदवान टोळ्या तयार झाल्या होत्या. त्यांनी शेतकऱ्यांचा गैरफायदा घेतला होता. हे कुठवर चालणार होतं? असा प्रश्न विचारत हे विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल त्यांनी देशातल्या शेतकऱ्यांचे अभिनंदन केले. एमएसपी सुरूच राहाणार. गहू, तांदूळ, डाळी, तेलबियांसाठी 1 लाख 13 हजार कोटी रुपये एमएसपीवर दिले असं त्यांनी सांगितलं. हे कायदे करून शेतकऱ्यांचंच भलं होणारे असं सरकार म्हणतंय पण याला विरोध करणारे म्हणतायत की हा फक्त खासगी उद्

 भाग दुसरा *शेतकरी कायद्यांचे फायदे व तोटे.* • जीवनावश्यक वस्तू कायद्यामुळे, साठवणुकीच्या क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक वाढेल. परंतु, मोठा साठा करून नफा मिळवण्यासाठी या कायद्याचा दुरूपयोग होऊ शकतो. शेतकऱ्यांकडून कमी किंमतीत माल खरेदी करून साठवणूक होऊ शकते. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात तिथल्या राजकीय हित संबंधांनुसार निषेध व्यक्त करण्यात आला आहे.  पंजाब आणि हरियाणा सारख्या राज्यांमध्ये middle men म्हणजेच अडते यांच्याशी शेतकऱ्यांचे खाजगी संबंध असल्याचे देखील बघायला मिळते. शिवाय, अडत्यांचे गुजराण थांबून त्यांचे नुकसान होईल अशीही भीती पाहायला मिळाली. • कृषी सेवा व हमी भाव करार (सक्षमीकरण व सरंक्षण) विधेयक २०२० मुळे कंपनी, उद्योजक, व्यापारी व इतर कोणालाही शेतकऱ्यांसोबत करार करता येईल.  परंतु, हा करार शेतीचा नाही, तर पिकासाठी असणार आहे. यात शेतकऱ्यांना करारमार्फत आधीच सांगितले गेलेले असेल की, कोणत्या पिकाचे कोणते वाण घ्यायचे आहे. यासाठीची किंमत देखील शेतकऱ्यांना आधीच सांगितली जाणार आहे. शेतकरी आणि कॉन्ट्रॅक्टर असे दोघांचेही एकमत झाले तरच हा contract नावारूपास येईल. आता, ह्या करारापेक्षा बाजारभाव जास

 भाग पहिला शेतीविषयक तीन कायदे काय आहेत? केंद्र सरकारने 20 सप्टेंबर 2020 रोजी कृषी क्षेत्राशी संबंधित तीन कायदे मंजूर केले. त्या कायद्यांना शेतकऱ्यांचा विरोध आहे आणि त्याविरोधात शेतकरी गेले अनेक महिने आंदोलन करीत आहेत. हे आहेत तीन नवे कायदे - • शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020 • शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020 • अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020 कायद्यांमध्ये कोणत्या तरतुदी आहेत आणि शेतकऱ्यांचा आक्षेप कशाला आहे? केंद्र सरकारने शेती क्षेत्राशी संबंधित तीन अध्यादेश आणले होते ज्यांचं रुपांतर आता कायद्यात करण्यात आलं आहे. या कायद्यामधील काय तरतुदी आहेत आणि त्यावर काय आक्षेप घेतले जातायत, ते आधी पाहूया. ● पहिला कायदा- शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020 हा कायदा कृषीमालाच्या विक्रीसंबंधी तरतुदी करतो. यातल्या प्रमुख तरतुदी आहेत - • कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री • कृषीमालाच्या राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य हालचालीतील अडथळे दूर करणे • मा