शेतकरी कायदे / विरोध आणि वास्तव - भाग चौथा

 भाग चौथा

शेतकरी कायदे / विरोध आणि वास्तव

या कायद्याच्या मध्ये सर्वात जास्त विरोध किमान आधारभूत किंमतीवरून होत आहे. शेतकऱ्यांना भिती आहे की सरकार या विधेयकांच्या नावाखाली किमान आधारभूत किंमत मागे घेऊ इच्छित आहे. तर दुसरीकडे कमिशन एजेंट्सला चिंता आहे की नवीन कायद्यामुळे त्यांचे कमिशनद्वारे येणारे उत्पन्न बंद होईल.

पुरेशी चर्चा न केल्यामुळे गैरसमज 

नवीन कायद्यात आधारभूत किमतीने (एमएसपी) खरेदी बंद करणे किंवा बाजार समित्या बंद करण्याबाबत काहीही नियम नाही, पण चर्चा न झाल्यामुळे हा गैरसमज राहिला. शेतकऱ्‍यांना आपला माल विकण्याचे स्वातंत्र्य असावे व बाजार समित्यांनी स्पर्धेत उतरावे हा या कायद्यांचा हेतू होता; पण बाजार समित्या बंद करणार असल्याचा प्रचार झाला. विधेयकांवर अगोदरच चर्चा झाली असती, तर हा मुद्दा स्पष्ट झाला असता. 

पंजाबमध्ये सरकारी खरेदीसाठी प्रत्येक गावात बाजार समितीची खरेदी केंद्रे आहेत. सरासरी प्रत्येक गावात २२० अडत्ये आहेत. त्यांच्याबरोबर काम करणारे कर्मचारी, हमाल यांची संख्याही मोठी आहे. या सर्वांना उत्पन्नाचे साधन धोक्यात आल्याची भीती वाटल्यामुळे पंजाबमध्ये आंदोलनाची तीव्रता जास्त आहे.

वळूंचे कुरण संपुष्टात  

नेहरू कॉंग्रेस काळापासूनच्या शेतकऱ्यांच्या बंदिवासाच्या बेड्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तोडल्या आहेत. 70 वर्षांतर शेतकरी मोकळा श्‍वास घेणार आहे. तो स्वतःचा माल हवा तेथे विकू शकेल. दराची स्पर्धा होईल. मूठभर व्यापारी आणि दलालांचे साम्राज्य मोडीत निघेल. शेतकऱ्यांचे नेते शरद जोशी यांनी आयुष्यभर या मुद्यावर लढा दिला. ही त्यांची स्वप्नपूर्ती आहे.

हा काळ जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान आणि जय बाजारपेठ असा आहे. 

बाजारावर प्रभुत्व शेतकऱ्यांचे असेल तर कुणाला अडचण असायचे कारण काय? 

या प्रक्रियेत खासगी कंपन्या उतरतील, शेतात पिकलेला माल खरेदी करायला बांधावर येतील, शेतात गुंतवणूक करतील, शेतकऱ्यांना कंपन्या स्थापन करण्याचीही संधी असेल. 

हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही, हा दावाच चुकीचा आहे. कारण आधारभूत किमतीच्या ढाच्याला सरकारने हात लावलेला नाही. ती किंमत मिळणारच आहे. या व्यवस्थेवर पोसलेल्या बाजार समित्यांमधील वळूंचे आयते कुरण संपुष्टात येईल, हे खरे दुखणे आहे.

उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये सुरू असलेली आंदोलने ही अडते दलालांची आहेत आणि तिथली सरकारे त्याला पाठिंबा देत आहेत, ती सार्वजनिक धान्य वितरण व्यवस्थेतील गैरव्यवहार पुढे सुरू ठेवण्यासाठी असलेली सध्याची व्यवस्था कायम राहावी यासाठीच आहे. 

हेच आहे शेतकरी आंदोलनामागचे वास्तव !

- दयानंद नेने