Posts

Showing posts from October 11, 2020

शेतजमीन विषयक वहिवाट रस्ता

Image
 शेतजमीन विषयक महत्वाच्या संज्ञाः भाग-4 वहिवाट रस्ताः वहिवाट रस्ता ज्याला गावठाण रस्ता, शेत रस्ता, बांधावरील रस्ता वगैरे म्हणता येईल. तर असे आहे कि काळ बदलला, वाटेहिस्से जास्त पडु लागले, जमीनींचे भाव गगनाला भिडले तसे जमीनींचे मोठ्या प्रमाणात व्यवहार होऊ लागले आणी त्यामुळे जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे झाले. जमीन मालक बदलले. त्यामुळे काही ठिकाणी नवीन खरेदीदाराला त्याच्या जमिनीत जाण्यासाठी रस्ताच उपलब्ध नाही पण शेती कसण्यासाठी शेतात मजूर घेऊन जावे लागते, बी-बियाणे, खते, यंत्रसामग्री इ. न्यावे लागते तसेच उत्पन्न निघाल्यानंतर माल उचलण्यासाठी बैलगाडी किंवा ट्रॅक्टर न्यावे लागते अश्यावेळी समोरचा जमीन मालक रस्ता देत नसेल तर शेतकऱ्याची मोठीच अडचण होते. आपल्या मालकीच्या जागेवर जाण्यासाठी रस्ता मिळणे हा प्रत्येकाचा कायदेशीर अधिकार (Right of Way) आहे. अश्यावेळी शेतकरी अथवा जमीनमालक यांना रस्त्याची मागणी शासनाकडे म्हणजेच सक्षम अधिकारी / तहसिलदार यांच्याकडे करता येते. वहिवाट प्रकरणातील तहसीलदार यांची भूमिका: जमीन महसूल कायद्याच्या कलम 143 नुसार जमीन धारण करणार्या व्यक्तीला स्वत:च्या मालकीच्या जमीनीत जाण्

शेतजमीन विषयक फेरफार नोंदवहीत झालेल्या चुकांची दुरुस्ती

Image
  शेतजमीन विषयक महत्वाच्या संज्ञाः भाग-3 मागील लेखात आपण "फेरफार नोंद" करण्याबद्दलची माहिती घेतली, मात्र अनेकदा अश्या नोंद फेरफार नोंदवहीत घेतांना चुकीच्या नोंदी केल्या जाऊ शकतात. आजच्या लेखात आपण फेरफार नोंदवहीत झालेल्या चुकांची दुरुस्ती कशी करावी आणि त्याही पुढे जाऊन आपल्या व्यवहाराची नोंद करतेवेळी चुक होऊ नये म्हणुन कार खबरदारी घ्यावी याबद्दल माहिती घेऊ. फेरफार नोंदवहीत नोंद करतेवेळी झालेली चुकीची नोंद जशीच्या तशी 7/12 वर घेतली जाते, मात्र अशी चुक लक्षात आल्यावर लवकरात लवकर त्याची दुरुस्ती करणे क्रमप्राप्त ठरते. साधारणपणे नोंदवहीत होणार्या चुका- अ. लेखनातील चुका व त्यांची दुरुस्ती: शक्यतो नावात चुका होतात, गट नंबर वगळला जातो अश्या चुकांसाठी पुन्हा नोंद घेण्याची आवश्यकता नसते. अश्या चुका दुरुस्तीसाठी खातेदाराने संबंधीत तहसीलदार साहेबांकडे लेखी अर्ज करावा. तहसीलदारांना महाराष्ट्र महसुल अधिनियम कलम 155 अंतर्गत संबंधीत दुरुस्तीचे अधिकार असतात. ज्या प्रकरणात महसुल खात्याची चुक असते तशा प्रकरणात तहसीलदार स्वतः निर्णय घेऊन चुकीची दुरुस्ती करु शकतात. मात्र आदेश देतांना "जमीन