राफेल सौदा आणि देफायसिस सोल्युशन ना दिलेली दलाली
युपीएच्या काळात डिफेन्स-डिल्स मध्ये एजंट नाही, तर मिडल-मन/ ब्रोकर होते. 'दोन्ही एकच असतंय' म्हणणारी हुशार लोकं जगात कमी नाहीत, म्हणून थोडक्यात फरक सांगतो : डिफेन्स-डिल्स मध्ये ब्रोकर/ मिडल-मन हा व्यवहाराचा भाग असतो. तो रेट ठरवू शकतो. व्यवहार कसा 'बसवायचा' हे तोच ठरवतो. 'व्यवहार पूर्ण झाल्यावर' ज्याच्या साठी ब्रोकरगिरी करत असतो, त्या पार्टीला अपेक्षित रक्कम मिळवून दिली की उरलेली रक्कम हा त्याचा 'कट' मिळतो. अशा डिल्समध्ये ब्रोकरही व्यवहारातील एक 'पार्टी' असतो. एजन्ट कधीच व्यवहाराचा भाग नसतो. त्याला रेट ठरवायचा अधिकार नसतो. तो पेमेंटच्या टर्म्स ठरवत नाही. माल विकणाऱ्याच्या वतीने तो फक्त त्यांच्या प्रोडक्टचे मार्केटिंग करत असतो. व्यवहार झाला, तर त्याला आधीच ठरलेले कमिशन/टक्केवारी विक्री करणारा देतो. ★ मोदी सरकार आल्यावर डिफेन्स-डिल्स मधून दलाल आणि दलाली दोन्हीवर बंदी टाकण्यात आली. मोदी सरकार आल्यावर असे सगळे डिफेन्स-डिल थेट सरकार-टू-सरकार होऊ लागले. आपले प्रॉडक्ट्स विकण्यासाठी या कंपन्यांच्या एजन्ट्सना (agents) मार्केटिंग करायची परवानगी मात्र होती,