Dayanand's World

 १० डिसेंबर २०१७  आजच्या दिवशी सावरकरांनी रचलेल्या  *"ने मजसि ने परत मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला"*  या गीतास १०८ वर्षे पुर्ण झाली.  १९०९ सालच्या १० डिसेंबरला ब्रायटनच्या समुद्र किनाऱ्यावर आपला मुलगा गेला हे समजल्यावर धिरोदात्त वृत्तीने हुंदक्या ऐवजी तोंडामधून बाहेर पडले काव्य.  सावरकरांचं सागरसूक्त -  ने मजसी ने परत मातृभूमीला ! १०८ वर्षांपूर्वी म्हणजे,  १० डिसेंबर, १९०९ साली हिंदुह्रदयसम्राट स्वातंत्र्यवीर  विनायक दामोदर सावरकरांनी ब्रायटनच्या समुद्र किनाऱ्यावर  ने मजसी ने परत मातृभूमीला ह्या कवितेची रचना केली.  मातृभूच्या विरहार्थ रचलेल्या ह्या अद्वितीय काव्याचं चिंतन हे सावरकरांच्या अत्युत्कट नि प्रखर राष्ट्रभक्तीचं द्योतक आहे ! हिंदुस्थानच्या इतिहासात एवढ्या अलौकिक मातृभूच्या विरहाचं यथार्थ चित्रण अन्यत्र क्वचितच सापडेल !  क्रांतिकारकांचे मुकुटमणी असलेल्या सावरकरांच्या नवनवोन्मेषशालिनी अशा प्रतिभेला फुटलेले हे धुमारे हे सावरकरांच्या प्रतिभासंपन्नतेचे जसे चित्रण करतात,  तद्वतच त्यांच्या प्रखर राष्ट्राभिमान नि दुर्दम्य आत्मविश्वासाचे

At a restaurant, a cockroach suddenly flew from somewhere and sat on a lady. She started screaming out of fear. With a panic stricken face and trembling voice, she started jumping, with both her hands desperately trying to get rid of the cockroach. Her reaction was contagious, as everyone in her group also got panicky. The lady finally managed to push the cockroach away but ...it landed on another lady in the group. Now, it was the turn of the other lady in the group to continue the drama. The waiter rushed forward to their rescue. In the relay of throwing, the cockroach next fell upon the waiter. The waiter stood firm, composed himself and observed the behavior of the cockroach on his shirt. When he was confident enough, he grabbed it with his fingers and threw it out of the restaurant. Sipping my coffee and watching the amusement, the antenna of my mind picked up a few thoughts and started wondering- was the cockroach responsible for their histrionic behavior? If so, then why wa

*अवैध संबंधात केवळ पुरुषच दोषी का?*  लग्नानंतर अवैध संबंध ठेवण्यासंबंधीच्या कायद्याला असंविधानिक ठरविण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. अवैध संबंधाबाबतच्या कायद्यात पुरुषांशी भेदभाव करण्यात आला आहे. *एखाद्या पुरुषाने एखाद्या स्त्री सोबत तिच्या संमतीने संबंध ठेवले तर त्या स्त्रीचा पती त्या पुरुषाविरोधात व्याभिचाराची केस दाखल करू शकतो. मात्र संबंधित महिलेवर गुन्हा दाखल करण्याची कायद्यात तरतूद नसल्याने हा पुरुषांसोबत झालेला भेदभाव* असून या कायद्याला असंविधानिक घोषित करण्यात यावे, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याचे वकील के. राज यांनी या प्रकरणात केंद्रीय गृह मंत्रालयाला प्रतिवादी केले आहे. अवैध संबंधाशी संबंधित कलम 497 मध्ये संविधानिक तरतुदींचं उल्लंघन करण्यात आलं आहे. स्त्री आणि पुरुष सहमतीने शरीर संबंध ठेवत असतील तर त्यातून महिलेला सुट कशी काय मिळू शकते? असा सवाल या याचिकेत करण्यात आला आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद 14 मध्ये समानतेचा तर अनुच्छेद 15आणि 21 मध्ये जीवनाच्या अधिकाराचा समावेश असून कलम 497 मध्ये नेमकं त्याचंच

२००१ साली लढाऊ विमाने घेण्याचा विचार वाजपेयी सरकारने केला !! राफेल निवडले जाईपर्यंत २००७, उजाडले !! आणि डील होइपर्यंत २०१६ !! काँग्रेसचे डील १२६ विमानांचे होते त्यात १८ जेट्स विकत घेणार होतो आणि उरलेली HAI मधे बनवली जाणार होती !! त्या किमतीत अनेक गोष्टींचा समावेश नव्हता. त्यामुळे किमतीची तुलना होऊ शकत नाही. HAI मधे लेबर कॉस्ट फ्रान्स पेक्षा ३.७ पट जास्त आहे असा शेरा ए के अँटनी यांनी मारला होता !! जर काँग्रेसचे डील चांगले होते तर ते झाले का नाही ? कारण काहीही नक्की झालेच नव्हते !!  मोदी सरकारने केलेल्या डील मधे ३६ जेट्स विकत घेणार आहोत. यात ऑफसेट क्लॉज आहे ज्या मुळे फ्रान्सला मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या ५०% रक्कम भारतात गुंतवावी लागेल. ही आतापर्यंतची सर्वोच्च टक्केवारी आहे."मेक इन इंडिया" अंतर्गत जेट्सचे उत्पादन भारतात होईल. हवाईदल प्रमुखांच्या म्हणण्यानुसार ऑफसेट क्लॉज नुसार  HAI ला नव्हे ते भारताच्याच डिफेन्स रीसर्च डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन DRDO ला तंत्रज्ञान मिळणार आहे. त्यांच्यामते या डीलमधे भारताने *१२६०० कोटी रुपये* वाचवले आहेत.   हे डील व्हायच्या आधी

Questions were raised about the Rafale deal signed between India and France in September 2016. The allegations made went to the extent of issuing warnings about “a huge scam” in the deal and that the earlier 2012 proposal for an aircraft deal with Dassault Aviation (which manufactures the Rafale) was better and cheaper although that was never sealed. We checked the facts of the case, and in the process also made a comparison between the two deals – the one that was never cleared by the previous administration and the new one signed last year by the current administration. Below are our findings: KEY TAKEAWAYS Acquisition of 36 Rafale is meant to address the IAF’s operational preparedness Price of old deal did not include cost of weapons, equipment, tools, documentation, training & logistics. Adding these, the old deal’s cost goes up further Total value of new deal includes cost of platform, infra support, supplies, India-specific changes, additional weapons pa

Raising several questions over the Rs 59,000-crore Rafale fighter jet deal, Congress has said the absence of any provision of technology transfer would cost India "very heavily". Former Defence Minister AK Antony also demanded making public the inter-governmental agreement with France. He wondered how India would bridge the gap with respect to China and Pakistan by acquiring just 36 aircraft when the original plan was for 126. Addressing a press conference Antony lamented that the idea of 'Make in India' which was there in the original plan has also "gone" in the present deal. "Is it enough to meet operational requirement of the IAF which has a sanctioned strength of 42 squadrons and.... at present there are just 32 squadrons?", Antony asked. A squadron has generally 18 aircraft. " During UPA, we had planned to buy 126 aircraft to strengthen IAF which was its urgent operational requirement considering security situation in the cou

Truth about the Rafale deal and how  # Congress  is spreading lies.. If there was a deal in 2012, why did India not get the aircraft? The answer is that there was no deal and thus quoting the price of the old “deal” itself and then comparing it is logically fallacious. The deal was on the verge of cancellation and the last administration’s prolonged delay led costs to shoot up. The current administration revived the deal and addressed a critical shortfall in the operational re adiness of the IAF. Moreover, the deal has been completely customised by Dassault now. If we use the analogy of buying a car, this is what happened: The price being quoted for the old proposal is of a base car unit, the skeleton, without modifications or additions. What we are getting now is a complete car, with all necessary equipment and tools added. The old proposal’s costs did not include anything like equipment, weapons, support & supplies, etc. Adding these, the price of the “old deal” would be