ओबीसींची दिशाभूल ठरवून केली जात आहे
ओबीसींची दिशाभूल ठरवून केली जात आहे: • ओबीसी राजकीय आरक्षण नुकसानीची कारणे थेट महाराष्ट्र विकास आघाडी च्या (म वि आ) बेजबाबदारपणा शी निगडित आहेत. • तरीही, मविआ कडून जनगणनेची जबाबदारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टाकून मंत्री विजय वडेट्टीवार खुशाल होऊ पाहतायत. • याच्या जोडीला, मविआ समर्थक व्यक्तिगत स्वार्थापोटी गप्प बसले आहेत. • अनेक #मविआचे_पाळीव प्राणी निकालपत्र न वाचता बरळतायत. • ज्याला मविआकडून स्वार्थपूर्ती हवीय तो स्वतःच्या समाजाची होणारी दिशाभूल पाहून न पाहिल्यासारखे करतोय. यास्थितीत #ओबीसी समाजाची दिशाभूल कशी होतेय ते सांगणे गरजेचे आहे. *कोर्टाचे निकालपत्र म्हणते,* *'राजकीय आरक्षण रद्द झाले कारण, राज्याने त्रिसूत्री पाळली नाही.* राज्य सरकारची जबाबदारी या नात्याने न्यायालयाने दिलेली त्रिसूत्री काय आहे? १) राज्यात ओबीसींच्या मागासलेपणाची 'सूक्ष्मतम नोंद' करण्यासाठी 'समर्पित आयोगाची निर्मिती' करणे. २) समर्पित आयोगाच्या सल्ल्यानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थेत मतदारसंघनिहाय आरक्षणाची 'तुल्यबळ टक्केवारी' आखून देणे. ३) कोणत्याही स्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्...