Dayanand's World

 Chapter 4 ◆ What is the New Education Policy 2021 – क्या है नई शिक्षा नीति With no major separation between academic streams, emphasis will be placed on extra-curricular, professional streams in schools, literacy, and numeracy.  Vocational education from the sixth class will begin with training in the new National Education Policy 2020.  Teaching in the mother tongue / regional language until the fifth level will be compulsory. With a comprehensive 360-degree progress card, improvement of assessment and tracking of student progress to achieve learning outcomes, etc. is also included. ◆ Who created NEP? – नई शिक्षा नीति 2020-21 A panel of experts led by former ISRO chief K Kasturirangan has discussed the issues and changes that will happen in the Indian education system – from school to college to employment. These suggestions were compiled and approved by the Ministry. ◆ New Education Policy – The New School Education Structure, 5 + 3 + 3 + 4 Foundation Formula Children in the first t

 Chapter 3 5 +3+3+4 school system explained As per the new school education system of 5+3+3+4 outlined in NEP 2020, children will spend 5 years in the Foundational stage, 3 years in the Preparatory stage, 3 years in the Middle stage, and 4 years in the Secondary stage. The division of stages has been made in line with the kind of cognitive development stages that a child goes through early childhood, school years, and secondary stage. Here is the age-wise breakdown of the different levels of the new school education system: 1. 5 years of Foundational stage: For ages: 3 to 8 For classes: Anganwadi/pre-school, class 1, class 2 The foundational stage of education as per the national education policy will comprise 3 years or preschool or anganwadi education followed by two years of primary classes (classes 1 and 2). This stage will focus on teaching in play-based or activity-based methods and on the development of language skills. 2. 3 years of Preparatory stage: For ages: 8 to 11 For clas

 Chapter 2 NEP 2020: A New Model of Education NEP 2020, with its provisions of revamping the curriculum structure, assessment criteria and regulations, promises a brand-new approach to teaching and learning. Very concisely, some projected benefits of NEP can be summed up as: Strong learning foundation and robust academic growth Research suggests that 85% of the cumulative brain development in a child happens by the age of six.  The new 5+3+3+4 formula provides a strong underpinning with the first five years dedicated to foundational learning, followed by a regularly assessed academic growth through the preparatory, middle and secondary stages. Holistic development for students of all grades NEP will inspire a shift from rote learning to in-depth understanding. The curriculum content will be reduced to core essentials and create more space for critical thinking, discussions, and analysis. Teaching and learning will be more interactive, exploratory, collaborative, and experiential. Flexi

 Chapter 1 New Education Policy 2020 - Major Changes Some of the major changes introduced in the New Education Policy are as follows: By 2030, one large multidisciplinary college in every district - By 2030, all higher education institutions will become multidisciplinary institutions and each of them will at least have an enrollment of 3,00 students. By 2030, be at least one large multidisciplinary HEI in or near every district. The aim is to increase the Gross Enrolment Ratio in higher education including vocational education from 26.3% (2018) to 50% by 2035. Music, arts and literature to be taught in all colleges:  Departments in Languages, Literature, Music, Philosophy, Indology, Art, Dance, Theatre, Education, Mathematics, Statistics, Pure and Applied Sciences, Sociology, Economics, Sports, Translation, and Interpretation, etc. will be introduced in all higher education institutions. M.Phil to be discontinued:  According to the NEP 2020, M.Phil will be discontinued. The details reg

Preface The Union cabinet in July 2020 approved the New Education Policy (NEP), which aims at universalization of education from pre-school to secondary level. NEP-2020, which will replace the National Policy on Education-1986, is an inclusive framework focusing on the elementary-level of education to higher education in the country. As the objective of any education system is to benefit children so that no child loses any opportunity to learn and excel because of circumstances of birth or background, NEP-2020 too has a target of 100% Gross Enrolment Ratio (GEER), in school education by 2030. The fundamental principles of NEP is to accord highest priority to achieving foundational literacy and numeracy by all students by Grade III, which the government is committed to achieving by 2025. To translate this particular vision of NEP-2020, under the ‘Atmanirbhar Bharat’ programme, a National Initiative for Proficiency (NIP) in reading with Understanding and Numeracy (NIPUN—Bharat) is being

 भाग चौथा शेतकरी कायदे / विरोध आणि वास्तव या कायद्याच्या मध्ये सर्वात जास्त विरोध किमान आधारभूत किंमतीवरून होत आहे. शेतकऱ्यांना भिती आहे की सरकार या विधेयकांच्या नावाखाली किमान आधारभूत किंमत मागे घेऊ इच्छित आहे. तर दुसरीकडे कमिशन एजेंट्सला चिंता आहे की नवीन कायद्यामुळे त्यांचे कमिशनद्वारे येणारे उत्पन्न बंद होईल. पुरेशी चर्चा न केल्यामुळे गैरसमज  नवीन कायद्यात आधारभूत किमतीने (एमएसपी) खरेदी बंद करणे किंवा बाजार समित्या बंद करण्याबाबत काहीही नियम नाही, पण चर्चा न झाल्यामुळे हा गैरसमज राहिला. शेतकऱ्‍यांना आपला माल विकण्याचे स्वातंत्र्य असावे व बाजार समित्यांनी स्पर्धेत उतरावे हा या कायद्यांचा हेतू होता; पण बाजार समित्या बंद करणार असल्याचा प्रचार झाला. विधेयकांवर अगोदरच चर्चा झाली असती, तर हा मुद्दा स्पष्ट झाला असता.  पंजाबमध्ये सरकारी खरेदीसाठी प्रत्येक गावात बाजार समितीची खरेदी केंद्रे आहेत. सरासरी प्रत्येक गावात २२० अडत्ये आहेत. त्यांच्याबरोबर काम करणारे कर्मचारी, हमाल यांची संख्याही मोठी आहे. या सर्वांना उत्पन्नाचे साधन धोक्यात आल्याची भीती वाटल्यामुळे पंजाबमध्ये आंदोलनाची तीव्रता जास

 भाग तिसरा MSP वरून चालवलेला गदारोळ MSP, बाजर समित्यांचं अस्तित्व आणि कंत्राटी शेती हे मुद्दे प्रामुख्याने शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या आक्षेपांच्या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आहेत. त्यामुळे शेतकरी हे तिन्ही कायदे पूर्णपणे मागे घेण्याची मागणी करत आहेत. मात्र, ही विधेयकं मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीट करून म्हटलं की, यानंतरही किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच एमएसपीची व्यवस्था सुरूच राहील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 21 सप्टेंबर 2020 रोजी आपली भूमिका अधिक स्पष्ट केली. आतापर्यंत खरेदी-विक्रीची जी व्यवस्था सुरू होती त्यात शेतकऱ्यांचे हातपाय बांधलेले होते. जुन्या कायद्यांच्या आडून ताकदवान टोळ्या तयार झाल्या होत्या. त्यांनी शेतकऱ्यांचा गैरफायदा घेतला होता. हे कुठवर चालणार होतं? असा प्रश्न विचारत हे विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल त्यांनी देशातल्या शेतकऱ्यांचे अभिनंदन केले. एमएसपी सुरूच राहाणार. गहू, तांदूळ, डाळी, तेलबियांसाठी 1 लाख 13 हजार कोटी रुपये एमएसपीवर दिले असं त्यांनी सांगितलं. हे कायदे करून शेतकऱ्यांचंच भलं होणारे असं सरकार म्हणतंय पण याला विरोध करणारे म्हणतायत की हा फक्त खासगी उद्

 भाग दुसरा *शेतकरी कायद्यांचे फायदे व तोटे.* • जीवनावश्यक वस्तू कायद्यामुळे, साठवणुकीच्या क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक वाढेल. परंतु, मोठा साठा करून नफा मिळवण्यासाठी या कायद्याचा दुरूपयोग होऊ शकतो. शेतकऱ्यांकडून कमी किंमतीत माल खरेदी करून साठवणूक होऊ शकते. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात तिथल्या राजकीय हित संबंधांनुसार निषेध व्यक्त करण्यात आला आहे.  पंजाब आणि हरियाणा सारख्या राज्यांमध्ये middle men म्हणजेच अडते यांच्याशी शेतकऱ्यांचे खाजगी संबंध असल्याचे देखील बघायला मिळते. शिवाय, अडत्यांचे गुजराण थांबून त्यांचे नुकसान होईल अशीही भीती पाहायला मिळाली. • कृषी सेवा व हमी भाव करार (सक्षमीकरण व सरंक्षण) विधेयक २०२० मुळे कंपनी, उद्योजक, व्यापारी व इतर कोणालाही शेतकऱ्यांसोबत करार करता येईल.  परंतु, हा करार शेतीचा नाही, तर पिकासाठी असणार आहे. यात शेतकऱ्यांना करारमार्फत आधीच सांगितले गेलेले असेल की, कोणत्या पिकाचे कोणते वाण घ्यायचे आहे. यासाठीची किंमत देखील शेतकऱ्यांना आधीच सांगितली जाणार आहे. शेतकरी आणि कॉन्ट्रॅक्टर असे दोघांचेही एकमत झाले तरच हा contract नावारूपास येईल. आता, ह्या करारापेक्षा बाजारभाव जास

 भाग पहिला शेतीविषयक तीन कायदे काय आहेत? केंद्र सरकारने 20 सप्टेंबर 2020 रोजी कृषी क्षेत्राशी संबंधित तीन कायदे मंजूर केले. त्या कायद्यांना शेतकऱ्यांचा विरोध आहे आणि त्याविरोधात शेतकरी गेले अनेक महिने आंदोलन करीत आहेत. हे आहेत तीन नवे कायदे - • शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020 • शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020 • अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020 कायद्यांमध्ये कोणत्या तरतुदी आहेत आणि शेतकऱ्यांचा आक्षेप कशाला आहे? केंद्र सरकारने शेती क्षेत्राशी संबंधित तीन अध्यादेश आणले होते ज्यांचं रुपांतर आता कायद्यात करण्यात आलं आहे. या कायद्यामधील काय तरतुदी आहेत आणि त्यावर काय आक्षेप घेतले जातायत, ते आधी पाहूया. ● पहिला कायदा- शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020 हा कायदा कृषीमालाच्या विक्रीसंबंधी तरतुदी करतो. यातल्या प्रमुख तरतुदी आहेत - • कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री • कृषीमालाच्या राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य हालचालीतील अडथळे दूर करणे • मा

 शेतकरी कायदे काय आहेत? शेतकरी का आंदोलन करीत आहेत? मनोगत केंद्र सरकारने पारित केलेले तीन कृषी सुधारणा कायदे देशातील कृषीक्षेत्राचे भविष्य पालटतील. नवीन कायदे कृषी क्षेत्राला ग्रासून टाकणाऱ्या मूलभूत समस्यांचे निराकरण करतील. बरीच वर्षे वंचित राहिलेला शेतकरी आता आपल्या कृषीमालाचे मूल्य ठरवण्यास सक्षम होईल. स्वतःच्या शेतातील उत्पादन कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) मध्ये विकायचा की खुल्या बाजारात हा पर्याय त्याला खुला राहील.  शेतीमाल कोणत्या दराने विकायचा याचेही अधिकार शेतकऱ्याला मिळालेले आहेत. नवीन कृषी सुधारणा कायदे ‘एक राष्ट्र एक बाजारपेठ’ या शासनाच्या दूरदृष्टीच्या धोरणांशी सुसंगत आहेत. जीएसटी मुळे आता आपण ‘एक राष्ट्र - एक कर’ स्वीकारला आहे, राष्ट्रीय परीक्षा संस्था उभारून आपण ‘एक राष्ट्र एक परीक्षा’ याचा स्वीकार केला. तसेच ‘एक राष्ट्र एक शिधापत्रिका’ योजनाही दृष्टिपथात आहे. त्यानुसार कृषी कायदे हे सुद्धा ‘एक राष्ट्र एक बाजारपेठ’ या धोरणानुसार आहेत. या नवीन सुधारणा कायद्यानुसार कंत्राटी शेतीतही मालकी शेतकऱ्याकडेच राहिल याची खात्री देण्यात आली आहे. कंत्राट हे फक्त पिकांच्या बाबतीत अ

 The Kashmir Story Final Part 3: Abrogation of Article 370 was correct.: The clause 7 of the Instrument of Accession signed by Maharaja Hari Singh declared that the J&K State could not be compelled to accept any future Constitution of India.  The State was within its rights to draft its own constitution and to decide for itself what additional powers to extend to the Central Government. Article 370 of the Constitution of India was a 'temporary provision' inserted on 17 October 1949 which gave special status & powers to the state of Jammu and Kashmir, lawfully authorising it to have its own constitution. Article 370 was drafted in Part XXI of the Indian constitution titled "Temporary, Transitional and Special Provisions". Implementation of Article 370 meant that : ● Jammu - Kashmir's citizens enjoyed dual citizenship. ● Jammu - Kashmir's national flag was different. ● Jammu - Kashmir' Legislative Assembly's term was 6 years, whereas its 5 years

 The Kashmir Story Part 2 : Creation of Pakistan Occupied Kashmir (West of LOC) & China Occupied Kashmir (East of LAC) • Post Partition of undivided India in 1947, the entire State of Jammu and Kashmir (J&K) was acceded to India by the then ruler of J&K, Maharaja Hari Singh through an Instrument of Accession signed on October 26, 1947 post massive Pakistan infiltration.  • The original State of J&K which acceded to India in October 1947 comprised 2,22,236 sq km. Independent India’s border in the northwest touched Wakhan Corridor of Afghanistan and border to north with China Occupied Tibet (COT). Pakistan had no border with China.  • But today India is in physical occupation of only 1,06,566 sq km of the 2,22,236 sq km of the original state of J&K.  • Pakistan occupied Kashmir (POK) is 72,935 sq km less 5,180 sq km of Shaksgam Valley (Indian Territory) illegally leased to China in 1963.  • China Occupied Kashmir (COK) consists of 37,555 sq km of Aksai Chin plus 5,180

 The Kashmir story:  Part 1: Kashmir's accession to India. August 5, 2019. The Indian Parliament voted overwhelmingly in favour of scrapping Article 370 on August 5, 2019. With this, the BJP fulfilled its long made promise to the people of India. Through this 3 series article, an attempt is being made to present the real picture in Jammu and Kashmir and how the Article 370 was an obstacle in truly integrating J&K with the rest of the country. The present: After the abrogation of Article 370 and reorganisation of the Indian State of Jammu and Kashmir (J&K), a China-Pakistan tandem has emerged to internationalise the issue, including in the UN Security Council. Pakistan has feigned solidarity with the people of Kashmir and continues to train and fund separatists and terrorists.  The Financial Action Task Force (FATF), the global watchdog that monitors terror financing, has retained Pakistan on its ‘Grey List’ for a good reason.  China’s support for Pakistan is motivated by a

 Preface Article 370 once again become a nation wide controversy from August 5th, 2019 when the Union Govt abrogated it.. Using a highly militarist approach towards extremism, without asking for public opinion, shunning a rhetorical political process, the Union Government made a strong move by removing Article 370 offered to Jammu and Kashmir, which it had enjoyed in the Constitution through a combination of executive and parliamentary measures.  What was Article 370 ? It was a special status offered to Jammu and Kashmir which had been the subject of dispute between India, Pakistan, and China since 1947.  It allowed the state to have a separate constitution, a state flag and autonomy over the internal administration of the state.  The Article 370 embodied six special provisions for Jammu and Kashmir:   a) It exempted the State from the complete applicability of the Constitution of India. The State was allowed to have its own Constitution.  b) Central legislative powers over the State w

May 12th, 2020, Prime Minister Narendra Modi urged the citizens of India to concentrate on making the country “Atmanirbhar” or self-reliant. The idea of Atmanirbhar Bharat will not only focus on reviving the Indian economy post this pandemic but will also set the base for India’s domination in the world economy in the 21st century. During all these years, the idea of the “Make In India” initiative was never underlined as strongly as it is being done in the current coronavirus crisis. What led to this sudden change in mentality? The COVID-19 virus originated in China as it reported the first case of the COVID-19 virus in December 2019 after which it slowly started spreading in the entire world. Fast forward to six months later, the Chinese economy is almost back to normalcy while the world is still struggling with the pandemic. This made the world think if China can do it, why not us? One of the benefits that China had earlier was that many reputed multinational companies had their manu