अखेर ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटला*
.jpeg)
*अखेर ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटला* यशाच्या श्रेयाचे धनी व्हायला सर्वंच तयार असतात; परंतु अपयशाचे वाटेकरी व्हायला कुणीच तयार नसतं. ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीतही तोच अनुभव येतो आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं आता ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिली असली, तरी घटनेच्या मूळ तत्त्वाला कोणतीही बाधा पोहचणार नाही, याची दक्षता न्यायालयानं घेतली आहे. आरक्षणाच्या मर्यादेचा भंग झाल्यानं तर सर्वोच्च न्यायालयानं आरक्षण रद्द केलं होतं. आता आरक्षण आपल्यामुळं मिळालं असा दावा करणारे आणि ज्या बांठिया आयोगाच्या अहवालाचा आधार घेतला जात आहे, त्या बांठिया आयोगावर सर्वंच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी - खास करून काँग्रेस आणि भाजपा नी - टीका केली होती, हे लक्षात घेतलं, तर श्रेय आणि अपश्रेय कुणाचं हे लक्षात यायला हरकत नाही. आता बांठिया आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संघटनेच्या निवडणुका घ्याव्यात असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळं बांठिया आयोगाच्या कामकाज पद्धतीवर टीका करणाऱ्या राजकीय नेत्यांनाही परस्पर उत्तर मिळालं आहे. राज्यातील ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. छगन भुजबळ, व