अफगाणिस्तानमध्ये सत्ता बदल - तालिबान ने केली सत्ता काबीज
अफगाणिस्तानमध्ये सत्ता बदल - तालिबान ने केली सत्ता काबीज
अमेरिकेचे सैन्य माघारी घ्यायला सुरुवात झाल्यानंतर अवघ्या 71 दिवसांत तालिबानने अफागणिस्तानवर आपली हुकमत स्थापन केली आहे.
इतक्या कमी काळात देश ताब्यात येईल, अशी कल्पनाही तालिबान्यांनी सुध्दा केली नसेल. परंतु, लष्करी जवानांना पुरेशी रसद न देणे, त्यांचा पगार वेळेत न करणे आदी कारणामुळं अफगाणिस्तान लष्करात लढाऊ वृत्तीच राहिली नव्हती. उलट, सत्ताधा-यां विरोधात त्यांच्यात रोष होता.
तालिबान्यांनी काही शहरे काबीज केल्यानंतर तिथल्या अर्थमंत्र्यांनी देश सोडला. तालिबान्यांच्या हातात सहजासहजी सत्ता जाऊ देणार नाही, असे सांगणारे अध्यक्ष अश्रफ घनी 24 तासांच्या आत आपली भूमिका बदलून परागंदा झाले. त्यामुळे मग सैनिकांच्या मनात लढायचे कुणासाठी आणि का, असे प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक होते.
सुरुवातीला तालिबान्यांना कडवट प्रतिकार करणारे लष्कर नंतर मात्र प्रतिकार न करता एक एक शहरे तालिबान्यांच्या ताब्यात द्यायला लागले. त्यामुळे तालिबान्यांना ही अपेक्षेपेक्षा फार लवकर अफगाणिस्तान ताब्यात घेता आला. अवघ्या काही आठवड्यांत तालिबान्यांनी देशातील विविध प्रांत काबीज केले आणि आता त्यांनी राजधानी काबूलवरही नियंत्रण मिळविले आहे.
लष्करावर दबाव आणण्याऐवजी तालिबान स्वतःच घनी सरकार पडू देताना दिसत आहे. राष्ट्रपती अशरफ घनी देशातून पळून गेल्यानंतर सत्तेच्या वाटपाबाबतही चर्चा सुरू आहे. आता अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी घनी यांच्यावर मैदान सोडून पळून गेल्याचा आरोप केला असला, तरी 25 वर्षांपूर्वींची घटना ज्यांना आठवत असेल, त्यांना घनी यांचे पळून जाणे समर्थनीय वाटेल.
25 वर्षांपूर्वी याच तालिबानने तिथल्या अध्यक्षांना भर चौकात फाशी दिली होती. अफगाणिस्तानच्या सैन्याची संख्या कधी दोन लाख, तर कधी तीन लाख सांगितली जात होती. तालिबान्यांशी वेगवेगळ्या ठिकाणी लढण्यासाठी ती पुरेशी होती का, तिच्याकडे पुरेसे शस्त्रबळ होते का आणि तसे असेल, तर सरकार तालिबान्यांना सत्तेत सहभागी होण्याचे आवाहन का करीत होते, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील. आता कोणाचेही जीवन, मालमत्ता आणि सन्मान धोक्यात न आणता सत्ता सुरक्षितपणे हस्तांतरित केली जाईल याबाबत तालिबान निवेदन जारी करुन सुनिश्चित करीत आहे.
एकीकडे संयुक्त राष्ट्राने जगाला अफगाणिसातानला मदत करण्याचे साकडे घातले असताना जगाने आतापर्यंत अफगाणिस्तानला वा-यावर सोडले. हेच म्यानमारबाबतही केले. ज्यांना अफगाणिस्तानच्या सीमा लागून आहेत, अशा रशिया, पाकिस्तान आणि चीन तालिबान नेत्यांशी सहज बातचीत करणार आहेत. तालिबान त्याच्या आधीच्या राजवटीत लादलेल्या मूलतत्त्ववादाला पुन्हा लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
तालिबानच्या सत्ता वापसीनंतर दोन दशकांनी कष्टाने मिळविलेले महिला आणि नागरी हक्क परत धोक्यात आले आहेत.
अफगाण शरणार्थी ज्या देशांमध्ये जात आहेत, त्या देशांमध्ये दहशतवादी देखील सामील होण्याची भीती आहे. तालिबान अल कायदा सारख्या भयानक दहशतवादी संघटनांना येथे प्रशिक्षण घेण्याची आणि ऑपरेट करण्याची परवानगी देऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, अफगाणिस्तानमध्ये मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाबद्दल चिंता आहे, कारण तालिबान गुन्ह्यांवर क्रूर शिक्षा देण्यासाठी कुख्यात आहेत.
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि ब्रिटनसह अनेक देश आपल्या दूत वासातील मुत्सद्दी कर्मचारी तसेच अफगाण अनुवादक आणि ठेकेदारांना बाहेर काढण्याची तयारी करीत आहेत. बायडेन यांनी अमेरिकेच्या लष्करी तैनातींच्या संख्येत वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. लोकांना विमानतळावर नेण्यासाठी अमेरिकन दूतावास परिसरात हेलिकॉप्टर उतरली. रशियाची मात्र सध्या आपले दूतावास रिक्त करण्याची कोणतीही योजना नाही.
तालिबानने अफगाणिस्तानची सत्ता काबीज करीत आणल्याने टर्की च्या अडचणीत भर पडली आहे. टर्की ने काबूल विमानतळासाठी मोठी मदत केली होती. अफगाणिस्तानातून पळून गेलेले इराणच्या सीमेवरून टर्की मध्ये प्रवेश करू शकतात. तुर्कस्थानमध्ये जगातील सर्वांत जास्त निर्वासित लोकसंख्या आहे. याव्यतिरिक्त, आता हजारो अफगाण निर्वासितदेखील तुर्कस्थानला जाऊ शकतात. अफगाण शरणार्थी जगातील विविध देशांमध्ये जातील. त्यामुळे पुन्हा एकदा निर्वासितांचे संकट निर्माण होऊ शकते. अलिकडच्या आठवड्यात तालिबान लढाऊंनी उत्तर प्रदेशातील अफगाणिस्तान इंटरनॅशनल बँकेत काम करणाऱ्या काही महिला कर्मचाऱ्यांना काम थांबवून घरी जाण्यास सांगितले. याशिवाय, मुली आणि विधवा महिलांचे बळजबरीने तालिबान लढाऊंशी लग्न करण्यास भाग पाडले आहे. पुरुष जोडीदाराशिवाय महिलांच्या बाहेर पडण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे. बुरखा न घातल्यास महिलांना शिक्षा केली जात आहे. घनी यांनी रविवारी राजधानी काबूलमधून चार कार आणि रोख रकमेने भरलेल्या हेलिकॉप्टरसह देश सोडला. तालिबानने रविवारी अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर राष्ट्रपती भवनावरही कब्जा मिळवला आहे.
अशाच प्रकारे तालिबानने 25 वर्षांपूर्वीही अफगाणिस्तानवर कब्जा मिळवत तत्कालीन राष्ट्रपती मोहम्मद नजीबुल्ला यांची निर्घृण हत्या केली होती. 28 सप्टेंबर 1996 रोजी नजीबुल्ला यांची हत्या करुन काबूलच्या एरियाना स्क्वेअरमधील एका खांबाला त्यांचा मृतदेह लटकवण्यात आला होता. खांबाला लटकवण्यापूर्वी त्यांना एका ट्रकच्या मागे बांधून काबूलच्या रस्त्यावरुन ओढत नेले होते. त्याआधी डोक्यात गोळीही मारण्यात आली होती. त्यांचा भाऊ शाहपूर अहमदझाईचा मृतदेहही त्यांच्या शेजारी लटकवण्यात आला होता. काबूल जिंकल्यानंतर अफगाणिस्तानचा शासक असल्याचा दावा करणाऱ्या तालिबानकडून ही विजयाची आणि हा एक काळ संपल्याची घोषणा होती. नजीबुल्ला हे शेवटचे राष्ट्रपती होते जे अफगाणिस्तानमध्ये सोव्हिएत हस्तक्षेपाचे देन होते. नजीबुल्ला यांना संयुक्त राष्ट्र संघाच्या इमारतीतून बाहेर काढत तालिबान्यांनी त्यांची हत्या केली होती.
आताचे अध्यक्ष घनी व उपाध्यक्ष अमरुल्लाह यांच्यावर राजीनामा देण्याचा दबाव वाढत होता. अफगाणिस्तानमधील बहुतांश सर्व मोठी शहरे गेल्या १० दिवसांत तालिबानच्या हातात आल्यानंतर घनी यांच्यापुढे सत्ता सोडण्याशिवाय पर्यायही शिल्लक राहिला नव्हता. गेली २० वर्षे अफगाणिस्तानच्या लष्करावर अमेरिका, ब्रिटनने अब्जावधी डॉलर खर्च केले होते. पण, प्रत्यक्षात कोणताही विरोध न होता तालिबानने संपूर्ण अफगाणिस्तान काही दिवसांत ताब्यात घेतला आहे. अफगाणिस्तानातील सत्तेतील परिवर्तन शांततेत होईल असे आश्वासन तालिबानने दिले आहे. आम्हाला कोणताही हिंसाचार नको आहे, सत्ता परिवर्तन शांततेत होणे देशाच्या हिताचे असल्याचे तालिबानचे म्हणणे आहे. आमच्या सैनिकांना हिंसाचार करू नका असे आदेश वरिष्ठ नेत्यांकडून आले आहेत. आम्ही अफगाणिस्तानच्या जनतेचे सेवक आहोत. जनतेची संपत्ती, महिला-मुलांची सुरक्षितता आमच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. जनतेमध्ये घबराट पसरावी अशी आमची इच्छा नाही. पण, शांतता राखण्याची जबाबदारी अफगाण सरकारवर असल्याचेही तालिबानने स्पष्ट केले, परंतु तालिबान्यांची आतापर्यंतची पद्धत पाहता ते मूलतत्ववादाचा - fundamentalism - पुरस्कार करण्याची जास्त शक्यता आहे.
तालिबानच्या हाती काबूल आल्यानंतर भारताच्या १२९ नागरिकांना एअर इंडियाच्या विशेष विमानाने रात्री ८ वाजता नवी दिल्लीत आणण्यात आले. हे नागरिक तालिबानच्या हल्ल्यामुळे अफगाणिस्तानात अडकून पडले होते. तालिबान्यांना तिथली सत्ता मिळवून देण्यात पाकिस्तानच्या वीस हजार प्रशिक्षित दहशतवाद्यांची मोठी मदत झाली. भारताचा दक्षिण आशियातील सख्खा शेजारी पुन्हा पाकिस्तानधार्जिणा होण्याची शक्यता आहे. तालिबानी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यातील संवाद आणि तालिबानने तिथली सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर इम्रान यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया पाहता काश्मीरमध्ये आपल्याला अधिक सजग राहावे लागणार आहे.
Comments
Post a Comment