हमी भाव - MSP वरून चालवलेला गदारोळ - भाग तिसरा

 भाग तिसरा

MSP वरून चालवलेला गदारोळ

MSP, बाजर समित्यांचं अस्तित्व आणि कंत्राटी शेती हे मुद्दे प्रामुख्याने शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या आक्षेपांच्या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आहेत. त्यामुळे शेतकरी हे तिन्ही कायदे पूर्णपणे मागे घेण्याची मागणी करत आहेत.

मात्र, ही विधेयकं मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीट करून म्हटलं की, यानंतरही किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच एमएसपीची व्यवस्था सुरूच राहील.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 21 सप्टेंबर 2020 रोजी आपली भूमिका अधिक स्पष्ट केली.

आतापर्यंत खरेदी-विक्रीची जी व्यवस्था सुरू होती त्यात शेतकऱ्यांचे हातपाय बांधलेले होते. जुन्या कायद्यांच्या आडून ताकदवान टोळ्या तयार झाल्या होत्या. त्यांनी शेतकऱ्यांचा गैरफायदा घेतला होता. हे कुठवर चालणार होतं? असा प्रश्न विचारत हे विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल त्यांनी देशातल्या शेतकऱ्यांचे अभिनंदन केले.

एमएसपी सुरूच राहाणार. गहू, तांदूळ, डाळी, तेलबियांसाठी 1 लाख 13 हजार कोटी रुपये एमएसपीवर दिले असं त्यांनी सांगितलं.

हे कायदे करून शेतकऱ्यांचंच भलं होणारे असं सरकार म्हणतंय पण याला विरोध करणारे म्हणतायत की हा फक्त खासगी उद्योगांचं भलं करण्याचा आणि राज्य सरकारांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न आहे.

हमी भाव - MSP म्हणजे काय?

1) शेतमालाला दिला जावा असा सरकारचा निश्चित दर म्हणजे हमी भाव

2) भाव घसरले तरी सरकार हमी भावानेच खरेदी करणार

3) कृषी मंत्रालय व CACP दरवर्षी हमी भाव ठरवते

4) सध्या 23 पिके, धान्यांचे हमी भाव जाहीर केले जातात

5) तांदूळ, गहू, बाजरी, ज्वारी, ऊस, भुईमूग, मका, सोयाबीन, तीळ वगैरे मुख्य पिकांचे हमी भाव ठरतात

6) देशभर 6% शेतकऱ्यांनाच हमी भाव मिळतो, पंजाबी शेतकरी अधिक लाभार्थी

शेतकऱ्यांना चिंता कशाची?

1) हमी भाव राहील असे सरकार तोंडी म्हणतंय, त्याची खात्री नाही

2) सरकार हमी भावाने शेतमाल खरेदी करणे बंद करेल

3) खाजगी कंपन्या हमी भावाने शेतमाल घेतील याची खात्री नाही

4) कृषी कायद्यांमुळे खाजगी कंपन्यांची खरेदी दरात मनमानी होईल

5) 3% ग्रामीण पायाभूत सुविधा निधी यंदापासून राज्यांना बंद

6)  शक्तीशाली कंपन्या शेतकऱ्यांचे शोषण करतील, फसवतील.

शेतकऱ्यांच्या काय आहेत मागण्या?

1) तिन्ही कृषी कायदे मागे घ्या

2) हमी भावापेक्षा कमी दराने खरेदी अपराध ठरवा

3) किमान हमी भावाचा कायदा करा

4) 3% ग्रामीण पायाभूत सुविधा निधी पुन्हा सुरु करा

5) सरकारकडून धान्य खरेदी चालूच ठेवा

6) कृषी क्षेत्रात भांडवलदारांना मनाई करा

7) राज्यांच्या वैधानिक अधिकारांचा सन्मान करा

काय आहे सरकारचे म्हणणे?

1) तिन्ही कायदे मागे न घेता, त्यात दुरुस्ती करु

2) हमी भावाची कधीच कायद्यात तरतूद नव्हती, आता का करावी?

3) कृषी कायद्यांमुळे कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होतील

4) कृषी कायद्यांमुळे खाजगी गुंतवणूक वाढेल

5) शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल कुठेही विकता येईल