Dayanand's World

Nationalist Indians unite and fight. The way this anti CAA agitation is progressing, I fear that our country has no hope. People just can't forget their religion and their caste. 3000 castes, 25,000 sub castes in Hindus, then Muslim religion - supposedly having a uniform religion with equality for all - in India, you have Muslim Dalits, OBCs, ditto with Christianity and our govt is extending reservation for all. We have extremely vicious and corrupt minded people who don't want to accept that laws like CAA which are supposed to grant citizenship and for their own political angst against one person and party - these people incite violence in the country and divide the country by spreading false information. People of India have been ruled by foreigners for ages - first by Mughals and then by the British. This has made them "slave minded". Tumhi Raja - amhi praja" mentality. Hence even after Independence, they accepted slavery of the Nehru and Gandhi dynasty. I

I support the CAA The Citizenship (Amendment) Act, 2019 was passed by the Parliament of India on 11 December 2019. It amended the Citizenship Act of 1955 by providing a path to Indian citizenship for Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, and Christian religious minorities from the neighboring Muslim majority countries of Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. Contrary to what is being falsely spread, the Act has got nothing to do with the Minorities in India.

आझादी हमें चाहिए आझादी घुसपैठियों से आझादी दंगाखोरों से आझादी माओवाद से आझादी नक्षलवाद से आझादी वामपंथी से आझादी हर जिहाद से आझादी गांधी परिवार से आझादी अल्पसंख्यांक तुष्टीकरण से आझादी आरक्षण से आझादी जातीवाद से आझादी कह कर लेंगे आझादी....... हम ले के रहेंगे आझादी। ।

The GR about CAA. Every one must read it to have proper clarity..

*STATE GOVT HAVE NO POWER TO REJECT CAA / NRC* State governments have no powers to reject the implementation of the Citizenship (Amendment) Act as the legislation was enacted under the Union List of the 7th Schedule of the Constitution and the National Population Register which is to be carried out next year. The statement came after Chief Ministers of West Bengal, Punjab, Kerala, Madhya Pradesh and Chhattisgarh announced that the CAA was “unconstitutional” and has no place i n their respective States. “The States have no powers to deny implementation of a Central law which is in the Union List,” the Home Ministry official said. There are 97 items under the Union List of the 7th Schedule and they include Defence, External Affairs, Railways, Citizenship and Naturalisation. Referring to the NPR, which will be carried out along with the census exercise next year, the official said no State can refuse to carry out the process as it will be done as per the Citizenship Act. T

फसवी कर्ज माफी वर्षभरात आधी दुष्काळ, महापूर आणि त्यानंतर अवकाळी पावसामुळे राज्यातल्या शेतकऱ्याचे भयंकर नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी व्हावी, अशी मागणी गेल्या काही महिन्यांपासून होत होते. महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांना 2 लाखांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावरील चिंता थोडी कमी झाली होती. परंतु हा आनंद क्षणिक ठरला आहे. कारण ही शेतकरी कर्जमाफी म्हणजे शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे. महा त्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 या योजनेचा शासनादेश काल (27 डिसेंबर) जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार 1 एप्रिल 2015 नंतर ज्या शेतकऱ्यांनी अल्प मुदतीचे पीक कर्ज घेतले असेल त्या शेतकऱ्यांचे ते पीक कर्ज पुनर्गठित करुनसुद्धा सप्टेंबर 2019 पर्यंत थकीत असेल तर त्यांना दोन लाखापर्यंत थेट खात्यात मदत देण्यात येणार आहे. याचा अर्थ एप्रिल 2015 पूर्वी ज्यांचे कर्ज असेल त्यांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला नाही. म्हणजेच त्यांना कर्जमाफी मिळणार नाही. या शासन आदेशामध्ये क्रमांक पाच वर स्पष्टपणे एक गोष्ट न

What is National Population Register (NPR)? NPR is a register of the usual residents of the country. A usual resident, for the purposes of NPR is defined as a person who has resided in a local area for the past 6 months or more or a person who intends to reside in that area for the next 6 months or more. A local area can be defined by (village/sub-town), sub-district, district, state and national level under provisions of the Citizenship Act, 1955 and the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards). National Population Register was created in 2010. After the Modi government came to power, the biometrics collected through Aadhaar were linked to the NPR in 2015. The database under the NPR is maintained by the Registrar General of India and Census Commissioner of India, Ministry of Home Affairs. As per the recent declaration by Home Minister, Amit Shah, NPR exercise will be carried out from April to September 2020 in all the states and union terri

A University with 50% reservations on the basis of religion is fighting for secularism. A Central University which is funded by taxpayers resist tooth and nail to implement constitutional provision of providing SC ST reservation is fighting for rights of vulnerable. A University which declines to implement 10 percent reservation for EWS (economic weaker section) is fighting for poor. A University which protests against President Kovind as chief guest in convocation ceremony  just because he is kafir is fighting for safeguarding constitution.  A University which celebrates Terrorist#1 Jinnah who killed millions and bifurcated India, creates havoc when his poster is taken down until restored, represents true Idea of India.  A University which breeds and generates Urban Jihadis and Naxalites is the concept of education.  A University enjoying communal benefits, practicing unapologetic communalism is fine, you questioning their communalism, makes you communal and

*स्वा. सावरकरांच्या आरोपावरील सप्रमाण खंडन* नुकतेच मी सावरकर नाही, मी माफी मागणार नाही, अशा तऱ्हेचे वक्तव्य करुन राष्ट्रीय पप्पुने अकलेचे तारे तोडले. पप्पुने हे जे सावरकरांबद्दलचे वक्तव्य केले आहे ते अतिशय निषेधार्ह आहे. आता यावर दोन्ही पक्षांकडून आणि राजकीय नेत्यांकडून आरोप प्रत्यारोप आणि चर्चा होतील. खरी स्थिती काय आहे? सावरकरांनी माफी मागितली होती काय? जर मागीतली होती, तर कोणत्या अटी आणि शर्ती होत्या? याचे सप्रमाण खंडन रणजित सावरकर यांनी आपल्या छोटेखानी पुस्तिकेत केले आहे. त्या पुस्तकातील मुद्दे इथे मांडत आहे.  २४ जानेवारी २०१६ च्या द विक या साप्ताहिकाच्या अंकात स्वा. सावरकर यांची बदनामी करणारा लेख प्रसिद्ध झाला होता. या लेखात पाच आरोप झाले होते. त्यापैकी आरोप क्र. १:- *स्वा. सावरकर अंदमानमध्ये गेल्यानंतर खचले आणि त्यांनी एका मागोमाग एक माफीपत्र पाठवली.* (याच द विकच्या लेखाचा आधार घेऊन राष्ट्रीय पप्पुने सावरकरांवर चारित्र्यहनन करणारा आरोप लावला.) *वस्तुस्थिती:-* स्वा. सावरकरांनी आपली सुटका व्हावी यासाठी अनेकदा आवेदने पाठवली होती आणि ही वस्तुस्थिती त्यांनी माझी जन्मठेपेमधे