शेतकरी कायद्यांचे फायदे व तोटे. - भाग दुसरा

 भाग दुसरा

*शेतकरी कायद्यांचे फायदे व तोटे.*

• जीवनावश्यक वस्तू कायद्यामुळे, साठवणुकीच्या क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक वाढेल. परंतु, मोठा साठा करून नफा मिळवण्यासाठी या कायद्याचा दुरूपयोग होऊ शकतो. शेतकऱ्यांकडून कमी किंमतीत माल खरेदी करून साठवणूक होऊ शकते. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात तिथल्या राजकीय हित संबंधांनुसार निषेध व्यक्त करण्यात आला आहे. 

पंजाब आणि हरियाणा सारख्या राज्यांमध्ये middle men म्हणजेच अडते यांच्याशी शेतकऱ्यांचे खाजगी संबंध असल्याचे देखील बघायला मिळते. शिवाय, अडत्यांचे गुजराण थांबून त्यांचे नुकसान होईल अशीही भीती पाहायला मिळाली.

• कृषी सेवा व हमी भाव करार (सक्षमीकरण व सरंक्षण) विधेयक २०२० मुळे कंपनी, उद्योजक, व्यापारी व इतर कोणालाही शेतकऱ्यांसोबत करार करता येईल. 

परंतु, हा करार शेतीचा नाही, तर पिकासाठी असणार आहे. यात शेतकऱ्यांना करारमार्फत आधीच सांगितले गेलेले असेल की, कोणत्या पिकाचे कोणते वाण घ्यायचे आहे. यासाठीची किंमत देखील शेतकऱ्यांना आधीच सांगितली जाणार आहे. शेतकरी आणि कॉन्ट्रॅक्टर असे दोघांचेही एकमत झाले तरच हा contract नावारूपास येईल. आता, ह्या करारापेक्षा बाजारभाव जास्त असल्यास त्याचा वाढीव हिस्सा शेतकऱ्यांना मिळेल असे कायद्यात म्हटले आहे. या करारात काही वाद उत्पन्न झाल्यास उपविभागीय दंडाधिकारींकडे दाद मागणे तसेच करारातून बाहेर पडण्याच्या तरतुदी या कायद्याअंतर्गत दिल्या आहेत. वीस दिवसांच्या आत याचा निकाल लागणे बंधनकारक आहे. या निकालाच्या विरोधात अन्यत्र दाद मागण्याचा अधिकार शेतकऱ्यास नाही. 

यापूर्वी, कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगचे प्रयोग इतर देशांत अयशस्वी ठरले आहेत. आपल्याकडे कागदोपत्री देखील नवीन  कंपन्या उदयास येऊ शकतात, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे संपूर्ण हित जपले जाईल याबद्दल या कायद्यात शाश्वती नाहीये.

• कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा (APMC Act) चा दुरूपयोग करून दलाल आपला स्वतःचा आर्थिक फायदा करून घेत असल्याची तक्रार ऐकू येत असते. मालासाठी कर देणे अशा कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत होते. परंतु, APMC कायद्यानुसार बाजारभाव पडले तरी शेतकऱ्याच्या मालाची उचल करणे बंधनकारक आहे ज्यामुळे APMC ॲक्ट नुसार शेतकऱ्यांना खरेदी विक्री करतांना संरक्षण प्राप्त होत असते.

• कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयकाद्वारे कृषी उत्पन्न बाजार समिती सोबतच नवीन व्यवस्था उभी केली जात आहे, तसेच निषेध व्यक्त करणाऱ्यांची ओरड विधेयकात कुठेच हमीभाव शब्दाचा उल्लेख नसल्याची आहे. ठरवलेल्या भावाने शेतकऱ्यांचा माल उचलला गेला नाही तर त्याबाबत देखील तरतूद सदर कायद्यात नसल्याचा आक्षेप घेतला जातोय.

नवीन कृषी कायदे रोतोरात आले नाही 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना संबोधित करताना कृषी कायद्यांचं समर्थन केलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, "नवीन कृषी कायदे हे काय रातोरात आलेले नाहीत, गेल्या २०-२२ वर्षांत प्रत्येक सरकारने यावर व्यापक चर्चा केली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून या कृषी कायद्यांबाबत चर्चा होत आहे. हे कृषी कायदे रातोरात आले नाहीत. किमान सर्व संस्थांनी या कृषी सुधार कायद्यांवर चर्चा केली आहे."

विरोधकांवर हल्लाबोल 

शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या विरोधकांवर हल्लाबोल करत पंतप्रधान मोदी म्हणाले, जर आज देशातील सर्व राजकीय पक्षांचे जुने जाहिरनामा पाहिले तर त्यामध्ये आज जे कृषी सुधारणा झाले आहे त्यापेक्षा वेगळं काहीही नव्हतं. शेतकऱ्यांना समर्पित आमचे सरकार शेतकऱ्यांना अन्नदाता मानते. फायलींच्या ढिगाऱ्यात टाकलेल्या स्वामिनाथन समितीचा अहवाल आम्ही काढला आणि त्यातील शिफारशी लागू केल्या, शेतकऱ्यांना दीडपट MSP दिला.