Dayanand's World

Preface. The Uniform Civil Code (UCC) essentially calls for the formulation of one law for India, applicable to all religious communities in their personal matters such as marriage, divorce, inheritance, adoption etc. The greatest benefit that would result from Uniform Civil Code is a more egalitarian society where every single individual would be guided by the same laws relating to personal issues. Absence of Uniform Civil Code undermines the credibility of secularism in India and promotes social disparity. Uniform Civil Code is a secular law, which is above all private laws of any religion or caste. But there is no such law system in India yet. At present, people of every religion in the country settle the matters of marriage, divorce and property according to their personal laws. Constitutionally, we call ourselves a secular nation but there is discrimination on the basis of religion in the law of our own country. When students from every section of the society go to school, they ha

 *Maharashtra government advised to appoint new commission to reassess backwardness of Marathas* A committee headed by former Chief Justice of the Allahabad High Court Dilip Bhosale, which was formed to study the Supreme Court's order striking down quota for the Maratha community in Maharashtra, has submitted its report to Chief Minister Uddhav Thackeray. The eight-member committee also included former state advocate general Darius Khambata, senior advocate Rafique Dada and a few serving and former government officials. In its 130-page report, the committee headed by former Chief Justice Allahabad High Court Dilip Bhosale said it is of the opinion that the Maharashtra government should file a review petition in the Supreme Court "challenging the opinion/findings on merits expressed by the Supreme Court, both, on the questions of law and merits". The report said: "As seen from the judgement along with State of Maharashtra, most of the States in the country were repres

 मोदी 2.0 चा मंत्रिमंडळ विस्तार - राजकीय हिताचे निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुस-या टर्ममध्ये दोन वर्षानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला. मंत्रिमंडळाचा विस्तार अतिशय विचारपूर्वक करण्यात आला आहे.  पुढच्या आठ महिन्यांत पाच राज्यांत होणा-या विधानसभेच्या निवडणुका, महाराष्ट्रात महापालिका, जिल्हा परिषदांच्या होत असलेल्या निवडणुका आदींचा हिशेब करून मंत्रिमंडळाची रचना करण्यात आली. त्यातही गेल्या काही दिवसांत ज्यांच्यामुळे  मोदी यांच्यावर तोंडघशी पडण्याची वेळ आली, ज्यांच्यामुळे वाद झाला, न्यायालयाचे टोमणे खावे लागले, ज्यांची कारकीर्द फार प्रभावी नव्हती, अशांना वगळण्याचे धाडस मोदी यांनी दाखविले. अर्थात त्यांच्यापुढे दुसरा कोणताही पर्याय नव्हता.  2022 मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका आणि 2024 ची लोकसभा निवडणूक पाहता हा मंत्रिमंडळ विस्तार महत्वाचा मानला जात आहे.  उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, हे लक्षात घेऊन तिथे भाजपने सात मंत्रिपदे दिली आहेत. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर सातत्याने टीका करणारे आणि त्यामुळे सरकारसमोरच डोकेदुखी निर्माण करणारे सं

काल स्टॅन स्वामी(?) चं निधन झालं, ते पण आजारपणात आणि हॉस्पिटलमध्ये आणि इकडे आपल्याकडे अनेकांनी गळे काढायला सुरुवात केली.  As if कोणी महात्माच मारला गेलाय. स्वप्ना कुलकर्णी यांचा छान लेख #UrbanNaxals #BreakingIndia आपल्यापैकी किती जणांनी फिलीपीनी ख्रिश्चन धर्म प्रसारक, Sam Lourdu Samy यांचे नाव ऐकले आहे किंवा माहिती आहे? हा 82 वर्षांचा "म्हातारा"(हा शब्द मी जाणूनबूजून वापरला आहे) रांची, झारखंड येथे अनेकानेक वर्षं रहात आहे. इतक्या वर्षांनंतर या म्हाताऱ्याचं नाव Samy मधून Swamy कधी झालं हेच लोकांना समजलं नाही!! Sam Lourdu Samy, या फिलीपीनी ख्रिश्चन धर्मप्रसारक, याच्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची हत्या करण्याचा कट रचल्याचा आरोप आहे. या महत्वाच्या आरोपा बरोबरच देशद्रोह, दहशतवाद पसरवणे, माओवादी आणि नक्षली चळवळीत सक्रिय सहभाग असणे असे आरोप आहेत. आता प्रश्न हा पडतोय की कोणीतरी विदेशी धर्मप्रसारक आपल्या देशातील शासनाने घालुन दिलेल्या चौकटीत लुडबुड का करतोय? या धर्मप्रसारकाला जनतेतून निवडून आलेल्या पंतप्रधानांना का मारायचं आहे? अशा राजद्रोहात्मक गोष्टींना उद्युक्त करणारी कुठली शक्ती

 I am reproducing here a representation given by us to Union Minister for Surface Transport Shri Nitin Gadkari regarding starting Electric Vehicles in the country.

 *जरंडेश्वर प्रकरण काय आहे?* 214 एकर जमीन कारखान्याची भलीमोठी इमारत करोडो रुपयांची मशिनरी अधिकारी, संचालकांचे बंगले आणि गाड्या कर्मचाऱ्यांचे क्वार्टर्स आणि बरीच इतर मालमत्ता.. या सगळ्याची किंमत झाली केवळ 40 कोटी लिलाव सुरु झाला पहिल्या दोन फेऱ्यांमध्ये जवळपास 10 हून अधिक कारखाने, कंपन्यांनी निविदा भरल्या.. अचानक तिसऱ्या फेरीत एक कंपनी अवतरली आणि तिला कारखाना अवघ्या 65 कोटीत मिळाला.. कारखान्याचं नाव जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना.. चिमणगाव तालुका कोरेगाव.. विकत घेणारे गुरु कमॉडिटीज.. कंपनीची वार्षिक उलाढाल 63 लाख आणि निव्वळ नफा केवळ 10 हजार तरीही गुरु कमॉडिटीजनं 65 कोटीचा कारखाना विकत घेतला.. अर्थात हे सगळं होत असताना शिखर बँकेचे चेअरमन होते अजित पवार. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री. कारखाना मिळाला कुणाला? तर गुरु कमॉडीटीजला.. त्यांनी चालवायला दिला कुणाला..? जरंडेश्वर कंपनीला.. जरंडेश्वर कंपनीत गुंतवणूक कुणाची..? तर स्पार्कलिंगची या स्पार्कलिंगमध्ये शेअर्स कुणाचे...? तर ईडीच्या म्हणण्यानुसार अजित पवारांच्या कुटुंबियांचे आणि निकटवर्तीयांचे.. मग कारखाना मिळाला कुणाला...? उत्तर तुम्हाला समजलं

 *मराठा आरक्षण का खारीज झाले* ● महाराष्ट्र आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना मराठा आरक्षण असंविधानिक घोषित केले आहे.  • मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची गरज नाही असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.  • 50 टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण घटनात्मक नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले.  • कोर्टाने म्हटले आहे की, पन्नास टक्क्यांहून अधिक आरक्षण हे रिव्हर्स डिक्रिमिनेशन से उदाहरण लोकांसमोर ठेवल्या सारखे आहे. इंदिरा साहनी प्रकरणातील 1992 च्या सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टानेही आपल्या निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याची गरज देखील नाकारली आहे.  या निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची कमीत कमी मर्यादा 50 टक्के निश्चित केली होती. म्हणजेच पन्नास टक्केपेक्षा कमी आरक्षण दिले जाऊ शकते, त्याच्या वर दिले जाऊ शकत नाही. ● कोणत्या तीन गोष्टी कोर्टाने नाकारल्या? 1. मराठा समाजातील लोकांना आरक्षण देण्याची गरज नाही हे कोर्टाने स्पष्ट केले. या समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गीय म्हटले जाऊ शकत नाही. मराठा आरक्षण लागू करताना 50% च्या मर्यादेला तोडण्याचा कोणताही घटनात्मक आधार नाही.

ओबीसींचं आरक्षण: रॉ डेटा विरुद्ध सुक्ष्मतम नोंद (एमपीरिकल) डेटा मधला फरक*: ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालायने दिला. यानंतर विरोधक आणि सत्ताधारी एकमेकांसमोर आलेत.  आरक्षण टिकवण्यात नेमकं अपयश कोणाचं या मुद्द्यावरुन दोन्ही गट एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत.  जात निहाय जनगणनेची माहिती की एमपीरिकल - मराठीत सुक्ष्मतम - डेटा या दोन मुद्द्यांवर चांगलीच खडाजंगी सुरु आहे. अशा परिस्थीत ‘रॉ डाटा’ आणि ‘एमपीरिकल डेटा' यामधील फरक स्पष्ट करणं गरजेच आहे. रॉ डाटा/ जात निहाय जगगणनेतील ओबीसींची माहिती: याला आपण कच्ची माहिती असं ही म्हणू शकतो. २०११ ला भारतात जात निहाय जगगणना झाली. यात ओबीसी जात समुहांची सखोल माहिती आहे.  ओबीसींचे रद्द झालेलं आरक्षण पुर्वरत होण्यासाठी राजकीय दृष्ट्या ओबीसी मागास असल्याच सिद्ध होणं गरजेच आहे. हे सिद्ध करण्यासाठी केंद्राच्या लोकसंख्या विभागाच्या ताब्यात असलेला जात निहाय जनगणनेची कच्ची माहिती म्हणजेच रॉ डाटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला असता तर ओबीसी आरक्षण टिकलं असतं असं मंत्री वडेट्टीवारांच म्हणनं आहे.  पण यात देखील एक गोम आहे. २०१३ केंद्रात कॉ