मोदी 2.0 चा मंत्रिमंडळ विस्तार - राजकीय हिताचे निर्णय

 मोदी 2.0 चा मंत्रिमंडळ विस्तार - राजकीय हिताचे निर्णय

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुस-या टर्ममध्ये दोन वर्षानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला. मंत्रिमंडळाचा विस्तार अतिशय विचारपूर्वक करण्यात आला आहे. 

पुढच्या आठ महिन्यांत पाच राज्यांत होणा-या विधानसभेच्या निवडणुका, महाराष्ट्रात महापालिका, जिल्हा परिषदांच्या होत असलेल्या निवडणुका आदींचा हिशेब करून मंत्रिमंडळाची रचना करण्यात आली. त्यातही गेल्या काही दिवसांत ज्यांच्यामुळे  मोदी यांच्यावर तोंडघशी पडण्याची वेळ आली, ज्यांच्यामुळे वाद झाला, न्यायालयाचे टोमणे खावे लागले, ज्यांची कारकीर्द फार प्रभावी नव्हती, अशांना वगळण्याचे धाडस मोदी यांनी दाखविले. अर्थात त्यांच्यापुढे दुसरा कोणताही पर्याय नव्हता. 

2022 मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका आणि 2024 ची लोकसभा निवडणूक पाहता हा मंत्रिमंडळ विस्तार महत्वाचा मानला जात आहे.  उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, हे लक्षात घेऊन तिथे भाजपने सात मंत्रिपदे दिली आहेत. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर सातत्याने टीका करणारे आणि त्यामुळे सरकारसमोरच डोकेदुखी निर्माण करणारे संतोष गंगवार यांना घरचा रस्ता दाखविण्यात आला. भाजपविरोधात उत्तर प्रदेशात तयार झालेले वातावरण लक्षात घेता मित्रपक्षाला बरोबर घेणे मोदी यांना महत्त्वाचे वाटले. त्यामुळे अनुप्रिया पटेल यांची मंत्रिमंडळात वर्णी लावली. संयुक्त जनता दलाने मंत्रिमंडळात जास्त जागा मागितल्या होत्या; परंतु मोदी यांनी मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचे ऐकले नाही. तसेच लोकजनशक्ती पक्षाच्या चिराग पासवान यांनी आपल्या काकांना मंत्रिमंडळात घेतले, तर न्यायालयात जाण्याचा इशारा देऊनही मोदी यांनी त्यांना जुमानले नाही. जे चिराग स्वतःला मोदी यांचे हनुमान मानत होते, त्या हनुमानावर आता आपल्या रामाविरोधात आवाज उठविण्याची वेळ आली आहे. कर्नाटक, त्रिपुरा, गुजरात आणि उत्तराखंड या राज्यातील नेत्यांनाही भाजपने मंत्रिपदे दिली आहेत. त्यामुळे या मंत्रिमंडळ विस्तारातून त्या त्या राज्यांमध्ये भाजपच्या पक्षसंघटनेला बळ मिळण्याची शक्यता आहे. या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकाही एक-दोन वर्षांत होणार आहेत. 

मोदी मंत्रिमंडळात 12 अनुसूचित जाती प्रवर्गातील मंत्री आहेत. अनुसूचित जमातीमधील आठ मंत्री आहेत. ओबीसी प्रवर्गातून 27 मंत्री मोदी मंत्रिमंडळात आहेत. मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरून महाराष्ट्रात राजकारण सुरू असताना मोदी यांनी भाजपची मतपेढी कमी कशी होणार नाही, याची काळजी मंत्रिमंडळ विस्तारात आणि फेररचनेत घेतली आहे. महिलांनाही मोठ्या प्रमाणात संधी दिली आहे. यापूर्वी ज्या जिल्ह्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात फारशी संधी दिली नव्हती, अशा आैरंगाबाद, नाशिक जिल्ह्यांना मोदी यांनी संधी दिली. 

मोदी यांचे मंत्रिमंडळ सर्वांत तरुण झाले आहे. मंत्रिमंडळाचे सरासरी वय 58 वर्षे आहे. 46 मंत्री असे आहेत, ज्यांना आधीचा मंत्रिपदाचा अनुभव आहे. त्यातील  23 मंत्री आधी तीन वेळा मंत्री राहिलेले आहेत.  चार माजी मुख्यमंत्री होते. 18 असे नेते आहेत, जे राज्यांमध्ये मंत्री होते. 13 मंत्री पेशाने वकील, सहा मंत्री पेशाने डॉक्टर आहेत. 5 मंत्री पेशाने इंजीनिअर, तर  सात मंत्री प्रशासकीय अधिकारी राहिलेले आहेत. 

महाराष्ट्रासारख्या महत्वाच्या राज्याची सत्ता हातची गेल्याने भाजपला मोठे शल्य आहे. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारमधील तीनही राजकीय पक्षांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न भाजपने मंत्रिमंडळ विस्तार आणि मंत्र्यांचे वाटप करताना झाला. 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे आता नव्याने तयार करण्यात आलेल्या सहकार खात्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील दोन्ही काँग्रेसचे सहकारी साखर कारखानदारी, बँकांवर वर्चस्व आहे. कोकणात शिवसेनेचे वर्चस्व आहे. या वर्चस्वाला शह देण्याची व्यूहनीती भाजपने मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खातेवाटप करताना आखली आहे. पुढच्या वर्षभरात महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका विचारात घेऊन मंत्र्यांची निवड करण्यात आली. 

आगरी, वंजारी, आदिवासी, मराठा समाजाला प्रतिनिधित्त्व दिले आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी या दोन पक्षांतून आलेल्या तीन नेत्यांना मंत्रिपदे देऊन अन्य पक्ष सोडणा-यांना आम्ही तुमचा सन्मान करतो, असा संदेश या निमित्ताने देण्यात आला आहे.

 मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीआधी नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या सहकार खात्याची जबाबदारी मोदी यांनी अमित शाह यांच्या खांद्यावर दिली आहे. सहकार चळवळीची सुरुवात महाराष्ट्रातून झाली. त्यामुळे हे खाते महाराष्ट्राच्या वाट्याला येईल, अशी चर्चा होती. त्यासाठी राणे यांचे नाव घेतले जात होते; परंतु हे खाते शाहव यांच्याकडे देऊन मोदी यांनी मोठा डाव साधला आहे. 

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात अनेक सहकारी संस्था आहेत. या सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून राष्ट्रवादी काँग्रेसने महाराष्ट्रात 15 वर्षे सत्ता टिकवली. मग सहकारी कारखाने असोत, जिल्हा बँक असो, वा दूध संघ; या संस्थांच्या माध्यमातून काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने शेतकऱ्यांशी कायम संबंध ठेवला आहे. पर्यायने कृषी संस्थामध्ये राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा नेहमीच हस्तक्षेप राहिला. आता याच संस्थांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावून राष्ट्रवादी काँग्रेसला कायम दबावाखाली ठेवण्यात येणार आहे. अजित पवार यांच्या नातेवाइकाच्या कारखान्यावर ईडीने जप्तीची कारवाई आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ४३ कारखान्यांच्या चाैकशीचे दिलेले पत्र पाहता भाजप आता कोणती खेळी करणार आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सहकारी संस्थांना कसे अडचणीत आणणार, याची झलक पाहायला मिळाली आहे.