मराठा आरक्षण का खारीज झाले*

 *मराठा आरक्षण का खारीज झाले*

● महाराष्ट्र आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना मराठा आरक्षण असंविधानिक घोषित केले आहे. 

• मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची गरज नाही असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. 

• 50 टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण घटनात्मक नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले. 

• कोर्टाने म्हटले आहे की, पन्नास टक्क्यांहून अधिक आरक्षण हे रिव्हर्स डिक्रिमिनेशन से उदाहरण लोकांसमोर ठेवल्या सारखे आहे.

इंदिरा साहनी प्रकरणातील 1992 च्या सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टानेही आपल्या निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याची गरज देखील नाकारली आहे. 

या निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची कमीत कमी मर्यादा 50 टक्के निश्चित केली होती. म्हणजेच पन्नास टक्केपेक्षा कमी आरक्षण दिले जाऊ शकते, त्याच्या वर दिले जाऊ शकत नाही.

● कोणत्या तीन गोष्टी कोर्टाने नाकारल्या?

1. मराठा समाजातील लोकांना आरक्षण देण्याची गरज नाही हे कोर्टाने स्पष्ट केले. या समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गीय म्हटले जाऊ शकत नाही. मराठा आरक्षण लागू करताना 50% च्या मर्यादेला तोडण्याचा कोणताही घटनात्मक आधार नाही.

2. सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, इंदिरा साहनी प्रकरणातील निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची गरज नाही. महाराष्ट्रात अशी कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती नाही, ज्याला मराठा आरक्षणाला सामोरे जावे लागेल.

( मात्र या निर्णया अंतर्गत 9 सप्टेंबर 2020 पर्यंत मराठा कोट्यामधून पीजी मेडिकलमध्ये प्रवेश घेतलेल्या लोकांवर याचा परिणाम होणार नाही.)

3. या निर्णयामध्ये कोर्टाने हे स्पष्ट केले की, कोणत्याही जातीला सामाजिक-आर्थिक मागासवर्गीयात समाविष्ट करण्याचा अधिकार राज्यांना नाही. 

कोर्टाने म्हटले आहे की, राज्य सरकार राज्य मागासवर्गीय आयोगातर्फे अशा जातींची ओळख करुन त्यांना केंद्राकडे शिफारस करू शकते. 

राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या सूचनेनुसार केवळ राष्ट्रपतीच कोणत्याही जातीला सामाजिक आर्थिक मागासवर्गीयांच्या यादीमध्ये समाविष्ट करु शकतात.

• महाराष्ट्र सरकारने गठीत केलेल्या गायकवाड समितीची शिफारस सुप्रीम कोर्टानेही फेटाळून लावली आहे. 

यामध्ये मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय मानला जात होता, त्या आधारे देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण दिले होते. 

मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याच्यात थोडी सुधारणा करुन मराठा आरक्षण कायम ठेवले होते.

• परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की मराठा समाज मागासलेला आहे, हे सिद्ध होत नाही. 

• याच आधारावर देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकले नाही आणि गायकवाड समितीची शिफारस मान्य नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. 

• त्यामुळे राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण रद्द केले आहे.

● मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मोठ्या खंडपीठाकडे देण्याची गरज नाही

• मराठा आरक्षण प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठविण्याची गरज नाही, असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. 

• मराठा समाजाला सध्या आरक्षण देण्याची गरज नाही. 

सध्याच्या परिस्थितीनुसार मराठा समाज मागासलेला सिद्ध होऊ शकत नाही. 

• मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन करते. त्यामुळे हे आरक्षण बेकायदेशीर आहे.

● गायकवाड समितीच्या अहवालात काय म्हटलंय?

• महाराष्ट्रात एकूण 3.50 कोटी मराठा समाजाचे लोक आहेत.

• हा अहवाल तयार करताना महाऱाष्ट्रातल्या जवळपास 2 लाख मराठा समाजातील लोकांच्या आणि संस्थाच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करण्यात आला होता (1.93 लाख)

या सर्वेक्षणानुसार नमूद केले की:

• 76.86 टक्के मराठा समाज हा शेती आणि शेती निगडीत व्यवसायात सहभागी

• 50 टक्के मराठा समाज हा मातीच्या घरात राहतो

• 35 टक्के मराठा समाजाला नळाने पाणी पुरवठा होतो

• 13 टक्के मराठा समाज हा अशिक्षित आहे

• 35 टक्के मराठा समाज हा प्राथमिक शिक्षण घेतलेला आहे

• 43 टक्के मराठा समाज हा दहावी बारावी झालेला आहे.

आर्थिक स्थिती

• 93 टक्के मराठा समाजातील जनतेचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाखाच्या आसपास किंवा कमी आहे

• 37 टक्के मराठा समाज हा सरासरी दारिद्र रेषेखाली येतो जेव्हा राज्यात एकूण 24 टक्के सरासरी लोकसंख्या दारिद्र रेषेखाली येते

• एकूण मराठा समाजापैकी 71 टक्के समाजाकडे अडीच एकरपेक्षा कमी शेतजमीन आहे

● मराठा समाजातील महिलांची स्थिती

• मराठा समाज हा लढवय्या समाज असल्याने त्यांच्या बायकांना पडदा / घुंगत व्यवस्थेचे पालन करावे लागले

• विधवांना पुर्नविवाहाचे अधिकार नव्हते कारण त्यातून संपत्तीचे वाद निर्माण होतात

• तशात समाजात हुंडा आणि बालविवाहाचे प्रकार असल्याने मराठा समाजातल्या मुलींना शिक्षणाची संधी मिळत नव्हती आणि त्यामुळे त्यांचे सरकारी नोकरीत प्रतिनिधीत्व नव्हते. परिणामी हा समाज हळूहळू मागास बनत गेला

● गायकवाड समितीचा अंतिम निष्कर्ष

• गायकवाड समितीने आपला अहवाल सादर करताना प्रमुख निष्कर्ष हा मांडला की वरील सर्व निरीक्षणं लक्षात घेऊन मराठा समाजाने त्यांचा गतकाळातील आत्मसन्मान गमावला असून त्यांना हा आत्मसन्मान मिळवून देण्यासाठी सामाजिक आणि आर्थिक मागास वर्गियांमध्ये आरक्षण देणे गरजेचे आहे.

● घटनापीठाने मराठा आरक्षणावर अत्यंत महत्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहे.

• मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढवता येणार नाही हे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. 

• आणीबाणीची स्थिती [मराठा समाजाने गमावलेला आत्मसन्मान] सांगून आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात हे नियमांचं उल्लंघन आहे असं सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने म्हटले आहे.

• 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण का द्यावे? याबाबत गायकवाड समितीनेही काहीच स्पष्ट केले नव्हते. गायकवाड समितीच्या अहवालात त्याबाबतचा निष्कर्ष काढण्यात आलेला नव्हता.

● मराठ्यांची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती खालावलेली असल्याच्या राज्य सरकारच्या दलिलिबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणते:

• सरकारी नोकरी मध्ये नागरी सेवांमध्य़े A, B, C, D य़ा चारही वर्गात मराठा समाजाचे समाधानकारक प्रतिनिधीत्व आहे त्यामुळे कोणत्याही समाजासाठी ही अभिमानाची बाब आहे.

• महाराष्ट्र सरकारने दिलेले आरक्षण हे गायकवाड समितीच्या अहवालावर आधारित आहे ना की संवैधानिक तरतुदींवर.

• संवैधानिक आरक्षणासाठी समाजाच्या एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात किती लोकांना संधी मिळते हे महत्वाचे नसून - पुरेसे प्रतिनिधीत्व मिळते की नाही हे महत्वाचे आहे. 

• गायकवाड समितीचा अहवाल एकूण लोकसंख्येपैकी किती लोकांना संधी मिळते या निरीक्षणावर अवलंबून आहे.

• देशाच्या मानाच्या समजल्या जाणाऱ्य़ा प्रशासकीय सेवांमध्ये IAS, IPS, IFS सेवांमध्ये मराठा समाजाचे उमेदवार 

15.52% IAS 

27.85 % IPS आणि

17.97 टक्के IFS आहेत - हे प्रतिनिधीत्व उत्तम व पुरेसे आहे.

• महाराष्ट्रातल्या इंजिनिअरिगं, मेडिकल, पीजी कोर्सेस , केंद्रीय सेवा यामध्ये मराठा समाजाचे प्रतिनिधीत्व हे लोकसंख्येच्या प्रमाणात नाही या गाय़कवाड समितीच्या अनुमानावर मराठा समाजाला प्रतिनिधित्व मिळू शकत नाही. अशी निरीक्षणं न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी नोंदवली आहेत.

(टीप: मराठा समाजाने काढलेले मोर्चे, त्यामुळे दडपणाखाली आलेले फडणवीस सरकार - आता कोणत्याही परिस्थितीत मराठ्यांना काहीही करून आरक्षण द्यायलाच हवे अशी धारणा सरकारने करून घेतली होती.

याच धारणेतून फडणवीस सरकारने घाईघाईत गायकवाड समितीचे गठन केले.

समितीने सुध्दा एमपीरिकल डेटा तयार करून घटनात्मक गरज भागवणे एवढ्याच गोष्टीवर लक्ष केंद्रित केले.

कसेही करून एकदा मराठ्यांना आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास ठरवणे याच भूमिकेतून सारे काम केले गेले - मग त्या मुलाखती घेणे असो, त्यांचे निष्कर्ष असोत.

अन्यथा एवढ्या महत्वाच्या कामासाठी 3.50 कोटी जनतेतून केवळ 1.93 लाख लोकांचे सॅम्पल घेणे हे हास्यास्पद आहे.

तसेच एवढ्या छोट्या सॅम्पल वरून 50% मराठा लोक मातीच्या घरात राहतात असा निष्कर्ष कसा काढला?

आजच्या 21 व्या शतकात मराठ्यांचा बायका पडदा ठेवतात किंवा घुंगटात राहतात हे कोण मान्य करेल?

त्याचप्रमाणे 93 टक्के मराठा लोकांचे उत्पन्न 1 लाख रुपये प्रति वर्ष एवढेच आहे हे ही कोण मान्य करेल.

आपल्या कायद्याने एमपीरिकल डेटा हा पुरावा म्हणून मानला जाईल असे फार छान तरतूद केली आहे. 

मात्र तिचा असा दुरुपयोग अथवा खोटेपणा करून उपयोग केला गेला तर ती तरतूद रद्द करा अशी मागणी होऊ शकते.

शेवटी, सध्यातरी मराठा आरक्षण हा विषय कोर्टाने रद्द केला आहे.

राज्य सरकारला ते आरक्षण पुन्हा बहाल करायचे असेल तर खूप तारेवरची कसरत करावी लागेल.

(टीप मध्ये व्यक्त केलेली मतं लेखकाची वैयक्तिक आहेत)

@ *दयानंद नेने*