जरंडेश्वर प्रकरण काय आहे?

 *जरंडेश्वर प्रकरण काय आहे?*

214 एकर जमीन

कारखान्याची भलीमोठी इमारत

करोडो रुपयांची मशिनरी

अधिकारी, संचालकांचे बंगले आणि गाड्या

कर्मचाऱ्यांचे क्वार्टर्स

आणि बरीच इतर मालमत्ता..

या सगळ्याची किंमत झाली केवळ 40 कोटी

लिलाव सुरु झाला

पहिल्या दोन फेऱ्यांमध्ये जवळपास 10 हून अधिक कारखाने, कंपन्यांनी निविदा भरल्या..

अचानक तिसऱ्या फेरीत एक कंपनी अवतरली आणि तिला कारखाना अवघ्या 65 कोटीत मिळाला..

कारखान्याचं नाव जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना.. चिमणगाव तालुका कोरेगाव..

विकत घेणारे गुरु कमॉडिटीज..

कंपनीची वार्षिक उलाढाल 63 लाख आणि निव्वळ नफा केवळ 10 हजार

तरीही गुरु कमॉडिटीजनं 65 कोटीचा कारखाना विकत घेतला..

अर्थात हे सगळं होत असताना शिखर बँकेचे चेअरमन होते अजित पवार. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री.

कारखाना मिळाला कुणाला? तर गुरु कमॉडीटीजला..

त्यांनी चालवायला दिला कुणाला..? जरंडेश्वर कंपनीला..

जरंडेश्वर कंपनीत गुंतवणूक कुणाची..? तर स्पार्कलिंगची

या स्पार्कलिंगमध्ये शेअर्स कुणाचे...? तर ईडीच्या म्हणण्यानुसार अजित पवारांच्या कुटुंबियांचे आणि निकटवर्तीयांचे..

मग कारखाना मिळाला कुणाला...? उत्तर तुम्हाला समजलं असेल..

हे इथंच संपतं का..? तर नाही..

ज्या जरंडेश्वर कंपनीला कारखाना चालवायला दिला त्यांना पुणे जिल्हा सहकारी बँकेनं कर्ज दिलं..

किती कर्ज दिलं..? तर जवळपास 400 कोटीहून अधिक..

त्याला तारण काय ठेवलं..? तर कारखान्याची जमीन..

ती किती आहे..? तर 200 एकरपेक्षा जास्त..

आता गंमत बघा.. ज्या कारखान्याची जमीन 200 एकर आहे. ज्या कारखान्याची भलीमोठी इमारत आहे. ज्यातली मशिनरी करोडोंची आहे. अधिकारी, संचालकांचे बंगले, कर्मचाऱ्यांच्या क्वार्टर्स, गाड्या इतर मालमत्ता यांची व्हॅल्युएशन कारखाना अवसायानात काढताना किती केली होती तर केवळ 40 कोटी..

आता हा कारखाना गुरु कमॉडीटीज अर्थात जरंडेश्वर कंपनी अर्थात स्पार्कलिंगकडे आल्यावर अवघ्या काही महिन्यात त्याची व्हॅल्यू एवढी वाढली की या मालमत्तेवर 400 कोटीहून अधिकचं कर्ज मिळालं..

हे सगळं होत असताना शिखर बँकेवर संचालक कोण होते..?

अर्थात अजित पवार होतेच, पण काँग्रेसचे बडे नेते, भाजपचे माजी मंत्री आणि शिवसेनेचे माजी खासदारही होते..

मोडस ऑपरेंडी क्लीअर होती..

कारखाने आधी कर्जबाजारी करायचे..

नंतर ते अवसायानात काढायचे..

त्याची व्हॅल्यूएशन कवडीमोल करायची..

मग आपल्याच कच्च्याबच्च्यांना हाताशी धरुन ते पुन्हा विकत घ्यायचे..

काहीशे कोटीची मालमत्ता अवघ्या काही कोटीत खिशात.

हा गोरखधंदा महाराष्ट्रात आघाडी सरकारच्या काळात सऱ्हास चालू होता.

2005 ते 2015 या काळात जवळपास 43 कारखाने अशाच पद्धतीनं विकण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्याविरोधात अण्णा हजारे, माणिकराव जाधव, राजू शेट्टी, शालिनीताई पाटील यांनी कोर्टापासून ईडीपर्यंत सगळ्यांचे उंबरे झिजवले. पण तेव्हा ईडी अभ्यास करत होती..

हा अभ्यास महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर आणि ते पडत नाही म्हटल्यानंतर पूर्ण झाल्याचं दिसतंय. त्यामुळेच एका फटक्यात जरंडेश्वर जप्ती आली.

27 हजार सभासदांनी 10 कोटीचं भांडवल उभं करुन, पोरांच्या तोंडात दोनाऐवजी एक घास भरवून दुसऱ्या घासाचे पैसे शेअर्समध्ये गुंतवले. कुणी जमिनीचा तुकडा विकला. कुणी बायकोच्या गळ्यातलं मंगळसूत्र विकलं. कुणी घर बांधायचं थांबून शेअर्स घेतले. या सगळ्या शेतकऱ्याच्या हक्काच्या कारखान्यांवर आघाडी सरकारच्या काळात दरोडे घातले.

आता जरंडेश्वरचं म्हणाल तर खटाव, कोरेगाव, साताऱ्याच्या काही भागातून ऊस जायचा. या सगळ्या भागावर राष्ट्रवादीचंच वर्चस्व. मतदारांनी यांचा उमेदवार 2019 च्या आधी अपवाद वगळता कधी पडू दिला नाही.

पण तरीही आपल्याच समर्थकांचे, मतदारांचे कारखाने खिशात घालताना यांना किंतुपरंतु वाटला नाही.

टेक्निकली अर्थात तांत्रिकदृष्ट्या कदाचित व्यवहार कायद्याच्या चौकटीत दिसत असतील. पण एन्ड रिझल्ट हाच आहे की शेतकऱ्यांचे कारखाने खासगी मालकीचे केले.

एवढं सगळं धडधडीत दिसत असूनही कालपासून सगळीकडे महाविकास आघाडीवर दबाव आणण्यासाठी हा प्रकार सुरु असल्याचे आरोप केले जातायत. त्यात तथ्य नाही असं नाही.

भाजपाची सत्तेची भूक आणि लोकांची, लोकशाही मूल्यांची मुस्कटदाबी यापेक्षा सध्या महाराष्ट्रातील अनेक सुज्ञ लोक वाटमाऱ्याचे सरकार सहन करताना किंवा  त्याचं समर्थन करताना दिसतायत..

थोडा विचार केला तर गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या नशिबात दुर्दैवानं छोटे किंवा मोठे पण दरोडेखोरच असल्याचं दिसतंय.

तिसरा चॉईस नाही!