ओबीसींचं आरक्षण: रॉ डेटा विरुद्ध सुक्ष्मतम नोंद (एमपीरिकल) डेटा मधला फरक*:

ओबीसींचं आरक्षण: रॉ डेटा विरुद्ध सुक्ष्मतम नोंद (एमपीरिकल) डेटा मधला फरक*:

ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालायने दिला. यानंतर विरोधक आणि सत्ताधारी एकमेकांसमोर आलेत. 

आरक्षण टिकवण्यात नेमकं अपयश कोणाचं या मुद्द्यावरुन दोन्ही गट एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत. 

जात निहाय जनगणनेची माहिती की एमपीरिकल - मराठीत सुक्ष्मतम - डेटा या दोन मुद्द्यांवर चांगलीच खडाजंगी सुरु आहे. अशा परिस्थीत ‘रॉ डाटा’ आणि ‘एमपीरिकल डेटा' यामधील फरक स्पष्ट करणं गरजेच आहे.

रॉ डाटा/ जात निहाय जगगणनेतील ओबीसींची माहिती:

याला आपण कच्ची माहिती असं ही म्हणू शकतो. २०११ ला भारतात जात निहाय जगगणना झाली. यात ओबीसी जात समुहांची सखोल माहिती आहे. 

ओबीसींचे रद्द झालेलं आरक्षण पुर्वरत होण्यासाठी राजकीय दृष्ट्या ओबीसी मागास असल्याच सिद्ध होणं गरजेच आहे. हे सिद्ध करण्यासाठी केंद्राच्या लोकसंख्या विभागाच्या ताब्यात असलेला जात निहाय जनगणनेची कच्ची माहिती म्हणजेच रॉ डाटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला असता तर ओबीसी आरक्षण टिकलं असतं असं मंत्री वडेट्टीवारांच म्हणनं आहे. 

पण यात देखील एक गोम आहे. २०१३ केंद्रात कॉंग्रेसप्रणीत युपीए आघाडी सत्तेत होती. २०११ च्या जातनिहाय जनगणनेत त्रुटी झाल्याच सांगत ही माहिती केंद्रांनी राज्याला देऊ नये असा नियम बनवला, कारण चुकीच्या माहिती मुळं जातींजातीमधला संघर्ष वाढू शकतो. यामुळंच २०१४ नंतर केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपला हा रॉ डाटा देता आला नाही.

एमपीरिकल - सुक्ष्मतम डेटा/ राज्य मागासवर्गीय आयोगाची माहिती:

महाविकास आघाडी आणि मंत्री विजय वडेट्टीवार रॉ डाटाची री ओढत आहेत. त्याला उत्तर देताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी एमपीरिकल डेटा ची बाजू मांडली आहे. 

एमपीरिकल डेटा म्हणजे राज्य सरकारनं ‘राज्य मागासवर्ग आयोग’ नेमून त्यांच्या अभ्यासातून माहिती गोळा करुन ती न्यायालयापुढं मांडणं आणि ओबीसींच राजकीय मागासलेपण सिद्ध करत आरक्षण टिकवणं. हा मुद्दा आला की राज्य सरकारच्या दिरंगाईवर सहज बोट ठेवता येतं. 

सत्तेत येऊन १५ महिने उलटले तरी राज्य मागासवर्गीय आयोग स्थापन न झाल्यामुळं ही परिस्थीती ओढावली का? असा प्रश्न आता निर्माण झालाय. 

मराठा आरक्षण देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी अशाच पद्धतीच्या आयोगाची स्थापना केली होती. ‘गायकवाड आयोग’ स्थापन करुन फडणवीसांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिलं. यामुळंच ते आरक्षण उच्च न्यायालायत टिकलं. ओबीसींच आरक्षण सर्वोच्च न्यायालायत टिकवण्यासाठी अशाच प्रकारच्या एमपीरिकल डेटा जमा करण्याची गरज आहे.

सर्वोच्च न्यायलायाने एमपीरिकल डेटा मागितला आहे

सर्वोच्च न्यायालायनं या प्रकरणी राज्य सरकारला काही सुचना केल्यात. यातली सर्वात महत्त्वाची सुचना होती राज्य मगाासवर्गीय आयोग स्थापन करुन त्यांचा अहवाल सादर करणं. आणि या अहवालात ओबीसी राजकीय आरक्षणाला का पात्र आहेत? हे सिद्ध करणं. यातून जी माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला हवी आहे त्यालाच एमपीरिकल डेटा म्हणतात. 

सर्वोच्च न्यायलायानं साफ शब्दात सांगितलं होतं की, “सद्यस्थितीला ओबीसी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीबाबत मागासले असल्याच दाखवण्यासाठी आयोग नेमावा.” यावर तातडीनं कृती करण्यासाठी विरोधक सत्ताधाऱ्यांवर दबाव बनवत आहेत.

दयानंद नेने