राफेल डील - आनंद देवधर यांचे सुंदर विवेचन
२००१ साली लढाऊ विमाने घेण्याचा विचार वाजपेयी सरकारने केला !! राफेल निवडले जाईपर्यंत २००७, उजाडले !! आणि डील होइपर्यंत २०१६ !! काँग्रेसचे डील १२६ विमानांचे होते त्यात १८ जेट्स विकत घेणार होतो आणि उरलेली HAI मधे बनवली जाणार होती !! त्या किमतीत अनेक गोष्टींचा समावेश नव्हता. त्यामुळे किमतीची तुलना होऊ शकत नाही. HAI मधे लेबर कॉस्ट फ्रान्स पेक्षा ३.७ पट जास्त आहे असा शेरा ए के अँटनी यांनी मारला होता !! जर काँग्रेसचे डील चांगले होते तर ते झाले का नाही ? कारण काहीही नक्की झालेच नव्हते !!
मोदी सरकारने केलेल्या डील मधे ३६ जेट्स विकत घेणार आहोत. यात ऑफसेट क्लॉज आहे ज्या मुळे फ्रान्सला मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या ५०% रक्कम भारतात गुंतवावी लागेल. ही आतापर्यंतची सर्वोच्च टक्केवारी आहे."मेक इन इंडिया" अंतर्गत जेट्सचे उत्पादन भारतात होईल.
हवाईदल प्रमुखांच्या म्हणण्यानुसार ऑफसेट क्लॉज नुसार HAI ला नव्हे ते भारताच्याच डिफेन्स रीसर्च डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन DRDO ला तंत्रज्ञान मिळणार आहे. त्यांच्यामते या डीलमधे भारताने *१२६०० कोटी रुपये* वाचवले आहेत.
हे डील व्हायच्या आधी कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटीपुढे ठेवण्यात आले होते. संसदेत निर्मलाजी यावर निवेदन करतील. जितकी माहिती पब्लिक डोमेनमधे आणणे योग्य आहे तितकी ती येईल !!
बरेच किचकट डील असते ते मी थोडक्यात लिहिले आहे. आता लोकसत्ताकडे वळू. लोकसत्तेने अग्रलेखात राफेल करारावर टीका करताना खालीलप्रमाणे लिहिले आहे:
"याच सुमारास ओमान, इजिप्त आदी देशांनीही राफेल खरेदीसाठी करार केले. त्यांना ही विमाने प्रत्येकी ५६६ कोटी ते ६०५ कोटी रुपयांना पडतील. भारतास मात्र यासाठी दुप्पट खर्च करावा लागणार आहे. या किमतीच्या गौडबंगालामुळेच मोदी सरकारने या कराराचा तपशील अद्यापही जाहीर केलेला नाही."
मुळात ओमान आणि रफेलमधे करारच झालेला नाही तो कतार आणि रफेलमधे झाला आहे !! ज्या माणसाला ओमान आणि कतारमधील फरक समजत नाही तो रोज उठून लोकांना ज्ञानाचे डोस पाजत असतो.
म्हणे सरकारने कराराचा तपशील जाहीर केला नाही !! जो तपशील मला १५ मिनिटात मिळाला तो मिळवायला यांना म्हणे फ्रान्सच्या संसदेचे रेकॉर्ड्स शोधावे लागले.
मला नेटवर मिळालेली माहिती खालीलप्रमाणे
कतार -मे २०१५
६.३० बिलियन युरो म्हणजे ४८२५२ कोटी
२४ विमाने प्रत्येकी २०११ कोटी
इजिप्त फेब्रुवारी २०१५
५.२ बिलियन युरो ३९८१० कोटी
२४ जेट्स प्रत्येकी १६५९ कोटी
भारत सप्टेंबर २०१६
७.८ बिलियन युरो ५९६८८ कोटी
३६ जेट्स प्रत्येकी १६५८ कोटी
यात करन्सी दर आजचा आहे !! जेवढा फरक त्यामुळे पडेल तितकाच खरा !!
माझे कुबेरांना खुले आव्हान आहे त्यांनी फ्रान्स संसदेच्या कोस्टिंगची ती लिंक प्रसिद्ध करावी ज्यात असे सिद्ध होईल की मोदी सरकारने भारताच्या गळ्यात दुप्पट किमतीची जेट्स मारली आहेत.
फायटर जेट्स म्हणजे काय लिंकिंग रोडवरचे बूट वाटले तुम्हाला की इजिप्तने घासाघीस करून अर्ध्या किंमतीत मिळवले आणि तेच बूट आपण चुतीयासारखे सांगितलेल्या किंमतीत घेतले. मोदी सरकारची टीम काय क्वार्टर मारून बसली होती काय मीटिंगमधे. तुम्ही अग्रलेख लिहिताना काय मारून बसता ते तुम्हालाच माहीत .
कुबेर यांनी अतिशय गंभीर स्वरूपाचा आरोप मोदी सरकारवर केला आहे. त्यांच्या अग्रलेखाची लिंक तसेच इतर महत्वाच्या लिंक्स मी योग्य त्या ठिकाणी पोचवल्या आहेत. यात सरकारची गुन्हेगारी स्वरूपाची बदनामी झाली आहे काय याचा विचार कायदेतज्ञ करतील !! Criminal defamation !!
या फडतूस संपादकाला कितपत महत्व द्यायचे ते भाजपला ठरवू दे. पण काही जागरूक संघटना आहेत त्यांच्यापर्यंत हे मॅटर पोचवले आहे.खोट्यावर आधारित बदनामीला वठणीवर आणलेच पाहिजे. द्वेषापायी शिवीगाळ करत मोकाट सुटलेल्या प्रेस्टिट्यूट्सना कायद्याचा बडगा दाखवलाच पाहिजे .
भारताचे निष्कलंक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन आणि हवाईदल प्रमुख धनोआ यांच्यावर विश्वास ठेवायचा की खोटे बोलण्याची , लिहिण्याची सवय असलेल्या या नमोरुग्ण संपादकाच्या ओकलेल्या गलिच्छ,विषारी गरळीवर ठेवायचा ?
तुम्ही कोणावर ठेवाल ?
*-आनंद देवधर*
Comments
Post a Comment