*अवैध संबंधात केवळ पुरुषच दोषी का?*

 लग्नानंतर अवैध संबंध ठेवण्यासंबंधीच्या कायद्याला असंविधानिक ठरविण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. अवैध संबंधाबाबतच्या कायद्यात पुरुषांशी भेदभाव करण्यात आला आहे. *एखाद्या पुरुषाने एखाद्या स्त्री सोबत तिच्या संमतीने संबंध ठेवले तर त्या स्त्रीचा पती त्या पुरुषाविरोधात व्याभिचाराची केस दाखल करू शकतो. मात्र संबंधित महिलेवर गुन्हा दाखल करण्याची कायद्यात तरतूद नसल्याने हा पुरुषांसोबत झालेला भेदभाव* असून या कायद्याला असंविधानिक घोषित करण्यात यावे, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

याचिकाकर्त्याचे वकील के. राज यांनी या प्रकरणात केंद्रीय गृह मंत्रालयाला प्रतिवादी केले आहे. अवैध संबंधाशी संबंधित कलम 497 मध्ये संविधानिक तरतुदींचं उल्लंघन करण्यात आलं आहे. स्त्री आणि पुरुष सहमतीने शरीर संबंध ठेवत असतील तर त्यातून महिलेला सुट कशी काय मिळू शकते? असा सवाल या याचिकेत करण्यात आला आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद 14 मध्ये समानतेचा तर अनुच्छेद 15आणि 21 मध्ये जीवनाच्या अधिकाराचा समावेश असून कलम 497 मध्ये नेमकं त्याचंच उल्लंघन झालेलं दिसतं, असंही याचिकेत म्हटलं आहे.

*स्त्री खाजगी मालमत्ता आहे काय?*

हा कायदा एकप्रकारे महिलांच्या विरोधात विरोधात आहे. यात महिलांना पतीची खाजगी मालमत्ता समजण्यात आलं आहे. जर परपुरुषाशी अवैध संबंध ठेवायला पतीची संमती असेल तर गुन्हा ठरत नाही. कायद्यातील ही तरतूद भेदभाव करणारी असून लैंगिक असमानतेच्या (जेंडर जस्टीसच्या) विरोधातील आहे. या तरतुदीमुळे समानतेच्या अधिकारावर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळेच भारतीय दंड संविधानातील हे कलम अवैध, मनमानी करणारं आणि असंविधानिक असल्याचं घोषित केलं पाहिजे अशी विनंती या याचिकेत करण्यात आली आहे.

>> आयपीसीच्या कलम 479 नुसार अवैध संबंध ठेवल्यास 5 वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

>> *या कायद्यानुसार केवळ महिलेच्या पतीने गुन्हा दाखल केला तरच गुन्हा नोंद होतो. तिचा मुलगा, मुलगी किंवा इतर नातेवाईक गुन्हा नोंद करू शकत नाहीत.* त्यामुळे या कायद्यातून पत्नी ही पतीची खाजगी मालमत्ता असल्याचंच अधोरेखित होतो.

>> *पतीने दुसऱ्या महिलेसोबत शरीर संबंध ठेवले तर त्या पुरुषाची पत्नी पती किंवा संबंधित महिलेविरोधात गुन्हा दाखल करू शकत नाही. तशी या कायद्यात तरतूद नाही.* परंतु पतीने व्याभिचार केल्याच्या आरोपावरून ती घटस्फोट घेऊ शकते, मात्र तक्रार नोंदवू शकत नसल्याचं उच्च न्यायालायाच्या वकील रेखा अग्रवाल यांनी सांगितलं.

*(सौजन्य : महाराष्ट्र टाईम्स)*