पदवीधर मतदारसंघ - Graduate's Constituency election

पदवीधर मतदारसंघामध्ये शिकल्यासवरलेल्या मंडळींचं मतदार म्हणून नोंदणी करण्याचं आणि प्रत्यक्षात मतदानासाठी बाहेर पडण्याचं प्रमाण अत्यल्प असतं. या निवडणुका सहा वर्षांतून एकदा होतात. त्यांचं आणि इतर सार्वत्रिक निवडणुकांचं वेळापत्रक जुळत नाही. या निवडणुकांसाठी निवडणुकांची अधिसूचना जाहीर झालेल्या तारखेआधी तीन वर्षे (यंदासाठी १ ऑक्टोबर २०१४) पदवीधर झालेला / झालेली कोणीही व्यक्ती मतदार म्हणून चालते.

दरवेळेस नव्याने नोंदणी    सर्वोच्च न्यायालयाने १२ जानेवारी २०१६ रोजी दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे या निवडणुकीसाठीची मतदार यादी प्रत्येक निवडणुकीत नव्याने करायची आहे. मुंबई पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीच्या मतदार नोंदणीची अधिसूचना २८ सप्टेंबर २०१७ रोजी जाहीर झाली. या अधिसूचनेप्रमाणेच मुंबई पदवीधर मतदारसंघासाठीची मतदार नोंदणी सुरू झाली आहे. त्याचा पहिला टप्पा अलीकडेच 6 नोव्हेंबर रोजी पार पडला. आता दुसरा टप्पा २१ नोव्हेंबर ते २० डिसेंबर दरम्यान पार पडणार असून त्यातही ज्यांच्या नावांची नोंदणी करायची राहिलेली असेल त्यांच्यासाठी जानेवारीपासून पुढे अगदी पुढील वर्षीच्या जुलैमधील निवडणुकीपर्यंत ही नोंदणी प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. निवडणुकीचे मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी असलेल्या कोकण विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या जाहिरातीनुसार मुंबईतल्या ३६ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मतदार नोंदणीसाठी अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत.

मतदानाची पद्धत   मतदार यादी तयार करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने कालमर्यादा घालून दिलेली असली तरी प्रत्यक्षात संघटीत राजकीय पक्षांकडून होणारी नोंदणी वगळता स्वतंत्रपणे केली जाणारी नोंदणी फारच किरकोळ असते. इतर निवडणुकांमध्ये ज्या पद्धतीने मतदार जागृतीचे कार्यक्रम सातत्याने हाती घेतले जातात तसे या निवडणुकीच्या बाबतीत घडत नाही. अनेक पदवीधरांकडे त्यांची प्रमाणपत्रं नीट ठेवलेली नसतात, किंवा या मतदानाचा अर्ज भरावा यासाठी ती शोधणं त्यांना महत्त्वाचं वाटत नाही. त्याचाही परिणाम मतदार नोंदणीवर होतो. एक लक्षात घ्यायची गोष्ट म्हणजे ही निवडणूक मतदान यंत्रावर होत नाही, तर मतपत्रिकेवर होते. मतपत्रिकेवर असलेल्या उमेदवारांच्या नावापुढे १, २, ३ असा पसंती क्रम देऊन मतदान करायचे असते.

 ही असावी उमेदवाराची कार्यकर्मपत्रिका

 घटनाकारांनी समाजातल्या शिक्षित वर्गाचं प्रतिनिधित्व संसदीय व्यासपीठावर व्हावं यासाठी विचारपूर्वक या मतदारसंघाची रचना केली आहे. मात्र गेली काही वर्षे आपल्या कार्यकर्त्यांची सोय लावण्याच्या प्रयत्नांत असलेल्या राजकीय पक्षांनी विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त प्रतिनिधींच्या जागांप्रमाणेच पदवीधर मतदारसंघही बळकावून टाकले आहेत. त्यामुळे शिकलेल्या तरुणांचे नोकरी, रोजगार धंद्याचे प्रश्न, मातृभाषेतून उच्च शिक्षण घेणाऱ्या तरुणांसमोर उभी राहणारी आव्हानं आणि जागतिकीकरणानंतर शिक्षितांपुढे निर्माण झालेले प्रश्न यांसारख्या कळीच्या प्रश्नांची चर्चाच विधिमंडळात होत नाही. पदवीधर मतदारसंघातनं होणाऱ्या प्रतिनिधित्वाची अशा रीतीनं झालेली कोंडी फुटायला हवी. शिक्षित, पदवीधर मतदार लोकशाही प्रक्रियेबद्दल सजग आणि सक्रिय होणं महत्त्वाचं आहे. मतदार जागरुक झाला तरच लोकशाही व्यवस्था पारदर्शक आणि सक्षम होऊ शकेल. मुंबई पदवीधर मतदारसंघाचा लोकप्रतिनिधी हा मुंबईचाही प्रतिनिधी आहे. त्यामुळे मुंबई शहरातल्या पायाभूत सुविधांपासून पर्यावरण आणि जीवनमानाच्या प्रश्नांपर्यंत सर्व प्रश्नांचा किमान मागोवा घेण्याचा प्रयत्न या उमेदवाराने केला पाहिजे. तसं झालं तरच या मतदारसंघाला न्याय दिल्यासारखं होईल.