Posts

Showing posts from 2018

BJP & NARENDRA MODI seems to be the best choice.

Dear friends, There are about 2 crore plus people including me, aggressively Canvassing / promoting BJP to win 2019 and 2024 Elections too. They all are promoting not for their personal benefit. Seeing India's future and to have strong - powerful and corruption free India, we want BJP under a strong leader like Narendra Modi to Rule India for minimum 2-3 terms so that some structural changes can be brought in for positive change in India, irreversibly. The support is needed till all the corrupt/ dishonest people either run away or correct their ways. There is corruption everywhere, even in judiciary. It is evident from the judgements we are getting. It's all because of misrule by past governments. A massive clean up can happen by 2025-2030, because democratic processes take time. It is possible only by an honest & Dynamic Leadership. As of today, BJP & NARENDRA MODI seems to be the best choice. If BJP fails or we find a better choice later we can ...

महत्वाची आणि उपयुक्त माहिती - इन्स्टंट मनी ऑर्डर (iMO).

महत्वाची आणि उपयुक्त माहिती समजा, तुम्ही बाहेरगावी गेलाय आणि तिथे तुमच्याकडे असलेली नगद रक्कम संपली तर? समजा, तुम्ही प्रवासात आहात आणि कुणीतरी तुमची पर्स चोरली तर? समजा, तुम्ही शिक्षणासाठी दुसऱ्या शहरी राहताय आणि तुम्हाला तात्काळ फी भरायची आहे. तर? समजा, दुसऱ्या गावात असताना अचानक दवाखान्यात ऍडमिट होण्याची वेळ आली तर? समजा…. असो मंडळी! अशा अचानक संकटात सापडण्याच्या शक्यता भरपूर आहेत. पण आपण अशावेळी काय करतो? सुरुवातीला भांबावून जातो कारण जवळ काहीच पैसे नसतात. एटीएम चोरीला  गेले असते. जर सोबत असेल तरी त्यांच्याही अकाउंटमध्ये गरजेइतके पैसे नसू शकतात. अनोळखी शहरात कुणी ओळखीचे नसते. मदत मागायची तरी कोणाला? आणि ओळख पाळख नसताना कुणी पैशांची मदत करेल याची शक्यता फारच कमी! या अडचणीवर एक उपाय आहे! उपाय साधा सोपा आहे आणि खात्रीचासुद्धा! अशावेळी तुम्ही सरळ पोस्ट खात्याला शरण जा. तिथं तुम्हाला नक्कीच मदत मिळेल. तुम्ही आपल्या नातेवाईक/मित्रांकडून पैसे एका मिनिटात पोस्टात मागवू शकता आणि दुसऱ्या मिनिटाला ते त्वरित काढू शकता. ते सुद्धा पोस्टात अकाउंट नसतानाही... आश्चर्य वाटलं ना? पण हे खर...

1991 मध्ये झालेलं सोवियत रशियाचं विघटन आठवत असेल

Image
आपल्या पैकी अनेकांना 1991 मध्ये झालेलं सोवियत रशियाचं विघटन आठवत असेल. सोवियत रशियाच्या विघटनाबरोबरच युरोपातील अनेक देशांतून कम्युनिस्ट किंवा डावी विचारधारा संपुष्टात आली. पूर्व-पश्चिम जर्मनी एकत्र झाले, रुमानियाची विश्वविख्यात जिम्नॅस्ट, नादिया कोमान्सी अमेरिकेत पळून गेली आणि रुमानियामध्ये पण क्रांती झाली. चेक आणि स्लाव ही दोन स्वतंत्र राष्ट्रं निर्माण झाली.  तर यांच्याबरोबरच युगोस्लाव्हिया या द ेशाचंही विघटन झालं आणि बोस्निया-हर्झेगोव्हिना, क्रोएशिया, मॅसेडोनिया, मॉन्टेनेग्रो, सर्बिया तसंच स्लोवेनिया ही छोटी-छोटी राष्ट्रं निर्माण झाली. या राष्ट्रं निर्माणाचं काम 1991 ते 1995 पर्यंत चालू होतं यातच बोस्निया मध्ये अक्षरशः घमासान लढाई चालू होती, कित्येक लाख लोक मरण पावले. शेवटी 1995मध्ये डॅटन करारा द्वारे ही लढाई संपुष्टात आली. इकडे बोस्नियाची लढाई संपली आणि युरोप तसंच हा संपूर्ण प्रदेश स्थिरस्थावर होतो न होतो तोपर्यंत सर्बियाच्या एका प्रांताला स्वातंत्र्याची उबळ आली. सर्बिया आहे ख्रिश्चनबहुल तर हा प्रांत आहे मुस्लिमबहुल. या प्रांताचं नाव आहे "कोसोवो." मुस्लिमबहुल असल्यामुळ...

Housing society resolutions void if minutes not approved

A society is entitled to levy a charge provided it is approved by the general body at a valid meeting, in consonance with the bye-laws A resolution, even if passed at an annual general meeting (AGM) of a housing society, would not be binding if there is a lapse in the subsequent procedure of confirmation of minutes within the stipulated time. The State Commission has observed the bye-laws required the draft minutes to be circulated within 15 days and finalized within three months of the general body meeting. 

Rafale deal - important highlights

HAL needs to be shaken out of its complacency. HAL straddles the Indian aerospace sector as a giant. It enjoys an unbridled monopoly. Past performance of HAL has been a saga of false claims, tall promises, protracted delays, huge cost overruns, sub-optimal products and poor quality control.  Every move to induct the private sector in defence production is opposed tooth and nail by the public sector. Exclusion of HAL from Rafale Exclusion of HAL from the deal was a well-analysed and thought-through policy decision. There were two major reasons for this. One, HAL was already overloaded with orders and was not in a position to accept additional work. Two, a need had been felt for a long time to develop alternate facilities for aerospace manufacture. Lack of competition had made HAL complacent. Threatened by the entry of the private sector into its monopolistic domain, HAL cleverly converted the proposal into a public sector versus private sector duel.  Overplaying fears of...

*सारा खेळ दलालीचा...!*

* सारा   खेळ   दलालीचा ...!* कोणतेही   सरकार   स्वत : चे   नुकसान   व   बदनामी   व्हावी   अशा   योजना   कधीच   आखत   नाही .  समाजातल्या   शेवटच्या   माणसापर्यंत   योजनेचा   फायदा   पोहोचावा   हा   हेतू   असला   तरी   अनेक   योजना   येताना   चांगल्या   असतात .  मात्र   नंतर   त्या   बदनाम   का   होतात ?  त्यातून   सकृतदर्शनी सरकारचा   फायदा   होताना   दिसत   असला   तरी   जनतेचे   मात्र   भले   होताना   का   दिसत   नाही ?  चांगल्या   योजनांचा   कधी   व्यवस्था   तरी   बळी   घेते   तर   कधी   ज्यांचे   नुकसान   होते   ती   लॉबी   अशा   योजनांना   जाणीवपूर्वक   बदनाम   करते .  अनेकदा   अशा   योजनांमुळे   दलालांच्या   मोठ्या साखळीव...