शेतजमीन विषयक वहिवाट रस्ता

 शेतजमीन विषयक महत्वाच्या संज्ञाः भाग-4

वहिवाट रस्ताः

वहिवाट रस्ता ज्याला गावठाण रस्ता, शेत रस्ता, बांधावरील रस्ता वगैरे म्हणता येईल. तर असे आहे कि काळ बदलला, वाटेहिस्से जास्त पडु लागले, जमीनींचे भाव गगनाला भिडले तसे जमीनींचे मोठ्या प्रमाणात व्यवहार होऊ लागले आणी त्यामुळे जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे झाले. जमीन मालक बदलले. त्यामुळे काही ठिकाणी नवीन खरेदीदाराला त्याच्या जमिनीत जाण्यासाठी रस्ताच उपलब्ध नाही पण शेती कसण्यासाठी शेतात मजूर घेऊन जावे लागते, बी-बियाणे, खते, यंत्रसामग्री इ. न्यावे लागते तसेच उत्पन्न निघाल्यानंतर माल उचलण्यासाठी बैलगाडी किंवा ट्रॅक्टर न्यावे लागते अश्यावेळी समोरचा जमीन मालक रस्ता देत नसेल तर शेतकऱ्याची मोठीच अडचण होते.

आपल्या मालकीच्या जागेवर जाण्यासाठी रस्ता मिळणे हा प्रत्येकाचा कायदेशीर अधिकार (Right of Way) आहे. अश्यावेळी शेतकरी अथवा जमीनमालक यांना रस्त्याची मागणी शासनाकडे म्हणजेच सक्षम अधिकारी / तहसिलदार यांच्याकडे करता येते.

वहिवाट प्रकरणातील तहसीलदार यांची भूमिका:

जमीन महसूल कायद्याच्या कलम 143 नुसार जमीन धारण करणार्या व्यक्तीला स्वत:च्या मालकीच्या जमीनीत जाण्यासाठी आवश्यक अशा रस्त्याची मागणी करता येते. याच कलमाचा आधार घेऊन संपूर्ण राज्यभर शेत जमीनीसाठी रस्त्याची मागणी केली जाते. या कलमानुसार ज्या शेतकर्याला आपल्या जमीनीत जाण्यासाठी रस्त्याची गरज आहे, त्यांनी रितसर अर्ज तहसिलदार यांना दिला पाहिजे.

अर्जासोबत काही कागदपत्रांची पुर्तता करणे आवश्यक आहे. ज्या गटाच्या बांधावरुन रस्ता पाहीजे त्या गटाचा कच्चा नकाशा व जमीनींचे 7/12 उतारे जोडणे आवश्यक आहे. अर्जातच जे शेतकरी अशा रस्त्याचा हक्क देण्यास विरोध करीत असतील किंवा मान्यता देत असतील त्यांचे नाव, पत्ते इत्यादी नमूद केले पाहिजे. या रस्त्याच्या मागणीबाबतचा निर्णय करतांना सदर शेतकर्याला शेतात जाण्यासाठी किती योग्य मार्गाची जरुरी आहे हे लक्षात घेऊन तहसिलदार निर्णय देतात. आणी असा निर्णय देतांना तहसिलदारांकडून खालील महत्वाचे मुद्दे विचारात घेतले जातात.

1. शेतकर्याला आपल्या शेतात जाण्यासाठी अशा नवीन रस्त्याची खरेच जरुरी आहे काय?

2. यापूर्वीचे या जमीनीचे मालक कोणत्या रस्त्याने जा-ये करीत होते?

3. या शेतात जाण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या मोठया रस्त्यापासून सर्वात जवळचा सध्या अस्तीत्वात असलेला/नसलेला रस्ता कोणता?

4. या जमीनीत जाण्यासाठी दुसरा पर्यायी रस्ता उपलब्ध आहे काय?

5. रस्त्याची रुंदी ठरवितांना इतर शेतकर्यांचे कमीतकमी नुकसान होईल अशा पध्दतीने रस्ता दिला जातो.

6. मुलत: शेत जमीन कसण्यासाठी म्हणून किमान रुंदीचे वाजवी रस्ते देणे अपेक्षित आहे, जेणेकरुन इतर शेतकर्यांचे नुकसान कमीतकमी होईल.

7. वाजवी रस्त्यापेक्षा जास्त वहिवाटीच्या रस्त्याची जर मागणी असेल तर अशा शेतकर्याने समोरच्या शेतकर्याला सरळसरळ जमीनीचे पैसे देऊन हक्क विकत घेतले पाहिजेत अशी कायद्याची अपेक्षा आहे.

तहसिलदारांनी दिलेल्या निर्णयांविरुध्द प्रांत अधिकार्यांकडे अपील केले जाऊ शकते किंवा हा निर्णय मान्य नसेल तर एक वर्षाच्या आत अशा निर्णयाचे विरोधात दिवाणी दावा सुद्धा दाखल करता येतो.

या कामी जमीनजुमल्याशी निगडीत कामकाज करणारे तालुकास्तरावरील अनुभवी वकिलांचे मार्गदर्शन घ्यावे.

अपेक्षा आहे कि वाचकांना आजच्या लेखातुन वहिवाट रस्त्याशी संबंधीत तोंडओळख झाली असेल.

*****************************************