फसवी कर्ज माफी

वर्षभरात आधी दुष्काळ, महापूर आणि त्यानंतर अवकाळी पावसामुळे राज्यातल्या शेतकऱ्याचे भयंकर नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी व्हावी, अशी मागणी गेल्या काही महिन्यांपासून होत होते. महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांना 2 लाखांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावरील चिंता थोडी कमी झाली होती. परंतु हा आनंद क्षणिक ठरला आहे. कारण ही शेतकरी कर्जमाफी म्हणजे शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे.

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 या योजनेचा शासनादेश काल (27 डिसेंबर) जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार 1 एप्रिल 2015 नंतर ज्या शेतकऱ्यांनी अल्प मुदतीचे पीक कर्ज घेतले असेल त्या शेतकऱ्यांचे ते पीक कर्ज पुनर्गठित करुनसुद्धा सप्टेंबर 2019 पर्यंत थकीत असेल तर त्यांना दोन लाखापर्यंत थेट खात्यात मदत देण्यात येणार आहे. याचा अर्थ एप्रिल 2015 पूर्वी ज्यांचे कर्ज असेल त्यांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला नाही. म्हणजेच त्यांना कर्जमाफी मिळणार नाही.

या शासन आदेशामध्ये क्रमांक पाच वर स्पष्टपणे एक गोष्ट नमूद केली आहे, ज्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज मुद्दल व व्याजासह दोन लाखांपेक्षा अधिक झाले असेल त्यांना या पीक कर्जमाफीमध्ये लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे शेतकरी नेते राज्य शासनावर संतापले आहेत.