अखेर ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटला*

 *अखेर ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटला*

यशाच्या श्रेयाचे धनी व्हायला सर्वंच तयार असतात; परंतु अपयशाचे वाटेकरी व्हायला कुणीच तयार नसतं. ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीतही तोच अनुभव येतो आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं आता ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिली असली, तरी घटनेच्या मूळ तत्त्वाला कोणतीही बाधा पोहचणार नाही, याची दक्षता न्यायालयानं घेतली आहे.

आरक्षणाच्या मर्यादेचा भंग झाल्यानं तर सर्वोच्च न्यायालयानं आरक्षण रद्द केलं होतं.

आता आरक्षण आपल्यामुळं मिळालं असा दावा करणारे आणि ज्या बांठिया आयोगाच्या अहवालाचा आधार घेतला जात आहे, त्या बांठिया आयोगावर सर्वंच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी - खास करून काँग्रेस आणि भाजपा नी - टीका केली होती, हे लक्षात घेतलं, तर श्रेय आणि अपश्रेय कुणाचं हे लक्षात यायला हरकत नाही.

आता बांठिया आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संघटनेच्या निवडणुका घ्याव्यात असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळं बांठिया आयोगाच्या कामकाज पद्धतीवर टीका करणाऱ्या राजकीय नेत्यांनाही परस्पर उत्तर मिळालं आहे. राज्यातील ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी या आयोगावर आक्षेप घेतला होता.

आडनावावरुन जात ठरवण्याच्या मुद्द्यावर त्यांचा प्रमुख आक्षेप होता; पण सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये बांठिया आयोगाच्या अहवालात आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्यात आल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे.

येत्या दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर कराव्यात असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये आता ओबीसींना '27 टक्क्यांपर्यंत ' आरक्षण मिळणार आहे. असं असलं, तरी 'सरसकट सर्वंच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण मिळणार नाही.'

लोकसंख्येच्या प्रमाणात हे आरक्षण मिळणार असताना ज्या ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांच्या वर जाण्याची शक्यता आहे, तिथं ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही. त्यामुळं तर पंकजा मुंडे यांना अजूनही ओबीसींचा संघर्ष संपलेला नाही, असं सांगावं लागलं आहे.

राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसी आरक्षणासंबंधी आयोग नेमण्यात आला होता. या आयोगाच्या आधारेच सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यातील आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला.

बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारनं मार्च महिन्यात ओबीसी आरक्षणासंबंधी एक आयोग नेमला होता. या आयोगानं राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार सर्व डेटा तपासला. यासबंधी ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस’ आणि कायद्यासंबंधी काम केलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांची साथ मिळाली. मध्य प्रदेशमध्ये गेल्या वर्षी अशा आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यामुळं त्यांचा अहवाल लवकर आला.

बांठिया आयोगाची स्थापना ही या वर्षी मार्च महिन्यात करण्यात आली. त्यामुळं या अहवालाला उशीर झाला. हा अहवाल तयार करताना अनेक आव्हानं आली. राज्यातील सर्व राजकीय पक्ष तसेच संघटनांशी चर्चा करण्यात आली. सहा विभागातील नागरिक आणि वेगवेगळ्या संस्थांशी चर्चा करण्यात आली.

दोन वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका खोळंबल्या आहेत. त्या निवडणुका लवकर घ्याव्यात असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. त्याचबरोबर आपल्या अधिकारात ज्या बाबी नाहीत, त्यावर भाष्य न करता त्या अन्य संबंधित संस्थांपुढं मांडण्याचे निर्देश दिले.

त्यामुळं आता वॉर्ड पुनर्रचनेचा मुद्दा राज्य निवडणूक आयोगाला हाताळावा लागणार आहे. या आधी जाहीर झालेल्या निवडणुकांना स्थगिती देणार नाही.  बांठिया आयोगानं सात जुलैला अहवाल दिला होता. त्यात केलेल्या शिफारशीमध्ये ओबीसी हे नागरिकांचा मागासवर्ग या सदरात मोडत असून ते राजकीय मागास असल्याचं म्हटलं होतं.

मतदार यादीनुसार सर्वे रिपोर्ट ( जनगणना अहवाल ) प्रमाणे इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या 37 टक्के असल्याचे अनुमानित करण्यात आलं. वेगवेगळे राजकीय नेते मात्र इतर मागासांची संख्या ५४ टक्के असल्याचा दावा करीत होते; परंतु आता बांठिया आयोगाची आकडेवारी ग्राह्य धरण्यात आल्यानं इतर मागासांची संख्या ३७ टक्के असल्याचं मान्य करण्यात आलं.

राज्यामध्ये इतर मागासांची संख्या जरी 37 टक्के दाखविण्यात आली असली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ही लोकसंख्या जिल्हानिहाय वेगवेगळी दर्शविण्यात आली आहे. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एससी/एसटीची लोकसंख्या 50 टक्के असेल, त्या ठिकाणी ओबीसींना आरक्षण असणार नाही. त्यामुळं गडचिरोली, नंदुरबार आणि पालघर जिल्हा परीषद मध्ये ओबीसी आरक्षण शून्य टक्के असणार आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयानं मध्य प्रदेशच्या पंचायत निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण देण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळं मध्य प्रदेशच्या पंचायत समितीच्या निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणानुसार पार पडल्या; पण महाराष्ट्राला मात्र ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं काही दिवसांपूर्वी दिले होते. आता मात्र आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं इम्पिरिकल डाटा आणि ट्रिपल टेस्ट करण्याच्या दिलेल्या आदेशाची पूर्तता झाल्यानं आता ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालं आहे.

ओबीसी आरक्षण का रद्द झाले?

ओबीसी आरक्षण का रद्द झालं, हे समजून घेतलं पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयानं 29 मे 2021 रोजी दिलेल्या निकालात वाशीम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारांचं आरक्षण रद्द केल्याचं म्हटलं.

कलम 12(2) (सी) नुसार ओबीसींना 27 टक्के आरक्षणाची तरतूद तर आहे; पण पाच जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींनी 27 टक्के आरक्षण दिल्यानं आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा राखली जात नव्हती. यावर आक्षेप घेत काँग्रेस चे एक जिल्हा परिषद सदस्य श्री विकास कृष्णराव गवळी यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं ४ मार्च २०२१ रोजी अंतिम निर्णय दिला. या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली; मात्र पुनर्विचार याचिकाही 29 मे 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून 4 मार्च 2021 रोजीचा निर्णय कायम ठेवत, ओबीसींचं महाराष्ट्रातलं अतिरिक्त राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणलं.

येथे फटका बसणार 

सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा आदेश आणि बांठिया आयोगाच्या शिफारशी विचारात घेतल्या, तर  ठाणे, पनवेल, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर, नागपूर, कोल्हापूर, परभणी आदी आठ महापालिका क्षेत्रांत आणि गडचिरोली, चंद्रपूर, धुळे, नंदूरबार व पालघर जिल्ह्यांतील अनुसूचित क्षेत्रातील आणि अन्य काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला फटका बसणार आहे.

बांठिया यांच्या अहवालातील शिफारशींनुसार अनुसूचित जाती-जमातींची लोकसंख्या अधिक असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रात त्यांना आरक्षण दिल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकूण ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचं पालन करताना ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, तर काही क्षेत्रांत ओबीसींची लोकसंख्या २७ टक्क्यांहून कमी असल्यानं त्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीइतकं आरक्षण दिल्यानं हा परिणाम होणार आहे, तर काही ठिकाणी लोकसंख्येचे सर्वेक्षण चुकीचं झाल्याचा आक्षेप आहे.

मुंबई महापालिका क्षेत्रात २७.७ टक्के, ठाणे महापालिका क्षेत्रात १०.४ टक्के, कोल्हापूर महापालिकेत २३.९, मीरा-भाईंदर १८.४, नवी मुंबई महापालिकेत २०.५, पनवेल २५.२, परभणी महापालिका क्षेत्रात १७.९ टक्के इतकी ओबीसी लोकसंख्या असल्याचं बांठिया आयोगानं केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आलं आहे. त्यामुळे मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नगर, अकोला, अमरावती आदी १९ महापालिकांमध्ये २७ टक्के, तर उर्वरित महापालिकांमध्ये ओबीसी लोकसंख्येच्या टक्केवारीइतके आरक्षण देण्याची शिफारस आयोगानं केली आहे.

गडचिरोली, चंद्रपूर, धुळे, नंदुरबार, पालघर जिल्ह्यातील अनुसूचित क्षेत्रात अनुसूचित जाती किंवा जमातींची लोकसंख्या मोठी आहे. तिथं ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचं पालन करताना ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देता येणं शक्य नाही. आयोगाच्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीबाबतही संशय असून मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल आदी पट्टय़ात ओबीसींची लोकसंख्या अधिक असताना ती इतकी कमी कशी दाखविली गेली, याबाबत आक्षेप घेण्यात येत आहे. सर्वेक्षणातील आकडेवारीबाबत संशय व्यक्त करून आणि ओबीसींची लोकसंख्या खूप कमी दाखविण्यात आल्याचा आरोप करून अनेक राजकीय व ओबीसी नेत्यांनी हा अहवाल फेटाळून लावण्याची मागणी केली होती.

देशपातळीवर मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या आणि राज्यात १९९४ मध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यात आलं. तेव्हापासून आणि १९३१ च्या जनगणनेनुसार ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्के असल्याचं मान्य करण्यात आलं होतं आणि लोकसंख्येच्या टक्केवारीच्या निम्मं म्हणजे २७ टक्के आरक्षण देण्यात आलं होतं. ओबीसींची लोकसंख्या ५४ टक्के असल्याचा काही नेत्यांचा दावा होता; मात्र गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण, शिक्षण आणि विविध खात्यांनी केलेली सर्वेक्षणं यांच्या अहवालांनुसार ओबीसींची लोकसंख्या ३२ ते ४० टक्क्यांपर्यंत आहे.

राज्य सरकारनं बांठिया आयोगामार्फत केलेल्या सर्वेक्षणात ओबीसींची लोकसंख्या ३७ टक्के असल्याचा निष्कर्ष राज्य सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयानंही मान्य केला आहे.  न्यायालयानं राजकीय आरक्षणास हिरवा कंदील दाखविला असला तरी अहवालातील शिफारशींची वैधता व अन्य बाबींना आव्हान देण्याचा पर्याय खुला ठेवला आहे.

या क्षणी मात्र एक तिढा अखेर सुटला यात समाधान मानले पाहिजे.

🙏🙏