नागपूर भाजपचा गड कधीच नव्हता! मग फडणवीसांना धक्का बसला असे म्हणायचे तरी कशाच्या आधारावर?*

 #रोखठोक_दयानंद_नेने 

🔵 *नागपूर भाजपचा गड कधीच नव्हता! मग फडणवीसांना धक्का बसला असे म्हणायचे तरी कशाच्या आधारावर?*

-- दयानंद नेने

नागपूरमध्ये भाजपचा पराभव झाला की लगेच बातम्यांचे मथळे झळकतात – फडणवीसांना स्वगृही धक्का! संघाच्या बालेकिल्ल्यात भाजपची नाचक्की! स्वतःच्याच शहरात मुख्यमंत्र्यांचे वर्चस्व संपले!

• पण नागपूर हा भाजपचा पारंपरिक राजकीय गड कधीपासून झाला?

वस्तुस्थिती अशी आहे की नागपूर हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय असलेले शहर असले, तरी ते ऐतिहासिकदृष्ट्या भाजपचे निर्विवाद निवडणूकक्षेत्र कधीच नव्हते. संघाचे मुख्यालय आणि भाजपचा निवडणूक बालेकिल्ला या दोन भिन्न गोष्टी आहेत.

🔹 धार्मिक क्रांतीचे ऐतिहासिक केंद्र 

नागपूरला जसे संघ मुख्यालय आहे तसेच ते बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या क्रांतीचे मुख्य केंद्र सुद्धा आहे.

नागपूर हे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सामाजिक आणि धार्मिक क्रांतीचे ऐतिहासिक केंद्र आहे. बाबासाहेबांच्या विचारसरणीला आणि आधुनिक बौद्ध पुनरुत्थानाला गती देणारे नागपूर होते.

ऐतिहासिक धम्मदीक्षा (१९५६)

१४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी (विजयादशमीच्या दिवशी) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नागपूरच्या ऐतिहासिक भूमीत आपल्या ६ लाखांहून अधिक अनुयायांसह बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली. या ऐतिहासिक घटनेने भारताच्या सामाजिक आणि धार्मिक इतिहासाला एक नवीन आणि क्रांतीकारी वळण दिले.

🔹2014 पर्यंत काँग्रेस चे वर्चस्व 

• नागपूरच्या लोकसभा निवडणुकांचा इतिहास पाहिला तर हे सहज लक्षात येते. १९५२ पासून २०१४ पूर्वीपर्यंतच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने या मतदारसंघावर मोठे वर्चस्व राखले. १९९६ मध्ये भाजपचे बनवारीलाल पुरोहित निवडून आले; मात्र त्यानंतर 1998 मध्ये काँग्रेसने पुन्हा हा मतदारसंघ ताब्यात घेतला. विलास मुत्तेमवार यांनी सलग चार वेळा नागपूरचे प्रतिनिधित्व केले.

• म्हणजेच २०१४ पूर्वी नागपूर हा काँग्रेसचा मजबूत राजकीय आधार होता. २०१४ मध्ये नितीन गडकरी यांनी काँग्रेसचा हा गड उद्ध्वस्त केला. त्यानंतर २०१९ आणि २०२४ मध्येही त्यांनी विजय मिळवला. हा जसा नितीन गडकरी यांच्या वैयक्तिक लोकप्रियतेचा प्रभाव होता तसाच महाराष्ट्रातील भाजपच्या सामाजिक विस्ताराचेही ते प्रतीक होते.

🔹 भाजपच्या या विस्तारामागे मोदी लाटेचा मोठा वाटा होता.

• २०१४ पूर्वी महाराष्ट्रात भाजपची प्रतिमा काही विशिष्ट सामाजिक समूहांमध्ये प्रभाव असलेल्या पक्षाची होती. मात्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने पारंपरिक मतदारवर्गाच्या पलीकडे जाऊन नव्या सामाजिक समूहांमध्ये स्वीकारार्हता निर्माण केली. विकास, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व आणि मजबूत नेतृत्व या मुद्द्यांनी पक्षाला व्यापक सामाजिक आधार मिळवून दिला.

• नागपूरमध्येही याचा परिणाम दिसला. त्यात नितीन गडकरी यांच्या विकासाभिमुख राजकारणाची भर पडली. रस्ते, उड्डाणपूल, पायाभूत सुविधा आणि विकासकामांच्या माध्यमातून त्यांनी स्वतःची स्वतंत्र प्रतिमा निर्माण केली. त्यामुळे गडकरी यांना मिळणारी मते ही केवळ भाजपच्या पारंपरिक मतदारांची मते नव्हती.

🔹विधानसभा निवडणुकांचे आकडेही या राजकीय बदलाची साक्ष देतात.

नागपूर जिल्ह्यात विधानसभेचे १२ मतदारसंघ आहेत.

पूर्वापार येथे काँग्रेस चा प्रभाव होता.

२०१४ मध्ये मात्र भाजपने यापैकी तब्बल ११ जागा जिंकल्या होत्या. काँग्रेसला केवळ एक जागा मिळाली. फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने काँग्रेसच्या पारंपरिक प्रभावाला किती मोठे आव्हान दिले होते, हे या निकालातून स्पष्ट होते.

• पण २०१९ मध्ये चित्र बदलले. भाजपच्या जागा ११ वरून सहावर आल्या. काँग्रेसने चार जागा जिंकल्या, राष्ट्रवादी काँग्रेसला एक आणि एका जागेवर अपक्ष उमेदवार विजयी झाला.

• २०२४ मध्ये भाजपने पुन्हा आपली ताकद वाढवली. पक्षाने आठ जागा जिंकल्या, काँग्रेसला तीन जागा मिळाल्या, तर रामटेकची जागा शिवसेनेच्या शिंदे गटाने जिंकली.

• या आकडेवारीचा अर्थ स्पष्ट आहे. नागपूरमध्ये भाजपचे वर्चस्व आहे; पण ते निर्विवाद किंवा कायमस्वरूपी नाही. मतदारांचा कौल बदलू शकतो आणि काँग्रेसला पुन्हा संधी मिळू शकते.

🔹पदवीधर मतदारसंघाचा इतिहास तर अधिक बोलका आहे.

• नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघ हा भाजपसाठी दीर्घकाळ प्रतिष्ठेचा मतदारसंघ राहिला. २००२ आणि २००८ मध्ये नितीन गडकरी यांनी येथे विजय मिळवला. २०१४ मध्ये भाजपचे अनिल सोले विजयी झाले.  

• २०२० मध्ये काँग्रेसचे अभिजित वंजारी यांनी भाजपचे संदीप जोशी यांचा पराभव करून हा मतदारसंघ तब्बल ५८ वर्षांनंतर भाजप आणि त्याच्या पूर्वसुरींच्या ताब्यातून बाहेर काढला.

• विशेष म्हणजे हा पराभव नागपूरचे महापौर राहिलेल्या भाजपच्या संदीप जोशी यांचा होता. त्यामुळे हा केवळ एखाद्या उमेदवाराचा पराभव नव्हता; भाजपच्या संघटनात्मक प्रभावाला मिळालेला इशारा होता.

• म्हणजेच संघाचे मुख्यालय असलेल्या नागपुरातही पदवीधरांसारख्या सुशिक्षित मतदारांमध्ये भाजपला पराभवाचा सामना करावा लागला आहे.

याचे कारण म्हणजे मतदार नोंदणीत भाजपा ने दाखवलेला आळस आणि बहुजन आणि मुसलमान समाजातील वाढलेली पदवीधरांची संख्या.

🔹नागपूरची सामाजिक रचनाही समजून घेणे आवश्यक आहे.

• नागपूर लोकसभा मतदारसंघातील उपलब्ध लोकसंख्याविषयक अंदाजानुसार अनुसूचित जातींचे प्रमाण सुमारे १९.८ टक्के, बौद्ध समाजाचे सुमारे १५ टक्के आणि मुस्लिम समाजाचे सुमारे १० टक्के आहे. हे लोकसंख्येचे अंदाज आहेत; प्रत्यक्ष मतदानाचे प्रमाण नव्हे. 

• तरीही या सामाजिक समूहांचा निवडणुकीवर प्रभाव मोठा आहे. विशेषतः विरोधी पक्षाला या मतांचे एकत्रीकरण करण्यात यश आले आणि त्याला आणखी एखाद्या प्रभावी सामाजिक समूहाची जोड मिळाली, तर भाजपसमोर आव्हान उभे राहते.

• २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत याची झलक दिसली. नितीन गडकरी यांना ५४.०८ टक्के मते मिळाली, तर काँग्रेसचे विकास ठाकरे यांना ४२.७२ टक्के मते मिळाली. गडकरी जिंकले; पण काँग्रेसची मतांची टक्केवारी २०१९ मधील ३७.४५ टक्क्यांवरून लक्षणीय वाढली.

• यामागे केवळ जातीय समीकरणे नव्हती. मराठा आरक्षण आंदोलनाचा विदर्भातील परिणाम, संविधान बदलाच्या कथित भीतीचे नॅरेटिव्ह, बेरोजगारी, स्थानिक नाराजी आणि विरोधकांचे एकत्रित मतदान या अनेक घटकांचा विचार करावा लागेल.

🔹 २०२९ च्या दृष्टीने नागपूर भाजपसाठी धोक्याची घंटा आहे का?

*माझ्या मते, होय. पण त्याचे कारण फक्त जातीय समीकरणे नाहीत.*

• गडकरींची वैयक्तिक लोकप्रियता आणि भाजपची संघटनात्मक ताकद या दोन स्वतंत्र गोष्टी आहेत. गडकरींच्या कामामुळे पक्षाच्या पलीकडे असलेला मतदारही भाजपला मतदान करतो. मात्र उमेदवार बदलला, स्थानिक नेतृत्वात मतभेद निर्माण झाले किंवा विकासाच्या प्रतिमेला धक्का बसला, तर हा अतिरिक्त मतदारवर्ग कायम भाजपसोबत राहीलच याची खात्री नाही.

• भाजपने नागपूरचा विकास केला, संघटन उभे केले आणि लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये यश मिळवले. तरीही काँग्रेसला २०२४ मध्ये ४२ टक्क्यांहून अधिक लोकसभा मते मिळाली, याचा अर्थ विकासकामे आणि संघटन यांच्याबरोबर सामाजिक समीकरणे, स्थानिक नेतृत्व आणि मतदारांशी असलेला संवाद यांनाही तितकेच महत्त्व आहे.

• राम मंदिर, हिंदुत्व, मोदींचे नेतृत्व किंवा राष्ट्रवाद यांपैकी कोणताही मुद्दा निवडणुकीत निर्णायक ठरेलच असे गृहीत धरणे भाजपसाठी धोकादायक आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीने हे देशभर दाखवून दिले.

• देवेंद्र फडणवीस हे नागपूरचे आहेत म्हणून प्रत्येक निवडणुकीत भाजपने तिथे विजय मिळवायलाच हवा, अशी अपेक्षा ठेवणेही राजकीय वास्तवाकडे दुर्लक्ष करणारे आहे. मुख्यमंत्री असणे आणि प्रत्येक स्थानिक निवडणुकीवर वैयक्तिक नियंत्रण असणे या वेगळ्या गोष्टी आहेत.

*भाजपने नागपूरला आपला गड समजण्यापेक्षा नागपूर टिकवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करण्याची गरज आहे.*

• कारण संघाचे मुख्यालय नागपुरात असणे ही पक्षासाठी वैचारिक ताकद आहे; पण निवडणुकीतील विजयाची हमी नाही. त्यासाठी सामाजिक विस्तार, स्थानिक नेतृत्व, विकासकामांचा प्रत्यक्ष लाभ, संघटनात्मक समन्वय आणि मतदारांशी सातत्यपूर्ण संवाद आवश्यक आहे.

• म्हणून नागपूरमध्ये भाजपला मिळालेला प्रत्येक धक्का हा फडणवीसांचा वैयक्तिक पराभव किंवा संघाची नाचक्की ठरत नाही. उलट, नागपूरचा ऐतिहासिक राजकीय स्वभाव समजून घेतला तर भाजपने २०१४ नंतर मिळवलेले यश किती महत्त्वाचे आहे आणि ते टिकवणे किती आव्हानात्मक आहे, हे लक्षात येते.

नागपूर संघाचे मुख्यालय आहे; पण तो भाजपचा जन्मजात निवडणूक गड कधीच नव्हता. हीच वस्तुस्थिती भाजपने विसरता कामा नये!

-- दयानंद नेने 

1 नोव्हेंबर 2026