राहुल गांधींचे सल्लागार जमिनीवर आहेत की फक्त सोशल मीडियावर?

 #रोखठोक_दयानंद_नेने 

🌀 *राहुल गांधींचे सल्लागार जमिनीवर आहेत की फक्त सोशल मीडियावर? जनतेला SIR चा राग नाही, पण काँग्रेसच्या राजकारणाचा कंटाळा नक्की येतोय!*

— दयानंद नेने

राहुल गांधींच्या राजकारणातील सर्वात मोठी समस्या त्यांच्या विरोधकांची ताकद नाही. त्यांची खरी समस्या आहे त्यांच्या आजूबाजूला असलेली सल्लागारांची फळी! या मंडळींचा सामान्य माणसाशी किती संपर्क आहे, त्यांना देशातील राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीचे प्रत्यक्ष आकलन किती आहे आणि जमिनीवर नेमके काय चालले आहे, याबद्दल आता गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ लागले आहेत.

• राजकारण केवळ पत्रकार परिषदांमधून, संसदेत केलेल्या भाषणांमधून, सोशल मीडियावरील रील्समधून किंवा आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये प्रसिद्धी मिळवून चालत नाही. त्यासाठी जनतेच्या नाडीवर बोट असावे लागते. लोक काय विचार करतात, त्यांना कशाचा राग येतो, त्यांचे प्राधान्यक्रम काय आहेत, हे समजून घ्यावे लागते.

पण राहुल गांधींच्या राजकीय सल्लागारांना हे समजते आहे का?

🔹 कर्नाटकातून राहुल गांधींना एक वास्तवदर्शी संदेश!

सध्या आमची टीम कर्नाटकात बंगळूरू येथे सर्व्हे करत आहे.  कर्नाटकची राजधानी बंगळुरूमध्ये लोकांशी संवाद साधताना, रस्त्यांवर फिरताना आणि सामान्य नागरिकांच्या प्रतिक्रिया पाहताना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते.

• कर्नाटक हे काँग्रेसच्या हातात असलेले मोठे राज्य आहे. इथे काँग्रेसचे सरकार आहे. त्यामुळे SIR च्या प्रक्रियेबद्दल लोकांच्या प्रतिक्रिया समजून घेण्यासाठी हे राज्य अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.

• कर्नाटकात SIR नंतर मतदारयादीतील सुमारे 99.32 लाख नावे कमी झाली. आधीच्या 5.54 कोटी मतदारांच्या तुलनेत हा मोठा बदल आहे. अंतिम यादीतील मतदारसंख्या सुमारे 4.55 कोटी झाली.

• पण या आकडेवारीचा अर्थ असा नाही की 99 लाख पात्र मतदारांचे मतदानाचे अधिकार हिरावून घेतले गेले. निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, वगळलेल्या नोंदींमध्ये स्थलांतरित, मृत, अनुपस्थित आणि दुबार मतदारांचा समावेश होता. त्यामुळे आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष अन्याय यांत फरक करणे आवश्यक आहे.

येथे विषय असा आहे की, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मतदारयादीत बदल झाल्यानंतर जनतेमध्ये कोणत्या प्रकारची प्रतिक्रिया दिसते?

🔹बंगळुरूमध्ये दिसणारे चित्र राहुल गांधींच्या राजकीय प्रचारापेक्षा वेगळे आहे.

काही नागरिकांना पुन्हा कागदपत्रे सादर करावी लागल्यामुळे त्रास आणि नाराजी आहे. ही नाराजी रास्त आहे. मतदारांना विनाकारण सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवायला लावणे योग्य नाही.

• पण SIR मुळे संपूर्ण शहरात संतापाचा उद्रेक झाला आहे, लोक रस्त्यावर उतरले आहेत किंवा प्रत्येक नागरिकाच्या चर्चेचा विषय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार झाले आहेत, असे चित्र दिसत नाही.

• लोक आपापल्या कामात व्यस्त आहेत. गणेशोत्सव, दसरा, राज्योत्सव आणि दिवाळीच्या तयारीत आहेत. त्यांना रोजच्या जगण्याचे प्रश्न अधिक महत्त्वाचे वाटत आहेत.

• याचा अर्थ SIR मधील प्रत्येक बाब योग्य आहे, असा अजिबात नाही. पण जनतेच्या प्रत्यक्ष प्रतिक्रियेचा अंदाज न घेता आंदोलनाचे राजकीय वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न करणे ही मोठी राजकीय चूक ठरू शकते.

🔹सतीश जारकीहोळींचे विधान आणि काँग्रेसमधील विसंगती!

या संपूर्ण प्रकरणात कर्नाटकचे ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि मंत्री सतीश जारकीहोळी यांचे विधान महत्त्वाचे ठरले.

29 ऑक्टोबर रोजी त्यांनी कर्नाटकातील SIR प्रक्रिया योग्य पद्धतीने पार पडल्याचे सांगितले. काँग्रेसने कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण दिले आणि आक्षेप नोंदवण्याची प्रक्रिया प्रभावीपणे हाताळली, असे त्यांचे म्हणणे होते. कर्नाटकातील प्रक्रिया इतर राज्यांतही अशाच पद्धतीने व्हायला हवी, असा त्यांच्या विधानाचा सूर होता.

• दुसऱ्याच दिवशी त्यांना झापल्यानंतर  त्यांनी आपल्या विधानाचा अर्थ चुकीचा लावला गेल्याचे स्पष्टीकरण केले. पात्र काँग्रेससमर्थक मतदारांची नावे Form 7 च्या माध्यमातून वगळण्याचे कथित प्रयत्न काँग्रेसने हाणून पाडले, हा आपल्या विधानाचा हेतू होता, असे त्यांनी सांगितले.

• कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार असताना, पक्षाचे स्थानिक नेते आणि राष्ट्रीय नेतृत्व SIR च्या मुद्द्यावर एकसारखा संदेश का देऊ शकत नाहीत?

राहुल गांधींच्या सल्लागारांनी हा फरक समजून घेतला पाहिजे.

🔹 मतपत्रिकेवर निवडणूक झाली, पण काँग्रेसला विजय मिळाला नाही!

राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाने या प्रश्नावर देशव्यापी आंदोलन उभे करण्याचा प्रयत्न करण्यापूर्वी कर्नाटकातील नुकत्याच झालेल्या विधान परिषद निवडणुकांच्या निकालांकडे गांभीर्याने पाहायला हवे होते.

23 ऑक्टोबर रोजी कर्नाटकातील चार शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या जागांसाठी निवडणुका झाल्या. या निवडणुका मतपत्रिकेद्वारे झाल्या होत्या.

निकाल काय लागला?

- भाजपने तीन जागा जिंकल्या.

- जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) अर्थात JD(S) ने एक जागा जिंकली.

- सत्ताधारी काँग्रेसला एकही जागा जिंकता आली नाही.

विशेष म्हणजे बंगळुरू शिक्षक मतदारसंघात काँग्रेसचे विद्यमान आमदार विधान परिषद सदस्य पुट्टण्णा यांना JD(S) च्या ए. पी. रंगनाथ यांनी पराभूत केले.

🔹 विशेष म्हणजे निवडणूक मतपत्रिकेवर झाली होती. त्यामुळे EVM बद्दल संशय व्यक्त करून या पराभवाचे स्पष्टीकरण देण्याचीही सोय नाही.

लोकशाहीत निवडणूक आयोगावर प्रश्न विचारण्याचा अधिकार सर्वांना आहे. पण स्वतःच्या पक्षाच्या पराभवाचे आत्मपरीक्षण करण्याची जबाबदारीही नेतृत्वाचीच असते.

🔹जनतेचा खरा राग कुठे आहे?

बंगळुरूमध्ये सामान्य नागरिकांशी बोलताना काही प्रश्न वारंवार पुढे येतात.

कचऱ्याचे ढीग आणि त्याचे अयोग्य व्यवस्थापन. दूध आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती. ठिकठिकाणी खोदून ठेवलेले रस्ते. वाहतूक कोंडी. गर्दीने भरलेल्या बस. पायाभूत सुविधांवरील ताण.

या प्रश्नांमुळे नागरिक त्रस्त आहेत.

त्यांना वेळेवर कचरा उचलला जावा असे वाटते. रस्ते व्यवस्थित असावेत असे वाटते. सार्वजनिक वाहतूक सुधारावी असे वाटते. महागाई नियंत्रणात यावी असे वाटते.

ही त्यांची रोजची लढाई आहे.

त्यांना रोजच्या जीवनात भेडसावणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे हवी आहेत. त्यासाठी ते राज्य सरकारला जाब विचारू इच्छितात.

पण राष्ट्रीय राजकारणात या प्रश्नांपेक्षा SIR, ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगाभोवतीचे राजकारण अधिक महत्त्वाचे ठरवले जात आहे.

काँग्रेसने स्वतःच्या सत्तेतील राज्यात जनतेच्या या प्रश्नांना प्राधान्य द्यावे की दिल्लीतील राजकीय आंदोलनांना?

हा प्रश्न राहुल गांधींनी स्वतःला विचारण्याची गरज आहे.

*आंदोलन उभे करायचे असते की जनतेच्या असंतोषातून ते उभे राहते?*

राजकारणातील एक मूलभूत नियम आहे.

*आंदोलनाचे नेतृत्व करता येते; पण आंदोलनासाठी जनतेचा राग आयात करता येत नाही!*

• जनतेच्या मनात एखाद्या प्रश्नाबद्दल तीव्र असंतोष असेल, तर त्याला नेतृत्वाची गरज नसते. लोक स्वतःहून पुढे येतात. आंदोलनाला व्यापक स्वरूप मिळते. सत्ताधाऱ्यांवर दबाव निर्माण होतो.

• पण जनतेच्या मनात त्या प्रश्नाबद्दल तितका संतापच नसेल, तर कितीही मोठ्या सभा घेतल्या, कितीही मोर्चे काढले, कितीही सोशल मीडिया रील्स बनवल्या किंवा परदेशी माध्यमांमध्ये प्रसिद्धी मिळवली, तरी आंदोलनाला अपेक्षित जनाधार मिळत नाही.

• राजकीय पक्षांच्या आयटी सेलला सोशल मीडियावर ट्रेंड निर्माण करता येतो. पत्रकार परिषदांमधून वातावरण तापवता येते. आंदोलनाचे मोठे पोस्टर्स बनवता येतात.

पण सामान्य नागरिकाच्या मनात काय चालले आहे, हे ठरवता येत नाही.

🔹प्रियंका गांधी आणि राहुल गांधी यांनी कोणाचे ऐकावे?

माझ्या मते काँग्रेसच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाने सध्या सर्वाधिक लक्ष द्यायला हवे ते आपल्या राज्यातील अनुभवी आणि जनतेशी थेट संपर्क असलेल्या नेत्यांकडे.

सतीश जारकीहोळी यांच्यासारखे नेते, स्थानिक पातळीवरील संघटनात्मक कार्यकर्ते, नगरसेवक, आमदार आणि सामान्य नागरिक यांच्याकडून मिळणाऱ्या फीडबॅकला महत्त्व दिले पाहिजे.

राजकारणाचा अनुभव केवळ वयाने किंवा पदाने येत नाही. तो जनतेमध्ये राहून, निवडणुका लढवून, पराभव स्वीकारून आणि लोकांच्या समस्या समजून घेतल्याने येतो.

पण राहुल आणि प्रियंका गांधी यांच्या राजकीय वर्तुळात प्रत्यक्ष जनाधार असलेल्या अनुभवी नेत्यांपेक्षा नवख्या, वैचारिकदृष्ट्या जवळच्या आणि सोशल मीडिया-केंद्रित सल्लागारांना अधिक महत्त्व मिळत असल्याची टीका आता दुर्लक्षित करता येणार नाही.

नेहा बोरा यांच्यासारख्या नवख्या चेहऱ्यांकडून मिळणाऱ्या सल्ल्याला स्थान असू शकते; पण त्याची तुलना दशकानुदशके जनतेमध्ये काम केलेल्या काँग्रेस नेत्यांच्या अनुभवाशी होऊ शकत नाही.

राजकीय नेतृत्वाने आपल्या भोवती केवळ आपल्याशी सहमत असणारे लोक ठेवले, तर वास्तवापासून त्याचे अंतर वाढत जाते.

राहुल गांधींच्या बाबतीत हीच समस्या अधिक गंभीर होताना दिसते.

🔹काँग्रेसने आधी स्वतःच्या घरात डोकावावे!

काँग्रेसकडे आजही देशभरात मोठा मतदारवर्ग आहे. अनेक राज्यांमध्ये पक्षाची मजबूत संघटनात्मक परंपरा आहे. कर्नाटकसारख्या राज्यात पक्ष सत्तेत आहे.

मग प्रश्न असा आहे की, राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेसला स्वतःचा राजकीय संदेश प्रभावीपणे पोहोचवता का येत नाही?

कर्नाटकातील चारही MLC जागा गमावण्यामागची कारणे शोधण्याऐवजी निवडणूक आयोगाविरुद्धच्या आंदोलनात अधिक ऊर्जा खर्च केली जात असेल, तर ती चिंतेची बाब आहे.

मतदारयादीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी लढा द्यायलाच हवा. एखाद्या पात्र मतदाराचे नाव चुकीने वगळले गेले, तर त्याला न्याय मिळालाच पाहिजे. निवडणूक आयोगाने प्रत्येक आक्षेपाला पारदर्शक उत्तरे दिली पाहिजेत.

पण लोकशाहीच्या रक्षणाच्या नावाखाली प्रत्येक संस्थेविरुद्ध अविश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे आणि त्यातून राजकीय फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न करणे हे दीर्घकालीन राजकारणासाठी घातक ठरू शकते.

काँग्रेसने निवडणूक आयोगाला प्रश्न विचारावेत. पण स्वतःच्या पराभवाचे कारणही शोधावे.

शेवटचा प्रश्न राहुल गांधींना!

राहुलजी, देशात लोकशाहीविषयी चिंता व्यक्त करण्याचा तुम्हाला पूर्ण अधिकार आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटी दाखवून देणे हे विरोधी पक्षाचे कर्तव्य आहे.

पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा.

जनता केवळ तुमची भाषणे ऐकत नाही. ती तुमचे राजकारणही तपासत असते.

तुम्ही किती मोर्चे काढले, किती पत्रकार परिषदा घेतल्या, किती रील्स व्हायरल झाल्या आणि किती परदेशी माध्यमांनी तुमच्या आंदोलनाची दखल घेतली, यापेक्षा तुम्ही सामान्य माणसाच्या प्रश्नांवर किती बोलता, याला अधिक महत्त्व आहे.

बंगळुरूमधील नागरिकांना कचऱ्याच्या समस्येपासून मुक्ती हवी आहे. त्यांना चांगले रस्ते, स्वच्छ परिसर, परवडणारे दूध आणि गर्दीमुक्त सार्वजनिक वाहतूक हवी आहे.

त्यांच्या या प्रश्नांना उत्तर देण्याची जबाबदारी कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारची आहे.

*जनतेच्या मनात नसलेला संताप राजकीय भाषणांनी निर्माण करता येत नाही. आणि जनतेच्या मनात असलेले प्रश्न केवळ घोषणांनी संपवता येत नाहीत.*

राहुल गांधींनी एकदा आपल्या सल्लागारांच्या खोलीतून बाहेर पडून सामान्य माणसाच्या जगात डोकावून पाहावे.

— दयानंद नेने

#रोखठोक_दयानंद_नेने

#Pointblank_Dayanand_Nene