अति गरिबीतून २६.९ कोटी भारतीयांची मुक्तता! जगाला भारताच्या विकासाची दखल घ्यावी लागली!*

 🌀 *अति गरिबीतून २६.९ कोटी भारतीयांची मुक्तता! जगाला भारताच्या विकासाची दखल घ्यावी लागली!*

#रोखठोक_दयानंद_नेने

जागतिक बँकेच्या 2025 मधील अहवालानुसार, भारताने 2013-14  ते 2023-24  या अवघ्या 10 वर्षांत तब्बल २६.९ कोटी लोकांना अति गरिबीतून बाहेर काढले आहे. याच काळात अति गरिबीचे प्रमाण २७.१ टक्क्यांवरून ५.३ टक्क्यांपर्यंत खाली आले. ही आकडेवारी दररोज 4 डॉलर या सुधारित आंतरराष्ट्रीय दारिद्र्य निकषावर आधारित आहे.

• हा केवळ आकड्यांचा खेळ नाही. २६.९ कोटी लोकांच्या आयुष्यात झालेला हा बदल आहे. यामागे आर्थिक विकास, रोजगार, पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि सरकारी कल्याणकारी योजनांचा एकत्रित वाटा आहे. मात्र या प्रवासात मोदी सरकारच्या तीन योजनांनी गरीबांच्या आयुष्यात महत्त्वाचा बदल घडवला आहे — मोफत अन्नधान्य, आयुष्मान भारत आणि प्रधानमंत्री आवास योजना!

काही मंडळी प्रश्न विचारतात, ''सरकार कोट्यवधी लोकांना मोफत धान्य देत असेल, तर मग देश गरिबीतून बाहेर पडतोय कसा?'' खरे तर हा प्रश्न गरिबीचे अर्थशास्त्र नीट न समजल्याचे लक्षण आहे.

🔹गरिबीचे दुष्टचक्र : कमाई होते, पण हातात काहीच राहत नाही!

• एका रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुराचे उदाहरण घेऊया. तो दिवसभर कष्ट करून ३०० रुपये कमावतो. त्यातून कुटुंबाचे जेवण, किराणा आणि रोजचा खर्च भागवायचा असतो. महिन्याच्या शेवटी हातात काहीच शिल्लक राहत नाही. कच्चे घर असेल तर त्याच्या दुरुस्तीसाठी कर्ज घ्यावे लागते. घरातील एखादी व्यक्ती गंभीर आजारी पडली, तर औषधोपचारासाठी पुन्हा कर्ज काढावे लागते किंवा बचत संपवावी लागते.

म्हणजे कितीही कष्ट केले, तरी तो गरिबीच्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडू शकत नाही.

• गरिबीचे कारण केवळ कमी उत्पन्न नसते. रोजगाराची अनिश्चितता, शिक्षणाचा अभाव, कर्ज आणि आरोग्यावरील खर्च यांचाही त्यात मोठा वाटा असतो. त्यामुळे गरिबाला सर्वप्रथम जगण्याच्या मूलभूत गरजांवरील आर्थिक ओझे कमी करून देणे आवश्यक असते.

१. मोफत धान्य : बचतीची पहिली संधी!

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत सुमारे ८१.३५ कोटी लाभार्थ्यांना मोफत धान्य दिले जाते. जानेवारी २०२४ पासून ही योजना पुढील पाच वर्षांसाठी सुरू ठेवण्यात आली आहे. पात्र व्यक्तीला दरमहा पाच किलो धान्य मिळते.

याचा अर्थ केवळ भुकेचा प्रश्न सोडवणे एवढाच नाही. कुटुंबाच्या उत्पन्नातील धान्यावर होणारा खर्च वाचतो. त्यामुळे उपलब्ध पैशांतून दूध, भाजीपाला, फळे, मुलांचे शिक्षण, कपडे आणि इतर गरजा भागवता येतात.

म्हणजे गरीब माणसाला केवळ पोट भरण्याची नव्हे, तर आपल्या जीवनमानाचा दर्जा सुधारण्याची संधी मिळते.

त्याचबरोबर 'वन नेशन, वन रेशन कार्ड'मुळे स्थलांतरित मजुरांनाही देशातील अन्य पात्र रास्त भाव दुकानातून धान्य घेणे शक्य झाले आहे. ही सामाजिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब आहे.

२. आयुष्मान भारत : आजारपणामुळे कुटुंब पुन्हा गरीब होऊ नये!

गरीब कुटुंबासाठी सर्वांत मोठा आर्थिक धोका म्हणजे गंभीर आजार. वर्षभर कष्ट करून केलेली बचत एखाद्या मोठ्या शस्त्रक्रियेत किंवा रुग्णालयाच्या खर्चात संपून जाते. अनेकदा कर्जाचा डोंगर उभा राहतो.

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत पात्र कुटुंबांना दरवर्षी पाच लाख रुपयांपर्यंतचे आरोग्य संरक्षण दिले जाते. पात्र रुग्णालयीन उपचारांचा खर्च योजनेच्या नियमांनुसार कव्हर होतो.

जून २०२५ पर्यंतच्या सरकारी आकडेवारीनुसार, ४१ कोटींहून अधिक आयुष्मान कार्ड तयार झाली होती आणि योजनेअंतर्गत उपचारांवर सुमारे १.२० लाख कोटी रुपये खर्च झाले होते.

याचा अर्थ प्रत्येक औषधाचा किंवा प्रत्येक आजाराचा खर्च सरकार उचलते असा नाही. परंतु गंभीर आजारामुळे कुटुंब आर्थिक संकटात सापडण्याचा धोका कमी करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची आहे.

गरीब माणसाला उपचार घ्यायचे की घर चालवायचे, असा प्रश्न पडू नये, हीच या योजनेमागची भूमिका आहे.

३. प्रधानमंत्री आवास योजना : स्वतःचे घर म्हणजे सुरक्षितता आणि प्रतिष्ठा!

गळणारे छप्पर, कच्च्या भिंती, स्वच्छतागृहाचा अभाव आणि कधीही घर सोडावे लागण्याची भीती असलेल्या कुटुंबाला भविष्याचा विचार करणेही कठीण असते.

प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि शहरी भागांतील पात्र बेघर किंवा कच्च्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांना पक्क्या घरासाठी आर्थिक मदत दिली जाते.

डिसेंबर २०२५ पर्यंतच्या सरकारी आकडेवारीनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत सुमारे २.९२ कोटी घरे पूर्ण झाली होती.

स्वतःचे पक्के घर म्हणजे केवळ चार भिंती नव्हेत. ती सुरक्षितता, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि पुढच्या पिढीला स्थैर्य देणारी गोष्ट आहे. घरासाठी सतत खर्च किंवा कर्जाचा भार वाहण्याची गरज कमी झाली, तर कुटुंबाला इतर गरजांसाठी पैसा वापरता येतो.

४. मग गरिबी कमी झाल्याचे आकडे काय सांगतात?

जागतिक बँकेच्या २०२५ मधील अहवालानुसार 2013-14 ते 2023-24 या काळात भारतातील प्रतिदिन 4 डॉलर या निकषाखालील गरिबीचे प्रमाण २७.१ टक्क्यांवरून ५.३ टक्क्यांपर्यंत घटले. म्हणजे सुमारे २६.९ कोटी लोक या अति गरिबीच्या स्थितीतून बाहेर आले.

हा बदल केवळ मोफत योजनांमुळे झाला, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. आर्थिक विकास, वाढलेले उत्पन्न, रोजगार, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक सुरक्षा या सर्व घटकांचा त्यात वाटा आहे. मात्र मूलभूत गरजांसाठीच्या सरकारी योजनांनी या प्रगतीला आधार दिला, हे नाकारता येणार नाही.

५. मोफत योजना म्हणजे गरिबी कायम ठेवणे नव्हे!

काही लोकांचा युक्तिवाद असतो की सरकार मोफत धान्य देते, घरे देते, आरोग्यसेवा देते आणि तरीही देश गरिबीतून बाहेर पडत असल्याचा दावा करते. यात विरोधाभास नाही काय?

गरिबाला मदत करणे आणि गरिबी कायम ठेवणे या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत.

मोफत धान्य मिळाले म्हणून रोजगाराची गरज संपत नाही. पक्के घर मिळाले म्हणून उत्पन्नाची गरज संपत नाही. आयुष्मान कार्ड मिळाले म्हणून आरोग्यव्यवस्थेतील सर्व प्रश्न सुटत नाहीत.

पण या योजनांमुळे गरिबाच्या आयुष्यातील काही मोठ्या आर्थिक जोखमी कमी होतात. त्याला आपल्या उत्पन्नाचा वापर मुलांचे शिक्षण, कौशल्यविकास, छोटा व्यवसाय किंवा बचतीसाठी करता येतो.

अर्थात, मोफत धान्य हा कायमस्वरूपी आर्थिक प्रगतीचा पर्याय असू शकत नाही. रोजगारनिर्मिती, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, कौशल्यविकास, लघुउद्योग आणि महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण यांवरही भर द्यावा लागेल. कल्याणकारी योजना हा विकासाचा पर्याय नसून विकासाच्या प्रवासातील आवश्यक आधार आहे.

🔹शेवटी एकच मुद्दा !

एखाद्या कुटुंबातील मुलांना दोन वेळचे जेवण मिळत नसेल, घरात आजारी व्यक्तीच्या उपचारासाठी पैसे नसतील आणि डोक्यावर पक्के छप्पर नसेल, तर त्या कुटुंबाकडून उद्योजकता, कौशल्यविकास, बचत आणि आर्थिक प्रगतीची अपेक्षा कशी करणार?

रिकाम्या पोटी माणूस जगण्याची लढाई लढतो; पोट भरल्यानंतर तो आयुष्य बदलण्याचा विचार करू शकतो.

मोदी सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचे मूल्यमापन केवळ किती पैसा खर्च झाला किंवा किती लोकांना मोफत धान्य मिळाले, यावर होऊ नये. या योजनांमुळे सामान्य माणसाच्या आयुष्यात किती आर्थिक सुरक्षितता आली, त्याचे जीवनमान किती सुधारले आणि पुढच्या पिढीला किती चांगल्या संधी मिळाल्या, यावरही व्हायला हवे.

गरिबाला मोफत धान्य देऊन कायम गरीब ठेवणे हा उद्देश नाही; तर त्याला जगण्याच्या किमान संघर्षातून बाहेर काढून स्वावलंबनाच्या दिशेने जाण्याची संधी देणे, हा खरा उद्देश आहे .

आणि विकासाचा खरा अर्थही तोच आहे!

-- दयानंद नेने 

2 नोव्हेंबर 2026