ऍमेझॉन चे बाळकूम डेटा सेंटर : सत्य काय आहे — ठाणेकरांना पूर्ण पारदर्शकता हवी

४२२ मेगावॅट प्रकल्पाची सद्यस्थिती काय? अॅमेझॉन आणि सरकारने आता कोणती माहिती सार्वजनिक करायला हवी?

— दयानंद नेने 

ठाण्यातील बाळकूम–माजिवडा परिसरात प्रस्तावित अॅमेझॉनच्या हायपरस्केल डेटा सेंटरचा विषय आता अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे.

ठाण्यात मोठी तंत्रज्ञान गुंतवणूक यावी, डेटा सेंटर आणि एआयच्या माध्यमातून डिजिटल पायाभूत सुविधा विकसित व्हाव्यात, याबाबत फारसा मतभेद असण्याचे कारण नाही. खरा प्रश्न वेगळा आहे.

ठाण्यासारख्या दाट लोकवस्तीच्या शहरात एवढ्या मोठ्या क्षमतेचा प्रकल्प उभारताना जमीनवापराचे नियम, पर्यावरण, पाणी, वीज, वाहतूक, अग्निसुरक्षा आणि नागरिकांच्या हिताचे योग्य नियोजन झाले आहे का? आणि हे सर्व नागरिकांसमोर पारदर्शकपणे मांडले जात आहे का?

या प्रकल्पाला महत्त्वाच्या नियामक मंजुरी मिळाल्या आहेत. त्यामुळे आता आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलीकडे जाऊन एका साध्या तत्त्वावर चर्चा व्हायला हवी—

जर सर्व काही कायद्यानुसार झाले असेल, तर संबंधित सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक करण्यास संकोच का असावा?

प्रकल्पाची सद्यस्थिती काय?

हा बाळकूम आणि माजिवडा गावांच्या परिसरातील अॅमेझॉन वेब सर्व्हिसेसचा मोठ्या क्षमतेचा डेटा सेंटर प्रकल्प आहे.

पर्यावरण मंजुरीच्या नोंदींमध्ये या प्रकल्पाचे नाव “New Development of Data Centre at Balkum & Majiwada villages, Thane, Maharashtra by Amazon Data Services India Private Limited” असे असून त्याचा Application/Statement Number 477127 आहे. हा प्रकल्प Category B1 म्हणून विचाराधीन होता.

महत्त्वाचे म्हणजे, महाराष्ट्रातील SEIAA कडून या प्रकल्पाला 23 सप्टेंबर 2025 रोजी Environmental Clearance देण्यात आली आहे. त्याचा EC क्रमांक EC24C3801MH5918966N आणि File No. SIA/MH/INFRA2/477127/2024 आहे.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही प्रकल्पाच्या Consent to Establish बाबत कार्यवाही केली आहे. MPCB च्या नोंदीनुसार प्रकल्पाचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे 2,21,465 चौ.मी. असून पहिल्या टप्प्यात सुमारे 73,603 चौ.मी. भूखंड क्षेत्र आणि सुमारे 81,066 चौ.मी. बांधकाम क्षेत्र असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

म्हणजेच हा केवळ कागदावरील प्रस्ताव नाही. जागेची तयारी आणि बांधकामाची प्रक्रिया पुढे सरकत आहे.

मात्र त्याच वेळी नागरिकांकडून प्रकल्पाचे स्थान, पाण्याची व्यवस्था, वीज पायाभूत सुविधा, आवाज, डिझेल जनरेटर, वृक्षतोड, वाहतूक, अग्निसुरक्षा आणि मंजूर आराखडे व प्रत्यक्ष उभारण्यात येणाऱ्या सुविधांमधील सुसंगती याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

18 जुलै रोजी बाळकूम येथे वेकअप ठाणेकर च्या नेतृत्वाखाली शेकडो नागरिकांनी आंदोलन केले. त्यानंतर हा विषय केवळ सार्वजनिक आंदोलनापुरता न राहता संस्थात्मक पातळीवर पोहोचला.

महत्त्वाची घडामोड : महापालिका आयुक्तांचा अहवाल

अलीकडील घडामोडींमध्ये सर्वाधिक महत्त्वाची बाब म्हणजे आंदोलन नव्हे, तर त्यानंतर झालेली प्रशासकीय कार्यवाही.

वेकअप ठाणेकर च्या  प्रतिनिधींशी झालेल्या चर्चेनंतर ठाणे महापालिकेचे आयुक्त सौरभ राव यांनी बाळकूम डेटा सेंटरसंदर्भातील नागरिकांच्या विविध चिंतांचा सविस्तर अहवाल महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे सादर केला आहे.

या अहवालात जमीनवापर, सार्वजनिक आरोग्य, पर्यावरणीय परिणाम, इंधन साठवणुकीशी संबंधित सुरक्षितता, वाहतूक आणि व्यापक सार्वजनिक चर्चेची गरज यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश आहे.

यामुळे हा विषय आता महापालिका पातळीवरून थेट राज्य सरकारच्या विचाराधीन गेला आहे.

ही बाब महत्त्वाची आहे.

नागरिकांच्या चिंता केवळ काही मोजक्या लोकांचे आंदोलन म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. कारण महापालिका प्रशासनानेही त्या चिंता औपचारिकरीत्या राज्य सरकारसमोर मांडल्या आहेत.

अॅमेझॉनची भूमिका देखील समजून घेतली पाहिजे

अॅमेझॉनने नागरिकांकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या अनेक आरोपांचे सार्वजनिकरीत्या खंडन केले आहे.

अॅमेझॉनच्या म्हणण्यानुसार, ठाण्यातील या डेटा सेंटरमध्ये कूलिंगसाठी पाण्याचा वापर केला जाणार नाही. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार या प्रकल्पासाठी मंजूर पाणीपुरवठा परवाना केवळ 0.01 MLD, म्हणजे सुमारे 10,000 लिटर प्रतिदिन, इतका असून तो पिण्याचे पाणी, स्वच्छता इत्यादी मूलभूत मानवी गरजांसाठी आहे.

अॅमेझॉनने असेही स्पष्ट केले आहे की भारतातील त्याच्या डेटा सेंटरमध्ये सध्या कूलिंगसाठी पाण्याचा वापर केला जात नाही.

कंपनीच्या म्हणण्यानुसार प्रकल्पासाठी स्थानिक निवासी आणि व्यावसायिक ग्राहकांना पुरवठा करणाऱ्या वितरण यंत्रणेवर अवलंबून न राहता समर्पित उच्च-दाब वीज व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे.

वृक्षतोडीसंदर्भातही कंपनीने सांगितले आहे की ठाणे महापालिकेने दिलेल्या परवानगीनुसार वृक्षतोड करण्यात आली असून त्याच्या बदल्यात अधिक स्थानिक प्रजातींची झाडे लावण्यात येणार आहेत.

अॅमेझॉनचे म्हणणे आहे की त्याचे EIA आणि संबंधित कागदपत्रे सरकारच्या PARIVESH पोर्टलवर उपलब्ध आहेत आणि सर्व लागू पर्यावरणीय व स्थानिक कायद्यांचे पालन केले जात आहे.

ही भूमिका निश्चितच गांभीर्याने घेतली पाहिजे.

पण याच कारणामुळे पारदर्शकतेची मागणी अधिकच रास्त ठरते.

सर्वात मोठा अनुत्तरित प्रश्न : 0.01 MLD की 12 MLD?

सार्वजनिक चर्चेत सर्वाधिक लक्ष वेधून घेणारा विरोधाभास पाण्याच्या वापराबाबत आहे.

माध्यमांतील वृत्तांनुसार ठाणे महापालिकेकडून डेटा सेंटरला 12 MLD प्रक्रिया केलेले सांडपाणी देण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सांगण्यात आले होते. यासाठी प्रति 1,000 लिटर ₹7.50 दराचा उल्लेखही करण्यात आला आहे.

दुसरीकडे अॅमेझॉनचे म्हणणे आहे की प्रकल्पासाठी मंजूर पाणीपुरवठा केवळ 0.01 MLD आहे आणि कूलिंगसाठी पाण्याचा वापर होणार नाही.

याशिवाय सार्वजनिक चर्चेत प्रकल्पाच्या कागदपत्रांमध्ये सुमारे 125 KLD पाण्याच्या गरजेचा उल्लेख असल्याचेही सांगितले गेले आहे.

ही आकडेवारी स्पष्टीकरणाशिवाय एकत्र अस्तित्वात राहू शकत नाही.

जर 12 MLD ही केवळ प्रस्तावित महापालिका पायाभूत सुविधा असून प्रत्यक्ष मंजूर गरज 0.01 MLD असेल, तर सरकारने ते स्पष्टपणे सांगावे.

जर 12 MLD भविष्यातील टप्प्यासाठी, बांधकामासाठी, आपत्कालीन वापरासाठी किंवा इतर कोणत्याही कारणासाठी प्रस्तावित असेल, तरी ते स्पष्ट झाले पाहिजे.

आणि जर प्रकल्प खरोखरच पाणीविरहित कूलिंग तंत्रज्ञानावर चालणार असेल, तर 12 MLD प्रक्रिया केलेले पाणी देण्याची चर्चा झालीच कशी?

एक अधिकृत, स्वाक्षरी केलेला दस्तऐवज हा संपूर्ण वाद संपवू शकतो.

विजेच्या बाबतीतही अशीच पारदर्शकता हवी

या प्रकल्पाची क्षमता 422 MW असल्याचे मोठ्या प्रमाणावर नमूद करण्यात आले आहे.

अॅमेझॉनच्या म्हणण्यानुसार स्थानिक निवासी व व्यावसायिक ग्राहकांना पुरवठा करणाऱ्या वितरण यंत्रणेवर या प्रकल्पाचा भार पडणार नसून स्वतंत्र उच्च-दाब वीज उपकेंद्राची व्यवस्था केली जाणार आहे.

ही महत्त्वाची माहिती आहे.

मात्र नागरिकांना पुढील प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे—

• मंजूर विद्युत भार किती आहे?
• वीजपुरवठा करणारी संस्था कोणती?
• समर्पित उपकेंद्राचे अचूक स्थान आणि क्षमता किती आहे?
• कोणत्या ट्रान्समिशन लाईन्स आणि उपकेंद्रांची उभारणी होणार आहे?
• या पायाभूत सुविधांचा खर्च कोण करणार?
• पहिल्या टप्प्यातील आणि पूर्ण क्षमतेवरील कमाल वीज मागणी किती असेल?
• ग्रीडमध्ये बिघाड झाल्यास पर्यायी व्यवस्था काय असेल?
• प्रकल्पाला कोणतीही प्राधान्य वीज उपलब्धता किंवा पायाभूत सुविधा सवलत मिळणार आहे का?

हायपरस्केल डेटा सेंटर ही मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा वापरणारी सुविधा आहे. त्यामुळे वीज नियोजन हा केवळ विकासक आणि वीज वितरण कंपनी यांच्यातील विषय राहता कामा नये.

193 जनरेटरचा प्रश्न

बॅकअप वीज व्यवस्थेबाबतही स्पष्ट माहिती आवश्यक आहे.

प्रकल्पाशी संबंधित सार्वजनिक कागदपत्रांच्या चर्चेत मोठ्या संख्येने डिझेल जनरेटरचा उल्लेख झाला असून 193 DG Sets ही संख्या चर्चेत आली आहे.

अॅमेझॉनच्या म्हणण्यानुसार हे जनरेटर सतत चालणार नाहीत आणि प्रामुख्याने चाचणी किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत अल्पकाळ वापरले जातील.

ही भूमिका तर्कसंगत असू शकते.

परंतु प्रत्यक्ष तांत्रिक मंजुरी नागरिकांना पाहता आली पाहिजे.

• प्रत्येक जनरेटरची क्षमता किती?
• एकूण DG क्षमता किती?
• साइटवर किती डिझेल साठवले जाणार?
• अग्निसुरक्षेची व्यवस्था काय?
• चिमणीची उंची किती?
• अनुमत उत्सर्जन मर्यादा किती?
• प्रकल्पाच्या हद्दीवर आणि जवळच्या निवासी इमारतींवर अपेक्षित आवाजाची पातळी किती?
• सर्व आपत्कालीन यंत्रणांचा एकत्रित परिणाम काय?

हे तांत्रिक प्रश्न आहेत.

त्यांची उत्तरे राजकीय निवेदनांतून नव्हे, तर अधिकृत तांत्रिक कागदपत्रांतून मिळायला हवीत.

जमीनवापर आणि नियोजनाची कायदेशीरता

कदाचित सर्वात मूलभूत प्रश्न हा आहे की बाळकूम–माजिवडा परिसरात एवढ्या मोठ्या हायपरस्केल डेटा सेंटरला कोणत्या नियोजन आणि झोनिंग तरतुदींच्या आधारे परवानगी देण्यात आली?

नागरिकांना हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे की प्रकल्पातील प्रत्येक सर्व्हे/गट क्रमांकावर लागू असलेले Development Plan मधील झोनिंग आणि संबंधित Development Control Regulations मधील कोणत्या तरतुदीनुसार डेटा सेंटरला परवानगी देण्यात आली.

सरकारने पुढील कागदपत्रे सार्वजनिक करावीत—

• मंजूर लेआउट
• प्रत्येक भूखंडाला लागू असलेला Development Plan zoning map
• अचूक जमीनवापर वर्गीकरण
• लागू DCR/DCPR अंतर्गत अनुमत वापर
• Building Permission
• Commencement Certificate
• Development Permission
• Fire NOC
• MPCB Consent to Establish आणि त्यानंतरचे बदल
• Environmental Clearance व त्यातील सर्व अटी
• वृक्षतोड परवानगी
• Traffic Impact Assessment
• Disaster Management आणि Emergency Response Plan

या विशिष्ट ठिकाणी हा प्रकल्प कायदेशीरदृष्ट्या अनुमत आहे की नाही, याबाबत कोणतीही संदिग्धता राहता कामा नये.

सार्वजनिक सहभागाचा प्रश्न

अॅमेझॉनचे म्हणणे आहे की पर्यावरणाशी संबंधित कागदपत्रे PARIVESH पोर्टलवर उपलब्ध आहेत. ही स्वागतार्ह बाब आहे.

परंतु कागदपत्रे ऑनलाइन उपलब्ध असणे आणि नागरिकांचा अर्थपूर्ण सहभाग होणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

त्यामुळे सरकारने संपूर्ण कालक्रमही सार्वजनिक करावा—

• अर्ज कधी दाखल करण्यात आला?
• SEAC ने प्रकल्पाचा विचार कधी केला?
• SEAC ने कोणती निरीक्षणे नोंदवली?
• कोणते बदल सुचवले?
• कोणत्या अटी घालण्यात आल्या?
• सार्वजनिक सुनावणी आवश्यक होती का?
• ती आवश्यक नसल्यास कोणत्या तरतुदीनुसार?
• TMC सोबत कोणत्या चर्चा झाल्या?
• MPCB सोबत कोणत्या चर्चा झाल्या?
• प्रभावित नागरिकांशी कोणती चर्चा झाली?
• नागरिकांकडून किती हरकती/प्रतिनिधित्व प्राप्त झाले?
• त्यावर काय कार्यवाही करण्यात आली?

या सर्व प्रश्नांची उत्तरे कागदोपत्री आणि पारदर्शक असली पाहिजेत.

आता नेमके काय सार्वजनिक केले पाहिजे?

महाराष्ट्र सरकार, ठाणे महापालिका, MPCB आणि अॅमेझॉन यांनी संयुक्तपणे एक सार्वजनिक माहिती संच (Public Disclosure Dossier) उपलब्ध करून द्यावा. त्यामध्ये किमान पुढील माहिती असावी.

1. जमीन आणि झोनिंग

• प्रकल्पातील प्रत्येक सर्व्हे/गट क्रमांक
• प्रत्येक भूखंडाचे क्षेत्रफळ
• कायद्याने सार्वजनिक करता येतील त्या मर्यादेत मालकी/टायटलची माहिती
• प्रत्येक भूखंडाचे DP zoning
• लागू DCR/DCPR तरतुदी
• सर्व नियोजन परवानग्या

2. पर्यावरणीय मंजुरी

• संपूर्ण EIA
• Environmental Management Plan
• SEAC बैठकींचे इतिवृत्त आणि शिफारसी
• SEIAA मंजुरी
• Environmental Clearance मधील सर्व अटी
• Compliance Reports
• सर्व सुधारित प्रस्ताव व दुरुस्त्या

3. पाणी

• प्रत्यक्ष मंजूर दैनंदिन पाणी गरज
• पिणे, स्वच्छता, बांधकाम आणि कूलिंगसाठी स्वतंत्र आकडे
• प्रत्येक प्रकारच्या पाण्याचा स्रोत
• TMC च्या पाणी वाटपाचा आदेश
• 12 MLD या आकड्याचे अधिकृत स्पष्टीकरण
• STP चा स्रोत आणि उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता
• पाइपलाइनचा DPR आणि खर्च
• पाणीटंचाईच्या काळातही हा पुरवठा हमीने उपलब्ध राहणार का?
• प्रत्यक्ष पाणी वापराचे मॉनिटरिंग कसे होणार?

4. वीज

• मंजूर वीज भार
• कमाल मागणी
• समर्पित उपकेंद्राची माहिती
• ट्रान्समिशन पायाभूत सुविधा
• वीज वितरण संस्थेसोबतचा करार
• टप्प्याटप्प्याने वीज मागणी
• अक्षय ऊर्जेबाबतच्या बांधिलकी

5. बॅकअप पॉवर

• DG Sets ची संख्या व क्षमता
• डिझेल साठवण क्षमता
• इंधन पुरवठा व्यवस्था
• उत्सर्जनाचे गणित
• Stack details
• Noise modelling
• आपत्कालीन व अग्निसुरक्षा योजना

6. वाहतूक

• Traffic Impact Assessment
• बांधकाम काळातील वाहतूक योजना
• जड वाहनांची ये-जा
• प्रवेश आणि निर्गमन मार्ग
• रस्त्यांची क्षमता
• आपत्कालीन वाहनांसाठी स्वतंत्र मार्ग

7. उष्णता आणि कूलिंग

• कूलिंग तंत्रज्ञान
• Heat rejection calculations
• सर्वाधिक संभाव्य उष्णता उत्सर्जन
• आसपासच्या सूक्ष्म हवामानावर संभाव्य परिणाम
• Noise modelling
• पाणीविरहित कूलिंगच्या कंपनीच्या दाव्याचे स्वतंत्र तांत्रिक परीक्षण

8. वृक्ष आणि पर्यावरण

• तोडण्यात आलेल्या वृक्षांची संख्या व प्रजाती
• वृक्षतोड परवानगी
• भरपाईच्या वृक्षारोपणाचे स्थान
• लावण्यात येणाऱ्या झाडांची संख्या व प्रजाती
• झाडांच्या जगण्याचे निरीक्षण
• ठाणे खाडी व इतर संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्रांवरील संभाव्य परिणाम

9. सुरक्षितता

• Fire NOC
• Disaster Management Plan
• डिझेल साठवणुकीची सुरक्षितता
• आपत्कालीन स्थलांतर योजना
• Hazardous Material Assessment
• ठाणे अग्निशमन दल आणि अन्य आपत्कालीन यंत्रणांशी समन्वयाची व्यवस्था

10. सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि सवलती

• अॅमेझॉन आणि TMC मधील सर्व करार
• पाणी आणि मलनिस्सारण करार
• रस्ता किंवा इतर पायाभूत सुविधा करार
• राज्य सरकार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेने दिलेल्या सवलती, सवलतीचे दर, प्रोत्साहने किंवा सूट
• CSR बांधिलकी आणि वैधानिक पायाभूत सुविधा जबाबदाऱ्या यांची स्वतंत्र माहिती

विकास विरुद्ध पर्यावरण हा खोटा संघर्ष आहे

सार्वजनिक चर्चेत अनेकदा लोकांना दोन गटांत विभागले जाते—एकीकडे विकासाचे समर्थक आणि दुसरीकडे विकासाला विरोध करणारे.

हा दृष्टिकोन अतिशय खोटा आणि चुकीचा आहे.

ठाण्याला गुंतवणूक हवी आहे. तंत्रज्ञान हवे आहे. रोजगार हवा आहे. आधुनिक पायाभूत सुविधा हव्या आहेत.

पण ठाण्याला पाणीही हवे आहे. रस्ते, वीज, मोकळ्या जागा, स्वच्छ हवा, पर्यावरणाचे संरक्षण आणि नागरिकांना चांगल्या दर्जाचे जीवनही हवे आहे.

जबाबदार सरकारने या दोन्ही गोष्टी एकत्र साध्य केल्या पाहिजेत.

त्यामुळे कागदपत्रे सार्वजनिक करण्याची मागणी ही अॅमेझॉनविरोधी भूमिका नाही.

ती जबाबदार विकासाची मागणी आहे.

खरे तर अॅमेझॉनची भूमिका अशी असेल की सर्व वैधानिक अटी पूर्ण करण्यात आल्या आहेत, तर संबंधित सर्व तांत्रिक कागदपत्रे नागरिकांसमोर ठेवण्यात कंपनीचेही नुकसान होण्याचे कारण नाही.

राज्य सरकारसमोर आता एक संधी

महापालिका आयुक्तांच्या अहवालानंतर हा विषय राज्य सरकारसमोर गेला आहे.

स्पर्धात्मक दावे आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या ऐवजी वस्तुस्थितीच्या आधारे हा वाद संपवण्याची ही एक मोठी संधी आहे.

सरकारने प्रकल्पाला पूर्वग्रहाने विरोध करण्याची गरज नाही.

नागरिकांनी प्रश्न उपस्थित केले म्हणून प्रकल्प रद्द करण्याचीही गरज नाही.

आणि मंजुरी मिळाली आहे म्हणून सर्व प्रश्न संपले असे मानण्याचीही गरज नाही.

सरकारने फक्त चार गोष्टी कराव्यात—

कागदपत्रे सार्वजनिक करावीत.
विसंगतींची पडताळणी करावी.
गरज असेल तेथे स्वतंत्र तांत्रिक मत घ्यावे.
आणि प्रभावित नागरिकांचे म्हणणे ऐकून कारणासहित निर्णय घ्यावा.

एवढ्या मोठ्या प्रकल्पाच्या प्रमाणाइतकीच त्याची संस्थात्मक तपासणीही व्यापक असली पाहिजे.

ठाणेकरांची मागणी अत्यंत साधी आहे

ठाणेकर गुप्तता मागत नाहीत.

ते पारदर्शकता मागत आहेत.

काय मंजूर झाले आहे?
कोणत्या कायद्यानुसार मंजूर झाले आहे?
कोणत्या जमिनीवर मंजूर झाले आहे?
पाणी किती लागणार आहे?
वीज किती लागणार आहे?
किती उत्सर्जन आणि आवाज होणार आहे?
कोणते सुरक्षा उपाय आहेत?
आणि या सर्वांवर कोणते नियंत्रण व देखरेख ठेवली जाणार आहे?

या प्रश्नांची उत्तरे पारदर्शकपणे मिळाल्यानंतर सार्वजनिक चर्चा संशयावरून पुराव्याकडे जाऊ शकते.

हे ठाण्यासाठी चांगले आहे.

हे महाराष्ट्रासाठी चांगले आहे.

आणि अंतिमतः हे अॅमेझॉनसाठीही चांगले आहे.

मंजुरी महत्त्वाची आहे.

पण एवढ्या मोठ्या प्रकल्पाच्या बाबतीत मंजुरीनंतर नागरिकांना मिळणारी पुढची हमी म्हणजे पारदर्शकता असली पाहिजे.

— दयानंद नेने