संविधानिक पदांचा अपमान आणि राजकीय हताशेचा उद्रेक -- राहुल गांधींची भाषा लोकशाहीला शोभणारी आहे का?*

 #रोखठोक_दयानंद_नेने

🔴 *संविधानिक पदांचा अपमान आणि राजकीय हताशेचा उद्रेक -- राहुल गांधींची भाषा लोकशाहीला शोभणारी आहे का?*

सत्तेवर टीका करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करण्याचाही अधिकार आहे. अगदी मुख्य निवडणूक आयुक्तांवरही कठोर टीका करता येते. पण टीका आणि धमकी, विरोध आणि वैयक्तिक अपमान, राजकीय संघर्ष आणि भाषेची पातळी सोडणे यांत फरक असतो.

• लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्याने हा फरक ओळखणे अपेक्षित असते. कारण त्याचे पद केवळ राजकीय नसते, तर ते संसदीय लोकशाहीतील एक महत्त्वाची जबाबदारी असते.

• राहुल गांधी यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्याबाबत केलेले विधान याच कारणामुळे गंभीर आहे. निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबाबत आक्षेप असतील तर ते पुराव्यांसह मांडावेत, घटनात्मक आणि कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करावा. पण एखाद्या घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तीला तुरुंगात पाठवण्याची भाषा करणे, हे विरोधी पक्षनेत्याच्या पदाला शोभणारे नाही.

🔹 राहुल गांधींच्या राजकारणात आरोप आधी, पुरावे नंतर!

• १ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर INDIA आघाडीच्या सभेत राहुल गांधी यांनी केवळ ज्ञानेश कुमार यांना तुरुंगात पाठवण्याची घोषणा केली नाही, तर त्यांच्याशिवाय नरेंद्र मोदी पंतप्रधान आणि अमित शाह गृहमंत्री झालेच नसते, असा गंभीर आरोपही केला. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मतांची चोरी झाल्याचा आरोप करत त्यांनी २०२४ नंतर मतदार यादीतून १५ टक्के मतदारांची नावे काढली गेल्याचा दावाही केला. 

• आता या आरोपांचे गांभीर्य समजून घेऊया.

📍पहिला प्रश्न — निवडणुकीत मतांची चोरी झाली असेल, तर त्याचे ठोस पुरावे कुठे आहेत?

ईव्हीएममध्ये फेरफार झाला, मतदार याद्यांमध्ये जाणीवपूर्वक बदल करण्यात आले, निवडणूक आयोगाने सत्ताधारी पक्षाला मदत केली, असे आरोप करणे सोपे आहे. पण हे आरोप सिद्ध करण्यासाठी मतदारसंघनिहाय पुरावे, तांत्रिक माहिती, संबंधित कागदपत्रे आणि कायदेशीर युक्तिवाद आवश्यक असतात.

• निवडणूक आयोगाने मतदार यादीतून नावे वगळली असतील, तर किती नावे मृत, दुबार, स्थलांतरित किंवा अन्य कारणांमुळे वगळली गेली, याचा संदर्भही द्यायला हवा. मतदार यादीतील बदल आणि प्रत्यक्ष मतदानातील कथित फेरफार या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यांची सरमिसळ करून २०२४ ची संपूर्ण निवडणूकच बेकायदेशीर ठरवता येत नाही.

• राहुल गांधी यांच्याकडे खरोखरच पुरावे असतील, तर त्यांनी न्यायालयात जावे. निवडणूक आयोगाकडे औपचारिक तक्रार करावी. उपलब्ध कायदेशीर प्रक्रियांचा वापर करावा. पण आधीच निकाल जाहीर करून एखाद्या अधिकाऱ्याला तुरुंगात पाठवण्याची भाषा करणे, हा न्यायप्रक्रियेवर विश्वास दाखवण्याचा मार्ग नाही.

📍दुसरा प्रश्न — मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणजे सत्ताधाऱ्यांचा नोकर आहे का?

• भारतीय निवडणूक आयोग ही संविधानाच्या कलम ३२४ अंतर्गत स्थापन झालेली स्वतंत्र घटनात्मक संस्था आहे. तिचे काम निवडणुकांचे संचालन, नियंत्रण आणि देखरेख करणे आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती, अधिकार आणि पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया कायद्याने निश्चित केलेली आहे.

• मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कामावर टीका होऊ शकते. त्यांच्या निर्णयांना कायदेशीर आव्हानही देता येते. पण त्यांना तुरुंगात पाठवण्याची राजकीय घोषणा करणे म्हणजे न्यायालय, तपास यंत्रणा आणि कायदेशीर प्रक्रियेच्या अधिकारक्षेत्रात स्वतःच घुसखोरी करण्यासारखे आहे.

• राहुल गांधी कोण आहेत? ते विरोधी पक्षनेते आहेत. त्यांना सरकारला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे; पण कोणाला तुरुंगात पाठवण्याचा अधिकार नाही. तो अधिकार कायद्याच्या प्रक्रियेला आहे.

📍तिसरा प्रश्न — स्वतःच्या राजकीय विरोधकांसाठी एक आणि इतरांसाठी दुसरा न्याय?

• राहुल गांधी यांच्या राजकीय भूमिकेतील हा दुटप्पीपणा विचार करायला लावणारा आहे. लालूप्रसाद यादव यांच्यासारख्या चारा घोटाळ्यात दोषसिद्ध झालेल्या आणि शिक्षा भोगलेल्या नेत्यांशी राजकीय जवळीक ठेवताना त्यांना आदराने संबोधण्यात त्यांना काही अडचण नसते. राजकीय आघाडीतील नेत्यांसोबत सत्तेची समीकरणे जुळवताना त्यांची भाषा वेगळी असते; पण मोदी, शाह आणि निवडणूक आयुक्तांविरोधात बोलताना तिचा सूर अचानक बदलतो.

राजकीय मैत्री हा गुन्हा नाही. आघाडी करणेही गैर नाही. पण सार्वजनिक जीवनात नैतिकतेचे निकष सोयीप्रमाणे बदलता कामा नयेत.

🔹लोकशाहीत निवडणूक जिंकणारा पक्ष मतदार ठरवतात, मुख्य निवडणूक आयुक्त नाही!

राहुल गांधी यांचे सर्वात धक्कादायक विधान म्हणजे, ज्ञानेश कुमार यांच्याशिवाय नरेंद्र मोदी पंतप्रधान आणि अमित शाह गृहमंत्री झालेच नसते!

• म्हणजे देशातील कोट्यवधी मतदारांनी दिलेला कौल, भाजपची संघटनात्मक ताकद, कार्यकर्त्यांचे परिश्रम, बूथ पातळीवरील नियोजन, प्रचारयंत्रणा आणि मोदींचे नेतृत्व या सगळ्याला काहीच महत्त्व नाही? एका निवडणूक आयुक्तानेच संपूर्ण देशाचा निकाल ठरवला, असा राहुल गांधींचा समज आहे काय?

• हा केवळ निवडणूक आयोगावरचा आरोप नाही, तर भारतीय मतदारांच्या बुद्धिमत्तेचा आणि त्यांच्या मतदानाच्या निर्णयाचा अपमान आहे.

• भाजपला मतदान करणारा प्रत्येक मतदार हा कोणाच्या तरी कटाचा भाग आहे, असे अप्रत्यक्षपणे सांगण्याचा हा प्रकार आहे.

• भाजप जिंकली की निवडणूक आयोगाचा हात; काँग्रेस हरली की ईव्हीएममध्ये घोटाळा! मग काँग्रेस जिंकते तेव्हा निवडणूक आयोग निष्पक्ष असतो काय? कर्नाटक, तेलंगणा आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसला मिळालेला जनादेशही अशाच संशयाच्या चष्म्यातून पाहायचा काय?

निवडणुकीतील पराभवाचे आत्मपरीक्षण करण्याऐवजी प्रत्येक वेळी व्यवस्थेलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे, हा काँग्रेसच्या राजकारणातील गंभीर दोष बनला आहे.

🔹 धमकी देऊन संविधान वाचते काय?

राहुल गांधी आपल्या भाषणात संविधान, लोकशाही आणि अहिंसेच्या गप्पा मारतात. त्याच भाषणात एका घटनात्मक संस्थेच्या प्रमुखाला तुरुंगात पाठवण्याची घोषणा करतात.

एकीकडे ते म्हणतात की मोदी, शाह किंवा ज्ञानेश कुमार यांच्याबद्दल द्वेष नाही, हिंसा करणार नाही; दुसरीकडे त्यांना उद्देशून राजकीय व्यासपीठावरून तुरुंगवासाची घोषणा करतात. 

हा विरोधाभास नाही काय?

• संविधानाचे रक्षण करायचे असेल तर घटनात्मक संस्थांचा आदर राखावा लागतो. त्यांच्यावर प्रश्न उपस्थित करणे हा अधिकार आहे; पण त्यांना राजकीय सूडाचे लक्ष्य बनवणे हा लोकशाहीचा मार्ग नाही.

• उद्या भाजपचा एखादा नेता विरोधी पक्षातील एखाद्या नेत्याला तुरुंगात पाठवण्याची अशीच घोषणा करेल, तर राहुल गांधी त्याचे समर्थन करतील काय?

लोकशाहीचे नियम स्वतःला सोयीचे असतील तेव्हाच मान्य करायचे आणि विरोधकांसाठी वेगळे निकष लावायचे, ही भूमिका लोकशाहीवादी असू शकत नाही.

🔹काँग्रेसच्या अपयशाचे खरे कारण राहुल गांधींनी समजून घ्यावे!

• राहुल गांधी यांच्याबाबत माझा आक्षेप त्यांच्या राजकीय विचारांशी असहमत असण्यापुरता नाही. विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसने सरकारला जाब विचारावा, जनतेचे प्रश्न मांडावेत, भ्रष्टाचार उघड करावा आणि निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटींवर आवाज उठवावा, याला माझा विरोध असण्याचे कारण नाही.

• पण विरोधी पक्षनेत्याकडे पर्यायी नेतृत्वाची दृष्टी असावी लागते. त्याच्याकडे तथ्ये, अभ्यास, विश्वासार्हता आणि जबाबदार भाषा असावी लागते.

• आज राहुल गांधी यांची अडचण अशी आहे की, ते प्रत्येक निवडणुकीतील पराभवाचे खापर कधी ईव्हीएमवर, कधी निवडणूक आयोगावर, कधी न्यायव्यवस्थेवर, तर कधी संविधानिक संस्थांवर फोडतात. त्यामुळे त्यांच्या राजकीय आरोपांची विश्वासार्हताच कमी होत जाते.

• भाजपची संघटनात्मक ताकद, पन्नाप्रमुख ते बूथप्रमुख आणि शक्तिकेंद्रापर्यंतचे जाळे, मतदारांशी असलेला संपर्क, निवडणुकीचे सूक्ष्म नियोजन आणि नेतृत्वाचा प्रभाव या घटकांचा अभ्यास करण्यापेक्षा निवडणूक आयोगाला दोष देणे सोपे आहे.

विरोधकांनी स्वतःच्या राजकीय आणि संघटनात्मक अपयशाचे निदान चुकीचे केले, तर त्यांच्यावर उपचारही चुकीचेच होणार!

🔹पद मोठे असेल तर भाषेची जबाबदारीही मोठी असते!

• राहुल गांधी हे देशातील प्रमुख विरोधी पक्षाचे नेते आहेत. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते हे पद त्यांना संसदीय व्यवस्थेने दिलेली महत्त्वाची जबाबदारी आहे. त्या पदाचा मान राखण्याची अपेक्षा त्यांच्याकडून असणे गैर नाही.

• राजकारणात मतभेद असतात, संघर्ष असतो, आरोप-प्रत्यारोप असतात. पण वैयक्तिक अवमान, धमकीची भाषा आणि घटनात्मक संस्थांना आधीच दोषी ठरवण्याची वृत्ती यामुळे लोकशाही मजबूत होत नाही.

• राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींवर टीका करावी, अमित शाह यांना प्रश्न विचारावेत, ज्ञानेश कुमार यांच्या निर्णयांना आव्हान द्यावे. पण ते करताना पुरावे आणि सभ्यतेची मर्यादा पाळावी.

• राजकीय विरोधकांना तुरुंगात पाठवण्याच्या घोषणा करणे म्हणजे लोकशाहीचे रक्षण नव्हे. लोकशाहीचे रक्षण होते ते पुराव्यांनी, कायद्याने, संस्थात्मक स्वायत्ततेने आणि जनतेच्या कौलाचा आदर करून!

• राहुल गांधी यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी. भारताची लोकशाही ही कोणत्याही एका कुटुंबाची खासगी मालमत्ता नाही. पंतप्रधानपद हा कोणाचाही जन्मसिद्ध अधिकार नाही. जनतेचा कौल मिळवावा लागतो. आणि तो मिळाला नाही, तर त्याचा स्वीकार करावा लागतो.

देशाला आज सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारणारा सक्षम विरोधी पक्ष हवा आहे; पण त्यासाठी आधी विरोधी पक्षाच्या नेत्याने आपल्या भाषेवर, विचारांवर आणि राजकीय रणनीतीवर नियंत्रण मिळवणे आवश्यक आहे.

कारण विरोधकांचा आवाज बुलंद असावा, पण त्यांची भाषा बेलगाम नसावी!

-- दयानंद नेने 

#Pointblank_Dayanand_Nene