महाराष्ट्राचे राजकारण म्हणजे मूर्खांचा बाजार!*

 💥*महाराष्ट्राचे राजकारण म्हणजे मूर्खांचा बाजार!*

-- #रोखठोक_दयानंद_नेने 

🔹*प्रचंड बहुमत, सत्तेची हाव आणि सुशासनाचा दुष्काळ!*

महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याच्या राजकारणाची आजची अवस्था पाहिली, की एकच प्रश्न पडतो—हे राज्य चालवले जात आहे की सत्तेचा बाजार भरवला आहे?

• विरोधकांची विश्वासार्हता संपलेली, सत्ताधाऱ्यांमध्ये परस्पर अविश्वास आणि प्रशासनासमोर प्रश्नांचा डोंगर! महायुतीकडे प्रचंड बहुमत असूनही जनतेला अपेक्षित सुशासनाचा अनुभव येत नसेल, तर दोष केवळ विरोधकांच्या कमकुवतपणाचा नाही; तो सत्ताधाऱ्यांच्या प्राधान्यक्रमांचाही आहे.

*विरोधक निष्प्रभ आहेत म्हणून सत्ताधाऱ्यांना मनमानीचा परवाना मिळत नाही!*

🔹*महायुती : बहुमत आहे, विश्वास कुठे आहे?*

भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना सत्तेत एकत्र असली, तरी परस्पर विश्वासाचा मुद्दा वारंवार ऐरणीवर येतो. मुख्यमंत्रिपदाभोवतीची महत्त्वाकांक्षा, श्रेयासाठीची स्पर्धा आणि स्थानिक वर्चस्वाच्या लढाया यांपेक्षा जनतेचे प्रश्न महत्त्वाचे नाहीत का?

• अजितदादांच्या दुर्दैवी निधनानंतर त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस गटासमोर नेतृत्व आणि संघटन टिकवण्याचे आव्हान आहे. शिंदे यांची शिवसेना तर केवळ अनेक स्थानिक प्रभावशाली नेत्यांसाठीचे व्यासपीठ - प्लॅटफॉर्म - जशी 15 वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादी होती तशी - बनली आहे.. 

भाजपा मात्र कायम निवडणुका कशा जिंकायच्या याच्या रणनीतीत अधिक गुंतलेला दिसतो.

तो विसरलाय की निवडणुका जिंकणे आणि राज्य चालवणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

🔹 *जरांगेंची ऑडिओ क्लिप : ₹५०० कोटींच्या उल्लेखाची गंभीर चौकशी व्हावी!*

मनोज जरांगे-पाटील यांनी सार्वजनिक केलेल्या कथित ऑडिओ क्लिपमध्ये भाजपच्या महाराष्ट्रातील तत्कालीन आयटी सेलप्रमुख म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या व्यक्तीच्या संभाषणात जरांगेंना देण्यासाठी ₹५०० कोटी दिल्याचा आणि ही रक्कम श्रीकांत शिंदे यांच्यामार्फत पोहोचवल्याचा उल्लेख असल्याचा दावा केला जात आहे. 

• संबंधित आरोप फेटाळण्यात आले आहेत; तरीपण त्याची गंभीरता लक्षात घेऊन क्लिपची सत्यता आणि संदर्भ स्वतंत्रपणे पडताळणे आवश्यक आहे.

• सुरुवात क्लिप खरी की खोटी इथून झाली पाहिजे.

क्लिप अस्सल ठरली, तर भाजपच्या तत्कालीन आयटी सेलप्रमुखाच्या संभाषणातील हा उल्लेख केवळ राजकीय आरोप राहत नाही; तो अत्यंत गंभीर आर्थिक चौकशीचा विषय ठरतो.

• इतकी प्रचंड रक्कम कुठून आली, प्रत्यक्ष व्यवहार झाला का, पैसा कोणाकडे गेला आणि त्यामागे काय उद्देश होता, याचा तपास झाला पाहिजे. Forensic तपासातून क्लिपची सत्यता पडताळल्यानंतर, आरोपांना पुष्टी देणारे पुरावे आढळल्यास अंमलबजावणी संचालनालय (ED) आणि आयकर विभागानेही आपल्या अधिकारक्षेत्रानुसार चौकशी करावी. संभाव्य आर्थिक गैरव्यवहार किंवा करचुकवेगिरी आढळल्यास कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे.

🔹भाजपचा थिंक टँक : निवडणुकीचे तंत्र म्हणजेच बुद्धिमत्ता?

मनोज जरांगे-पाटील यांच्या कथित ऑडिओ क्लिपमुळे भाजपच्या रणनीतीविषयक वर्तुळातील काही व्यक्तींची संभाषणशैली चर्चेत आली. या संभाषणावरून त्यांची एकूण बौद्धिक क्षमता दिसून येते ; हे लोकं जर वरिष्ठ नेत्यांना मार्गदर्शन करणारे असतील, त्यांच्या गुणवत्ता आणि निर्णयक्षमता याबद्दल नेत्यांना विश्वास असेल तर भाजपा साठी भगवान मालिक आहे असेच म्हणावे लागेल.

• क्लिप खरी असली - ज्याची शक्यता दाट आहे - तर हे सो कॉल्ड नेते व थिंक टॅंक की सहजपणे किती loose बोलतात हे दिसते आणि पक्षाला अडचणीत आणू शकतात हे अधिरेखित होते.

• निवडणूक जिंकणारा रणनीतीकार,  पक्षाला सत्ता मिळवून देऊ शकतो; पण राज्य चालवण्यासाठी विवेक, अनुभव आणि जनतेच्या प्रश्नांची समज आवश्यक असते.

🔹 *महायुतीत बेबनाव?*

या प्रकरणामुळे भाजप आणि शिंदे यांच्या शिवसेनेवर एकाच वेळी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 

• सदर 500 कोटींचा दावा इतका गंभीर आहे की तो खरा असो वा खोटा - या एकाच मुद्द्यावर भाजप - शिवसेना युती तुटली पाहिजे.

मग मनात येते की याच करीता तर ही क्लिप आत्ता बाहेर काढली नसेल?

• इतका गंभीर आरोप झाल्यानंतरही सत्तेच्या समीकरणांवर त्याचा परिणाम होणार नसेल, तर या पक्षांना सत्तेची किती चटक लागली आहे का जर क्लिप खोटी असेल तर फडणवीस आणि शिंदे मोठ्या maturity ने विषय हाताळत आहेत? असा प्रश्न पडतो.

• म्हणून माझी भीती आहे की , काही दिवस आरोप-प्रत्यारोप आणि चौकशीच्या घोषणा होतील; नंतर जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळेल. हे प्रकरणही राजकीय धुरळ्यात हरवेल आणि विषय दडपला जाईल.

सत्य बाहेर आणणे आणि दोषींवर कारवाई करणे, ही सरकारच्या विश्वासार्हतेची कसोटी आहे.

🔹*फडणवीसजी, संकटे विझवण्यापेक्षा त्यांची कारणे दूर करा!*

MPSC आणि इतर परीक्षांबाबत विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी, सण-उत्सवांतील डीजेच्या आवाजावरून होणारे वाद, पाणीटंचाई, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, ठाण्यातील एआय डेटा सेंटरविरोधातील आंदोलन आणि कायदा-सुव्यवस्थेबाबतच्या चिंता—महाराष्ट्र सरकारसमोर आव्हानांची कमतरता नाही.

• प्रत्येक प्रश्नाचे स्वरूप वेगळे असले, तरी नागरिकांची अपेक्षा एकच आहे: प्रशासनाने वेळेवर ऐकावे, पारदर्शक निर्णय घ्यावेत आणि जबाबदारी स्वीकारावी.

• कायदा-सुव्यवस्थेबाबत नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत असेल, तर केवळ स्वतः ची प्रतिमा जपण्यापेक्षा पोलिसांची कार्यक्षमता आणि कायद्याचा धाक वाढवण्यावर भर दिला पाहिजे.

• देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून आजही अनेकांना अपेक्षा आहेत. त्यांचा प्रशासकीय अनुभव आणि राजकीय क्षमता लक्षात घेता, त्यांनी राजकीय संकटांचे व्यवस्थापन करण्यापलीकडे जाऊन ठोस परिणाम दाखवणे आवश्यक आहे.

•*मुख्यमंत्र्यांची खरी परीक्षा किती आगी विझवल्या यावर होत नाही; वारंवार आग लागण्याची कारणे किती दूर केली, यावर होते.*

• महाराष्ट्राला पाणी, शेती, शिक्षण, रोजगार, सुरक्षितता आणि नियोजनबद्ध विकास हवा आहे. विरोधकांनीही केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या चुका मोजण्यापेक्षा विश्वासार्ह नेतृत्व आणि पर्यायी कार्यक्रम उभा केला पाहिजे.

• फडणवीसजी, जनतेने अजूनही आशा सोडलेली नाही. आता ती आशा प्रत्यक्ष कामातून सार्थ ठरवण्याची जबाबदारी तुमची आहे. मित्रपक्षांना सांभाळण्यापेक्षा जनतेचा विश्वास टिकवणे महत्त्वाचे आहे. निवडणुका जिंकण्याची यंत्रणा सक्षम ठेवा; पण राज्य चालवण्याची क्षमता त्याहून अधिक सक्षम करा.

*सत्तेचे बहुमत हे जनतेने दिलेले अधिकारपत्र आहे; मनमानी करण्याचा परवाना नाही.*

• महाराष्ट्राला सत्तेचा तमाशा नको. त्याला उत्तरदायी सरकार, विश्वासार्ह विरोधक आणि जनतेच्या प्रश्नांशी प्रामाणिक असलेले राजकारण हवे.

अन्यथा इतिहास एवढेच नोंदवेल—सत्ता होती, बहुमत होते, नेते होते; पण राजकीय कुरघोड्यांच्या गदारोळात सुशासन हरवले.

म्हणूनच आजच्या महाराष्ट्राच्या राजकारणाकडे पाहून म्हणावेसे वाटते—महाराष्ट्राचे राजकारण म्हणजे मूर्खांचा बाजार!

-- दयानंद नेने