आयत्या बिळावर नागोबा! आदित्य ठाकरेंचे जनआंदोलनांतील ‘नेतृत्व’ की प्रसिद्धीसाठीची धडपड?*

 🛑 *आयत्या बिळावर नागोबा! आदित्य ठाकरेंचे जनआंदोलनांतील ‘नेतृत्व’ की प्रसिद्धीसाठीची धडपड?*

*लोकांच्या प्रश्नांवर लढण्यापेक्षा लोकांनी उभ्या केलेल्या लढ्यांवर स्वार होण्याचा राजकीय बिलंदरपणा*

-- #रोखठोक_दयानंद_नेने 

एका शहरात एक स्वयंघोषित लोकनेता राहत होता. शहरात काहीही घडले, कोणतेही आंदोलन निघाले, कुठेही गर्दी जमली की हा महाशय तिथे सर्वांत पुढे दिसणारच! लोकांनी त्याला नेता मानले आहे की नाही, त्याच्या नेतृत्वाची मागणी केली आहे की नाही, याच्याशी त्याला काहीही देणेघेणे नव्हते. स्वतःला जनतेचा तारणहार म्हणून सादर करणे, हा त्याचा आवडता उद्योग होता.

• एकदा रात्री तो आपल्या घरी आराम करत असताना खिडकीतून त्याला रस्त्यावरून घोषणाबाजी करत जाणारा मोठा जमाव दिसला. त्याने ताबडतोब नोकराला बोलावले आणि सांगितले, ‘‘जा, कोण आहेत ते, कुठे चालले आहेत, काय मागण्या आहेत ते पाहून ये. मग मी तिथे जाऊन त्यांचे नेतृत्व करतो!’’

या गोष्टीतला विनोद केवळ त्या स्वयंघोषित नेत्याच्या वागण्यात नाही; तर दुसऱ्यांनी निर्माण केलेल्या जनशक्तीवर स्वतःच्या नेतृत्वाचा शिक्का मारण्याच्या त्याच्या वृत्तीत आहे.

• आज आदित्य ठाकरे यांच्याकडे पाहताना हीच गोष्ट आठवते!

विषय आदित्य ठाकरे यांच्या राजकीय घराण्याचा नाही. मुद्दा आहे, स्वतःचे नेतृत्व सिद्ध करण्याऐवजी दुसऱ्यांनी उभ्या केलेल्या आंदोलनांच्या व्यासपीठावर झळकून राजकीय प्रसिद्धी मिळवण्याच्या पद्धतीचा.

🔹*वारशाने मिळालेले व्यासपीठ आणि सिद्ध करावे लागणारे नेतृत्व*

आदित्य ठाकरे यांना राजकारणात प्रवेश करताना सामान्य कार्यकर्त्याला करावा लागतो तसा संघर्ष करावा लागला नाही. त्यांच्या पाठीशी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा प्रचंड राजकीय वारसा, ठाकरे घराण्याचे नाव, पक्षाची संघटनात्मक ताकद आणि वडील उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व होते.

सामान्य कार्यकर्त्याला एखादी शाखा उभी करण्यासाठी, लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि स्वतःची ओळख निर्माण करण्यासाठी वर्षानुवर्षे घाम गाळावा लागतो. आदित्य ठाकरे यांच्यासाठी मात्र राजकीय व्यासपीठ, पक्षाचे पाठबळ आणि प्रसारमाध्यमांचे लक्ष ही सारी दारे आधीपासून उघडी होती.

२०१९ मध्ये ते वरळी मतदारसंघातून निवडून आले आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये त्यांना कॅबिनेट मंत्रीपद मिळाले. त्यावेळी त्यांच्याकडे पर्यटन आणि पर्यावरणासारखी महत्त्वाची खाती होती.

बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्वतःची ओळख निर्माण केली ती आक्रमक वक्तृत्वाने, संघटनकौशल्याने, कार्यकर्त्यांशी असलेल्या नात्याने आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणावर स्वतःचा ठसा उमटवण्याच्या क्षमतेने. त्यांचे नातू म्हणून आदित्य ठाकरे यांना वारसा मिळू शकतो; पण तेवढ्याने बाळासाहेबांचे नेतृत्व, जनाधार किंवा लोकांवरचा प्रभाव आपोआप मिळत नाही.

तो स्वतंत्रपणे निर्माण करावा लागतो.

आणि त्यासाठी केवळ पत्रकार परिषद, कॅमेऱ्यासमोरची विधाने, समाजमाध्यमांवरील पोस्ट आणि आंदोलनस्थळी दिलेल्या भेटी पुरेशा नसतात.

🔹*आंदोलन दुसऱ्याचे, प्रसिद्धी मात्र आपली?*

• लोकशाहीत आंदोलनांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. सरकारने किंवा प्रशासनाने दुर्लक्ष केलेल्या प्रश्नांवर नागरिक एकत्र येतात, संघटित होतात आणि आपला आवाज बुलंद करतात. अनेकदा या आंदोलनांना कोणत्याही राजकीय पक्षाचा आधार नसतो. त्यामागे असतात स्थानिक नागरिक, तज्ज्ञ, पर्यावरणप्रेमी, रहिवासी संघटना आणि स्वतःच्या परिसराच्या भविष्याबद्दल काळजी करणारे सामान्य लोक.

अशा आंदोलनांची खरी ताकद त्यांच्या स्वायत्ततेत असते.

• पण एखादे आंदोलन चर्चेत आले, प्रसारमाध्यमांनी त्याची दखल घेतली आणि त्याला जनसमर्थन मिळू लागले की काही राजकीय नेत्यांना त्यात स्वतःसाठी संधी दिसू लागते. आंदोलनातील मूळ प्रश्नांपेक्षा त्यावर कोणाचा फोटो झळकला, कोणाचे विधान प्रसिद्ध झाले आणि कोणाला राजकीय फायदा मिळाला, याला अधिक महत्त्व प्राप्त होते.

• आदित्य ठाकरे यांच्या अलीकडच्या राजकीय वावराकडे पाहताना हाच मुद्दा उपस्थित होतो.

-- मुंबईतील धर्मेंद्र प्रधान यांच्याविरोधातील CJP आंदोलन असो, मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधातील आंदोलन असो, ठाण्यातील प्रस्तावित Amazon डेटा सेंटरविरोधातील नागरिकांची चळवळ असो किंवा कर्जतमधील Torrent Power प्रकल्पाबाबत सुरू असलेला संघर्ष असो—या प्रत्येक ठिकाणी एक मूलभूत प्रश्न विचारला पाहिजे:

-- या आंदोलनाची सुरुवात कोणी केली? त्यासाठी प्रत्यक्ष मेहनत कोणी घेतली? त्यातील प्रश्नांचा अभ्यास कोणी केला? प्रशासनाशी सातत्याने पाठपुरावा कोणी केला? आणि आंदोलनात सहभागी नागरिकांनी याला आपला नेता म्हणून स्वीकारले आहे का ?

-- एखाद्या आंदोलनस्थळी पोहोचणे आणि त्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणे या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत.

आंदोलन सुरू झाल्यानंतर  संबंधित अधिकाऱ्यांना भेटणे, नागरिकांना संघटित करणे आणि महिनोनमहिने लढा सुरू ठेवणे ही खरी कसोटी असते.

• प्रसिद्धीच्या झोतात उभे राहणे म्हणजे नेतृत्व नव्हे. नेतृत्व म्हणजे प्रसिद्धी नसतानाही जबाबदारी स्वीकारणे.

🔹*ठाणेकरांच्या आंदोलनात आदित्य ची एन्ट्री*

• ठाण्यातील प्रस्तावित Amazon डेटा सेंटरचा प्रश्न हा एखाद्या राजकीय पक्षाचा किंवा नेत्याचा वैयक्तिक विषय नाही. हा ठाणेकरांच्या पाणीपुरवठ्याचा, पर्यावरणाचा, वीजवापराचा, नागरी सुविधांचा आणि भविष्यातील शहरी नियोजनाचा प्रश्न आहे.

हा विषय सर्वप्रथम ऐरणीवर मनोज प्रधान यांनी आणला. मग ठाणेकर एकत्र येऊन त्यांनी #WakeUpThanekar ही संघटना बनवली.

• या प्रकल्पाबाबत नागरिकांनी प्रश्न उपस्थित केले, प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला, लोकप्रतिनिधींशी संपर्क साधला, संबंधित कागदपत्रांचा अभ्यास केला आणि आंदोलन उभे केले. प्रकल्पाच्या समर्थकांशी वैचारिक मतभेद असू शकतात; परंतु नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तरे मिळाली पाहिजेत, ही मागणी रास्त आहे.

• या लढ्यात सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचे स्वागतच केले पाहिजे. आदित्य ठाकरेही ठाण्यात येऊन नागरिकांच्या प्रश्नांना पाठिंबा देत असतील, तर त्याला तत्त्वतः विरोध करण्याचे कारण नाही.

मात्र, पाठिंबा देणे आणि आंदोलनाच्या नेतृत्वावर दावा करणे यात फरक आहे. आदित्य येऊन गेले आणि त्यानंतर येणाऱ्या प्रत्येक बातमीत केवळ त्यांचेच नाव - नागरिक कुठे हरवले माहीत नाही.

• ठाणेकरांचे आंदोलन ठाणेकरांचेच राहिले पाहिजे. त्याची दिशा, मागण्या आणि पुढील रणनीती ठरवण्याचा अधिकार त्या आंदोलनासाठी प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या नागरिकांना आहे. कोणत्याही राजकीय नेत्याला केवळ आपल्या राजकीय घराण्याच्या प्रतिष्ठेच्या जोरावर त्या आंदोलनाचे नेतृत्व स्वतःकडे घेता येणार नाही.

• ठाण्यात आदित्य ठाकरे यांचा स्वतंत्र जनाधार किती आहे, त्यांचे स्थानिक संघटन किती प्रभावी आहे आणि ठाणेकर त्यांना आपला नेता म्हणून कितपत स्वीकारतात, हे प्रश्न आहेतच.

🔹*कर्जतमधील Torrent प्रकल्प : पर्यावरणाचा प्रश्न की राजकीय संधी?*

कर्जत परिसरातील प्रस्तावित Torrent पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पाबाबतही हाच मूलभूत मुद्दा लागू होतो.

या प्रकल्पाच्या संदर्भात वृक्षतोड, पर्यावरणीय परिणाम, तांत्रिक व्यवहार्यता, कंपनीचा या तंत्रज्ञानातील अनुभव, स्थानिक नागरिकांचे हित आणि प्रकल्पाच्या दीर्घकालीन परिणामांबाबत प्रश्न तेथील नागरिक उपस्थित करीत आहेत.

ऊर्जेची वाढती मागणी, अक्षय ऊर्जेचे साठवण तंत्रज्ञान आणि भविष्यातील वीजव्यवस्था यांचा विचार करता पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पांचे महत्त्व नाकारता येत नाही. त्याच वेळी, विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणीय आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करणेही योग्य नाही. प्रकल्पाची उपयुक्तता आणि त्याची स्थानिक पर्यावरणीय किंमत या दोन्हींचे स्वतंत्र, पारदर्शक मूल्यमापन आवश्यक आहे.

म्हणूनच कर्जतच्या नागरिकांच्या आंदोलनाकडे राजकीय चष्म्यातून नव्हे, तर वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे.

• आदित्य ठाकरे या प्रश्नावर आवाज उठवत असतील, तर त्यांचे म्हणणे तथ्यांच्या आधारे तपासले पाहिजे.  स्थानिक नागरिकांच्या मागण्या समजून घेतल्या आहेत का? आंदोलनाला दीर्घकालीन मदत करण्याची तयारी आहे का? की एखाद्या चर्चेत असलेल्या आंदोलनात उपस्थिती लावून राजकीय फायदा मिळवणे एवढाच त्यांचा उद्देश आहे?

हे प्रश्न केवळ आदित्य ठाकरे यांच्यासाठी नाहीत. प्रत्येक राजकीय नेत्यासाठी आहेत.

• कारण पर्यावरणाचे रक्षण हे राजकीय ब्रँडिंगचे साधन नाही. ते गंभीर सार्वजनिक उत्तरदायित्व आहे.

🔹*आंदोलनांना राजकीय पाठिंबा हवा; राजकीय अपहरण नको!*

या विषयातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा येथे आहे.

• जनआंदोलनाला राजकीय पक्षांचा पाठिंबा मिळणे चुकीचे नाही. अनेकदा राजकीय दबावाशिवाय प्रशासन हलत नाही. विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित करणे, संबंधित मंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणे, कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देणे आणि धोरणात्मक बदलांसाठी दबाव आणणे, या बाबतीत राजकीय नेते मोलाची भूमिका बजावू शकतात.

मात्र, आंदोलनाचे राजकीय अपहरण करण्याचा प्रयत्न झाला, तर परिस्थिती बदलते.

• स्वतःच्या मेहनतीने उभ्या केलेल्या चळवळीवर एखाद्या बाहेरच्या नेत्याने नेतृत्वाचा दावा केला, तर मूळ कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते. आंदोलनातील नागरिकांना आपली भूमिका दुय्यम ठरवली जात असल्याची भावना येऊ शकते. प्रश्नाच्या गांभीर्यापेक्षा पक्षीय संघर्षाला महत्त्व मिळू शकते. आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, आंदोलनाला पाठिंबा देऊ इच्छिणारे काही तटस्थ नागरिक राजकीय लेबल लागण्याच्या भीतीने दूर जाऊ शकतात.

हे प्रत्येक वेळी घडतेच असे नाही. पण नागरिकांच्या चळवळींमध्ये हा एक वास्तविक धोका आहे.

विशेषतः ठाणे आणि कर्जतसारख्या ठिकाणी, जिथे पर्यावरण, विकास, पाणी, जमीन आणि स्थानिक नागरिकांचे हित यांसारखे मुद्दे पक्षीय सीमांपलीकडे जातात, तिथे आंदोलनाची विश्वासार्हता टिकवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

• एखाद्या राजकीय नेत्याच्या उपस्थितीमुळे आंदोलनाला प्रसिद्धी मिळू शकते. पण त्याच उपस्थितीमुळे आंदोलनाला पक्षीय रंग चढत असेल, तर मिळालेल्या प्रसिद्धीपेक्षा झालेली हानी मोठी ठरू शकते.

• येथे प्रश्न आदित्य ठाकरे आले की नाहीत, हा नाही. प्रश्न असा आहे की त्यांच्या सहभागामुळे आंदोलन अधिक व्यापक, अधिक अभ्यासपूर्ण आणि अधिक प्रभावी होते आहे का?

जर उत्तर होकारार्थी असेल, तर त्यांच्या सहभागाचे स्वागत केले पाहिजे.

पण जर आंदोलनाच्या मूळ मुद्द्यांपेक्षा त्यांची वैयक्तिक प्रसिद्धी केंद्रस्थानी येत असेल, तर नागरिकांनी त्याबाबत सावध राहिले पाहिजे.

🔹*‘बँडवॅगन पॉलिटिक्स’चा मोह*

राजकारणात आंदोलनाचे  दोन मार्ग असतात.  स्वतःहून एखादा प्रश्न शोधायचा, त्याचा अभ्यास करायचा, लोकांना संघटित करायचे, आंदोलन उभे करायचे आणि त्याच्या यशापयशाची जबाबदारी स्वीकारायची. जी ठाण्यात मनोज प्रधान आणि Wake Up Thanekar ने स्वीकारली.

दुसरा मार्ग तुलनेने सोपा असतो. आधीच चर्चेत आलेला प्रश्न शोधायचा, आंदोलनाच्या ठिकाणी जायचे, माध्यमांसमोर विधाने करायची, छायाचित्रे प्रसिद्ध करायची आणि आपण त्या लढ्याच्या केंद्रस्थानी असल्याचा आभास निर्माण करायचा.

पहिल्या मार्गात मेहनत आहे, जोखीम आहे आणि अपयशाची शक्यता आहे. दुसऱ्या मार्गात प्रसिद्धी मिळण्याची शक्यता अधिक असते; पण प्रत्यक्ष जबाबदारी स्वीकारण्याची गरज तुलनेने कमी असू शकते.

यालाच राजकीय भाषेत बँडवॅगन पॉलिटिक्स म्हणता येईल—आधीच गती मिळालेल्या चळवळीच्या गाडीत चढून तिच्या लोकप्रियतेचा फायदा घेणे.

आदित्य ठाकरे यांच्याबाबत उपस्थित होणारा प्रश्न हाच आहे की त्यांचा राजकीय सहभाग हा आंदोलनांना बळ देण्यासाठी आहे की आंदोलनांमधून स्वतःची राजकीय प्रतिमा अधिक ठळक करण्यासाठी?

🔹*प्रसिद्धी मिळवणे सोपे; विश्वास संपादन करणे कठीण*

प्रसारमाध्यमे एखाद्या राजकीय नेत्याला प्रसिद्धी देऊ शकतात. समाजमाध्यमे त्याची विधाने हजारो लोकांपर्यंत पोहोचवू शकतात. पक्षाची संघटनात्मक यंत्रणा त्याच्या सभेला गर्दी जमवू शकते.

पण यापैकी कोणतीही गोष्ट जनतेचा विश्वास विकत घेऊ शकत नाही.

विश्वास निर्माण होतो तो सातत्यपूर्ण कामातून, संकटाच्या काळात दिलेल्या साथीतून, प्रश्नांचा सखोल अभ्यास करण्याच्या वृत्तीतून आणि श्रेय मिळत नसतानाही काम करण्याच्या तयारीतून.

प्रत्येक वेळी कॅमेऱ्यासमोर असणे म्हणजे जनतेच्या मनात स्थान निर्माण झालेले असणे नव्हे.

लोकशाहीत नेतृत्व हे कोणाच्या आडनावाने कायमस्वरूपी बहाल होत नाही. ते लोकांच्या विश्वासातून मिळते आणि कामाच्या कसोटीवर टिकवावे लागते.

आणि म्हणूनच प्रश्न पुन्हा तोच—

*आयत्या बिळावर नागोबा बनून किती दिवस राजकारण करता येईल?*

#रोखठोक_दयानंद_नेने