#रोखठोक_दयानंद_नेने
🌀 *तिरंगा आणि संविधान राजकीय नौटंकीचे साधन नाहीत!*
*राष्ट्रध्वजाचा सन्मान आणि संविधानाची प्रतिष्ठा — आंदोलनाच्या नावाखाली त्यांचे राजकीय शस्त्रीकरण थांबलेच पाहिजे!*
तिरंगा हा भारताच्या राष्ट्राभिमानाचे प्रतीक आहे, तर भारतीय संविधान हा आपल्या लोकशाहीचा आणि नागरिकांच्या अधिकारांचा पाया आहे. ही दोन्ही प्रतीके कोणत्याही राजकीय पक्षाची खासगी मालमत्ता नाहीत. ती संपूर्ण देशाची आहेत. त्यामुळे त्यांचा वापर राजकीय प्रसिद्धी, भावनिक प्रचार किंवा कायदेभंगाला नैतिक संरक्षण मिळवून देण्यासाठी होणे निषेधार्ह आहे.
• तिरंगा हातात घेतल्याने कोणताही कायदाभंग देशभक्ती ठरत नाही आणि संविधानाची प्रत छातीशी धरल्याने कोणतेही आंदोलन घटनात्मक ठरत नाही!
🔹तिरंगा म्हणजे कायदेभंगाचा परवाना नव्हे!
जंतरमंतरसारख्या आंदोलनस्थळी प्रतिबंधित मर्यादा ओलांडून प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला जातो आणि पोलिसांनी हस्तक्षेप केल्यावर तिरंगा फडकवून कारवाईला देशभक्तीवरील हल्ला ठरवण्याचा प्रयत्न होतो. त्यानंतर कॅनॉट प्लेस येथे केवळ आणि केवळ सरकारला आव्हान देण्यासाठी आणि लोकांची दिशाभूल करून त्यांना आंदोलनास प्रवृत्त करण्यासाठी 'तिरंगा रॅली ' ची हाक देण्यात येते. राष्ट्रध्वज हातात असणे हा कायद्यापासून सूट मिळण्याचा परवाना नाही.
• त्याचप्रमाणे आकाशवाणी भवनाबाहेरील आंदोलनादरम्यान राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी वाड्रा तिरंग्यासह आणि संविधान पुस्तकाच्या प्रती सह मिरवताना दिसतात. येथे खरा मुद्दा आहे—आंदोलनाचा उद्देश काय, त्याची पद्धत काय आणि कायद्याचे उल्लंघन झाले का?
• तिरंगा यात्रा लोकशाहीतील वैध उपक्रम असू शकते. मात्र ती सरकारविरोधी राजकीय शक्तिप्रदर्शनासाठी आयोजित केली आणि तिरंग्याचा वापर करून बेकायदेशीर कृत्यांना संरक्षण दिले जात असेल, तर त्याचा निषेध केलाच पाहिजे.
🔹संविधानाची प्रत ही फोटोसेशनची वस्तू नाही!
राहुल गांधी सार्वजनिक सभांमध्ये संविधानाची प्रत हातात धरतात, ती दाखवतात आणि नंतर बाजूला जमिनीवर ठेवतात, अशी दृश्ये राजकीय चर्चेचा विषय ठरतात. संविधान हातात धरणे किंवा सभेत दाखवणे यात स्वतःहून काही गैर नाही. परंतु संविधानाचा संदेश केवळ पुस्तक दाखवण्यापुरता मर्यादित राहिला, तर तो प्रतीकात्मक राजकारणाचा भाग ठरतो.
• प्रियंका वाड्रा रस्त्यावर बसलेल्या आंदोलना दरम्यान संविधानाची प्रत छातीशी धरून दिसल्याचे दृश्यही राजकीय संदेशासाठी वापरले गेले. अशा कृतीमागील हेतू हा केवळ आणि केवळ दिखावा आहे.. येथे प्रश्न विचारणे रास्त आहे: संविधानाचा खरा सन्मान केवळ कॅमेऱ्यासमोर प्रत धरण्यात आहे, की त्यातील अधिकारांसोबत कर्तव्ये, कायद्याचे राज्य आणि लोकशाही संस्थांचा आदर जपण्यात?
• संविधानाचा वापर राजकीय नाट्यनिर्मितीसाठी करून त्यातील मूल्यांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात असेल, तर त्या दुटप्पीपणावर टीका झालीच पाहिजे.
🔹 प्रतीकांचा सन्मान कृतीतून सिद्ध होतो!
राष्ट्रध्वजाचा सन्मान म्हणजे त्याचा कायदेशीर आणि प्रतिष्ठापूर्ण वापर. संविधानाचा सन्मान म्हणजे अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याबरोबरच कायद्याचे राज्य, शांततापूर्ण आंदोलन आणि इतर नागरिकांच्या अधिकारांचाही आदर.
• सरकारवर टीका करणे, मोर्चे काढणे किंवा धोरणांना विरोध करणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. पण बॅरिकेड्स तोडणे, बेकायदेशीर प्रवेश करणे, हिंसा करणे किंवा सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे यांना तिरंगा किंवा संविधानाची प्रत दाखवून वैधता मिळत नाही. त्याच वेळी, या प्रतीकांचा वापर करणाऱ्या प्रत्येक आंदोलकाला दोषी ठरवणेही चुकीचे आहे. कारवाई प्रत्यक्ष कृती आणि पुराव्यांवर आधारित असली पाहिजे.
राहुल गांधी असोत, प्रियंका गांधी असोत किंवा सत्ताधारी पक्षातील कोणताही नेता—निकष सर्वांसाठी समान असले पाहिजेत. प्रतीकांचा वापर करण्याचा अधिकार सर्वांना आहे; पण त्यांच्या नावाखाली कायदेभंग करण्याचा विशेषाधिकार कोणालाही नाही.
तिरंगा हा राजकीय ढाल नाही. संविधान हा राजकीय प्रॉप नाही. दोन्हींचा सन्मान घोषणांनी नव्हे, तर कृतीतून सिद्ध झाला पाहिजे!
राष्ट्रध्वजाचा सन्मान करा. संविधानाची प्रतिष्ठा जपा. शांततापूर्ण आंदोलनाच्या अधिकाराचे रक्षण करा. पण देशभक्ती आणि घटनात्मक मूल्यांच्या नावाखाली कायदेभंगाचे समर्थन करणाऱ्या कोणत्याही राजकीय नाट्याला बळी पडू नका.
तिरंगा आणि संविधान भारताचे आहेत—कोणत्याही पक्षाच्या राजकीय ब्राउनी पॉइंट्ससाठी नाहीत!
-- दयानंद नेने
24 ऑक्टोबर 2026
Comments
Post a Comment