सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाचे प्रतिज्ञापत्र : लोकशाही, पारदर्शकता आणि संस्थात्मक उत्तरदायित्वाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल!*

 🌀 *सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाचे प्रतिज्ञापत्र : लोकशाही, पारदर्शकता आणि संस्थात्मक उत्तरदायित्वाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल!*

🖋️ *माझी निरीक्षणे | #रोखठोक_दयानंद_नेने*

*भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) विशेष सखोल मतदारयादी पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR), मतदार नोंदणी, मतदारयाद्यांचे व्यवस्थापन आणि आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.*

• जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीत निवडणुका पार पाडणाऱ्या घटनात्मक संस्थेने आपल्या निर्णयांचे समर्थन न्यायालयासमोर पुराव्यांसह करणे, हा घटनात्मक प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र, प्रतिज्ञापत्रातील दावे आणि त्यामागील नोंदींची अंतिम पडताळणी न्यायालयीन परीक्षणातूनच होईल.

🔹या प्रकरणातील काही महत्त्वाचे मुद्दे समजून घेऊया.

१. तिन्ही निवडणूक आयुक्तांची एकमताने मंजुरी

SIR संदर्भातील प्रमुख निर्णयांना मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासह तिन्ही आयुक्तांची एकमताने मंजुरी मिळाल्याचे आयोगाने स्पष्ट केल्याचे सांगितले जाते.

यामुळे आयोगाची अधिकृत भूमिका सामूहिक असल्याचे अधोरेखित होते. अंतर्गत मतभेद असणे ही संस्थात्मक प्रक्रियेची स्वाभाविक बाब आहे. मात्र, अंतिम निर्णय कायदेशीर प्रक्रिया आणि योग्य अधिकारांच्या चौकटीत घेतले गेले का, हे अधिक महत्त्वाचे आहे.

२. गोव्यातील ९७ मतदारांचा मुद्दा

गोव्यातील ९७ मतदारांच्या प्रकरणावरून मोठी चर्चा झाली. आयोगाच्या स्पष्टीकरणानुसार, त्यापैकी ८८ जणांची नोंदणी झाली होती किंवा नोंदणीसाठी पावले उचलली गेली होती; सहा जण परदेशात राहत होते, तर तीन जणांकडे पोर्तुगीज पासपोर्ट असल्याचे नमूद करण्यात आले.

या माहितीची अचूक व्याप्ती आणि प्रत्येक प्रकरणातील वस्तुस्थिती अधिकृत नोंदींवरून तपासणे आवश्यक आहे.

मूलभूत तत्त्व स्पष्ट आहे : एकही पात्र भारतीय मतदार वंचित राहू नये आणि अपात्र नोंदीही कायदेशीर प्रक्रियेनुसार दुरुस्त व्हाव्यात.

३. Form 6 आणि SIR घोषणापत्र

Form 6 मध्ये औपचारिक बदल करण्यात आलेला नसून SIR साठीची अधिक माहिती मागवणारे अतिरिक्त घोषणापत्र aस्वतंत्र असल्याची आयोगाची भूमिका आहे. ऑनलाइन अर्जप्रक्रियेत या घोषणेचे स्वरूप कसे दाखवले गेले, याबाबतही स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

मतदार नोंदणीची प्रक्रिया सोपी, स्पष्ट आणि कायदेशीर असणे आवश्यक आहे. कोणत्याही अतिरिक्त अटीमुळे पात्र नागरिकांच्या नोंदणीमध्ये अनावश्यक अडथळे निर्माण होता कामा नयेत.

४. ECINet आणि डिजिटल सुरक्षितता

ECINet प्रणालीमध्ये सक्षम निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याच्या (ERO) आदेशाशिवाय स्वतंत्रपणे मतदारांची नावे समाविष्ट किंवा वगळली जाऊ शकत नाहीत, असे आयोगाचे म्हणणे आहे.

ही महत्त्वाची बाब आहे. मात्र, कोणतीही डिजिटल प्रणाली पूर्णपणे त्रुटीविरहित असल्याचे केवळ आश्वासनावरून गृहीत धरता येत नाही. स्वतंत्र तांत्रिक परीक्षण, तपासता येणाऱ्या नोंदी आणि जबाबदारी निश्चित करणारी यंत्रणा यांमुळेच विश्वास अधिक दृढ होईल.

५. पश्चिम बंगालमधील प्रशासकीय निर्णय

मतदारांच्या समावेशाविरुद्ध दाखल झालेल्या काही अपिलांच्या संदर्भात राज्यस्तरीय प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची भूमिका आणि आयोगाने औपचारिकरीत्या मंजूर केलेले निर्णय यांत फरक असल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे.

प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी कोणत्या अधिकारांतर्गत कृती केली, प्रक्रिया योग्य होती का आणि जबाबदारी कोणाची होती, याची स्पष्टता आवश्यक आहे. अधिकारांचा वापर करणाऱ्या प्रत्येक अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे.

६. घरभेटीद्वारे मतदार पडताळणी

बूथ लेव्हल ऑफिसर्स (BLOs) घरोघरी जाऊन आवश्यक कागदपत्रे गोळा करू शकतात, त्यामुळे प्रत्येक मतदाराला वैयक्तिक सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याची गरज कमी होऊ शकते, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

वृद्ध नागरिक, स्थलांतरित कामगार आणि प्रशासनापर्यंत सहज पोहोचू न शकणाऱ्या नागरिकांसाठी हा मुद्दा विशेष महत्त्वाचा आहे. पडताळणी कठोर असावी; पण पात्र मतदारांना अनावश्यक त्रास होता कामा नये.

७. अंतर्गत चर्चा म्हणजे संस्थात्मक दुबळेपणा नव्हे

अंतर्गत टिपणे, सूचना, हरकती आणि अधिकृतरीत्या मंजूर झालेले निर्णय यांत फरक असतो. कोणत्याही घटनात्मक संस्थेत प्रस्तावांवर प्रश्न उपस्थित होणे आणि पर्याय तपासले जाणे ही निरोगी प्रक्रियेची लक्षणे असू शकतात.

त्यामुळे एखाद्या अंतर्गत टिपणीला अंतिम निर्णय समजणे किंवा प्रत्येक मतभेदाला संस्थात्मक संघर्ष मानणे योग्य नाही.

८. अधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई

अधिकृत अधिकारांच्या मर्यादेबाहेर जाऊन काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर योग्य कारवाई होऊ शकते, अशी आयोगाची भूमिका आहे. निवडणुकीची विश्वासार्हता केवळ धोरणांवर अवलंबून नसते; त्यांची देशभरात निष्पक्ष आणि कायदेशीर अंमलबजावणी होणेही तितकेच आवश्यक असते.

९. घटनात्मक स्वायत्तता आणि न्यायालयीन परीक्षण

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना उपलब्ध असलेल्या घटनात्मक संरक्षणाचाही प्रतिज्ञापत्रात संदर्भ आहे. निवडणूक आयोगाला अनुचित बाह्य हस्तक्षेपापासून संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. त्याच वेळी, घटनात्मक अधिकारांचा वापर कायद्याच्या मर्यादेत होतो का, हे तपासण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे.

संस्थात्मक स्वायत्तता म्हणजे अमर्याद अधिकार नव्हेत; आणि न्यायालयीन परीक्षण म्हणजे संस्थेच्या स्वायत्ततेला विरोधही नव्हे. या दोन्ही गोष्टी लोकशाहीसाठी आवश्यक आहेत.

१०. EVM आणि निवडणूक तंत्रज्ञान

आयोगाने इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांबाबत (EVM) सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयांचाही संदर्भ दिला आहे. भारतासारख्या विशाल देशात निवडणुका पार पाडण्यासाठी तंत्रज्ञान महत्त्वाचे आहे. मात्र, तंत्रज्ञानावरील विश्वास हा पारदर्शक प्रक्रिया, कायदेशीर नियंत्रण आणि उपलब्ध पुराव्यांवर आधारित असला पाहिजे.

🔹माझा निष्कर्ष

SIR ही प्रक्रिया स्वतःहून लोकशाहीविरोधी नाही; त्याचप्रमाणे, मतदारयाद्या शुद्ध करण्याच्या नावाखाली पात्र मतदारांची नावे वगळण्याचे झाले असेल तर त्याचे समर्थनही करता येणार नाही.

या संपूर्ण प्रक्रियेत तीन गोष्टी निर्णायक ठरल्या पाहिजेत :

१. पात्र मतदाराचा मतदानाचा हक्क अबाधित राहिला पाहिजे.

२. दुबार नोंदी, कालबाह्य माहिती आणि अपात्र नोंदी यांवर कायदेशीर प्रक्रियेनुसार कारवाई झालीच पाहिजे.

३. प्रत्येक आक्षेप, नाव वगळण्याचा निर्णय आणि अपील यासाठी पारदर्शक प्रक्रिया व प्रभावी उपाय उपलब्ध असले पाहिजेत.

निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडणे ही घटनात्मक प्रक्रियेतील महत्त्वाची बाब आहे. परंतु प्रतिज्ञापत्रातील स्पष्टीकरणे आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांची पडताळणी होणे तितकेच आवश्यक आहे. अंतिम निष्कर्ष पुरावे, कायदा आणि न्यायालयीन परीक्षणाच्या आधारेच काढले पाहिजेत.

लोकशाहीत संस्थांवर आंधळा विश्वासही नको आणि प्रत्येक निर्णयाकडे संशयाने पाहण्याची प्रवृत्तीही नको. आवश्यक आहे ती तथ्याधारित समीक्षा, संस्थात्मक स्वायत्ततेचा आदर आणि उत्तरदायित्वाची ठाम मागणी.

स्वच्छ मतदारयाद्या, सुरक्षित निवडणूक व्यवस्था, निष्पक्ष प्रशासन आणि प्रत्येक पात्र नागरिकाचा मतदानाचा हक्क—यांच्या बळावरच भारतीय लोकशाही अधिक सक्षम होईल.

सशक्त निवडणूक व्यवस्था म्हणजे सशक्त लोकशाही; आणि सशक्त लोकशाही म्हणजे सशक्त भारत! 🇮🇳

— दयानंद नेने

#रोखठोक_दयानंद_नेने #ElectionCommissionOfIndia #SupremeCourt #SIR #ElectoralReforms #IndianDemocracy #CleanElectoralRolls