अंबानी-अदानी यांना शिव्या घालण्याआधी हे वाचा! -- भारतीय उद्योगपती, मोदी सरकारचे आर्थिक धोरण आणि राष्ट्रहित : एक वस्तुनिष्ठ विश्लेषण

 🔴 *अंबानी-अदानी यांना शिव्या घालण्याआधी हे वाचा! -- भारतीय उद्योगपती, मोदी सरकारचे आर्थिक धोरण आणि राष्ट्रहित : एक वस्तुनिष्ठ विश्लेषण*

-- #रोखठोक_दयानंद_नेने 

गेल्या दशकभरात भारतीय राजकारणात नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या प्रत्येक निर्णयाकडे संशयाने पाहण्याची प्रवृत्ती काही राजकीय विरोधकांमध्ये प्रकर्षाने दिसून येते. विशेषतः काँग्रेस आणि डाव्या विचारसरणीच्या काही घटकांकडून सरकारच्या धोरणांवर टीका करताना अंबानी-अदानी यांच्यासारख्या उद्योगपतींना लक्ष्य केले जाते. मोदी सरकारच्या काळात एखाद्या उद्योगसमूहाचा विस्तार झाला की त्यामागे गैरव्यवहारच असला पाहिजे, असे आरोप सारखे केले जातात.

• एखादा उद्योगपती श्रीमंत आहे, त्याचे सरकारशी व्यावसायिक संबंध आहेत किंवा त्याच्या कंपनीला मोठे कंत्राट मिळाले आहे, एवढ्याच कारणावरून त्याला चोर ठरवता येते का?

• नाही! आरोपांची चौकशी झाली पाहिजे, गैरव्यवहार सिद्ध झाल्यास कारवाई झाली पाहिजे; पण पुराव्याऐवजी राजकीय पूर्वग्रहांच्या आधारे व्यक्तीला दोषी ठरवणे हा न्याय नसून प्रचार आहे.

१. राष्ट्र प्रथम : मोदींच्या आर्थिक धोरणाचा मूलाधार

नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत आल्यापासून राष्ट्र प्रथम, Make in India, आत्मनिर्भर भारत आणि देशांतर्गत उत्पादनवाढ या संकल्पनांवर भर दिला आहे. भारताने केवळ परदेशी वस्तूंची बाजारपेठ न राहता स्वतः उत्पादन करावे, तंत्रज्ञान विकसित करावे, निर्यात वाढवावी आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे स्थान मिळवावे, हा या धोरणांमागील व्यापक विचार आहे.

• कोणताही देश आर्थिक महासत्ता केवळ सरकारी योजनांच्या बळावर बनत नाही. त्यासाठी भांडवल, उद्योग, संशोधन, पायाभूत सुविधा, कुशल मनुष्यबळ आणि उद्योजकांनी जोखीम घेण्याची तयारी आवश्यक असते.

• भारतीय उद्योगपती कारखाने उभारतात, ऊर्जा प्रकल्प विकसित करतात, दूरसंचार आणि डिजिटल सेवा विस्तारतात, बंदरे व लॉजिस्टिक्समध्ये गुंतवणूक करतात आणि लघु-मध्यम उद्योगांसाठी व्यावसायिक संधी निर्माण करतात. या प्रक्रियेत प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतो, कर महसूल मिळतो आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते.

• मोदी यांनी भारतीय उद्योजकांना संपत्ती निर्माण करणारे घटक म्हणून महत्त्व दिले आहे. त्यामागे आर्थिक विकासाचा एक महत्त्वाचा सिद्धांत आहे : संपत्ती निर्माण करणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन दिल्याशिवाय रोजगार आणि राष्ट्रीय उत्पन्नात शाश्वत वाढ साधणे कठीण आहे.

२. परदेशी कंपन्यांचे स्वागत, मग भारतीय उद्योगपतींवरच संशय का?

कोका-कोला, पेप्सिको, नेस्ले, युनिलिव्हर, प्रॉक्टर अँड गॅम्बल, सुझुकी, ह्युंदाई, होंडा आणि सॅमसंग यांसारख्या परदेशी कंपन्यांनी भारतीय बाजारपेठेत महत्त्वाचे स्थान निर्माण केले आहे. त्यांच्या गुंतवणुकीमुळे उत्पादन, रोजगार, तंत्रज्ञान आणि ग्राहकांसाठी पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. त्याच वेळी, त्यांच्या आयातीचे प्रमाण, स्थानिक उत्पादन, नफ्याचे वितरण आणि भारतीय पुरवठादारांना मिळणारा लाभ यांचाही विचार करणे गरजेचे आहे.

या कंपन्यांचे भारतात व्यवसाय करणे चुकीचे नाही. उलट, स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थेत परदेशी गुंतवणूक आणि जागतिक तंत्रज्ञानाचे स्वागत करणे महत्त्वाचे आहे.

🔹भारतीय कंपन्यांनी मोठी झेप घेतली की त्याकडे वेगळ्या नजरेने का पाहिले जाते?

• मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स समूहाने दूरसंचार, ऊर्जा, किरकोळ व्यापार आणि डिजिटल सेवांमध्ये मोठा विस्तार केला आहे. जिओच्या प्रवेशामुळे दूरसंचार क्षेत्रातील स्पर्धा आणि डेटाच्या किमतींमध्ये मोठे बदल झाले. ग्राहकांना स्वस्त डेटा सेवांचा लाभ मिळाला; त्याच वेळी दीर्घकालीन स्पर्धा आणि बाजारातील एकाग्रतेबाबत प्रश्न उपस्थित करणेही योग्य आहे.

• गौतम अदानी यांचा समूह बंदरे, विमानतळे, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स आणि पायाभूत सुविधांसारख्या क्षेत्रांत कार्यरत आहे. या क्षेत्रांतील गुंतवणूक देशाच्या व्यापार आणि पायाभूत क्षमता वाढवण्यात भूमिका बजावू शकते. मात्र, मोठ्या उद्योगसमूहांच्या कर्जाचा धोका, पर्यावरणीय परिणाम, नियामक देखरेख आणि स्पर्धेच्या परिस्थितीचे मूल्यमापनही आवश्यक आहे.

• त्यामुळे परदेशी कंपनी मोठी झाली तर तिचे कौतुक आणि भारतीय कंपनी मोठी झाली तर तिच्यावर संशय, हा दुहेरी निकष असू नये.

निकष एकच असावा : कंपनी भारतीय असो किंवा विदेशी, नियम समान आणि उत्तरदायित्व अनिवार्य!

३. सरकारी कंत्राट मिळणे म्हणजे गैरव्यवहार नव्हे

नवीन संसद भवनाच्या बांधकामाचे कंत्राट टाटा प्रोजेक्ट्सला मिळाले किंवा अदानी समूहाला एखाद्या ऊर्जा प्रकल्पात संधी मिळाली, म्हणून संबंधित कंपनीने गैरव्यवहार केला, असा निष्कर्ष काढता येत नाही.

• सरकारी कंत्राटे पात्रता, निविदा, किंमत, तांत्रिक क्षमता आणि लागू नियमांच्या आधारे दिली जातात. एखाद्या विशिष्ट कंत्राटात पक्षपात झाल्याचा आरोप असेल, तर निविदेची कागदपत्रे, निर्णयप्रक्रिया आणि उपलब्ध पुरावे तपासले पाहिजेत.

याच निकषाने प्रत्येक कंपनीचे मूल्यमापन व्हायला हवे—टाटा, अदानी, अंबानी, एल अँड टी किंवा कोणताही अन्य उद्योगसमूह.

• सरकारी धोरणांचा एखाद्या कंपनीला फायदा झाला, एवढ्यावरून भ्रष्टाचार सिद्ध होत नाही. परंतु नियम वाकवून किंवा राजकीय प्रभाव वापरून फायदा दिल्याचे पुरावे आढळल्यास त्याची चौकशी झाली पाहिजे.

कंत्राट मिळणे हा गुन्हा नाही; गैरव्यवहारातून कंत्राट मिळवणे सिद्ध झाल्यास तो कायदेशीर कारवाईचा विषय आहे.

४. काँग्रेस आणि डाव्या राजकारणातील टीका : प्रश्न विचारणे की राजकीय प्रचार?

लोकशाहीत विरोधी पक्षांनी सरकारला प्रश्न विचारणे अत्यावश्यक आहे. सरकारी धोरणांतील त्रुटी उघड करणे, भ्रष्टाचाराची चौकशी मागणे आणि पर्यायी आर्थिक धोरणे मांडणे, ही विरोधकांची महत्त्वाची जबाबदारी आहे.

• मात्र, मोदी सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला विरोध करणे आणि त्या सरकारच्या काळात विस्तारलेल्या प्रत्येक उद्योगसमूहाला संशयाच्या भोवऱ्यात उभे करणे, ही राजकीय भूमिका वस्तुनिष्ठ विश्लेषणाची जागा घेऊ शकत नाही.

• अदानी समूहाबाबत हिंडेनबर्गच्या आरोपांनंतर कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स, कर्ज, बाजारातील व्यवहार आणि नियामक देखरेख यांवर गंभीर चर्चा झाली. अशा विषयांवर आरोपांचे स्वरूप, पुरावे, संबंधित संस्थांची चौकशी आणि कायदेशीर निष्कर्ष यांच्या आधारे भूमिका ठरवली पाहिजे.

• त्याचप्रमाणे, कोणत्याही उद्योगसमूहाला सरकारकडून असमान लाभ मिळत असल्याचा संशय असेल, तर त्याची तथ्यांच्या आधारे चौकशी झाली पाहिजे.

केवळ एखाद्या उद्योगपतीचे सरकारशी संबंध आहेत म्हणून प्रत्येक व्यावसायिक यशाला संशयास्पद ठरवणे चुकीचे; आणि एखादा उद्योगपती भारतीय आहे म्हणून त्याच्यावरील प्रत्येक आरोप नाकारणेही तितकेच चुकीचे.

विरोधकांनी प्रश्न विचारावेत; पण आरोपांना पुराव्यांची आणि राजकीय घोषणांना तथ्यांची जोड असली पाहिजे.

५. स्वदेशी म्हणजे केवळ भारतीय मालाची जाहिरात नव्हे

• पतंजली असो किंवा अन्य भारतीय कंपनी, तिचे भारतीयत्व हा अभिमानाचा विषय असू शकतो; परंतु त्यातून तिला आपोआप निर्दोषत्व मिळत नाही. उत्पादनांची गुणवत्ता, जाहिरातींचे दावे, ग्राहकांचे हित आणि कायद्याचे पालन यांची कसोटी प्रत्येक कंपनीला लागू झाली पाहिजे.

• स्वदेशीचा खरा अर्थ भारतीय उत्पादनक्षमता, संशोधन, तंत्रज्ञान, रोजगार आणि उद्योजकता मजबूत करणे हा आहे. परदेशी कंपन्यांना पूर्णपणे नाकारणे नव्हे, तर भारताने जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करण्याइतकी क्षमता विकसित करणे हा त्याचा उद्देश असला पाहिजे.

• त्यासाठी मोठ्या उद्योगसमूहांबरोबरच लघु आणि मध्यम उद्योगांनाही भांडवल, तंत्रज्ञान, बाजारपेठ आणि पायाभूत सुविधांपर्यंत पोहोच मिळणे आवश्यक आहे.

मोठ्या कंपन्यांची वाढ देशाच्या विकासाला हातभार लावू शकते; पण ती वाढ स्पर्धा संपवून, छोट्या उद्योजकांना बाहेर ढकलून किंवा सार्वजनिक हिताकडे दुर्लक्ष करून होऊ नये.

६. अंबानी-अदानींवर टीका करायची नाही का?

नक्कीच करायची—पण ती तथ्याधारित असली पाहिजे.

भ्रष्टाचार, पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन, कामगारांचे शोषण, ग्राहकांची फसवणूक किंवा स्पर्धा रोखण्याचे प्रयत्न यांचे पुरावे असतील, तर कोणत्याही उद्योगसमूहावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे.

त्याचबरोबर, उद्योगपतींच्या संपत्तीची निर्मिती कशी झाली, त्यांनी किती गुंतवणूक केली, किती रोजगार निर्माण केला, सरकारी धोरणांचा लाभ कोणाला मिळाला आणि बाजारात स्पर्धा किती निष्पक्ष आहे, या प्रश्नांचीही उत्तरे शोधली पाहिजेत.

• राष्ट्रहित आणि सरकारहित या नेहमीच एकच गोष्ट नसतात. सरकारचा निर्णय चुकीचा असेल, तर त्यावर टीका करणे राष्ट्रविरोधी नाही. त्याचप्रमाणे, एखादा निर्णय योग्य असेल तर केवळ राजकीय विरोधातून त्याला विरोध करणेही विवेकपूर्ण नाही.

भारताला सक्षम उद्योगपती हवेत, पण मक्तेदारी नको. गुंतवणूक हवी, पण नियमबाह्य सवलती नकोत. रोजगार हवा, पण कामगारांच्या हक्कांच्या किमतीवर नव्हे. औद्योगिक विकास हवा, पण पर्यावरणाचा अवाजवी ऱ्हास करून नव्हे.

याच संतुलनातून विकसित भारताची उभारणी होऊ शकते.

🔹 निष्कर्ष : राजकीय द्वेषापेक्षा आर्थिक साक्षरता महत्त्वाची!

• अंबानी-अदानी यांना शिव्या घालण्याआधी त्यांच्या उद्योगांचे योगदान समजून घ्या. त्यांच्यावर आरोप करताना पुरावे तपासा. त्यांना मिळालेल्या सरकारी सवलतींची तुलना इतर कंपन्यांशी करा. गैरव्यवहार आढळल्यास निष्पक्ष चौकशीची मागणी करा.

• भारतीय उद्योगपतींचे यश हे आपोआप राष्ट्राचे यश नसते; पण त्यांच्या प्रत्येक यशाकडे संशयाने पाहणे हेही राष्ट्रहिताचे लक्षण नाही. योग्य आर्थिक धोरण म्हणजे उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे, निष्पक्ष स्पर्धा सुनिश्चित करणे आणि सर्वांना कायद्याच्या चौकटीत जबाबदार ठेवणे.

• मोदी सरकारच्या राष्ट्र प्रथम, Make in India आणि आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनांचे मूल्यमापन घोषणांवर नव्हे, तर गुंतवणूक, रोजगार, उत्पादन, निर्यात आणि सामान्य नागरिकांच्या जीवनमानातील सुधारणांवर झाले पाहिजे.

• त्याचप्रमाणे, विरोधकांची टीकाही तथ्ये आणि पुराव्यांच्या कसोटीवर तपासली पाहिजे.

• राष्ट्र प्रथम म्हणजे भारतीय उद्योगांना संधी; पण कोणालाही कायद्यापेक्षा मोठे स्थान नाही.

• मेक इन इंडिया म्हणजे भारतीय उद्योजकांना प्रोत्साहन; पण मक्तेदारीला मोकळीक नाही.

• मोदींचे समर्थन म्हणजे अंधभक्ती नव्हे, आणि मोदींचा विरोध म्हणजे आपोआप विवेकवादही नव्हे.

चला, राजकीय पूर्वग्रह बाजूला ठेवून भारतीय अर्थव्यवस्थेकडे वस्तुनिष्ठ नजरेने पाहूया. उद्योगपतींच्या नावांवरून नव्हे, तर त्यांच्या कामगिरीवर, जबाबदारीवर आणि देशाच्या विकासातील योगदानावर चर्चा करूया.

घोषणांपेक्षा पुरावे महत्त्वाचे, राजकीय द्वेषापेक्षा आर्थिक साक्षरता महत्त्वाची आणि व्यक्तीपूजेपेक्षा राष्ट्रहित महत्वाचे!

-- दयानंद नेने