रस्त्यावर ‘रिजीम चेंज’चा तमाशा कशासाठी? लोकशाहीत सत्ता बदलते मतपेटीतून, दंगलीतून नाही!*

 🌀 *रस्त्यावर ‘रिजीम चेंज’चा तमाशा कशासाठी? लोकशाहीत सत्ता बदलते मतपेटीतून, दंगलीतून नाही!*

— #रोखठोक_दयानंद_नेने

रिजीम चेंज चा अर्थ सत्ता उलथवणे.

हल्ली ‘रिजीम चेंज’ म्हणजे जणू मंदिराचा प्रसाद वाटला जात आहे, अशा थाटात विरोधक आणि तथाकथित activists घोषणा देत आहेत! येथे मुद्दा सरळ आहे—देशातील सरकार बदलण्याचा घटनात्मक मार्ग सोडून रस्त्यावर अराजकतेची उलथवण्याची भाषा कशासाठी?

• प्रशांत भूषण, काही स्वयंघोषित आणि काही मिडिया ने हवा भरलेले activists, CJPशी संबंधित मंडळी, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव आणि डाव्या विचारसरणीचे नेते यांना एक प्रश्न विचारायलाच हवा—जनतेचा कौल नाकारून स्वतःला देशाच्या जनतेपेक्षा मोठे समजण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला?

व्यक्तीची औकात मिडिया च्या बातम्याने मोजण्यापेक्षा तिच्या राजकीय प्रभावाचे मोजमाप जनतेच्या मतांतून झाले पाहिजे. आणि त्या मोजमापातच विरोधकांची खरी कसोटी लागते.

• २०१४ मध्ये भाजपला ३१.३४% मते आणि २८२ जागा मिळाल्या. काँग्रेसला १९.३१% मते आणि केवळ ४४ जागा मिळाल्या—पक्षाच्या इतिहासातील लोकसभा निवडणुकीतील त्या वेळच्या सर्वांत कमी जागा! तेव्हा ज्ञानेश कुमार मुख्य निवडणूक आयुक्त नव्हते. मग त्या पराभवाचे खापर आजच्या निवडणूक व्यवस्थेवर कसे फोडणार?

• २०२४ मध्ये काँग्रेसच्या जागा ९९ पर्यंत वाढल्या. तो तिचा राजकीय पुनरागमनाचा प्रयत्न होता; पण त्यामुळे देशाची सत्ता उलथवून टाकण्याचा घटनाबाह्य अधिकार तिला मिळत नाही. लोकसभेतील विरोधकांची संख्या वाढणे हा लोकशाहीचा भाग आहे; मात्र निवडणुकीत मिळालेला जनादेश मान्य करणेही तितकेच आवश्यक आहे.

• राहुल गांधी यांना भाजपला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी आणि जागांची संख्या यातील फरक समजावून सांगण्याची गरज नाही. भारतात लोकसभा निवडणुका प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या पद्धतीने होत नाहीत. प्रत्येक मतदारसंघात सर्वाधिक मते मिळवणारा उमेदवार निवडून येतो. त्यामुळे ५०% पेक्षा कमी राष्ट्रीय मतांचा वाटा असूनही एखाद्या पक्षाला बहुमताच्या जागा मिळू शकतात. ही निवडणूक पद्धतीची वास्तविकता आहे; चोरीचा पुरावा नव्हे.

• मतचोरीचे आरोप असतील, तर पुरावे द्या. न्यायालयात जा. निवडणूक आयोगाला जाब विचारा. पण आरोप म्हणजेच निकाल आणि संशय म्हणजेच गुन्हा, असे समजणे लोकशाहीला घातक आहे.

• काँग्रेस कर्नाटक, तेलंगणा आणि हिमाचल प्रदेशात सत्तेवर आली; केरळमध्येही काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने २०२१ मध्ये सत्ता मिळवली होती. या राज्यांतील प्रत्येक निवडणूक स्वतंत्रपणे तपासली पाहिजे; केवळ विजय मिळाला म्हणून कुठेही गैरप्रकार झाला नाही, असे सिद्ध होत नाही. विरोधकांनीही प्रत्येक पराभवाला चोरी आणि प्रत्येक विजयाला जनादेश म्हणण्याची सोयीस्कर दुहेरी भूमिका सोडली पाहिजे.

• उद्धव ठाकरे यांची महाराष्ट्रातील राजकीय घसरण, अखिलेश यादव यांचे २०१७ आणि २०२२ मधील विधानसभा पराभव आणि काँग्रेसची दीर्घकालीन राजकीय पिछेहाट—या सर्वांचा अर्थ त्यांचे राजकीय अस्तित्व संपले असा नाही. मात्र जनतेचा विश्वास जिंकण्याऐवजी रस्त्यावरून सत्ता उलथवण्याची भाषा करणे हा राजकीय अपयशावरचा उपाय नाही.

• प्रियंका गांधी म्हणतात, सरकार हटवले नाही तर देश खाईत जाईल. प्रश्न असा आहे—विकास, पायाभूत सुविधा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, कल्याणकारी योजना आणि जागतिक स्तरावरील भारताची वाढती भूमिका यांचे मूल्यमापन न करता केवळ मोदीविरोध म्हणजेच देशभक्ती कशी ठरते? सरकारच्या चुका दाखवा; पण प्रत्येक उपलब्धी नाकारून देश खाईत जात असल्याचे चित्र रंगवणे म्हणजे राजकीय अतिशयोक्ती!

• राहुल गांधींकडे मोदींची ‘कुंडली’ असल्याचे दावे असोत किंवा मोदी सरकार पाडण्याच्या घोषणा—राजकारण ज्योतिषाने नव्हे, तर जनतेच्या विश्वासाने ठरते. मोदींना पराभूत करायचे असेल, तर सक्षम पर्याय उभा करा, जनतेचा विश्वास संपादन करा आणि निवडणूक जिंका.

• ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी असेल, तर त्यासाठीही घटनात्मक प्रक्रिया आणि ठोस कारणे आवश्यक आहेत. निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर प्रश्न उपस्थित करणे हा लोकशाहीचा अधिकार आहे; पण दबाव निर्माण करून घटनात्मक संस्थांना झुकवण्याचा प्रयत्न करणे योग्य नाही.

• संजय राऊत यांनी अल्बानियातील सर्वोच्च न्यायालयाला आग लावल्याच्या घटनेचा संदर्भ देऊन भारताने त्यातून काही शिकावे, असे म्हटल्याचे वृत्त असेल, तर त्याचे नेमके शब्द आणि संदर्भ तपासणे आवश्यक आहे. न्यायव्यवस्थेविरुद्ध हिंसेचे समर्थन कोणत्याही परिस्थितीत अस्वीकार्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयावरील टीका आणि न्यायसंस्थेला धमकावणे यात मूलभूत फरक आहे. कायद्याचा भंग झाल्याचा प्रश्न असेल, तर तो योग्य प्रक्रियेतूनच हाताळला पाहिजे.

पश्चिम बंगालमधील भाजपच्या विजयाबाबतही कोणत्याही पक्षाने आनंदोत्सव किंवा आक्षेप घेण्याऐवजी निवडणुकीचे अधिकृत निकाल, मतदानाची आकडेवारी आणि गैरप्रकारांचे ठोस पुरावे यांवर चर्चा करावी. बेकायदेशीर मतदारांची नावे वगळली गेली असतील, तर त्याची कायदेशीर प्रक्रिया आणि पुरावे तपासले पाहिजेत. मात्र कोणत्याही समुदायाला सरसकट दोष देणे योग्य नाही.

• शेवटी, विरोधकांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी—नरेंद्र मोदी हे घटनात्मक प्रक्रियेतून निवडून आलेले पंतप्रधान आहेत; त्यांना हटवण्याचा अधिकार मतदारांकडे आहे, कोणत्याही स्वयंघोषित क्रांतिकारकांकडे नाही.

• सरकारवर टीका करा. निवडणूक आयोगाला प्रश्न विचारा. न्यायालयात दाद मागा. रस्त्यावर शांततापूर्ण आंदोलन करा. पण जनतेने दिलेला कौल नाकारून अराजकतेला क्रांतीचे नाव देऊ नका.

मोदी सरकारला हरवायचे असेल, तर घोषणा कमी करा, विश्वासार्ह पर्याय उभा करा आणि निवडणूक जिंकून दाखवा. बाकीचा ‘रिजीम चेंज’चा गदारोळ म्हणजे लोकशाहीवरील प्रेमापेक्षा सत्तेबाहेर राहिल्याची अस्वस्थता अधिक वाटते!

— दयानंद नेने

#रोखठोक_दयानंद_नेने