पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुका : भाजपसाठी धोक्याची घंटा!

 🛑 *पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुका : भाजपसाठी धोक्याची घंटा!*

*सत्ता आहे, संघटना आहे; मग मतदार दुरावत का आहेत?*

-- #रोखठोक_विश्लेषण 

    #दयानंद_नेने 

महाराष्ट्रातील पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकांनी भाजप आणि महायुतीसमोर एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न उभा केला आहे. 

राष्ट्रीय नेतृत्व, राज्यातील सत्ता, संसाधने आणि संघटनात्मक ताकद असूनही निवडणुकीत अपेक्षित कामगिरी का करता आली नाही? 

पुण्यातील प्रतिष्ठेच्या पदवीधर मतदारसंघातील पराभव, नागपुरातील लढतीत मिळालेले आव्हान आणि मराठवाड्यातील निकालांनी सत्ताधाऱ्यांना आत्मपरीक्षण करायला भाग पाडले पाहिजे.

• ही केवळ काही जागांची गणिते नाहीत. हा कार्यपद्धतीचा, नेतृत्वाच्या दृष्टिकोनाचा आणि मतदारांशी असलेल्या संबंधांचा प्रश्न आहे.

• *भाजपने हे निकाल विरोधकांचे यश म्हणून नव्हे, तर स्वतःच्या उणिवांचा आरसा म्हणून पाहिले पाहिजेत.*

🔹*पदवीधर मतदारसंघाचे महत्त्व काय?*

• विधान परिषदेतील पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांची संकल्पना ही विशिष्ट सामाजिक व व्यावसायिक घटकांना स्वतंत्र प्रतिनिधित्व देण्याच्या उद्देशाने विकसित झाली. पदवीधर मतदारसंघातून नोंदणीकृत पदवीधर मतदार आमदार निवडतात, तर शिक्षक मतदारसंघातून पात्र व नोंदणीकृत शिक्षक मतदार प्रतिनिधी निवडतात.

• महाराष्ट्रात सात पदवीधर आणि सात शिक्षक मतदारसंघ आहेत, असा समज मात्र चुकीचा आहे. राज्यात पाच पदवीधर आणि चार शिक्षक मतदारसंघ आहेत. पदवीधर मतदारसंघ मुंबई, कोकण, पुणे, नाशिक आणि नागपूर येथे आहेत; तर शिक्षक मतदारसंघ मुंबई, कोकण, नाशिक आणि अमरावती विभागांत आहेत.

• या मतदारसंघांचे महत्त्व केवळ त्यांच्या संख्येत नाही, तर त्यांच्या मतदारांच्या सामाजिक जाणीवेत आहे. शिक्षण, रोजगार, महागाई, प्रशासन, शेती, व्यावसायिक संधी आणि सार्वजनिक धोरणांचा परिणाम समजून घेणारा हा मतदारवर्ग आहे. तो पक्षाच्या लोकप्रियतेबरोबरच स्थानिक नेतृत्व, उमेदवाराची विश्वासार्हता आणि प्रत्यक्ष कामाचाही विचार करू शकतो.

• याच परंपरेत महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेला ग. प्र. प्रधान यांच्यासारखे विचारवंत लाभले. ग दि माडगूळकर यांच्यासारखे प्रतिभावंत कलाकार लाभले. अशा प्रतिनिधित्वामुळे विधिमंडळातील चर्चेला वैचारिक खोली मिळू शकते, ही या व्यवस्थेमागची महत्त्वाची अपेक्षा होती.

🔹*भाजपचा बालेकिल्ला ढासळण्यामागे काय?*

• एकेकाळी पदवीधर मतदारसंघ हा भाजपच्या राजकीय प्रभावाचा महत्त्वाचा आधार होता. नितीन गडकरी, रंजित पाटील, मधु देवळेकर, अशोकराव मोडक, वसंतराव पटवर्धन, संजय केळकर, प्रकाश जावडेकर आणि चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यासारख्या नेत्यांच्या नावांशी या राजकीय परंपरेचा संबंध जोडला जातो.

मात्र, जुना प्रभाव कायम राहील, असे गृहीत धरणे हीच सर्वांत मोठी चूक ठरू शकते. मतदारसंघ कोणाच्याही मालकीचा नसतो. तो जिंकण्यासाठी प्रत्येक वेळी नव्याने विश्वास संपादन करावा लागतो.

📍१. अतिआत्मविश्वासाचा फटका

• सत्तेत असणे म्हणजे मतदार आपोआप सोबत असणे नव्हे. राष्ट्रीय पातळीवरील नेतृत्व, पंतप्रधानांची लोकप्रियता किंवा राज्यातील सत्तेचे गणित यांचा स्थानिक निवडणुकीत उपयोग होऊ शकतो; पण त्यावरच विजयाची खात्री बांधता येत नाही.

• पदवीधर मतदाराला स्थानिक प्रश्नांवर उत्तर हवे असते. त्याला केवळ मोठ्या नेत्यांची भाषणे किंवा सरकारच्या कामगिरीची यादी पुरेशी वाटेलच असे नाही.

• लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतील लोकप्रियतेचे रूपांतर प्रत्येक स्थानिक निवडणुकीत मतांमध्ये होतेच, हा भ्रम भाजपने सोडला पाहिजे.

📍२. स्थानिक प्रश्नांपेक्षा राष्ट्रीय मुद्द्यांवर भर

• राष्ट्रीय राजकारणात भाजपची ताकद निर्विवाद असू शकते. पण स्थानिक निवडणुकीत मतदाराच्या दैनंदिन अडचणी निर्णायक ठरू शकतात.

• शेतमालाला मिळणारा भाव, साखरेच्या किमान विक्रीदराचा प्रश्न, पीक नुकसानीची भरपाई, रोजगाराच्या संधी आणि प्रशासनाची संवेदनशीलता यांसारखे मुद्दे दुर्लक्षित करून चालणार नाही.

• आज अनेक शेतकऱ्यांची मुले पदवीधर आहेत. त्यांची नोंदणी पदवीधर मतदारसंघात झाली असेल, तर ग्रामीण भागातील असंतोष आणि या निवडणुकीतील मतदान यांचा संबंध तपासणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्या सुशिक्षित मुलांकडून राजकीय पाठिंब्याची अपेक्षा ठेवणे विसंगत ठरेल.

📍३. कार्यकर्ते बाजूला, नेते केंद्रस्थानी?

• भाजपच्या यशामागे अनेक वर्षे काम करणाऱ्या सामान्य कार्यकर्त्यांचा मोठा वाटा राहिला आहे. मतदार नोंदणी, घराघरांत संपर्क, स्थानिक प्रश्नांचा पाठपुरावा आणि मतदानाच्या दिवशीची यंत्रणा हे काम प्रसिद्धीच्या झोतात नसले, तरी निवडणुकीत त्यांचे महत्त्व मोठे असते.

• मात्र, कार्यकर्त्यांना निर्णयप्रक्रियेत स्थान मिळत नसेल, त्यांच्या अनुभवाला किंमत नसेल आणि प्रत्येक निर्णय वरून लादला जात असेल, तर त्यांची प्रेरणा कमी होणे स्वाभाविक आहे.

👉 कार्यकर्ता केवळ आदेश पाळण्यासाठी आणि विजयाचे श्रेय नेत्यांनी घेण्यासाठी नसतो.

ज्या संघटनेची ताकद तिचा तळागाळातील कार्यकर्ता आहे, तिने त्यालाच दुय्यम स्थान दिले तर संघटनात्मक सामर्थ्य कागदावर उरते.

📍४. पक्षातील जुन्या आणि नव्या नेतृत्वातील दरी

• इतर पक्षांतून आलेल्या नेत्यांना सामावून घेणे हे राजकारणाचा भाग आहे. पण त्यासाठी वर्षानुवर्षे पक्ष उभा करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष झाले, तर नाराजी निर्माण होते.

• नवागतांना महत्त्वाची पदे, उमेदवारी आणि निर्णयप्रक्रियेत अग्रक्रम; तर जुन्या कार्यकर्त्यांना केवळ सतरंज्या उचलण्याची जबाबदारी—अशी भावना निर्माण झाली, तर तिचा परिणाम संघटनेच्या कामावर होऊ शकतो.

हा प्रश्न व्यक्तींच्या प्रवेशाचा नाही; पक्षनिष्ठा, कामगिरी आणि स्थानिक स्वीकारार्हता यांना उमेदवारीत किती महत्त्व दिले जाते, हा खरा प्रश्न आहे.

📍५. उमेदवारीतील घाई आणि स्थानिक समीकरणांकडे दुर्लक्ष

• निवडणुकीच्या तयारीला वेळ लागतो. मतदार नोंदणी, संपर्क, स्थानिक प्रश्नांचा अभ्यास आणि विश्वासार्ह उमेदवाराची निवड या गोष्टी शेवटच्या क्षणी सोडून चालत नाहीत.

• विरोधकांनी आधीपासून तयारी केली असेल आणि सत्ताधारी पक्षाने उमेदवार जाहीर करण्यात उशीर केला असेल, तर त्याचा परिणाम संघटनात्मक तयारीवर होऊ शकतो.

• त्यातच स्थानिक पातळीवर स्वीकारार्हता नसलेल्या उमेदवाराला केवळ राजकीय समीकरणांच्या आधारे पुढे केले, तर कार्यकर्त्यांची ऊर्जा कमी होण्याचा धोका असतो. जे भाजप बाबतीत पुण्यात घडले.

📍६. महायुतीतील विसंवादाचा परिणाम

• महायुतीमध्ये भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे हितसंबंध प्रत्येक मतदारसंघात एकसारखे असतीलच असे नाहीत. पुण्यात शिवसेनेकडून अपक्ष उमेदवाराला पाठिंबा देण्यात आल्याचे आणि त्याला ‘मैत्रीपूर्ण लढत’ म्हटले गेल्याची बाब, युतीतील समन्वयाचा प्रश्न उपस्थित करते.

भाजपने शेवटच्या टप्प्यात पुण्यातील पदवीधर मतदारसंघाची जागा अजित पवार गटाकडून मिळवली, अशा परिस्थितीत त्या पक्षाचे आधीपासून काम करणाऱ्या घटकांची भूमिका आणि कार्यकर्त्यांची निष्ठा यांचा परिणाम काय झाल असेल आणि त्यांनी कोणाला मतदान केले असेल ते वेगळे सांगणे नको.

👉 युतीचे नेते एकत्र दिसणे आणि युतीचे मतदार व कार्यकर्ते प्रत्यक्षात एकत्र मतदान करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

• नागपूरमध्ये संघाचे मुख्यालय, नितीन गडकरी आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या नेत्यांचा प्रभाव असूनही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बंडखोर उमेदवाराने दाखवलेली ताकद हीदेखील तपासण्यासारखी बाब आहे.

यावरून लगेच राज्यातील सत्ताधाऱ्यांचा जनाधार ओसरला , असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. पण स्थानिक संघटना, उमेदवार आणि मतदारांशी असलेला संपर्क यांची स्वतंत्र ताकद तपासण्याची गरज स्पष्ट होते.

📍७. मतदार नोंदणी आणि प्रत्यक्ष मतदानातील ढिलाई

• पदवीधर मतदारसंघातील निवडणूक ही सामान्य विधानसभा निवडणुकीपेक्षा वेगळी असते. संबंधित पात्र मतदाराची नोंदणी आणि त्यानंतर मतदानासाठी त्याच्याशी संपर्क साधणे या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या असतात.

• पक्षाकडे मोठी संघटना असली, तरी तिच्या कार्यकर्त्यांनी पात्र मतदारांची नोंदणी केली नाही, मतदारयादी तपासली नाही किंवा मतदानासाठी प्रभावी संपर्क ठेवला नाही, तर ती ताकद निकालात दिसणार नाही.

• सत्ताधारी पक्षातील काही कार्यकर्ते निवडणुकीच्या प्रत्यक्ष कामात शिथिल झाले आहेत का, याचेही परीक्षण झाले पाहिजे. कार्यक्रम, सभा, सोशल मीडिया आणि नेत्यांच्या दौऱ्यांमधून संघटनेची हालचाल दिसू शकते; पण ती प्रत्यक्ष मतदारांपर्यंत पोहोचतेच असे नाही.

👉 सोशल मीडियावरील उपस्थिती म्हणजे मतदारसंघातील उपस्थिती नव्हे.

📍८. विरोधकांनी केलेली तयारी कमी लेखली

• विरोधकांकडे सत्ता नसली, तरी त्यांच्याकडे असंतुष्ट मतदार, स्थानिक नेतृत्व आणि संघटनात्मक अनुभव असू शकतो. पूर्वीच्या चुका सुधारून त्यांनी नियोजनबद्ध तयारी केली असेल, तर सत्ताधाऱ्यांना त्याचा फटका बसू शकतो.

• प्रत्येक विरोधकाला कमकुवत समजणे आणि प्रत्येक विजयाचे श्रेय स्वतःच्या लोकप्रियतेला देणे, ही निवडणूक व्यवस्थापनातील धोकादायक वृत्ती आहे.

विरोधकांनी काय केले, याचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे; पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे आपण काय केले नाही, हे शोधणे.

🔹 *आता भाजपने काय करावे?*

• पहिले, निकालांचे विश्लेषण केवळ मतांच्या आकड्यांपुरते मर्यादित ठेवू नये. मतदारसंघनिहाय मतदान, नोंदणीतील त्रुटी, मतदानाची टक्केवारी, उमेदवारांची स्वीकारार्हता आणि स्थानिक नाराजी यांचा अभ्यास करावा.

• दुसरे, जुन्या कार्यकर्त्यांशी थेट संवाद साधावा. त्यांची नाराजी ऐकणे म्हणजे नेतृत्वाचा अपमान नव्हे; ती संघटनेची दुरुस्ती करण्याची संधी आहे.

• तिसरे, उमेदवारी देताना स्थानिक विश्वासार्हता, प्रत्यक्ष काम आणि मतदारांशी असलेला संपर्क यांना महत्त्व द्यावे.

• चौथे, महायुतीतील समन्वय केवळ वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठकीत न ठेवता स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या पातळीवरही सुनिश्चित करावा.

• पाचवे, राष्ट्रीय मुद्द्यांबरोबरच रोजगार, शेती, शिक्षण आणि प्रशासनाशी संबंधित प्रश्नांवर ठोस काम दाखवावे.

• आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, निवडणुकीपूर्वीच संघटनेची नाडी तपासावी. पराभवानंतर कारणे शोधण्यापेक्षा पराभवाची चिन्हे आधी ओळखणे अधिक उपयुक्त ठरते.

🔹 *शेवटी..*

• पदवीधर विधानपरिषद निवडणुकीच्या निकालाने विचार करायला भाग पाडले की..

     "अहंकार कितीही मोठा असला, तरी काळ त्याला जमिनीवर आणू शकतो.... "

त्यामुळे वेळ बदलते, पदं येतात जातात फक्त बरोबर कायम असते ती म्हणजे तुमची समाजातील प्रतिमा..

भाजपच्या नेत्यांनी आणि लोकल पदाधिकाऱ्यांनी कार्यकर्त्यांना वारंवार कमी लेखत अपमानीत केलं... आज MPSC विद्यार्थ्याच्या आंदोलनाला नौटंकी म्हणून हिणवले. जे कार्यकर्ते किंवा समर्थक ग्राऊंड चा खरा फीडबॅक देण्याचा प्रयत्न करीत होते त्यांना अपमानित केले, बाजूला सारले.

मी अनेक भाजपच्या कार्यकर्त्यांबरोबर चर्चा केलेली त्यांच्या कडून ही तीव्र नाराजीचा आणि नापसंतीचा सूर होता. 

असो. गोकुळ निवडणूकीत 25-0 असा निकाल येईल ही वलग्ना भंगली तसेच या निवडणूकीचा स्कोअर 5-0 असेल हे स्वप्न सुद्धा भंगले.

-- दयानंद नेने 

 28 ऑक्टोबर 3026

 4.00 वाजता 

#PuneGraduateElection2026