भारताची बदनामी हाच अजेंडा? BBC, Reuters, Guardian आणि AP वगैरेंच्या खोट्या ‘नॅरेटिव्ह वॉरफेअर’ला चोख प्रत्युत्तर द्या!*

 #रोखठोक_दयानंद_नेने 

💥*भारताची बदनामी हाच अजेंडा? BBC, Reuters,  Guardian आणि AP वगैरेंच्या खोट्या ‘नॅरेटिव्ह वॉरफेअर’ला चोख प्रत्युत्तर द्या!*

सीमेवर देशाचे संरक्षण सैनिक करतात; पण जगाच्या नजरेत देशाची प्रतिमा जपण्याची जबाबदारी सरकार, माध्यमे आणि नागरिक या सर्वांची आहे!

• *भारतामध्ये एखादा मोर्चा निघाला की तो ‘लोकशाहीचा आवाज’; पोलिसांनी कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी कारवाई केली की ‘लोकशाहीची गळचेपी’; काही लोकांना ताब्यात घेतले की ‘असंतोषाचे दमन’! आणि हाच प्रकार फ्रान्स, अमेरिका किंवा युरोपातील इतर देशांत घडला की त्याचे वर्णन ‘कायदा-सुव्यवस्थेचे आव्हान’, ‘हिंसक निदर्शने’ किंवा ‘पोलिसांची कारवाई’ असे केले जाते!*

• हा केवळ शब्दांचा खेळ नाही. बातमीतील तथ्ये, संदर्भ आणि मांडणी यांमधून देशाची प्रतिमा घडते किंवा बिघडते.

BBC, Reuters आणि Associated Press (AP) यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थांचा आणि New York Times, Guardian यासारखे वृत्तपत्र यांचा जागतिक जनमतावर मोठा प्रभाव आहे. त्यांच्या प्रत्येक बातमीला चुकीचे ठरवणे हा उद्देश नाही; परंतु भारताविषयीच्या वृत्तांकनात निवडक तथ्ये, अपूर्ण संदर्भ, अतिरंजित मथळे किंवा एकाच बाजूला झुकणारी मांडणी वारंवार आढळते.

• दिल्लीतील एखाद्या मर्यादित निदर्शनाला पुराव्याशिवाय ‘Gen Z uprising’सारखे व्यापक स्वरूप देणे, प्रतिबंधात्मक कारवाईला सरसकट ‘लोकशाहीवरील हल्ला’ म्हणणे किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेसाठी जारी केलेल्या आदेशाचे संदर्भविरहित चित्रण करणे—यामुळे वाचकांपर्यंत वस्तुस्थिती पोहोचत नाही तर राजकीय निष्कर्ष आधी ठरवून त्याला अनुरूप बातमीचे विकृतीकरण तयार होते, 

🔹 फ्रान्समध्ये वेगळे निकष, भारतात वेगळे?

फ्रान्समध्ये हिंसक निदर्शने, जाळपोळ, तोडफोड किंवा पोलिसांशी संघर्ष झाल्यास वृत्तांकनात त्या घटनांचे गांभीर्य अधोरेखित केले जाते. भारतातही हिंसाचार झाला तर त्याची बातमी होणारच; पण हिंसाचार नसताना केवळ पोलिसांच्या कायदेशीर कारवाईवरून संपूर्ण देशात लोकशाही धोक्यात असल्याचे चित्र उभे केले जात असेल, तर त्या मांडणीला खोटा नरेटिव्ह म्हणणे गैर कसे?

• लोकशाहीत सरकारवर टीका करण्याचा अधिकार आहे. पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्न विचारण्याचाही अधिकार आहे. पण सरकारवर टीका करणे आणि देशाबद्दल दिशाभूल करणारे चित्र उभे करणे या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत.

• कोणत्याही घटनेत किती लोक सहभागी होते, किती जणांना ताब्यात घेतले, हिंसाचार झाला का, कोणता कायदा लागू झाला आणि प्रशासनाने काय कारण दिले—या सर्व बाबी वाचकांना समजल्या पाहिजेत. भारतासाठी एक निकष आणि पाश्चात्त्य देशांसाठी दुसरा, अशी दुहेरी मोजपट्टी कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय माध्यमाला वापरता कामा नये.

🔹‘फेक न्यूज’विरोधात कारवाई म्हणजे सेन्सॉरशिप नाही 

• फ्रान्सने २०१८ मध्ये निवडणुकांदरम्यान दिशाभूल करणाऱ्या माहितीविरुद्ध कायदे केले. जर्मनीने NetzDG कायद्याद्वारे ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मच्या काही जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या. सिंगापूरमध्ये POFMA अंतर्गत खोट्या तथ्यात्मक दाव्यांविरुद्ध कारवाईची तरतूद आहे. अमेरिकेत FARA अंतर्गत काही परदेशी प्रतिनिधी आणि संस्थांच्या राजकीय प्रभावविषयक कामकाजाच्या नोंदणीची व्यवस्था आहे.

• या कायद्यांचे स्वरूप, व्याप्ती आणि मर्यादा वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे त्यांचा उल्लेख करून भारतानेही तंतोतंत तशीच व्यवस्था स्वीकारावी. जगातील लोकशाही देश माहितीच्या गैरवापराबद्दल गंभीर आहेत, हे निश्चित आहे. मग भारतानेच या विषयावर बचावात्मक भूमिका का घ्यावी?

• भारताच्या संविधानातील अनुच्छेद १९(१)(अ) अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा पाया आहे. त्याच वेळी अनुच्छेद १९(२) अंतर्गत सार्वभौमत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था यांसारख्या कारणांसाठी कायद्याने वाजवी निर्बंध घालता येतात.

यावर उपाय हा माध्यमांवर राजकीय नियंत्रण मिळवणे नसून, खोट्या दाव्यांची स्वतंत्र पडताळणी, पारदर्शकता आणि कायदेशीर उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणे हा असला पाहिजे.

🔹भारताने आता काय केले पाहिजे?

भारत सरकारने आणि संबंधित संस्थांनी पुढील उपाय गांभीर्याने राबवावेत:

- AI-आधारित निरीक्षण: समन्वित दिशाभूल करणाऱ्या मोहिमा, बनावट व्हिडिओ, डीपफेक आणि कृत्रिमरीत्या वाढवलेल्या प्रचाराचा शोध घेण्यासाठी तंत्रज्ञान वापरावे. मात्र, केवळ सरकारविरोधी मत व्यक्त केल्यामुळे कोणालाही संशयित ठरवू नये.

- तथ्याधारित प्रतिवाद: आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी चुकीची माहिती प्रसिद्ध केल्यास मूळ दस्तऐवज, अधिकृत आकडेवारी आणि पडताळता येणारे पुरावे त्वरित सार्वजनिक करावेत.

- Right of Reply: संबंधित माध्यमांकडे उत्तर, दुरुस्ती आणि स्पष्टीकरणाची औपचारिक मागणी करावी. उत्तर न मिळाल्यास त्याची वस्तुनिष्ठ नोंद ठेवावी.

- परदेशी निधीतील पारदर्शकता: लागू कायद्यांच्या चौकटीत माध्यमे आणि राजकीय प्रभावासाठी कार्यरत संस्थांच्या निधीविषयक पारदर्शकतेला प्रोत्साहन द्यावे. परदेशी निधी मिळतो म्हणून प्रत्येक बातमी खोटी ठरत नाही.

- न्यायालयीन संरक्षण: सिद्ध झालेल्या गंभीर चुकीच्या माहितीविरुद्ध तातडीने दाद मिळावी; परंतु मजकूर हटवण्याचे आदेश स्वतंत्र न्यायिक परीक्षण, स्पष्ट निकष आणि अपीलच्या संधीसह असावेत.

• भारताने प्रत्येक नकारात्मक बातमीला ‘भारतविरोधी कट’ म्हणण्याची चूकही करू नये. कारण खरी लोकशाही टीका सहन करते; पण जाणीवपूर्वक पसरवलेल्या खोटेपणाला तथ्यांच्या बळावर आव्हानही देते.

🔹 भारताची प्रतिमा ठरवण्याचा अधिकार परदेशी न्यूजरूमना नाही!

BBC असो, Reuters असो किंवा AP—त्यांना भारतातील घटनांचे वृत्तांकन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. पण त्या अधिकारासोबत अचूकता, संदर्भ, निष्पक्षता आणि दुरुस्तीची जबाबदारीही येते. आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा ही कोणत्याही वृत्तसंस्थेला प्रश्नांच्या पलीकडे नेत नाही.

• भारतानेही स्वतःच्या चुका लपवू नयेत, पत्रकारांना धमकावू नये आणि स्वतंत्र माध्यमांना शत्रू समजू नये. त्याऐवजी तथ्यांच्या आधारे खोटेपणाचा पर्दाफाश करावा. कारण सत्याला सरकारी शिक्क्याची गरज नसते; त्याला ठोस पुराव्यांची गरज असते.

• भारताची बदनामी करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न होत असेल, तर त्याला उत्तर दिलेच पाहिजे. पण ते उत्तर सेन्सॉरशिपने नव्हे, तर सत्याने; दडपशाहीने नव्हे, तर पुराव्यांनी; आणि घोषणांनी नव्हे, तर घटनात्मक अधिकारांच्या बळावर दिले पाहिजे.

• राष्ट्राचे सार्वभौमत्व केवळ सीमेवर जपले जात नाही. माहितीच्या विश्वातही त्याचे रक्षण करावे लागते. त्यासाठी सरकार, न्यायपालिका, भारतीय माध्यमे आणि जागरूक नागरिक यांनी एकत्रितपणे काम केले पाहिजे.

• राष्ट्रहित म्हणजे सरकारच्या प्रत्येक कृतीचे समर्थन नव्हे. राष्ट्रहित म्हणजे भारताविषयीचे सत्य जगासमोर निर्भीडपणे मांडणे—आणि भारताविरुद्ध पसरवल्या जाणाऱ्या प्रत्येक सिद्ध खोटेपणाला तितक्याच निर्भीडपणे आव्हान देणे!

• भारताने कोणत्याही परदेशी माध्यमाकडून प्रमाणपत्र घेण्याची गरज नाही. पण भारताच्या नावाने जगभर प्रसारित होणाऱ्या बातम्यांची सत्यता तपासण्याचा आणि चुकीच्या वृत्तांकनाला पुराव्यांसह जाब विचारण्याचा अधिकार भारताला निश्चितच आहे.

भारताची लोकशाही मजबूत आहे. ती टीकेला घाबरत नाही—आणि सत्याच्या बळावर चालवलेल्या लढाईत कोणत्याही कथित ‘नॅरेटिव्ह वॉरफेअर’ समोर झुकण्याचीही गरज नाही!

— दयानंद नेने