विरोधकांचा १ नोव्हेंबर 2025चा मोर्चा - महाराष्ट्रात अराजक माजावण्याचा उद्योग?*

 *#रोखठोक*

*विरोधकांचा १ नोव्हेंबर 2025चा मोर्चा - राज्यात अराजक माजावण्याचा उद्योग?*

-- दयानंद नेने

• १ नोव्हेंबर 2025 रोजी महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष एकत्र येऊन निवडणूक आयोगावर मोर्चा काढत आहेत.

• कारण सांगितले जाते — *मतदार याद्या खोट्या आहेत*, *आयोग पक्षपाती आहे*, *भाजपचं सरकार निवडणुक आयोगाचा गैरफायदा घेतंय*.

• ऐकायला सगळं लोकशाहीसदृश आणि योग्य वाटतं, पण प्रत्यक्षात हा मोर्चा म्हणजे संविधानिक संस्थांवर दबाव आणण्याचा आणि लोकशाहीची प्रतिष्ठा कमी करण्याचा प्रयत्न आहे.

*१. निवडणूक आयोगावर मोर्चा म्हणजे संविधानिक संस्थेवर दबाव*

• भारताचा निवडणूक आयोग ही संविधानाने  निर्माण केलेली स्वतंत्र व स्वायत्त संस्था आहे.

• त्याचं काम सरकार बदलणं नाही — तर *स्वच्छ, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका घेणं* आहे.

• अशा संस्थेवर राजकीय मोर्चा काढणे म्हणजे लोकशाहीच्या पायावरच घाव घालण्यासारखं आहे.

लोकशाहीत असंतोष व्यक्त करण्याचे अनेक मार्ग आहेत — तक्रार, जनहित याचिका, युक्तिवाद — पण “मोर्चा” हा आंदोलनाचा राजकीय प्रकार आहे, कायदेशीर उपाय नाही.

*२. पुरावे नसलेले आरोप आणि वातावरण बिघडवणे*

• विरोधकांचे म्हणणे की “मतदार याद्यांमध्ये मृतांची नावे आहेत”, “स्थानांतरीत मतदारांचे नाव दोन दोन ठिकाणी आहेत ”, "पत्ते चुकीचे आहेत" --

हे सर्व मुद्दे तांत्रिक स्वरूपाचे आहेत, आणि आयोगाकडे यासाठी *स्पष्ट दुरुस्तीची प्रक्रिया* आहे.

पण विरोधकांकडे ना पुरावे आहेत, ना जिल्हानिहाय आकडे.

• मग इतका कोलाहल का? कारण या मोर्च्याचा उद्देश “याद्या सुधाराव्या” नसून *राजकीय कथानक तयार करणे* आहे — की *निवडणुका आधीच भाजपच्या बाजूने झुकल्या आहेत*.

*३. मतदारांचा विश्वास ढासळवणे ही सर्वात मोठी चूक*

निवडणूक प्रक्रिया ही केवळ राजकीय नव्हे, तर *विश्वासाची व्यवस्था* आहे.

जेव्हा विरोधक स्वतःच लोकांना सांगतात की “आयोग पक्षपाती आहे”, तेव्हा ते काही मतदारांचा प्रक्रियेवरील विश्वास ढासळवतात.

अशा शंकेच्या वातावरणात मतदानाचे प्रमाण घटते, निष्पक्ष अधिकारी असुरक्षित होतात, आणि शेवटी लोकशाहीची हानी होते.

हे लोकशाही विरोधी नव्हे तर लोकशाही नाशक वर्तन आहे.

*४. राजकीय अपयश झाकण्यासाठीचा प्रयत्न*

सध्याच्या महाराष्ट्रात विरोधकांचे एकत्रीकरण अजूनही अपूर्ण आहे.

शिवसेना (उबाठा), काँग्रेस, राष्ट्रवादी (पवार गट) यांच्यात तणाव आणि मतभेद उघड आहेत.

मतदारांपर्यंत पोहोचण्याऐवजी हे पक्ष *पराभवाची पूर्वतयारी* करत आहेत.

परिणाम काहीही होवो — आरोप तयार आहेत:

“याद्या खोट्या, आयोग पक्षपाती, यंत्रणा भाजपची”.

हे सगळं म्हणजे “हरलो तर प्रणाली दोषी” अशी *पूर्वनियोजित सबब* बनवण्याचं राजकारण.

*५. तणावपूर्ण वातावरण निर्माण करणे*

अशा प्रकारच्या मोर्च्यांमुळे निवडणुकीच्या आधीच प्रशासनावर अनावश्यक दबाव येतो.

अधिकारी घाबरतात, कर्मचारी पक्षीय आरोपांच्या भोवऱ्यात सापडतात.

अशा परिस्थितीत निष्पक्षता राखणं अवघड होतं.

विरोधकांना वाटतं की अशा आंदोलनाने “सत्ता हादरेल”, पण प्रत्यक्षात *प्रक्रियेचा पाया हादरतो*.

*६. लोकशाही नव्हे, राजकीय नाट्य*

• हा मोर्चा “जनतेचा आवाज” नाही, तर “राजकीय अस्तित्वा टिकवण्याचा आवाज” आहे.

• विरोधकांना दाखवायचं आहे की ते अजूनही मैदानात आहेत.

• मोर्चा हा माध्यम आहे, निवडणुकीच्या भीतीवर पडदा टाकण्याचं साधन.

• लोकशाहीत आंदोलनांना जागा आहे, पण ती जागा *संस्थांवर दबाव आणण्यासाठी नव्हे, तर जनतेच्या हितासाठी असावी.*

*७. संस्था टिकल्या पाहिजेत, कारण त्या सगळ्यांच्या आहेत*

• निवडणूक आयोग हा कोणत्याही पक्षाचा नसतो —

तो *लोकशाहीचा रक्षक* असतो.

• पक्ष येतात, जातात, पण संस्था टिकल्या पाहिजेत.

आज आयोगावर मोर्चा, उद्या न्यायालयावर, परवा लष्करावर —

ही परंपरा सुरू झाली, तर लोकशाही उरणारच नाही.

विरोधकांनी जर खरोखर लोकशाही वाचवायची असेल, तर संस्थांचा सन्मान आणि लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वास जपायला हवा.

✅ *तात्पर्य*

१ नोव्हेंबरचा मोर्चा हा लोकशाहीचा उत्सव नाही —

तो लोकशाहीवरील अविश्वासाचा प्रदर्शन आहे.

सत्ताधारी चुकीचे असतील तर जनता त्यांना निवडणुकीत धडा शिकवू शकते;

पण आयोगावर दबाव आणून निवडणूकच संशयाच्या भोवऱ्यात नेणे — हे *स्वतःच्या पराभवाचं आधीच केलेले लेखन* आहे.

लोकशाही ही मतांच्या शक्तीवर चालते, मोर्च्यांच्या धमक्यांवर नाही.

-- दयानंद नेने