राहूल गांधी आणि काँग्रेस च्या 1 नोव्हेंबर च्या रामलीला मैदानवरील निषेध सभेच्या निमित्ताने :*

 #रोखठोक_दयानंद_नेने 

💥*राहूल गांधी आणि काँग्रेस च्या 1 नोव्हेंबर च्या रामलीला मैदानवरील निषेध सभेच्या निमित्ताने :*

राहूल गांधी आणि काँग्रेस यांनी येत्या 1 नोव्हेंबर रोजी INDI ब्लॉक ची दिल्लीत रामलीला मैदानावर निवडणूक आयोगाचा निषेध आणि ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी सभा आयोजित केली आहे.

यानिमित्ताने मला बरोब्बर 1 वर्षपूर्वी महाराष्ट्रात विरोधी पक्षांनी मतदार याद्यांवरून निवडणूक आयोगाविरुद्ध काढलेल्या मोर्चाची आठवण झाली.

त्यावर मी लिहिलेला एक वर्षांपूर्वीचा लेख रिपोस्ट करत आहे कारण विषय तोच आहे आणि विरोधकांची नौटंकी तशीच आहे -

📰 *मतदार याद्या खोट्या - विरोधी पक्षांचा रंडी रोना*

(भाग 1) -- दयानंद नेने

*१ नोव्हेंबरचा मोर्चा*

विरोधी पक्षांनी पुन्हा एकदा मतदार याद्या “खोट्या आहेत” या नावाखाली आंदोलनाची नांदी केली आहे. पण हा मोर्चा खरंच मतदारांच्या हक्कासाठी आहे का — की स्वतःच्या होऊ घातलेल्या पराभवासाठी आधीच निमित्त तयार ठेवण्याची *राजकीय विमा पॉलिसी* आहे?

लोकशाहीत प्रश्न विचारणे हे लोकांचे व पक्षांचे दोघांचेही अधिकार आहेत. पण प्रश्न विचारणे आणि आरोपांचा मारा करणे यात फरक आहे. सध्या विरोधकांच्या भूमिकेत ‘पुरावे’ कमी, ‘प्रचार’ अधिक दिसतोय. “आम्ही जे पुरावे देतो तेच खरे, बाकी सगळं खोटं” — हा दृष्टिकोन लोकशाहीचा नव्हे, हा *राजकीय दादागिरीचा नमुना* आहे.

• *रणनीती स्पष्ट आहे —लोकांना संभ्रमात टाकण्याचे योजनाबद्ध नाट्य*

१. *निवडणूक आयोगावर दबाव:*

निवडणूक आयोग हे संविधानिक संस्थान आहे. पण विरोधक त्याला आपला ‘सेवक’ समजतात. पुरावे न देता आरोपांची झड सोडणे, आयोगावर अविश्वास दाखवणे — हा थेट लोकशाही संस्थांचा अपमान आहे.

2. *लोकांमध्ये भीती निर्माण करणे:*

   ठाकरे बंधू जी भाषा करतात --“मुंबई आमचीच आहे”, “रस्त्यावर उतरलो की सरकार थरथरेल” — ही भाषा लोकशाहीत नव्हे, दादागिरीत शोभते. निवडणुका मतपत्रिकेने जिंकायच्या असतात, मोर्चाच्या मिरवणुकीने नव्हे.

3. *पराभवाचे कारण आधीच ठरवणे:*

   “मतदार याद्या खोट्या होत्या” — हा *प्री-प्लॅन्ड बहाणा* पुढील निकालांसाठी तयार ठेवला जातोय. त्यामुळे पराभवाचा नैतिक धक्का आधीच मवाळ करण्याचा प्रयत्न आहे.

• *न्यायतत्त्व सांगते — आरोप पुराव्यासह असावा*

कोणत्याही निवडणुकीपूर्वी मतदार याद्यांबाबत त्रुटी आढळल्या तर निवडणूक आयोगाकडे तक्रारी दाखल करण्याची स्पष्ट प्रक्रिया आहे. तक्रारींवर सुनावणी, तपासणी, दुरुस्ती — हे सर्व कायदेशीर मार्गाने करता येते.

पण त्याऐवजी रस्त्यावर उतरणे, गर्दी जमवणे, घोषणा देणे — हे आंदोलन नव्हे, हा *लोकशाही प्रक्रियेवर दबाव टाकण्याचा* प्रयत्न आहे.

न्यायतत्त्व सांगते — “प्रत्येकाला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे, पण उत्तर ऐकण्याची जबाबदारीही आहे.” विरोधक सध्या फक्त प्रश्न विचारतात, उत्तर ऐकण्याची इच्छाच नाही.

• *विरोधकांचा द्वंद्व — नैतिकता विरुद्ध नाटक*

* *मतदार याद्या खोट्या म्हणणारे हेच लोक* निवडणुकीत विजयी झाले की मात्र आयोगाची प्रशंसा करतात.

* *आयोगावर शंका घेणारे हेच नेते* संसद व विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या विजयाचं श्रेय “लोकांच्या प्रेमाला” देतात.

* म्हणजेच *नैतिकतेचा तत्त्वज्ञान फक्त पराभवापुरताच मर्यादित!*

• *धोका लोकशाहीलाच नाही, तर राजकीय नैतिकतेला आहे*

मतदार याद्या हे केवळ सरकारी दस्तऐवज नाहीत — त्या लोकशाहीचा पाया आहेत.

त्या पाया वर राजकीय गरजेनुसार प्रश्नचिन्ह उभं करणं म्हणजे देशाच्या निवडणूक व्यवस्थेवर अविश्वास निर्माण करणं.

जर प्रत्येक पराभूत पक्ष निवडणुकीनंतर हेच म्हणणार असेल की “याद्या खोट्या”, “मत चोरीला गेली ”, EVM हॅक केली - तर मग निवडणूक आयोग ठेवायचा कशाला?

• विरोधकांना प्रश्न विचारायचेच असतील तर हे विचारा:

* तुमच्या पक्षांनी आपापल्या बूथ कमिट्या व्यवस्थित उभारल्या का?

* कार्यकर्त्यांनी नव्या मतदार नोंदणी मोहिमेत सक्रिय सहभाग घेतला का?

* मतदारसंघात घराघरात जाऊन मतदार याद्या तपासल्या का?

जर नाही, तर हा मोर्चा *प्रशासनाविरोधात नाही — तर विरोधकांचा स्वतःच्या निष्क्रियतेवरचा पडदा आहे.*

*लोकशाही म्हणजे तक्रार नव्हे, जबाबदारी.*

विरोधकांना ती स्वीकारायची हिंमत नसल्याने त्यांनी आता निवडणूक आयोगालाच दोष देण्याची सवय केली आहे.

म्हणूनच १ नोव्हेंबरचा मोर्चा हा मतदारयादीचा नव्हे — तर *विरोधकांच्या राजकीय नैतिकतेची चार्जशीट* आहे.

-- दयानंद नेने