ठाणे महापालिकेत विरोधकच नाहीत; मग सत्तेला जाब कोण विचारणार?*

 #रोखठोक_दयानंद_नेने 

💥 *ठाणे महापालिकेत विरोधकच नाहीत; मग सत्तेला जाब कोण विचारणार?*

लोकशाहीची खरी ताकद केवळ निवडणुकीत नसते; सत्तेवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या सक्षम विरोधकांत असते. सत्ताधारी पक्ष शहर चालवतो, पण विरोधक शहराच्या वतीने सत्तेला प्रश्न विचारतो. प्रस्ताव तपासतो, आकडेवारी मागतो, चुका दाखवतो आणि सत्तेला उत्तरदायी ठेवतो.

म्हणूनच लोकशाहीत एक जुनी म्हण आहे—

“Power tends to corrupt, and absolute power tends to corrupt absolutely.”

आज ठाणे महापालिकेच्या राजकारणाकडे पाहिले तर हा इशारा दुर्लक्षित करता येणार नाही.

🔹 *ठाण्यात ‘विरोधक’ कुठे आहेत?*

१३१ सदस्यांच्या सभागृहात सत्ताधारी शिवसेना–भाजप–राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) आघाडीचे तब्बल १११ नगरसेवक आहेत. त्यापैकी एकट्या शिवसेनेकडेच सुमारे ७५ नगरसेवक आहेत—म्हणजे स्वतःच्या बळावरही आरामशीर बहुमत.

- ठाणे शहरातील चित्र तर आणखी स्पष्ट आहे. बहुतेक नगरसेवक सत्ताधारी आघाडीतील आहेत. विरोधक म्हणून दिसणारा सर्वात मोठा गट राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार)चा असला, तरी त्याचे १२ नगरसेवक प्रामुख्याने कळवा-मुंब्रा परिसरातून आहेत. एमआयएमचे पाच नगरसेवकही मुंब्रा-केंद्रित आहेत. ठाणे शहरातील UBTचा एक अपवाद वगळता सत्तेला शहराच्या मध्यवर्ती भागातून प्रभावी राजकीय प्रतिपक्षच नाही.

- यातून एक विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे—

*‘Us versus Them’ नव्हे; तर ‘We versus Nobody’.*

सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारणारा नगरसेवकच नसेल, तर महापालिकेच्या निर्णयप्रक्रियेवर सार्वजनिक नियंत्रण कसे राहणार?

🔹*सत्ता प्रचंड; पण कारभारात मात्र अंतर्गत कलह!*

विडंबना अशी की एवढे प्रचंड बहुमत असूनही महापालिकेतील महत्त्वाच्या समित्यांची रचना, स्थायी समितीसारख्या संस्थात्मक यंत्रणांची उभारणी किंवा सभागृहातील स्वीकृत सदस्यांची प्रक्रिया यासारख्या बाबींमध्ये सत्ताधारी गटांतच मतभेद असून सहा महिने झाले तरी काहीही झालेले नाही.

शिवसेनेतील अंतर्गत राजकारणामुळे निर्णयप्रक्रियेला अडथळे निर्माण होत असतील, तर भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) हे सत्तेतील भागीदार असूनही महापालिकेच्या कारभारावर त्यांचा प्रभाव किती आहे, हा प्रश्नही विचारला पाहिजे.

याचा परिणाम एकच—

सत्ताधारी आघाडी प्रचंड बहुमताची आहे; पण प्रभावी संस्थात्मक विरोधक जवळपास अस्तित्वातच नाही.

🔹 *मग प्रश्न विचारणार कोण?*

*ठाण्यातील अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार)चे शहराध्यक्ष मनोज प्रधान सातत्याने आवाज उठवत आहेत.*

- Amazon Data Centreचा प्रश्न असो, ₹१२,२०० कोटींच्या Ring Route Metroचा प्रश्न असो, १९३ एकर वनजमिनीचा विषय असो, Cluster Developmentला दिल्या गेलेल्या FSI 12 चा प्रश्न असो, Cluster पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र SPV उभारण्याचा प्रस्ताव असो, Bhoomi Acres प्रकरण असो किंवा भिवंडी सीमेवरील TMCच्या जमिनीवरील कथित बेकायदा उत्खननाचा विषय असो—अनेक गंभीर प्रश्न त्यांनी सार्वजनिक चर्चेत आणले आहेत.

- सरासरी आठवड्याला एक नवा विषय मनोज प्रधान मांडत असतात पण दुर्दैवाने त्यांना साथ द्यायला कोणी नाही.

- एक व्यक्ती प्रश्न विचारत असेल आणि सभागृहात त्याला साथ देणारी सक्षम विरोधी राजकीय शक्ती नसेल, तर त्याचा आवाज लोकशाहीतील संस्थात्मक नियंत्रण बनू शकत नाही.

ही व्यक्तीविरोधाची बाब नाही.

ही लोकशाहीच्या रचनेची बाब आहे.

🔹 *पाच मिनिटांत कोट्यवधींचे निर्णय?*

- महापालिकेच्या सभागृहात शेकडो प्रस्ताव येतात. काही प्रस्तावांचे आर्थिक मूल्य कोट्यवधींचे असते. शहराच्या भविष्यातील पायाभूत सुविधा, जमीन, विकास आराखडा, कंत्राटे, विकासकामे आणि नागरिकांच्या पैशांचा प्रश्न त्यात असतो.

- अशा प्रस्तावांवर सभागृहात सविस्तर चर्चा, प्रश्नोत्तर, संबंधित अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण आणि आवश्यक असल्यास फेरविचार होणे अपेक्षित आहे.

• परंतु जर शेकडो प्रस्ताव हजारो कोटी रुपयांच्या आर्थिक परिणामांसह काही मिनिटांत मंजूर होत असतील, तर नागरिकांनी प्रश्न विचारणे स्वाभाविक आहे—

- प्रस्ताव वाचले जातात का?

- त्यातील आर्थिक परिणाम तपासले जातात का?

- पर्यायी प्रस्तावांचा विचार होतो का?

- कंत्राटदार, खर्च आणि निविदा प्रक्रियेवर चर्चा होते का?

- पर्यावरणीय परिणाम तपासले जातात का?

- आणि सर्वात महत्त्वाचे—नगरसेवकांना प्रश्न विचारण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जातो का?

प्रत्येक वेगवान मंजुरी म्हणजे भ्रष्टाचार, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल.

-पण प्रश्न विचारायलाही वेळ नाही आणि उत्तर द्यायलाही गरज नाही, अशी कार्यपद्धती मात्र पारदर्शक लोकशाहीसाठी निश्चितच धोकादायक आहे.*

🔹*विरोधक म्हणजे विकासविरोधक नव्हेत!*

आपल्याकडे एक सोयीस्कर राजकीय समीकरण तयार झाले आहे—जो सत्तेला प्रश्न विचारतो तो विकासविरोधी!

ही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे.

- Amazonला ठाण्यात गुंतवणूक करायची असेल तर प्रश्न विचारणे म्हणजे Amazonविरोधी भूमिका नव्हे.

- Ring Route Metroच्या खर्चावर, मार्गावर किंवा व्यवहार्यतेवर प्रश्न विचारणे म्हणजे Metroविरोधी भूमिका नव्हे.

- Cluster Developmentमध्ये FSI किती असावी यावर चर्चा मागणे म्हणजे विकासविरोधी भूमिका नव्हे.

- वनजमिनीच्या संरक्षणाचा प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे ठाण्याच्या विकासाला विरोध नव्हे.

*लोकशाहीत प्रश्न विचारणे हा अडथळा नसतो; तो विकासाचा quality-control mechanism असतो.*

🔹*नागरिकांनीच आता विरोधकाची भूमिका घ्यायची?*

- आज ठाण्यात एक आशादायक बदल मात्र दिसतो आहे.

- राजकीय विरोधक कमकुवत असताना नागरिक पुढे येत आहेत.

- Amazon Data Centreच्या प्रश्नावर नागरिक रस्त्यावर उतरले. Ring Route Metroच्या संदर्भात नागरिक संघटना सक्रिय झाल्या. १९३ एकर वनजमिनीच्या प्रश्नावरही जनजागृती वाढत आहे.

ही केवळ आंदोलने नाहीत.

हा संदेश आहे—

“आमच्या शहराबद्दलचे निर्णय आमच्याशी चर्चा न करता घेऊ नका.”

#WakeUpThanekar सारख्या नागरिक उपक्रमांची वाढती सक्रियता याच बदलाचे लक्षण आहे. मात्र नागरिक चळवळी या कायमस्वरूपी राजकीय विरोधकाची जागा घेऊ शकत नाहीत. त्यांचे काम प्रश्न विचारणे, माहिती मागणे, जनमत तयार करणे आणि प्रशासनाला उत्तरदायी ठेवणे.

🔹 *ठाण्याला ‘होकार मशीन’ नको; ‘विचार करणारे सभागृह’ हवे!*

• आज खरी गरज सत्तांतराची आहे असे नाही.

• गरज आहे ती सत्तेला प्रश्न विचारणाऱ्या सक्षम विरोधाची.

• सत्ताधारी पक्षाचे नगरसेवकही स्वतंत्रपणे प्रश्न विचारतील, तर तेही लोकशाहीसाठी चांगलेच. आघाडीतील घटक पक्ष महापालिकेच्या निर्णयांवर स्वतंत्र भूमिका मांडतील, तर तेही स्वागतार्ह. विरोधक अधिक अभ्यासपूर्ण भूमिका घेतील, तर त्याहून चांगले.

• कारण महापालिका म्हणजे कोणत्याही एका पक्षाची मालमत्ता नाही.

• ती ठाणेकरांच्या करातून चालणारी सार्वजनिक संस्था आहे.

- सभागृह हे पक्ष कार्यालय नाही.

- स्थायी समिती ही पक्षनिष्ठांना बक्षिसे देण्याची जागा नाही.

- महापालिकेचा अर्थसंकल्प हा केवळ आकड्यांचा खेळ नाही.

- आणि विकास म्हणजे केवळ काँक्रीट, उंच इमारती आणि मोठे प्रकल्प नव्हेत.

• आता ठाणेकरांनी एकच प्रश्न विचारावा—

“सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारणार कोण?”

जर उत्तर असे असेल की कोणीच नाही, तर मग नागरिकांनी स्वतः पुढे येण्याची वेळ आली आहे.

- प्रत्येक मोठ्या प्रकल्पावर माहिती मागा.

- प्रत्येक मोठ्या खर्चावर प्रश्न विचारा.

- प्रत्येक जमीनविषयक निर्णय तपासा.

- प्रत्येक पर्यावरणीय परवानगीचा मागोवा घ्या.

- प्रत्येक महत्त्वाच्या प्रस्तावावर सभागृहात किती चर्चा झाली, हे विचारा.

कारण लोकशाहीत पाच वर्षांतून एकदा मतदान करणे पुरेसे नसते.

👉 लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी सत्तेवर सतत नजर ठेवावी लागते.

🔹*ठाण्याला विकास हवा आहे—पण अंध विकास नव्हे.*

- ठाण्याला मजबूत सत्ता हवी आहे—पण बिनधास्त सत्ता नव्हे.

- ठाण्याला वेगवान निर्णय हवेत—पण बिनचर्चेचे निर्णय नव्हेत.

आणि सर्वांत महत्त्वाचे—

- ठाण्याला मजबूत विरोधक हवेत.

कारण सत्तेला विरोध करणारा प्रत्येक प्रश्न हा विकासाचा शत्रू नसतो.

कधी कधी तोच प्रश्न

ठाण्याच्या भविष्यासाठी पहिला सुरक्षा-कवच असतो.

-- दयानंद नेने 

11 सप्टेंबर 2026