ठाणेकरांनी मागितली नव्हती, तरी रिंग मेट्रो का लादली?*

 #रोखठोक_दयानंद_नेने 

🛑 *ठाणेकरांनी मागितली नव्हती, तरी रिंग मेट्रो का लादली?*

• *ठाणे इंटिग्रल रिंग मेट्रोच्या निर्णयप्रक्रियेचा पंचनामा*

— दयानंद नेने, #WakeUpThanekar 

ठाण्याच्या वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी उपाय हवा, याबद्दल कोणाचेही दुमत नाही. पण प्रश्न असा आहे की ठाण्याच्या वाहतुकीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी ₹12,200 कोटींची रिंग मेट्रोच का?

आणखी गंभीर प्रश्न असा — ज्या शहरासाठी हा प्रकल्प आखला गेला, त्या शहरातील नागरिक, लोकप्रतिनिधी आणि निवडून आलेली महापालिका यांना या निर्णयप्रक्रियेत नेमके कुठे स्थान होते?

आज ठाणे इंटिग्रल रिंग मेट्रो — TIRM — भोवती निर्माण झालेला विरोध, स्थानिक मागण्या, मार्ग बदलण्याचे प्रस्ताव आणि आता सुरू झालेली जनसल्लामसलत पाहिली तर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते : हा प्रकल्प आधी ठरवला गेला आणि नागरिकांना नंतर समजावून सांगण्याची वेळ आली.

आणि म्हणूनच आता या संपूर्ण प्रकल्पाचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे.

2018 : कल्पना आली, पण प्रवास तिथेच थांबला

TIRM ची मूळ कल्पना 2018 मध्ये पुढे आली. डिसेंबर 2018 मध्ये पंतप्रधानांच्या हस्ते प्रकल्पाचा भूमिपूजन कार्यक्रमही झाला. मात्र हा प्रकल्प आर्थिक कारणांमुळे पुढे जाऊ शकला नाही.

2019 मध्ये तो रखडला.

2020 मध्ये त्याचे स्वरूप बदलून Light Rail/Metrolite करण्याचा विचार झाला.

मात्र 2023 मध्ये पुन्हा एकदा प्रकल्पाला पूर्ण क्षमतेच्या Metroचे स्वरूप देण्यात आले. अखेरीस 29 किमी, 22 स्थानकांचा आणि सुमारे ₹12,200 कोटींचा प्रकल्प तयार झाला.

म्हणजेच आज आपण ज्या TIRM बद्दल बोलत आहोत, ती 2018 मध्ये भूमिपूजन झालेली कल्पना आणि 2024 मध्ये मंजूर झालेला प्रकल्प अक्षरशः एकच गोष्ट नाही.

मग या बदलांचा ठोस अभ्यास ठाणेकरांसमोर कधी झाला?

2022 : महापालिका संपली; प्रशासक आला

याच काळात आणखी एक महत्त्वाचा संदर्भ आहे.

ठाणे महापालिकेची मुदत 5 मार्च 2022 रोजी संपली. त्यानंतर निवडून आलेली महापालिका अस्तित्वात नव्हती; प्रशासकीय व्यवस्था कार्यरत होती.

याच काळात TIRM च्या पुढील स्वरूपाला आकार मिळत होता.

म्हणजेच ठाण्याच्या भवितव्यावर परिणाम करणाऱ्या हजारो कोटींच्या प्रकल्पाच्या निर्णयप्रक्रियेत निवडून आलेली महापालिका नव्हती.

हा कायदेशीर प्रश्न आहे का? तो स्वतंत्रपणे तपासला पाहिजे.

पण हा नक्कीच लोकशाही आणि नागरी सहभागाचा प्रश्न आहे.

कारण प्रशासक प्रशासन चालवू शकतो; परंतु शहराची दीर्घकालीन वाहतूक दिशा ठरवताना नागरिकांचा आवाज ऐकणे ही लोकशाहीतील चांगल्या प्रशासनाची मूलभूत अपेक्षा आहे.

2024 : DPR, केंद्राची मंजुरी आणि निवडणुकीच्या तोंडावर वेग

2024 मध्ये सध्याच्या TIRM चे अंतिम स्वरूप समोर आले — 29 किमी लांबी, 22 स्थानके, त्यापैकी 20 उन्नत आणि 2 भूमिगत, 26 किमी elevated आणि 3 किमी underground. खर्च सुमारे ₹12,200.10 कोटी.

Maha Metro च्या कागदपत्रांत DPR चे संबंधित भाग ऑगस्ट 2024 मध्येच सल्लागारांच्या निविदा प्रक्रियेत उपलब्ध असल्याचे दिसते.

केंद्राच्या मंजुरीबाबत अधिकृत नोंदींमध्ये 16 ऑगस्ट 2024 रोजी मंत्रिमंडळाची घोषणा आणि Maha Metro च्या वार्षिक अहवालात 4 सप्टेंबर 2024 ही मंजुरीची तारीख नमूद आहे. महाराष्ट्र सरकारची मंजुरी 7 ऑक्टोबर 2024 रोजी झाली.

आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक त्याच वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झाली.

हा निवडणुकीशी संबंध जोडण्याचा आरोप करण्यासाठी पुरावा नाही. पण एवढ्या मोठ्या प्रकल्पाच्या मंजुरीचा कालक्रम नागरिकांनी प्रश्न विचारण्यासाठी पुरेसा आहे.

आणि गंमत अशी की — महापालिका तेव्हा नव्हतीच!

TIRM ला केंद्र आणि राज्याच्या पातळीवर मंजुरी मिळत असताना ठाणेकरांनी निवडून दिलेली महापालिका अस्तित्वात नव्हती.

नवी महापालिका निवडणूक अखेर 15 जानेवारी 2026 रोजी झाली आणि निकाल 16 जानेवारीला जाहीर झाले.

आज नवी महापालिका अस्तित्वात आहे.

पण प्रश्न असा आहे :

आजच्या किती नगरसेवकांना TIRM च्या DPR मधील संपूर्ण मार्ग, स्थानकांची निवड, प्रवासी अंदाज, खर्चाचे गणित, पर्यावरणीय परिणाम, जमीन संपादन, पुनर्वसन आणि पर्यायी मार्ग यांची पूर्ण माहिती आहे?

आणि जर नगरसेवकच अंधारात असतील तर सामान्य ठाणेकरांनी काय समजून घ्यायचे?

काम सुरू झाले आणि नागरिकांना प्रश्न पडायला लागले!

प्रकल्प पुढे गेला. सर्वेक्षणे, भू-तांत्रिक कामे, utility mapping, alignment design अशा प्राथमिक प्रक्रिया सुरू झाल्या. Maha Metro च्या 2024-25 अहवालानुसार प्रकल्पाचे alignment design आणि विविध अभ्यास पुढे सुरू होते.

आणि मग नागरिकांचा आवाज रस्त्यावर आला.

काशिनाथ घाणेकर परिसर.

हिरानंदानी इस्टेट.

कोलशेत.

मानोरमा नगर.

एडनवूड्स.

चेंदणी कोळीवाडा.

उपवन.

एकेक भाग आपली वेगळी हरकत घेऊन पुढे येऊ लागला.

हे एखाद्या एकाच राजकीय पक्षाने उभे केलेले आंदोलन आहे असे म्हणणे सोपे आहे.

पण मग प्रश्न असा :

जर DPR इतका परिपूर्ण होता, तर काम सुरू झाल्यानंतर इतक्या ठिकाणी हरकती का निर्माण झाल्या?

काशिनाथ घाणेकरपासून एडनवूड्सपर्यंत...

काशिनाथ घाणेकर स्थानकाबाबत alignment सुमारे 150 मीटर पुढे नेण्याची मागणी झाली.

पण त्यानंतर एडनवूड्समधील नागरिकांनीही प्रस्तावित स्थानकाला विरोध केला.

म्हणजे एक स्थानक हलवले की पुढचा प्रश्न उभा राहतो.

हा योगायोग आहे?

की मूळ alignment ठरवताना स्थानिक पातळीवरील वास्तव पुरेशा गांभीर्याने तपासले गेले नव्हते?

चेंदणी कोळीवाड्यातील नागरिकांचा तर भूमिगत मार्गाबाबत सुरक्षेचा प्रश्न आहे. Maha Metro ने tunnelling मुळे इमारतींना धोका नसल्याचे सांगितले असून सविस्तर impact assessment करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

म्हणजे आता impact assessment सार्वजनिक करण्याची वेळ आली आहे.

काम आधी आणि विश्वास नंतर — ही पद्धत उलटी नाही का?

आता राजकीय नेतेही मार्ग बदलण्याची मागणी करू लागले!

सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे आता राजकीय पातळीवरूनच TIRM च्या मूळ alignment वर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.

कॅबिनेट मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी समता नगर, लोकमान्य नगर, आई माता मंदिर आणि शिवाई नगरमार्गे पर्यायी alignment सुचवला. त्यांच्या मते सध्याचा मार्ग लोकसंख्येचा मोठा भाग bypass करतो आणि प्रस्तावित बदलामुळे Metro ची उपयुक्तता वाढू शकते.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी Maha Metro ला या पर्यायी मार्गाची feasibility तपासून अहवाल देण्यास सांगितले आहे.

इथेच सर्वात मोठा प्रश्न उभा राहतो.

जर हा पर्यायी मार्ग आज व्यवहार्य असू शकतो, तर तो DPR तयार करताना का विचारात घेतला गेला नाही?

आणि जर तो व्यवहार्य नसेल, तर आता त्याची feasibility तपासण्याचे आदेश का दिले जात आहेत?

प्रश्न फक्त मार्गाचा नाही; निर्णयप्रक्रियेचा आहे

लोकप्रतिनिधी मागणी करतात.

नागरिक हरकत घेतात.

मंत्री पर्यायी मार्ग सुचवतात.

Maha Metro feasibility तपासते.

उपमुख्यमंत्री अहवाल मागवतात.

हे सर्व आता घडत आहे.

पण मग प्रश्न अगदी साधा आहे :

अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी हे सर्व का झाले नाही?

Metroचा मार्ग हा रस्त्यावरून जाताना अचानक बदलता येणारा बसचा route नाही.

तो DPR, traffic study, ridership projection, land acquisition, rehabilitation, environmental assessment, engineering design, utility shifting, cost estimate अशा अनेक अभ्यासांवर आधारित असतो.

मग एका मागणीनंतर alignment बदलू शकतो का?

राजकीय मागणीला किती वजन?

नागरिकांच्या हरकतीला किती वजन?

आणि DPR ला किती वजन?

याचे स्पष्ट उत्तर ठाणेकरांना मिळाले पाहिजे.

‘WakeUpThanekar’ सुरुवातीपासून काय म्हणत आहे?

#WakeUpThanekar ने TIRM ला सुरुवातीपासूनच विरोध केला आहे.

हा विरोध Metroविरोधी म्हणून पाहणे चुकीचे आहे.

प्रश्न Metroचा नाही.

प्रश्न योग्य Metroचा आहे.

ठाण्याला चांगली सार्वजनिक वाहतूक हवीच.

पण ₹12,200 कोटी खर्च करून असा प्रकल्प उभारायचा आणि त्यानंतर नागरिकांना विचारायचे की "तुमच्या हरकती काय आहेत?" — ही नियोजनाची आदर्श पद्धत नाही.

WakeUpThanekar ने त्याऐवजी कमी खर्चात तातडीने परिणाम देणाऱ्या उपायांचा पर्याय मांडला आहे — electric buses, dedicated bus lanes, smart traffic management, last-mile connectivity, e-rickshaw hubs, फुटपाथ, skywalks, ferry services आणि app-based shuttles यांचा समावेश असलेली बहुआयामी योजना.

आणि अखेर सरकारलाही नागरिकांशी बोलावे लागले!

सतत वाढत गेलेल्या विरोधानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी Maha Metro ला ठाणेकरांशी public consultations आणि citywide outreach करण्याचे निर्देश दिले.

हा निर्णय स्वागतार्ह आहे.

पण एकच प्रश्न —

हे ऑगस्ट 2026 मध्ये का?

DPR करण्यापूर्वी का नाही?

Alignment अंतिम करण्यापूर्वी का नाही?

मंजुरीपूर्वी का नाही?

काम सुरू करण्यापूर्वी का नाही?

₹12,200 कोटींच्या प्रकल्पात जनसल्लामसलत ही शेवटची औपचारिकता नसून पहिली पायरी असायला हवी होती.

आता थांबून विचार करण्याची वेळ आहे

TIRM हा फक्त Metroचा प्रकल्प नाही.

तो पुढील अनेक दशकांसाठी ठाण्याच्या वाहतुकीचा चेहरामोहरा ठरवणार आहे.

29 किमी.

22 स्थानके.

3 किमी भूमिगत.

26 किमी elevated.

₹12,200 कोटी.

वर्षानुवर्षे बांधकाम.

मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यांवर परिणाम.

झाडे, पर्यावरण, जमीन, वाहतूक आणि पुनर्वसनाचे प्रश्न.

अशा प्रकल्पात एकदा मोठा खर्च झाला आणि संरचना उभी राहिली की मागे फिरणे जवळपास अशक्य असते.

म्हणूनच निर्णयापूर्वी पुनरावलोकन करणे स्वस्त आहे.

निर्णय झाल्यानंतर पश्चात्ताप करणे महाग आहे.

ठाणेकरांना पाच प्रश्नांची उत्तरे हवीत

१. TIRM च्या सध्याच्या स्वरूपाचा अंतिम DPR नेमका कधी पूर्ण झाला?

२. निवडून आलेली महापालिका अस्तित्वात नसताना एवढ्या मोठ्या शहरव्यापी प्रकल्पाबाबत नागरिक आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींची व्यापक चर्चा का झाली नाही?

३. आज राजकीय आणि नागरिकांच्या मागण्यांवर alignment बदलण्याची शक्यता असेल, तर मूळ DPR मधील route selection किती शास्त्रीय आणि अंतिम होता?

४. एखादा मंत्री किंवा स्थानिक राजकीय नेता मार्ग बदलण्याची मागणी करतो म्हणून Maha Metro तो बदल करू शकते का? की त्यासाठी निश्चित technical, statutory आणि financial प्रक्रिया आहे?

५. जर नागरिकांचा सहभाग आज आवश्यक वाटत असेल, तर ₹12,200 कोटींचा अंतिम निर्णय होण्यापूर्वी तो आवश्यक का वाटला नाही?

हा प्रकल्प ‘रद्द करा’ एवढाच प्रश्न नाही

आज गरज आहे ती भावनेच्या नव्हे, तर तथ्यांच्या आधारे पुनरावलोकनाची.

TIRM चा स्वतंत्रपणे पुनर्विचार करणारी समिती असावी.

त्यात Metro तज्ज्ञ, urban planners, transport economists, environmental experts, structural engineers, traffic experts आणि ठाणेकर नागरिकांचे प्रतिनिधी असावेत.

मूळ DPR सार्वजनिक करावा.

Ridership projections सार्वजनिक करावेत.

Cost-benefit analysis सार्वजनिक करावा.

Alternative alignments चे comparative study सार्वजनिक करावे.

Environmental आणि social impact assessments नागरिकांसमोर ठेवावेत.

आणि सर्वात महत्त्वाचे —

ठाण्याला खरोखर कोणत्या वाहतूक व्यवस्थेची गरज आहे, हे प्रथम ठरवावे; उपलब्ध असलेल्या प्रकल्पाला ठाण्याच्या गरजेप्रमाणे बसवण्याचा प्रयत्न करू नये.

शेवटी एकच प्रश्न...

ठाणेकरांनी मागितले काय होते?

वाहतूक कोंडीमधून सुटका.

जलद सार्वजनिक वाहतूक.

चांगली last-mile connectivity.

सुरक्षित रस्ते.

विश्वसनीय बससेवा.

पायी चालण्यासाठी रस्ते.

आणि नियोजनबद्ध शहर.

त्याऐवजी त्यांच्यासमोर ₹12,200 कोटींची TIRM उभी राहिली.

आता लोक प्रश्न विचारू लागले.

एकेक परिसर विरोध करू लागला.

स्थानक हलवण्याच्या मागण्या होऊ लागल्या.

पर्यायी alignment सुचवले जाऊ लागले.

भूमिगत मार्गावर प्रश्न उपस्थित झाले.

आणि अखेर सरकारला म्हणावे लागले — "नागरिकांशी चर्चा करा."

हेच तर सुरुवातीपासून व्हायला हवे होते!

म्हणून आज प्रश्न Metro हवी की नको एवढाच नाही.

खरा प्रश्न आहे —

ठाण्याच्या भवितव्याचा निर्णय ठाणेकरांच्या सहभागाने झाला की ठाणेकरांवर लादला ?

जर उत्तर दुसरे असेल, तर TIRM च्या बाबतीत आता एकच शहाणपणाचा मार्ग आहे :

*कामाच्या सुरु ठेवण्या पेक्षा निर्णयाची शहानिशा झाली पाहिजे*

खर्च करण्यापेक्षा योग्य ठिकाणी खर्च करणे महत्त्वाचे.

आणि ठाणेकरांवर प्रकल्प लादण्यापेक्षा ठाणेकरांना विश्वासात घेणे महत्त्वाचे.

₹12,200 कोटींचा प्रश्न आहे.

ठाण्याच्या पुढच्या 50 वर्षांचा प्रश्न आहे.

आता तरी घाई नको — सखोल पुनरावलोकन हवे!

-- दयानंद नेने