पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉल मिश्रण : पर्यावरणाचा उपाय की वाहनधारकांवर अन्याय?*

 #रोखठोक_दयानंद_नेने 

🛑 *पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉल मिश्रण : पर्यावरणाचा उपाय की वाहनधारकांवर अन्याय?*

• भारत सरकारने पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉल (E20) मिश्रण अनिवार्य केल्यानंतर हा विषय देशभरात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. सरकार या धोरणाला ऊर्जा स्वावलंबन, प्रदूषण कमी करणे आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीचे महत्त्वाचे पाऊल म्हणून मांडत आहे. मात्र दुसरीकडे लाखो वाहनधारकांचा आरोप आहे की E20 मुळे गाड्यांचे मायलेज कमी होत आहे, इंजिनच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होत आहे आणि त्याचा आर्थिक फटका थेट सामान्य नागरिकाला बसत आहे.

• या असंतोषामुळे अनेक शहरांमध्ये वाहनधारकांनी आंदोलनाची तयारी सुरू केली असून, हा मुद्दा आता केवळ तांत्रिक न राहता राजकीय चर्चेचाही विषय बनला आहे.

🔹 सरकारचे म्हणणे काय?

केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी हे इथेनॉल मिश्रणाचे सर्वात मोठे समर्थक मानले जातात. सरकारच्या मते E20 धोरणामागे चार प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

* कच्च्या तेलावरील भारताचे प्रचंड आयात अवलंबित्व कमी करणे.

* परकीय चलनाची मोठ्या प्रमाणात बचत करणे.

* ऊस, मका, तांदूळ आणि इतर कृषी उत्पादनांना नवीन बाजारपेठ उपलब्ध करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे.

* वाहनांमधून होणारे कार्बन उत्सर्जन कमी करून पर्यावरण संरक्षणाला हातभार लावणे.

• भारत आपल्या गरजेपैकी सुमारे ८५% कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे इंधन आयात कमी करणे हे कोणत्याही सरकारसाठी महत्त्वाचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट असणे स्वाभाविक आहे.

🔹 मग विरोध का वाढतो आहे?

• वाहनधारकांची मुख्य तक्रार म्हणजे मायलेजमध्ये घट.

यामागे स्पष्ट वैज्ञानिक कारण आहे.

इथेनॉलमध्ये पेट्रोलपेक्षा कमी ऊर्जा असते. त्यामुळे समान अंतर पार करण्यासाठी तुलनेने अधिक इंधन जळते.

• विविध संशोधनांनुसार E20 वापरल्यास वाहनाच्या प्रकारानुसार साधारण ३% ते ७% पर्यंत मायलेज कमी होऊ शकते. काही वाहनांमध्ये हा फरक अधिक जाणवतो.

• याचा अर्थ असा की, ग्राहकाला पेट्रोलचा दर तोच भरावा लागतो; पण प्रत्यक्षात कमी अंतर पार करता येते. त्यामुळे सामान्य नागरिकाला हा धोरणात्मक बदल आर्थिकदृष्ट्या तोट्याचा वाटणे स्वाभाविक आहे.

🔹 इंजिन खराब होते का?

सोशल मीडियावर याबाबत अनेक अतिशयोक्तीपूर्ण दावे केले जातात.

प्रत्यक्षात चित्र अधिक गुंतागुंतीचे आहे.

• जुनी वाहने

E20 साठी डिझाइन न केलेल्या जुन्या वाहनांमध्ये इंधन पाइप, रबर सील, प्लास्टिकचे भाग किंवा काही धातूच्या घटकांवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो.

• नवीन वाहने

• अलीकडील अनेक कार आणि दुचाकी उत्पादकांनी E20-सुसंगत इंजिन विकसित केली आहेत.

अशा वाहनांमध्ये गंभीर तांत्रिक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता अत्यल्प असते.

म्हणूनच "सर्व इंजिने खराब होतात" हा दावा चुकीचा आहे. पण "कोणताही परिणाम होत नाही" असे म्हणणेही तितकेच चुकीचे ठरेल.

🔹 पर्यावरणाचा फायदा नेमका किती?

• सरकारचा दावा आहे की इथेनॉलमुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होते.

हा दावा काही प्रमाणात योग्य आहे.

परंतु पर्यावरणाचा विचार केवळ वाहनातून बाहेर पडणाऱ्या धुरापुरता मर्यादित नसतो.

• भारतात इथेनॉलचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर ऊसापासून होते.

ऊस हे अत्यंत पाणीखाऊ पीक आहे.

महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि इतर अनेक राज्यांमध्ये भूजलाची पातळी आधीच चिंताजनक आहे. अशा परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर इथेनॉल निर्मितीसाठी ऊस उत्पादन वाढवणे हे पर्यावरणाच्या दुसऱ्या समस्येला निमंत्रण देणारे ठरू शकते.

म्हणून कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या नावाखाली पाण्यावरील ताण वाढत असेल, तर त्याचाही गंभीरपणे विचार होणे आवश्यक आहे.

🔹 जगातील इतर देशांचा अनुभव

• ब्राझील

ब्राझील हे इथेनॉल वापरातील सर्वात यशस्वी उदाहरण मानले जाते.

तेथे जवळपास तीन दशकांहून अधिक काळ २७% पर्यंत इथेनॉल मिश्रण वापरले जाते.

Flex-Fuel वाहने १००% इथेनॉलवरही चालतात.

मात्र ब्राझीलमध्ये वाहन उद्योग, इंधन व्यवस्था आणि कृषी धोरण हे सुरुवातीपासूनच त्या मॉडेलनुसार विकसित झाले आहे.

• अमेरिका

अमेरिकेत E10 सर्वसाधारण आहे.

E15 मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध आहे.

E85 केवळ विशेष Flex-Fuel वाहनांसाठीच वापरले जाते.

सामान्य वाहनांमध्ये E85 वापरण्याची शिफारस केली जात नाही.

• युरोप

अनेक युरोपीय देश अजूनही E5 किंवा E10 पर्यंतच मर्यादित आहेत.

जुन्या वाहनांवरील परिणाम लक्षात घेऊन तेथील सरकारांनी सावध धोरण स्वीकारले आहे.

🔹 भारताने काय शिकायला हवे?

भारतात अजूनही लाखो जुनी वाहने रस्त्यावर आहेत.

ग्रामीण भागात वाहनांची देखभाल आणि इंधनाची गुणवत्ता यामध्येही मोठी तफावत आहे.

म्हणून ब्राझीलचे मॉडेल भारतात जसाच्या तसा लागू करणे योग्य ठरणार नाही.

वाहन उत्पादक, ग्राहक, पर्यावरणतज्ज्ञ आणि शेतकरी यांच्यात संतुलन साधणारे धोरण आवश्यक आहे.

🔹 नितीन गडकरींवरील टीका योग्य आहे का?

उत्तर दोन टोकांमध्ये आहे.

• टीका योग्य वाटते कारण...

* मायलेज घटण्याचा मुद्दा सरकारने पुरेशा स्पष्टपणे मान्य केलेला नाही.

* जुन्या वाहनधारकांच्या समस्यांवर पुरेशी चर्चा झाली नाही.

* पाणी वापर आणि ऊस-केंद्रित इथेनॉल धोरणाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात.

* ग्राहकांवर होणाऱ्या अतिरिक्त खर्चाचा पुरेसा विचार झालेला दिसत नाही.

• पण टीका अतिशयोक्तीपूर्ण ठरते कारण..

* सर्व वाहनांची इंजिने खराब होतात, असा दावा वैज्ञानिकदृष्ट्या चुकीचा आहे.

* अनेक विकसित देश मर्यादित प्रमाणात इथेनॉल मिश्रण वापरत आहेत.

* भारतासारख्या आयात-आधारित देशासाठी जैवइंधनाचा पर्याय पूर्णपणे नाकारणेही व्यवहार्य नाही.

* ऊर्जा सुरक्षा हा राष्ट्रीय हिताचा विषय आहे आणि त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

🔹 इथेनॉल धोरण कितपत यशस्वी?

इथेनॉल धोरण हे ना संपूर्णपणे यशस्वी आहे, ना संपूर्णपणे अपयशी.

• देशासाठी ऊर्जा सुरक्षा, परकीय चलन बचत आणि शेतकऱ्यांना पर्यायी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे.

• परंतु त्याचवेळी वाहनधारकांचा मायलेज कमी होणे, जुन्या वाहनांवरील संभाव्य परिणाम, ऊसामुळे वाढणारा पाण्याचा वापर आणि ग्राहकांवरील आर्थिक भार हेही वास्तव दुर्लक्षित करता येणार नाही.

• कोणतेही सार्वजनिक धोरण हे नागरिकांच्या विश्वासावर टिकते. त्यामुळे सरकारने इथेनॉलचे फायदे जितक्या ठामपणे मांडले, तितक्याच प्रामाणिकपणे त्यातील मर्यादाही मान्य केल्या पाहिजेत.

• नितीन गडकरी यांच्यावर होणारी प्रत्येक टीका योग्य नाही; पण त्यांच्यावर होणारी प्रत्येक टीका राजकीय प्रेरित आहे, असे म्हणणेही योग्य ठरणार नाही.

लोकशाहीमध्ये प्रश्न विचारणे आवश्यक असते. मात्र उत्तर देताना सरकारने विज्ञान, पारदर्शकता आणि ग्राहकहित या तिन्ही गोष्टींचा समान विचार केला, तरच इथेनॉल धोरणाला दीर्घकालीन यश मिळू शकेल.

-- दयानंद नेने 

3rd July 2026