अनधिकृत होर्डिंग्ज म्हणजे कायद्यालाच फाशी!*

 #रोखठोक_दयानंद_नेने 

🔴 *अनधिकृत होर्डिंग्ज म्हणजे कायद्यालाच फाशी!*

• शहराचे सौंदर्य विद्रूप करणारी, रस्ते आणि चौकांना राजकीय जाहिरातींची कचराकुंडी बनवणारी अनधिकृत होर्डिंग्ज ही केवळ सौंदर्याची समस्या नाही; ती कायद्याच्या राज्याला उघडपणे दिलेले आव्हान आहे.

• मुंबई उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी अत्यंत स्पष्ट आणि कठोर आदेश देऊन अनधिकृत फलक हटविण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे फलक हटविणे ही संबंधित महापालिकांची कायदेशीर जबाबदारी आहे. तरीही प्रत्येक वाढदिवस, सत्कार, राजकीय कार्यक्रम, सण किंवा मोर्च्यानंतर शहरभर हजारो बेकायदेशीर होर्डिंग्ज उभी राहतात.

• प्रश्न असा आहे की, न्यायालयाचे आदेश केवळ सामान्य नागरिकांसाठीच आहेत का? राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते कायद्यापेक्षा मोठे आहेत का?

• महापालिका एखादे होर्डिंग काढते, पण दुसऱ्या दिवशी त्याच जागी दुसरे होर्डिंग उभे राहते. कारण शिक्षा नाही, दंड नाही, जबाबदारी नाही. त्यामुळे ही कारवाई म्हणजे केवळ दिखाऊपणा ठरतो.

🔹 या समस्येवर एकच प्रभावी उपाय आहे.

• ज्या अनधिकृत होर्डिंगवर ज्या पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्याचा सर्वात मोठा फोटो आहे, त्या नेत्यालाच सर्वाधिक दंड आकारला पाहिजे. त्याखालोखाल इतर ज्यांचे फोटो किंवा नावे आहेत त्यांनाही वैयक्तिक दंड झाला पाहिजे. फक्त होर्डिंग लावणाऱ्या अज्ञात कार्यकर्त्यावर गुन्हा दाखल करून काहीही साध्य होणार नाही. ज्यांना राजकीय प्रसिद्धी मिळते, त्यांनीच त्याची जबाबदारीही स्वीकारली पाहिजे.

👉 ही भूमिका शासनाने स्वीकारल्याशिवाय अनधिकृत होर्डिंग्जचे राक्षसी जाळे कधीच संपणार नाही.

• याहून गंभीर बाब म्हणजे न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशांची सातत्याने पायमल्ली होत असताना संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होत नाही. हे न्यायव्यवस्थेच्याच अधिकाराला कमी लेखणारे आहे. कायद्याची भीती उरली नाही, हीच सर्वात मोठी शोकांतिका आहे.

• आज शहरातील प्रत्येक चौकात, प्रत्येक रस्त्यावर, प्रत्येक पुलावर कायद्याला हरवून राजकारण जिंकताना दिसते. ही परिस्थिती लोकशाहीला शोभणारी नाही.

🔹 महापालिकेला नागरिकांचे थेट प्रश्न

- मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही हजारो अनधिकृत होर्डिंग्ज कशी उभी राहतात?

- गेल्या एका वर्षात किती नेते किंवा पदाधिकाऱ्यांवर वैयक्तिक दंडात्मक कारवाई करण्यात आली?

- संबंधित प्रभाग अधिकाऱ्यांवर निष्काळजीपणाबद्दल किती शिस्तभंग कारवाया झाल्या?

- फक्त होर्डिंग काढणे ही कारवाई समजायची की कायद्याची अंमलबजावणी?

- न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी कोण निश्चित करणार?

• अनधिकृत होर्डिंग्ज ही केवळ शहराची विद्रूपता नाही; ती कायद्याचा, न्यायालयाचा आणि सामान्य नागरिकांच्या अधिकारांचा उघड अपमान आहे.

जोपर्यंत होर्डिंगवरील चेहऱ्यांवर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित होत नाही, तोपर्यंत शहर स्वच्छ होणार नाही आणि न्यायालयाच्या आदेशांचाही सन्मान राखला जाणार नाही.

-- दयानंद नेने