राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांचे नाते : सहकार्य, स्पर्धा आणि तात्पुर्ती राजकीय गरज?*

 #रोखठोक_दयानंद_नेने 

🛑 *राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांचे नाते : सहकार्य, स्पर्धा आणि तात्पुर्ती राजकीय गरज?*

आपल्या देशाच्या लोकशाहीचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे येथे राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक असे दोन्ही प्रकारचे राजकीय पक्ष प्रभावीपणे अस्तित्वात आहेत. निवडणूक आयोगाने राष्ट्रीय पक्ष आणि राज्य पक्ष यांच्यासाठी ठरवून दिलेले निकष आहेत. परंतु या निकषांपेक्षा अधिक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांचे परस्पर संबंध नेमके कसे असतात?

👉 हे संबंध मैत्रीचे असतात का? की स्पर्धेचे? की फक्त राजकीय सोयीचे?

• वास्तविक पाहता, हे संबंध म्हणजे  "Alliance of Convenience" म्हणजेच परिस्थितीनुसार केलेली तडजोड असते . दोन्ही पक्ष एकमेकांच्या ताकदीचा उपयोग करून घेतात; मात्र दीर्घकालीन उद्दिष्टे मात्र पूर्णपणे वेगळी असतात.

🔹 राष्ट्रीय पक्षांचे अंतिम ध्येय

• कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षाचे अंतिम ध्येय संपूर्ण देशात स्वतःचा विस्तार करणे आणि शक्य तितक्या राज्यांत स्वतःच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन करणे हेच असते.

त्यामुळे एखाद्या राज्यात तो कमकुवत असेल, तर तेथे प्रादेशिक पक्षाशी युती करतो. पण त्याच वेळी तो त्या राज्यात स्वतःची संघटना, बूथ रचना, कार्यकर्ते, स्थानिक नेतृत्व आणि मतदारांशी थेट संपर्क वाढवत राहतो.

👉 म्हणजेच, युती ही कायमस्वरूपी नसून स्वतःच्या विस्तारासाठी घेतलेला राजकीय श्वास असतो.

🔹 प्रादेशिक पक्षांचे ध्येय

• प्रादेशिक पक्षांची ताकद ही स्थानिक अस्मिता, भाषा, संस्कृती, प्रादेशिक प्रश्न आणि स्थानिक नेतृत्व यावर उभी असते.

मतदारांना वाटते की दिल्लीपेक्षा राज्यातील प्रश्न हेच अधिक महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे अशा पक्षांना जनतेचा पाठिंबा मिळतो.

मात्र अनेकदा सत्तेची गरज, निधी, केंद्राशी संबंध किंवा निवडणुकीतील गणित यामुळे प्रादेशिक पक्ष राष्ट्रीय पक्षाशी हातमिळवणी करतात.

येथूनच संघर्षाची बीजे रोवली जातात.

🔹 भारतीय राजकारणातील कालक्रम

• १९५२ ते १९६७ : काँग्रेसचे वर्चस्व

स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशकांपर्यंत काँग्रेस हा जवळपास एकमेव प्रभावी राष्ट्रीय पक्ष होता. प्रादेशिक पक्ष फारसे प्रभावी नव्हते.

• १९६७ ते १९८९ : प्रादेशिक शक्तींचा उदय

द्रमुक, अण्णा द्रमुक, अकाली दल, तेलुगू देसम, आसाम गण परिषद, शिवसेना अशा पक्षांनी स्थानिक अस्मितेच्या आधारावर मोठी ताकद निर्माण केली.

• १९८९ ते २०१४ : आघाड्यांचे युग

देशात कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळेनासे झाले.

राष्ट्रीय पक्षांना प्रादेशिक पक्षांची गरज निर्माण झाली.

युनायटेड फ्रंट, एनडीए, यूपीए अशा आघाड्या तयार झाल्या.

याच काळात प्रादेशिक पक्षांनी केंद्रात मोठी सौदेबाजी करण्याची ताकद मिळवली.

🔹 २०१४ नंतर : राष्ट्रीय पक्षांचे पुनरुत्थान

२०१४ नंतर भाजपने स्पष्ट बहुमत मिळवले.

पण याचा अर्थ प्रादेशिक पक्षांची गरज संपली नाही.

उलट भाजपने ज्या राज्यांत तो कमकुवत होता, तेथे मित्रपक्षांसोबत सरकारे स्थापन केली; परंतु त्याचवेळी स्वतःची संघटना सातत्याने मजबूत केली.

यालाच दीर्घकालीन राजकीय रणनीती म्हणतात.

👉 काही महत्त्वाची उदाहरणे

• महाराष्ट्र : शिवसेनेच्या मदतीने भाजपने मुंबई आणि ठाणे येथे दीर्घकाळ सत्ता उपभोगली. पण त्याच काळात स्वतःचा मतदारवर्ग, संघटना आणि नेतृत्व मोठ्या प्रमाणावर वाढवले.

• हरियाणा : सुरुवातीला मित्रपक्षांवर अवलंबून असलेला भाजप पुढे स्वतःच्या बळावर सरकार स्थापन करण्याइतका मजबूत झाला.

• ओडिशा : अनेक वर्षे बीजेडीचे वर्चस्व होते. भाजपने आधी त्यांच्या सोबत युती केली होती पण त्याचवेळी शांतपणे संघटना उभारली आणि अखेर सत्तेपर्यंत पोहोचला.

• आसाम : स्थानिक पक्षांसोबत सुरुवात करून भाजप आज ईशान्य भारतातील प्रमुख राजकीय शक्ती बनला.

• उत्तर प्रदेश : अनेक वर्षे समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष यांचे वर्चस्व असताना भाजपने मध्ये मायावती च्या बसपा सोबत निवडणूक काळात युती केली होती. पण त्याबरोबरच सामाजिक समीकरणे बदलत स्वतःची भक्कम ताकद निर्माण केली.

🔹 काँग्रेसकडून भाजपने काय शिकले पाहिजे ?

एकेकाळी काँग्रेस हा देशाची "Default Party" होती .

स्वातंत्र्यानंतर कोणाला राजकारणात जायचे तर काँग्रेस मध्ये जायचे असे समीकरण होते.

परंतु हळूहळू काँग्रेस ने आपलीच सत्ता असणार आहे या भावनेने अनेक राज्यांमध्ये स्थानिक संघटना मजबूत करण्याकडे दुर्लक्ष झाले.

स्थानिक नेतृत्व कमकुवत झाले.

त्याचा फायदा प्रादेशिक पक्षांनी घेतला.

• भाजपने याच चुका टाळण्याचा प्रयत्न केला.

तो कोणत्याही मित्रपक्षावर पूर्णपणे अवलंबून राहत नाही.

मित्रपक्ष सरकारमध्ये असतानाही भाजप स्वतःची संघटना वाढवत राहतो.

🔹 प्रादेशिक पक्षांची सर्वात मोठी चूक

अनेक प्रादेशिक पक्षांना वाटते की राष्ट्रीय पक्ष त्यांच्या मतांवर कायम अवलंबून राहील.

पण राजकारणात कायमचा मित्र किंवा कायमचा शत्रू नसतो.

राष्ट्रीय पक्षाला संधी मिळाली की तो स्वतःचा विस्तार करणारच.

त्यामुळे "आमचा वापर करून आम्हाला संपवले" अशी तक्रार करणे राजकीयदृष्ट्या रंडीरोना ठरते.

कारण राष्ट्रीय पक्षाचे उद्दिष्ट सुरुवातीपासूनच स्पष्ट असते.

🔹 अपवादही आहेत

सर्व प्रादेशिक पक्ष कमजोर होत नाहीत.

तामिळनाडूमधील द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक, पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस (दीर्घकाळ), पंजाब मध्ये अकाली दल, काश्मीर मध्ये नॅशनल कॉन्फरंस तसेच काही काळ ओडिशातील बीजेडी यांनी अत्यंत मजबूत स्थानिक संघटना आणि स्वतंत्र राजकीय ओळख टिकवून ठेवली.

ज्या पक्षांची मुळे समाजात खोलवर रुजलेली असतात, त्यांना राष्ट्रीय पक्षांनाही सहज विस्थापित करता येत नाही.

🔹 गरजेनुसार संबंध 

राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांचे संबंध हे भावनिक नसून पूर्णपणे हितसंबंधांवर आधारित असतात.

राष्ट्रीय पक्ष प्रादेशिक पक्षांच्या ताकदीचा उपयोग करून नवीन राज्यांत प्रवेश करतो; तर प्रादेशिक पक्ष राष्ट्रीय पक्षाच्या ताकदीचा उपयोग करून सत्ता, स्थैर्य आणि केंद्राशी समन्वय साधतो.

मात्र या सहकार्याच्या पाठीमागे दोघेही स्वतःचा राजकीय विस्तार साधत असतात.

यामुळे प्रत्येक युतीमध्ये सहकार्याबरोबरच सुप्त स्पर्धाही सुरू असते.

याच कारणामुळे भारतीय राजकारणातील प्रत्येक आघाडी ही कायमस्वरूपी नसते; ती परिस्थितीनुसार बदलणारी असते.

म्हणूनच प्रादेशिक पक्षांनी राष्ट्रीय पक्षाशी युती करताना एक गोष्ट कधीही विसरू नये—युती ही कायमची मैत्री नसते; ती तात्पुरती राजकीय भागीदारी असते. राष्ट्रीय पक्षाचे अंतिम ध्येय संपूर्ण देशात स्वतःचा विस्तार करणे हेच असते. आणि ते साध्य करण्यासाठी तो मित्रपक्षाच्या मतदारांपर्यंतही पोहोचण्याचा प्रयत्न करणारच. हेच भारतीय राजकारणाचे वास्तव आहे.

-- दयानंद नेने 

14 जुलै 2026