डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि काँग्रेस : संघर्ष, सहकार्य आणि एका गुंतागुंतीच्या नात्याची कहाणी*

 #दृष्टिक्षेप_दयानंद_नेने 

🔵 *डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि काँग्रेस : संघर्ष, सहकार्य आणि एका गुंतागुंतीच्या नात्याची कहाणी*

[बाबासाहेब विचारमाला - लेख 2रा ]

• डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस यांचे नाते सरळ मैत्रीचे किंवा शत्रुत्वाचे नव्हते. ते मूलतः तत्त्वांचा संघर्ष आणि गरजेपुरते सहकार्य असे होते.

• आजच्या राजकीय सोयीसाठी बाबासाहेबांना काँग्रेसविरोधी किंवा काँग्रेसचेच नेते असे एका वाक्यात रंगवण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण इतिहास त्यापेक्षा कितीतरी अधिक गुंतागुंतीचा आहे. बाबासाहेबांनी काँग्रेसवर अत्यंत कठोर टीका केली; काँग्रेसशी निवडणुकीत संघर्ष केला; गांधीजी आणि नेहरूंशी अनेक मूलभूत प्रश्नांवर मतभेद केले. पण त्याच वेळी स्वतंत्र भारताची राज्यघटना घडवण्याच्या प्रक्रियेत काँग्रेसच्या नेतृत्वाने त्यांच्यावर विश्वास ठेवला आणि बाबासाहेबांनीही राष्ट्रहिताच्या प्रश्नांवर सहकार्य केले.

म्हणूनच या नात्याकडे भावनिक नव्हे, तर ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे.

🔹 काँग्रेस म्हणजेच स्वातंत्र्यलढा, पण बाबासाहेबांसाठी स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ ब्रिटिशांची हकालपट्टी नव्हती

- बाबासाहेबांचा काँग्रेसशी पहिला मोठा वैचारिक संघर्ष याच मुद्द्यावर होता.

- काँग्रेसचे प्रमुख ध्येय ब्रिटिश सत्तेपासून भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देणे हे होते. बाबासाहेबांना मात्र प्रश्न पडत होता — ब्रिटिश गेले, पण भारतीय समाजातील सामाजिक गुलामी कायम राहिली तर त्या स्वातंत्र्याचा दलितांसाठी अर्थ काय?

- त्यांच्या मते राजकीय स्वातंत्र्याबरोबरच सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही आवश्यक होती.

- म्हणूनच त्यांनी काँग्रेसला वारंवार आव्हान दिले की, दलितांच्या सामाजिक मुक्तीचा प्रश्न हा स्वातंत्र्यलढ्याच्या दुय्यम अजेंड्यावर ठेवता येणार नाही.

- १९४५ मध्ये त्यांनी प्रसिद्ध केलेले ‘What Congress and Gandhi Have Done to the Untouchables’ हे पुस्तकच काँग्रेस आणि गांधीजींच्या दलित धोरणावरील त्यांची कठोर भूमिका स्पष्ट करते. हे महाराष्ट्र शासनाच्या Writings and Speeches मध्येही समाविष्ट आहे. 

बाबासाहेबांच्या टीकेचा केंद्रबिंदू असा होता की दलितांचे प्रतिनिधित्व दलितांनी स्वतः ठरवले पाहिजे, त्यांच्या वतीने इतरांनी बोलू नये.

🔹स्वतंत्र मतदारसंघाचा प्रश्न : गांधीजी विरुद्ध आंबेडकर

• दोघांच्या संघर्षातील सर्वात नाट्यमय अध्याय म्हणजे १९३२ चा पुणे करार.

- ब्रिटिशांच्या Communal Award मध्ये दलितांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची तरतूद करण्यात आली. बाबासाहेबांना ही राजकीय स्वायत्तता अत्यंत महत्त्वाची वाटत होती. त्यांना भीती होती की संयुक्त मतदारसंघात दलित उमेदवारांना बहुसंख्य सवर्ण मतदारांवर अवलंबून राहावे लागेल.

- गांधीजींनी मात्र स्वतंत्र मतदारसंघाला तीव्र विरोध केला. त्यांना त्यातून हिंदू समाजाचे कायमस्वरूपी राजकीय विभाजन होण्याची भीती होती. गांधीजींच्या आमरण उपोषणानंतर बाबासाहेबांवर प्रचंड नैतिक आणि राजकीय दबाव निर्माण झाला आणि अखेरीस पुणे करार झाला.

- स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी संयुक्त मतदारसंघात अनुसूचित जातींसाठी राखीव जागा ठेवण्याची व्यवस्था स्वीकारली गेली; मात्र राखीव जागांची संख्या Communal Award पेक्षा वाढली. 

महत्त्वाचे म्हणजे — बाबासाहेबांनी पुणे करार केला म्हणून ते गांधीजींच्या भूमिकेशी सहमत झाले असे मानणे चुकीचे आहे. त्यांनी नंतरही या व्यवस्थेबद्दल असमाधान व्यक्त केले.

🔹 गांधीजी आणि बाबासाहेब : वैयक्तिक आदरापेक्षा तत्त्वांचा संघर्ष

गांधीजी आणि बाबासाहेबांचे नाते अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण होते.

- गांधीजी अस्पृश्यतेचे प्रखर विरोधक होते. अस्पृश्यता ही हिंदू समाजावरील कलंक आहे, असे ते मानत. बाबासाहेबांना मात्र केवळ अस्पृश्यता नष्ट करण्याचे आवाहन पुरेसे वाटत नव्हते. जातिव्यवस्थेच्या मूळ रचनेवरच प्रहार झाला पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका होती.

म्हणून गांधीजींच्या हरिजन सुधारणा दृष्टिकोनापेक्षा बाबासाहेबांचा दृष्टिकोन अधिक मूलगामी होता.

- दोघांमध्ये प्रचंड मतभेद होते; पण दोघांनीही एकमेकांना दुर्लक्षित केले नाही. उलट भारतीय सामाजिक प्रश्नांच्या इतिहासात ही दोन व्यक्तिमत्त्वे एकमेकांना आव्हान देणारी, पण एकमेकांना प्रभावित करणारी ठरली.

🔹बाबासाहेब काँग्रेसमध्ये का गेले नाहीत?

हा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

बाबासाहेबांना काँग्रेसमध्ये प्रवेश करून तिच्या चौकटीतून दलितांचे प्रश्न सोडवायचे नव्हते. त्यांना स्वतंत्र राजकीय नेतृत्व आणि स्वतंत्र राजकीय संघटन उभी करायची होती.

म्हणूनच त्यांनी Independent Labour Party आणि पुढे Scheduled Castes Federation यांसारख्या स्वतंत्र राजकीय संघटना उभ्या केल्या.

यातून त्यांची भूमिका स्पष्ट होते :

- “दलितांचा प्रश्न हा काँग्रेसच्या दयेवर सोडायचा नाही; दलितांनी स्वतःची राजकीय ताकद निर्माण करायची.”

याच कारणामुळे काँग्रेस आणि बाबासाहेब यांच्यात निवडणूक संघर्षही झाला.

🔹पण मग बाबासाहेब संविधान सभेत कसे आले?

• इथेच इतिहासाचा अत्यंत महत्त्वाचा आणि अनेकदा दुर्लक्षित भाग आहे.

- बाबासाहेब काँग्रेसचे नेते नव्हते. तरीही स्वतंत्र भारताची राज्यघटना तयार करण्यासाठी त्यांच्यापेक्षा योग्य व्यक्ती कोण, हे काँग्रेस नेतृत्वाला जाणवत होते.

- १९४७ मध्ये बाबासाहेबांना स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात कायदेमंत्री करण्यात आले आणि संविधानाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची निवड झाली. भारत सरकारच्या बाबासाहेबांच्या अधिकृत चरित्रातही हे स्पष्टपणे नोंदलेले आहे. 

• हे एक विलक्षण ऐतिहासिक सत्य आहे :

- ज्या काँग्रेसवर बाबासाहेबांनी वर्षानुवर्षे कठोर टीका केली, त्याच काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने त्यांच्यावर स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेची निर्मिती सोपवली.

- यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते — राजकीय मतभेद असूनही बाबासाहेबांची बौद्धिक आणि कायदेविषयक क्षमता काँग्रेस नेतृत्वाला मान्य होती.

🔹 संविधाननिर्मितीत काँग्रेसचे योगदानही बाबासाहेबांनी मान्य केले

• याही बाबतीत आजच्या राजकीय आख्यायिका अपुऱ्या पडतात.

- २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेतील आपल्या भाषणात बाबासाहेबांनी काँग्रेस पक्षाच्या शिस्तीमुळे संविधानाचा मसुदा सुरळीतपणे पुढे नेता आला, असे स्पष्टपणे मान्य केले आणि त्याचे श्रेय काँग्रेस पक्षालाही दिले. 

याचा अर्थ बाबासाहेब काँग्रेसचे समर्थक होते असा होत नाही.

त्याचा अर्थ एवढाच — ते इतिहासाचे प्रामाणिक विद्यार्थी होते.

ज्याचे श्रेय आहे त्याचे श्रेय देणे आणि जिथे विरोध आहे तिथे विरोध करणे — ही त्यांची पद्धत होती.

🔹 नेहरू आणि बाबासाहेब : सहकार्यही, संघर्षही

- पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि बाबासाहेबांचे नाते गांधीजींबरोबरच्या नात्यापेक्षा वेगळे होते.

- दोघेही आधुनिक, औद्योगिक आणि धर्मनिरपेक्ष राज्यव्यवस्थेचे समर्थक होते. सामाजिक न्याय, कायद्याचे राज्य आणि आधुनिक शिक्षण यांसारख्या अनेक मुद्द्यांवर समानता होती.

- म्हणूनच बाबासाहेब नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदेमंत्री झाले.

परंतु याचा अर्थ दोघांचे संबंध सौहार्दपूर्णच होते असे नाही.

- सर्वात मोठा संघर्ष झाला तो Hindu Code Bill वर.

- बाबासाहेबांना हिंदू वैयक्तिक कायद्यात मूलभूत सुधारणा करून स्त्रियांना अधिक समान हक्क देण्याची घाई होती. विधेयक लांबणीवर पडत गेले. अखेरीस १९५१ मध्ये त्यांनी मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या स्वतःच्या निवेदनात त्यांनी आरोग्य हे राजीनाम्याचे कारण नसल्याचे स्पष्ट केले; अधिकृत लेखनात Hindu Code Bill संदर्भातील मतभेद हा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणून नोंदला आहे. 

म्हणजेच नेहरू सरकारमध्ये मंत्री असतानाही बाबासाहेब सरकारच्या धोरणावर असहमती व्यक्त करण्यास मागेपुढे पाहत नव्हते.

🔹१९५२ ची निवडणूक : काँग्रेसविरोधातील संघर्षाचा आणखी एक अध्याय

• स्वातंत्र्यानंतरही बाबासाहेब आणि काँग्रेस यांच्यातील राजकीय संघर्ष संपला नाही.

- १९५१-५२ च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत बाबासाहेब Scheduled Castes Federationचे उमेदवार म्हणून मुंबई उत्तर मतदारसंघातून लढले. काँग्रेसचे नारायण सदोबा काजरोलकर विजयी झाले. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार काजरोलकरांना १,३८,१३७ मते तर बाबासाहेबांना १,२३,५७६ मते मिळाली. 

- जवाहरलाल नेहरूंच्या संग्रहातील नोंदीनुसारही काजरोलकरांनी बाबासाहेबांचा पराभव केल्याचा उल्लेख आहे. 

म्हणून “काँग्रेसने बाबासाहेबांना नेहमीच राजकीयदृष्ट्या पुढे केले” हा दावा ऐतिहासिकदृष्ट्या अचूक नाही.

त्याचप्रमाणे “काँग्रेसने बाबासाहेबांना पूर्णपणे नाकारले” असे म्हणणेही चुकीचे आहे.

दोन्ही बाजूंचा इतिहास एकाच वेळी सत्य आहे.

🔹 मग नेमके बाबासाहेब आणि काँग्रेसचे नाते काय होते?

त्याचे सर्वात अचूक उत्तर असे देता येईल :

काँग्रेस बाबासाहेबांची राजकीय संघटना नव्हती; पण बाबासाहेब भारताच्या राष्ट्रनिर्मिती प्रक्रियेतील अपरिहार्य व्यक्तिमत्त्व होते.

काँग्रेसने त्यांच्याशी राजकीय संघर्ष केला.

बाबासाहेबांनी काँग्रेसवर कठोर टीका केली.

काँग्रेसने त्यांच्या अनेक राजकीय मागण्यांना विरोध केला.

बाबासाहेबांनी काँग्रेसच्या दलित राजकारणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

पण स्वतंत्र भारत उभारताना काँग्रेस नेतृत्वाने त्यांची प्रतिभा आणि योगदान स्वीकारले.

आणि बाबासाहेबांनीही संविधाननिर्मितीसारख्या राष्ट्रीय कार्यात पक्षीय संघर्ष बाजूला ठेवून काम केले.

याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे संविधान सभेतील त्यांचे २५ नोव्हेंबर १९४९ चे भाषण. काँग्रेसच्या शिस्तीचे त्यांनी केलेले कौतुक हे त्यांच्या बौद्धिक प्रामाणिकपणाचे उदाहरण आहे.

🔹बाबासाहेबांना काँग्रेसच्या चौकटीत बसवणे म्हणजे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर अन्याय

- आज काँग्रेस असो किंवा भाजप — प्रत्येक पक्षाला बाबासाहेबांचा वारसा आपल्या राजकीय कथानकासाठी वापरायचा असतो.

- पण बाबासाहेब कोणत्याही पक्षाच्या चौकटीत मावणारे व्यक्तिमत्त्व नव्हते.

- ते सत्तेपेक्षा तत्त्वांना महत्त्व देणारे विचारवंत होते.

- त्यांनी काँग्रेसला विरोध केला कारण त्यांना वाटत होते की दलितांना स्वतंत्र राजकीय आवाज हवा.

- त्यांनी गांधीजींना विरोध केला कारण त्यांच्या मते सामाजिक परिवर्तनासाठी गांधीजींचा मार्ग अपुरा होता.

- त्यांनी नेहरूंशी सहकार्य केले कारण राष्ट्रनिर्मितीचे काही उद्दिष्ट समान होते.

- आणि नेहरूंच्या सरकारमधून राजीनामाही दिला कारण आपल्या तत्त्वांशी तडजोड करण्यास ते तयार नव्हते.

हीच बाबासाहेबांची खरी ताकद होती.

🔹शेवटचा निष्कर्ष

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि काँग्रेसचे नाते “काँग्रेसविरोधी बाबासाहेब” किंवा “काँग्रेसचे बाबासाहेब” एवढ्या दोन रंगांत रंगवणे म्हणजे इतिहासाचा अपमान आहे.

- ते काँग्रेसचे सदस्य नव्हते; काँग्रेसचे अनुयायी नव्हते; काँग्रेसच्या राजकारणावर त्यांची तीव्र टीका होती.

- पण ते काँग्रेसविरोधासाठीच जन्मलेले नेतेही नव्हते.

- त्यांचे अंतिम ध्येय होते — स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय आणि घटनात्मक लोकशाही.

म्हणूनच काँग्रेसशी संघर्ष करत असतानाही ते राष्ट्रनिर्मितीत सहभागी झाले आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संविधान सभेत भारताच्या राज्यघटनेचे शिल्पकार झाले.

कदाचित बाबासाहेबांच्या काँग्रेसशी असलेल्या नात्याचे सर्वात योग्य वर्णन हेच :

> “राजकीय संघर्ष होता; पण राष्ट्रनिर्मितीच्या क्षणी सहकार्याची दारे बंद नव्हती.”

बाबासाहेबांना समजून घेण्याचा हाच अधिक प्रामाणिक मार्ग आहे — *त्यांना कोणत्याही पक्षाच्या मालकीचे न करता, त्यांच्या विचारांच्या कसोटीवर समजून घेणे.*

-- दयानंद नेने