अमेरिकेचा दादागिरीचा नवा अध्याय : रशियन तेलासाठी भारताला 100% टॅरिफची धमकी!*

 #रोखठोक_दयानंद_नेने 

🔵 *अमेरिकेचा दादागिरीचा नवा अध्याय : रशियन तेलासाठी भारताला 100% टॅरिफची धमकी!*

अमेरिकेच्या प्रतिनिधी सभेने ' Sanctioning Russia and Iran Act of 2026’ हे विधेयक 262 विरुद्ध 159 मतांनी मंजूर केले आहे. यापूर्वीच ते अमेरिकी सिनेटमध्ये 86-11 मतांनी मंजूर झाले होते. आता विधेयक राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या स्वाक्षरीच्या प्रतीक्षेत आहे. 

🔹*या बातमीचा खरा अर्थ समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.*

ट्रम्प यांनी भारतावर आजच 100% शुल्क लावलेले नाही. या कायद्यामुळे त्यांना रशियन तेल किंवा गॅस खरेदी करणाऱ्या काही प्रमुख देशांवर 100% पर्यंत अतिरिक्त शुल्क लावण्याचा अधिकार मिळतो. म्हणजेच हा तत्काळ लागू झालेला 100% टॅरिफ नसून, राष्ट्राध्यक्षांना दिलेला अत्यंत मोठा अधिकार आहे. 

आणि याच ठिकाणी भारत-अमेरिका संबंधांची खरी परीक्षा सुरू होते.

*“आमच्या सांगण्याप्रमाणे तेल खरेदी करा!”*

• अमेरिकी सिनेटर रिचर्ड ब्लुमेंथल यांनी भारत आणि चीनला थेट संदेश देताना रशियन तेल-गॅसऐवजी इतरत्रून ऊर्जा खरेदी करण्याचा सल्ला दिला. हा सूर केवळ निर्बंधांचा नाही; तो जागतिक व्यापारात अमेरिकेला आपले धोरण इतर देशांनी स्वीकारावे अशी अपेक्षा असल्याचा सूर आहे. 

• इथे मुद्दा असा आहे—

भारताने आपल्या 140 कोटी नागरिकांच्या ऊर्जा सुरक्षेचे निर्णय वॉशिंग्टनमध्ये घ्यावेत का?

भारत जगातील सर्वात मोठ्या तेल आयातदारांपैकी एक आहे. रशियाकडून स्वस्त कच्चे तेल मिळाल्याने भारतीय रिफायनर्सना मोठा आर्थिक फायदा झाला आणि त्याचा परिणाम देशांतर्गत ऊर्जा खर्चावरही होतो.

• भारताचे धोरण स्पष्ट आहे—

*जिथे चांगली किंमत, विश्वासार्ह पुरवठा आणि राष्ट्रीय हित असेल, तिथून तेल खरेदी करणे.*

ही भूमिका रशियाची बाजू घेण्यासाठी नाही.

ही भारताची बाजू घेण्यासाठी आहे.

🔹*अमेरिकेचा युक्तिवादही समजून घ्यायला हवा*

अमेरिकेचा दावा आहे की रशियन तेलाची विक्री म्हणजे युक्रेन युद्धासाठी रशियाला महसूल उपलब्ध करून देणे. त्यामुळे रशियावर आर्थिक दबाव आणण्यासाठी त्याच्या तेलाचे प्रमुख ग्राहक असलेल्या देशांवरही दबाव आणला पाहिजे.

या कायद्यात रशियाचे ऊर्जा आणि संरक्षण क्षेत्र, तसेच निर्बंध चुकवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तथाकथित ‘Shadow Fleet’ वर कारवाईची तरतूद आहे. 

म्हणजे अमेरिकेची रणनीती केवळ रशियाला लक्ष्य करण्याची नाही; रशियाच्या ग्राहकांनाही किंमत मोजायला लावण्याची आहे.

🔹*पण याची किंमत कोण देणार?*

शेवटी अमेरिकन ग्राहकही वाचणार नाही

जर भारत, चीन किंवा इतर मोठ्या ग्राहकांनी रशियन तेल खरेदी कमी केली, तर जागतिक बाजारात रशियन तेलाचा पुरवठा कमी होऊ शकतो. त्यातून कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढण्याची शक्यता निर्माण होते.

आणि तेलाच्या किंमती वाढल्या की—

पेट्रोल-डिझेल महागते → वाहतूक महागते → उत्पादन खर्च वाढतो → महागाई वाढते.

• अमेरिकेने घातलेला दबाव केवळ भारत किंवा चीनवर परिणाम करणार नाही; त्याचे परिणाम जागतिक ऊर्जा बाजारावर होऊ शकतात. भारतानेही वॉशिंग्टनला द्विपक्षीय संबंध आणि जागतिक ऊर्जा बाजारावरील संभाव्य परिणाम स्पष्टपणे सांगितल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. 

🔹*भारताने घाबरण्याऐवजी पर्याय वाढवावेत*

येथे भारताची खरी ताकद आहे.

भारताने कधीही एका देशावर कायमस्वरूपी ऊर्जा अवलंबित्व ठेवू नये.

रशिया असो, सौदी अरेबिया असो, UAE असो, अमेरिका असो किंवा इतर उत्पादक—

*Indian energy policy must be: “Buy from everyone, depend on no one.”*

ऊर्जा आयातीचे विविधीकरण, देशांतर्गत उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा, अणुऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आणि ऊर्जा कार्यक्षमतेवर दीर्घकालीन भर देणे हाच मार्ग आहे.

याचा अर्थ अमेरिकेचा विरोध करणे नव्हे.

याचा अर्थ भारताला कोणत्याही एका शक्तीसमोर गुडघे टेकावे लागू नयेत, एवढेच.

🔹*भारत-अमेरिका संबंधांचीही कसोटी*

गेल्या दशकात भारत-अमेरिका संबंध संरक्षण, तंत्रज्ञान, सेमीकंडक्टर, इंडो-पॅसिफिक आणि व्यापार अशा अनेक क्षेत्रांत वाढले आहेत.

पण चांगले संबंध म्हणजे एकमेकांच्या प्रत्येक निर्णयाला मान्यता देणे नव्हे.

भारत अमेरिकेचा मित्र असू शकतो;

पण अमेरिकेचा उपग्रह होऊ शकत नाही.

भारत रशियाशी संरक्षण आणि ऊर्जा संबंध ठेवू शकतो;

पण त्याचा अर्थ तो रशियाच्या प्रत्येक भूमिकेचे समर्थन करतो असेही नाही.

हीच भारताची Strategic Autonomy आहे.

🔹*मोठा प्रश्न अमेरिकेसाठीच आहे*

जर भारताला रशियन तेल सोडण्यास भाग पाडले आणि त्याऐवजी अमेरिकन किंवा अन्य देशांकडून महाग तेल घ्यावे लागले, तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होईल.

पण भारतासारख्या मोठ्या बाजारपेठेवर दबाव आणण्याची किंमत अमेरिकेलाही मोजावी लागू शकते.

कारण आज भारत केवळ तेलाचा ग्राहक नाही.

भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या आणि वेगाने वाढणाऱ्या ग्राहक बाजारपेठांपैकी एक आहे.

व्यापार हा दोन्ही बाजूंनी चालतो.

म्हणूनच दादागिरी आणि भागीदारी एकाच वेळी चालत नाही.

भारताचा संदेश स्पष्ट असायला हवा

अमेरिकेला भारताने एवढेच सांगायला हवे—

“आम्ही तुमचे शत्रू नाही. पण आमच्या राष्ट्रीय हिताचे निर्णय आम्हीच घेऊ.”

रशियन तेल खरेदी करायचे की नाही, हे भारत ठरवेल.

अमेरिकन तेल घ्यायचे की आखाती देशांकडून—भारत ठरवेल.

ऊर्जा कुठून आणि किती घ्यायची—नवी दिल्ली ठरवेल, वॉशिंग्टन नाही.

आणि कदाचित आजच्या बदलत्या जगात याच एका वाक्यात भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा सारांश आहे—

> “Friendship with America, partnership with Russia, business with everyone—and decisions in India’s national interest.”

भारताला कुणाची परवानगी घेऊन महासत्ता व्हायचे नाही; भारताला स्वतःच्या हिताचे निर्णय घेण्याइतके सक्षम व्हायचे आहे.

आता खरी परीक्षा मोदी सरकारची आहे—*भावनेतून नव्हे, तर शांत डोक्याने अमेरिकेशी वाटाघाटी, रशियाशी व्यवहार आणि भारताची ऊर्जा सुरक्षा या तिन्ही गोष्टी एकाच वेळी सांभाळण्याची.*

--दयानंद नेने 

17/9/2026