🌿 *मोदींची ११ वर्षे — विकासाचा प्रवास की विवादांचा गुंता?*

 🌿 *मोदींची ११ वर्षे — विकासाचा प्रवास की विवादांचा गुंता?*

*विरोधकांच्या ११ वर्षातल्या अकरा प्रमुख टीका आणि सरकारची बाजू*

२०१४ पासून नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रात मोठे बदल पाहिले. मोदींनी "सबका साथ, सबका विकास" ही घोषणा केली आणि देशाला "विश्वगुरू" बनवण्याची महत्त्वाकांक्षा मांडली. परंतु प्रत्येक धोरणाबरोबर एक वाद, प्रत्येक उपक्रमाबरोबर एक प्रश्न उभा राहिला.

विरोधक म्हणतात — *ही ११ वर्षे लोकशाहीसाठी संकटाची वर्षे ठरली.*

तर समर्थक म्हणतात — *ही ११ वर्षे भारताच्या आत्मविश्वासाचा नवा अध्याय ठरली.*

या दोन टोकांदरम्यान वास्तव शोधण्याचा प्रयत्न म्हणून — पाहूया विरोधकांनी केलेल्या ११ प्रमुख टीका, आणि त्यावर सरकारचा प्रत्युत्तरात्मक दृष्टिकोन.

१️🌀 *लोकशाही आणि संस्थांचे अवमूल्यन*

विरोधकांचा आरोप आहे की, मोदी सरकारने *संस्थात्मक स्वातंत्र्याची गळचेपी* केली.

CBI, ED, IT विभाग, निवडणूक आयोग — या सर्व संस्थांचा वापर विरोधकांविरुद्ध *राजकीय शस्त्र म्हणून* होत असल्याचे ते म्हणतात.

कॉंग्रेसपासून ते AAP आणि TMC पर्यंत सर्वच पक्षांच्या नेत्यांवर अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ED) कारवाई वाढल्याने, सरकारचा *विरोधकांना संपवण्याचा डाव* आहे असा दावा केला जातो.

*सरकारचा बचाव:*

सरकार म्हणते, *कायद्यापुढे कोणीही मोठे नाही.* भ्रष्टाचार, काळा पैसा, आणि आर्थिक गुन्ह्यांविरुद्ध शून्य सहिष्णुतेची नीति अवलंबली आहे.

*ज्यांच्या घरात चोर नाही, त्यांना तपासाची भीती का?* असा थेट सवाल भाजप नेते उपस्थित करतात.

 २️🌀 *विचारस्वातंत्र्य आणि माध्यमांवरील दबाव*

विरोधक म्हणतात — *विचारभिन्नता आता गुन्हा बनली आहे.*

पत्रकारांवर छापे, NGO ना FCRA नूतनीकरण नाकारणे, सोशल मीडिया खात्यांवर सेन्सॉरशिप, आणि Pegasus सारख्या गुप्तचर साधनांचा वापर — हे सर्व “नव्या भारतात” असहिष्णुतेचे प्रतीक आहेत, असे मत व्यक्त केले जाते.

*सरकारची बाजू:*

सरकारचा दावा आहे की *राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आवश्यक ती पावले* उचलली जातात. काही पत्रकार किंवा NGO विरोधात कारवाई झाली, कारण त्यांनी *विदेशी निधीचा गैरवापर* केला होता.

Pegasus प्रकरणाबाबत सरकार म्हणते — *यावर न्यायालयीन तपास सुरु आहे, पण कोणत्याही नागरिकावर गैरपणे पाळत झालेली नाही.*

 ३️🌀 *आर्थिक वाढ की विषमता वाढ?*

विरोधकांच्या मते, मोदी राजवटीत *GDP वाढली, पण रोजगार घटले.*

CMIE, NSSO अहवालांचा दाखला देत ते म्हणतात की, *बेरोजगारी गेल्या ४५ वर्षातील उच्चांकावर* आहे.

मुक्त बाजारपेठेच्या धोरणांनी *श्रीमंत अधिक श्रीमंत* झाले, आणि गरीबांसाठी “स्लोगन” शिल्लक राहिले.

*सरकारचे म्हणणे:*

मोदी सरकार *डिजिटल इंडिया*, *मेक इन इंडिया*, *PMEGP* आणि *स्टार्टअप इंडिया* सारख्या योजनांचा दाखला देते.

त्यांच्या मते, १२ कोटींहून अधिक *मुद्रा लोन*, ४५ कोटींहून अधिक *जनधन खाते*, आणि *पायाभूत प्रकल्पांतील गुंतवणूक* ही रोजगारनिर्मितीची प्रत्यक्ष उदाहरणे आहेत.

सरकारचा ठाम दावा — *ही विषमता नाही, ही विकासाची नवी व्याख्या आहे.*

४️🌀 *नोटाबंदी – लोकशाहीतला धक्का की आर्थिक शॉक थेरपी?*

८ नोव्हेंबर २०१६ – रात्री ८ वाजता पंतप्रधानांनी नोटाबंदीची घोषणा केली.

विरोधकांचा दावा — “९९% नोटा परत आल्या; काळा पैसा बाहेर नाही आला; अनौपचारिक क्षेत्र ठप्प झाले; लाखो लोक बेरोजगार झाले.”

नोटाबंदीने *अर्थव्यवस्थेला झटका* बसला, आणि *GST ने कंबर मोडली*, असे त्यांचे म्हणणे.

*सरकारचा दावा:*

सरकार म्हणते — *काळ्या पैशावर मोठा आघात*, *डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन*, आणि *करदात्यांची संख्या दुपटीने वाढली.*

मोदी यांना विश्वास आहे की, “प्रामाणिकपणा जिंकतोच, थोडा उशिरा का होईना.”

 ५️ 🌀 *GST – सुधारणा की घाईघाईचा प्रयोग?*

विरोधकांच्या मते, GST ची अंमलबजावणी *अपुर्या तयारीत* करण्यात आली.

लघुउद्योग, व्यापारी, आणि राज्यांना *प्रशासनिक गोंधळ, IT अडचणी, परतावा विलंब* यांचा सामना करावा लागला.

*सरकारची बाजू:*

GST ला सरकार *एक कर, एक राष्ट्र* अशी ऐतिहासिक करसुधारणा म्हणते.

GST परिषदेतील निर्णय *सर्व राज्यांच्या संमतीने* घेतले जातात.

प्रारंभी काही त्रुटी होत्या, परंतु दर कमी करणे, प्रक्रिया सुलभ करणे आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुधारणे हे सतत सुरू आहे.

 ६️ 🌀  *संघराज्य रचनेला धोका?*

राज्यांचे म्हणणे – *केंद्र GST परतावा वेळेवर देत नाही*, निधीवाटपात *राजकीय भेदभाव* करतो, आणि अनेक योजना *केंद्रशासित मोडीत* जातात.

विरोधक म्हणतात – “हा भारत आता संघराज्य नव्हे, तर ‘केंद्रराज्य’ झाला आहे.”

*सरकारचे उत्तर:*

केंद्राचे म्हणणे – *फायनान्स कमिशनच्या शिफारसीनुसार निधीवाटप*, आणि *एकात्मिक विकास दृष्टिकोन* हेच संघराज्याचे खरे बळ आहे.

GST परिषदेतील बहुसंख्य निर्णय राज्यांच्या संमतीनेच घेतले जातात, असे सरकार सांगते.

 ७️ 🌀*साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण आणि ध्रुवराजकारण*

CAA–NRC, दिल्ली दंगली, “बुलडोझर पॉलिटिक्स”, धार्मिक भाषणे — या सर्व घटनांवरून विरोधक म्हणतात की सरकार *मतभेदाऐवजी मतसंघर्ष वाढवत आहे.*

*सरकारचा प्रतिवाद:*

CAA हे कायदा *धर्माच्या आधारावर भेदभाव* करत नाही, तर *शेजारच्या 3 इस्लामी राष्ट्रात छळ झालेल्या हिंदू अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देतो*.

हिंसा किंवा धार्मिक दंग्यांवर सरकारचे मत स्पष्ट — *कायदा हातात घेणाऱ्यांना माफी नाही.*

 ८️ 🌀 *परराष्ट्र धोरण – आत्मनिर्भर की आत्मप्रवंचक?*

मोदींच्या जागतिक दौऱ्यांची चमकदार प्रतिमा असली तरी विरोधक म्हणतात –

*शेजारी देशांशी नातेसंबंध बिघडले*, चीनशी तणाव कायम, आणि पाकिस्तानशी संवाद ठप्प उलट युद्धच झाले.

Galwan संघर्षानंतर *चीन भारतात घुसला की नाही?* हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे.

*सरकारचे म्हणणे:*

भारताने *क्वाड, I2U2, G20 अध्यक्षपद* आणि *ग्लोबल साउथ फोरम* मधून जगात ठसा उमटवला.

सीमावर्ती तणावावर *सेना आणि कूटनीती दोन्ही* सक्रिय आहेत.

“आज भारत ऐकवतो, ऐकत नाही” – अशी मोदींची प्रतिमा आहे.

 ९️🌀 *अदानी-सरकार समीकरण – क्रोनी कॅपिटलिझमचा आरोप*

Hindenburg अहवालानंतर विरोधकांनी हा मुद्दा जोरात घेतला.

त्यांचा आरोप – *सरकार काही मोजक्या उद्योगपतींच्या हितासाठी काम करते.*

*सरकारचा बचाव:*

हिंडणबर्ग विषयावर SEBI आणि सर्वोच्च न्यायालयात वाद प्रविष्ट  आहे.

सरकारचा दावा – *कोणत्याही खास कंपनीसाठी नियम बदलले नाहीत;* नियामक संस्था स्वायत्तपणे कार्य करतात.

भाजप नेते विचारतात – *विकासासाठी उद्योग आवश्यक आहेत की नाही?*

 🔟 *UAPA, इंटरनेटवर बंदी – नागरी स्वातंत्र्य मर्यादित?*

कश्मीर व मणिपूर मधील इंटरनेट शटडाऊन, UAPA अंतर्गत अटक, आणि विरोधी नेत्यांवरील कारवाई – हे उदाहरण देत विरोधक म्हणतात – *ही लोकशाही नव्हे, पोलिस-शाही आहे.*

*सरकारचे उत्तर:*

दहशतवाद, देशविघातक कृती, आणि सायबर हल्ल्यांना आळा घालण्यासाठी *कठोर कायदे* आवश्यक आहेत.

कायदे न्यायालयीन तपासणीखाली आहेत, आणि आत्ता पर्यंत च्या प्रत्येक कारवाईला *कायदेशीर आधार* आहे, असा सरकारचा ठाम दावा.

11🌀 *संसदेतील चर्चा आणि पारदर्शकतेचा प्रश्न*

विरोधकांचा आरोप – *महत्त्वाचे विधेयक चर्चेविना पारित होतात; विरोधकांचे निलंबन होते; समित्या बाजूला पडतात.*

त्यांच्या मते, संसदेचे * “मंदिर” आता एक “मंच” बनले आहे.*

*सरकारचा बचाव:*

*लोकांनी दिलेले बहुमत* हाच जनादेश आहे; तातडीच्या विधेयकांवर जलद निर्णय घेणे आवश्यक असते.

सरकारचा दावा – *संसदेत कामकाज व कामगिरी वाढली, विलंब कमी झाला.*

✍️ माझे *संपादकीय निष्कर्ष*

या ११ वर्षांचा इतिहास दोन भागात विभागला जाऊ शकतो —

एकीकडे *विकास, राष्ट्रवाद, आत्मनिर्भरतेची नवी भाषा*;

तर दुसरीकडे *विरोधकांच्या दृष्टीने केंद्रीकरण, असहिष्णुता आणि विषमता.*

*सत्य हे मधोमध कुठेतरी आहे.*

मोदींची राजकारणशैली निर्णायक आहे — पण संवादाचा अभाव, विरोधकांशी तणाव, आणि पारदर्शकतेवरील प्रश्न हे त्यांच्या प्रतिमेवर कायम सावली टाकतात.

पुढील कार्यकाळात लोकशाही अधिक मजबूत करण्यासाठी — *मतभेदांना जागा देणे, संवाद पुनर्स्थापित करणे आणि पारदर्शकतेची नवी व्याख्या मांडणे* — हेच मोदींसाठी सर्वात मोठे आव्हान असेल.

-- दयानंद नेने

    1/10/25