आपल्या सर्वांसाठी MSEB संबधी एक उपयुक्त माहिती

-

उपभोक्ता (ग्राहक) संरक्षण सेवा समिति

              (जनहितार्थ जारी)


महोदय,

आपल्या सर्वांसाठी MSEB संबधी एक उपयुक्त माहिती

वाढती वीज बिलांची आता ग्राहकांनीचं घ्यावी काळजी.


1) मीटर चे रिडींग घेण्यास येणाऱ्या व्यक्तीचे नाव, ID प्रूफ, आणि रिडींग घेतल्या तारखेला त्याची सही घेणे

2) *पुढल्या वेळेस हे रिडींग 30 
दिवसांनी घेतले जाते का नाही ह्याची खात्री करणे.*

3) पुढल्या वेळेचे रिडींग 30 दिवसा नंतर घेण्यास आल्यास त्याला रिडींग घेण्यास मनाई करून त्वरित त्याची तक्रार विद्युत महामंडळाच्या अधिकाऱ्यानं कडे लेखी करणे.

4) बिल्डिंग सोसायटी असल्यास सेक्रेटरींनी आपल्या बिल्डिंगच्या वॉचमन कडून ह्या गोष्टी करावयास लावाव्यात.

100 रिडींग पर्यंत 3.76 रुपये प्रति युनिट आहे.

परंतु रिडींग 30 दिवसा नंतर घेतल्या मुळे रिडींग 
* 100 च्या वर रिडींग गेल्यास हेच दर दुप्पट म्हणजेच 7.21 रुपये प्रति युनिट आहे.

* 300 च्या वर रिडींग गेल्यास दर तिप्पट 9.95 रुपये प्रति युनिट आहे.

* 500 च्या वर रिडींग गेल्यास चौपट 11.31 रुपये प्रति युनिट आहे.

आपल्याला येणारे वाढीव बिल हे वरील एकमेव कारणाने येत आहेत, आमच्या विद्युत महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांमुळे सामान्य जनतेस भुर्दंड भरावयास लागत आहे.

तरी आपण सर्वांनी वरील गोष्टी कटाक्षाने पळून आमच्या  कर्मचाऱ्यांना वठणीस आणाव ही विनंती🙏
आपली,
-* *महाराष्ट्र वीज वितरण महामंडळ*💡
महावितरण तथा वीज मंडळाचे धोरणाविषयी......... जास्तीत जास्त विज ग्राहकांना हि माहिती पोहोचली पाहिजे ९९% ग्राहकांना हि माहिती माहित नाही

* वीज कायदा २००३ सेक्शन ५७ नुसार

१. नविन वीज कनेक्शन लेखी अर्ज केल्यापासून ३० दिवसात मिळते 
- ३० दिवसात न दिल्यास प्रती आठवडा १०० रु. भरपाई ग्राहकास मिळते.

2. ट्रान्सफॉर्मर बिघडल्यास ४८ तासात विज कंपनिने स्वत: पुन्हा सुरु करणे.
- तसे न केल्यास प्रती ग्राहकास प्रती तास रु. ५० भरपाई ग्राहकास मिळते.

3. ग्राहकास स्वत:चे मीटर लावण्याचा अधिकार आहे
विज कायदा ५५ सेक्शन व परि. क्र. १७३११ दि. ७/६/२००५

4. सरासरी/अंदाजे किंवा मीटर चा फोटो न काढता ( मोटर शेतात असली तरी फोटो काढणे आवश्यक) वीज बिल आकारणे बाकायदेशीर आहे
- ग्रा.सं. कायदा १९८३, परि.क्र.१३६८५ दि. ६/५/२००५
भरपाई= प्रती आठवडा रु.१००

५. थकबाकी, वादग्रस्त बिल या करीता वीज पुरवठा बंद करण्साठी स्वतंत्र लेखी नोटीस देणे अनिवार्य
-विज कायदा २००३ सेक्शन ५६ वीज ग्राहक अटी व शर्ती क्र.१५

६. वीज पोल ते मीटर पर्यंत केबल/पोल इ.खर्च असल्सास परत मिळतो
- खर्च वीज कंपनिने करावयाचा असतो
वीज ग्राहक अटी व शर्ती क्र.२१
(खर्च ग्राहकाने केल्यास पावतीच्या आधारे केलेला खर्च परत मिळतो)

७. नवीन वीज कनेक्शनला लागणारे पैसे घरगुती रु. १५००*ते *रु. २००० व क्रुषी पंप रु. ५०००
पोल, वायर, केबल, ई. खर्च वीज कंपनिचाच असतो*.

८. खेड्यात (शिवारात ) शेतात रात्री घरात वीज असणे अनिवार्य
- वीज वियमक आयोग आदेश त्यानुसार चौथा (४) योजना चालु*

९. *शेतात पोल, डीपी असल्सास प्रतिमाह रु. २००० ते रु. ५००० भरपाई (भाड) मिळत*े 
- विज कायदा २००३ व लायसेंस रुल २००५
( मा. जिल्हा न्यायदंडाधिकारी विहित भरपाई देण्यास सक्षम अधिकारी)

१०. शाळा/ कॉलेज/ हॉस्पिटल ई. वीज दर कमर्शीअल जादा दर कमी करून मिळतो
M.E.R.C.आदेश केस क्र. १९/२०१२
( माहे अॉगस्ट २०१२ पासून फरक परत मिळतो, कं.परि.क्र.१७५ दि. ५/९/२०१२ निर्णय दि. १६/८/२०१२)

११. बैल, मनुष्य, गाय इ. वीजेच्या शॉकने जखमी/ मेल्यास त्याची संपुर्ण भरपाई वीज कंपनिने द्यावयाची ( मनुष्यहानी रु. ५ लाख भरपाई 

आपली काहीही वीज बिलासबंदी तक्रार असल्यास खालील दूरध्वनी वर सम्पर्क साधावा !

अखिल भारतिय उपभोक्ता ( ग्राहक ) प्रतिबंध न्यायमंच 

महाराष्ट्र राज्य.मो.
18002333435

🔍जागो ग्राहक जागो🔎

उपभोक्ता (ग्राहक) संरक्षण सेवा समिति साठी,

गणेश गोपाळ जोशी  / दयानंद नेने 
राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सचिव

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

The Vanjari caste

-
Image
The Vanjari caste Nowadays, it has become fashion to tomtom your backwardness if you are in politics, govt sector or education. For obvious reasons. We find many political leaders proclaiming that they are backward - because that is what sells now. Hence, I decided to study the origins of various castes to find out who is more backward and how. Today, I give information about the Vanjari caste. The Vanjari is a community in India; they live spread throughout the country but have a sizeable population in the state of Maharashtra. They are also present in parts of Andhra Pradesh particularly in the districts of Telangana region. A Vanjari or a trader seems to be an occupational description, as it is etymologically identical with Vanijya which means trade or commerce. These tribes were in the past engaged in carrying grain and supplies for armies, before the time of cart-roads and railways. Thane Vanjaries are settled in 24 Villages in Thane District Viz. Bandhan, Boi...
Read more

शेतजमीन विषयक वहिवाट रस्ता

-
Image
 शेतजमीन विषयक महत्वाच्या संज्ञाः भाग-4 वहिवाट रस्ताः वहिवाट रस्ता ज्याला गावठाण रस्ता, शेत रस्ता, बांधावरील रस्ता वगैरे म्हणता येईल. तर असे आहे कि काळ बदलला, वाटेहिस्से जास्त पडु लागले, जमीनींचे भाव गगनाला भिडले तसे जमीनींचे मोठ्या प्रमाणात व्यवहार होऊ लागले आणी त्यामुळे जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे झाले. जमीन मालक बदलले. त्यामुळे काही ठिकाणी नवीन खरेदीदाराला त्याच्या जमिनीत जाण्यासाठी रस्ताच उपलब्ध नाही पण शेती कसण्यासाठी शेतात मजूर घेऊन जावे लागते, बी-बियाणे, खते, यंत्रसामग्री इ. न्यावे लागते तसेच उत्पन्न निघाल्यानंतर माल उचलण्यासाठी बैलगाडी किंवा ट्रॅक्टर न्यावे लागते अश्यावेळी समोरचा जमीन मालक रस्ता देत नसेल तर शेतकऱ्याची मोठीच अडचण होते. आपल्या मालकीच्या जागेवर जाण्यासाठी रस्ता मिळणे हा प्रत्येकाचा कायदेशीर अधिकार (Right of Way) आहे. अश्यावेळी शेतकरी अथवा जमीनमालक यांना रस्त्याची मागणी शासनाकडे म्हणजेच सक्षम अधिकारी / तहसिलदार यांच्याकडे करता येते. वहिवाट प्रकरणातील तहसीलदार यांची भूमिका: जमीन महसूल कायद्याच्या कलम 143 नुसार जमीन धारण करणार्या व्यक्तीला स्वत:च्या मालकीच्या जमीनीत ...
Read more

Proposed Development Plan for greater Mumbai - 2034

-
Image
Proposed Development Plan for greater Mumbai - 2034 ( In this article, the writer has very lucidly explained the entire concept of DP). The Draft Development Plan 2034 with its own overall positive prospective needs to be improvised. Packed with special features with Higher FSI, Introduction of Transit Oriented Development, Introduction of Zonal FSI, Local Area Plans, Reservation Policy, Inclusionary Housing, Multiple use of open spaces, Environmental Sustainability, Simplification of Marginal Open Spaces, Creating a pool of land for public purposes, Special Development Area, etc. is now open to public at large for their objections and suggestions. While curtailing several concessions available under present DCR 35(2), it proposes Higher FSI and is focused more on Housing then in amenities i.e. covered Swimming Pools, Club Houses and grand entrance Lobbies will be all counted in FSI. However some of the amenities are made mandatory and are to be counted in FSI like society offi...
Read more