*H-1B व्हिसा: अमेरिकन धोरण, भारतीय संधी आणि आत्मनिर्भरतेचा मार्ग*

 *H-1B व्हिसा: अमेरिकन धोरण, भारतीय संधी आणि आत्मनिर्भरतेचा मार्ग*

१. H-1B व्हिसाचा मूलभूत हेतू

अमेरिकेतील H-1B व्हिसा हा परदेशी कौशल्याधारित व्यावसायिकांना ठराविक कालावधीसाठी काम करण्याची संधी देण्यासाठी आहे. यामध्ये मुख्यतः संगणक अभियांत्रिकी, माहिती-तंत्रज्ञान, संशोधन क्षेत्रातील कामगारांचा समावेश होतो.

परंतु गेल्या दोन दशकांत हा व्हिसा *‘कौशल्ययुक्त मजूर'* आयात करणे या स्वरूपात जास्त वापरला गेला. स्वस्त दरात काम करणाऱ्या भारतीय आणि चिनी व्यावसायिकांनी अमेरिकन मजुरांच्या जागी काम केले. यामुळे अमेरिकेत स्थानिक रोजगारावर परिणाम झाल्याची तक्रार सातत्याने होत आली.

२. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दृष्टिकोन

अध्यक्ष ट्रम्प यांचा दृष्टिकोन दोन स्तरांवर स्पष्ट होतो:

1. *आर्थिक स्तरावर* – अमेरिकन कंपन्यांनी स्वस्त परदेशी मजूर आयात न करता, स्थानिक मजुरांना संधी द्यावी.

2. *धोरणात्मक स्तरावर* – परदेशी मजुरांवर अवलंबित्व कमी करणे आणि अमेरिकन कंपन्यांना ‘Made in America’ तत्त्वावर चालवणे.

या पार्श्वभूमीवर H-1B वर वित्तीय व गैर-वित्तीय निर्बंध आणणे हे अमेरिकेच्या *स्वदेशी रोजगार संरक्षणाच्या नीती*त बसणारे पाऊल आहे.

३. भारतासाठी यातले संकेत

H-1B चा भारतीय IT उद्योगावर मोठा प्रभाव आहे. अमेरिकेत IT सेवा देणाऱ्या भारतीय कंपन्या आणि त्यांचे कर्मचारी थेट प्रभावित होतात. परंतु या संकटाकडे *संधी* म्हणून पाहणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

• *ब्रेन गेन*: भारतीय तरुण अभियंते देश सोडून गेले की आपण *ब्रेन ड्रेन* म्हणतो.

आता परदेशी अनुभव घेतलेले अभियंते व तंत्रज्ञ भारतात परत आल्यास, त्यांचे कौशल्य व अनुभव देशांतर्गत कंपन्यांसाठी अमूल्य ठरेल - एक प्रकारचे *ब्रेन-गेन*.

•  *नावीन्याची आवश्यकता*: सेवा-आधारित (Service-based) मॉडेलवरून नावीन्य-आधारित (Innovation-driven) मॉडेलकडे वळणे ही आता अपरिहार्यता आहे.

•  *जागतिक स्पर्धा*: जर भारतीय कंपन्यांनी स्वतःचे प्रॉडक्ट्स, संशोधन आणि पेटंट्स विकसित केले, तर अमेरिकन कंपन्यांना टक्कर देणे शक्य होईल.

४. आत्मनिर्भर भारताशी नाते

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेले *आत्मनिर्भर भारत* हे ध्येय अशाच परिस्थितीत अधिक महत्त्वाचे ठरते.

• २०४७ पर्यंतची वेळ न घेता २०३० पर्यंतच "Make in India" आणि "Digital India" च्या आधारे भारताला तंत्रज्ञान क्षेत्रात महासत्ता बनवणे शक्य आहे.

• परदेशी व्हिसा व नोकरी यापेक्षा *स्थानिक उद्योजकता, संशोधन व नावीन्य* याला प्रोत्साहन देणे ही खरी गरज आहे.

• अमेरिकेच्या मर्यादांमुळे भारतातील रोजगार बाजारपेठेत नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात.

५. पुढची धोरणात्मक दिशा

भारताने पुढील काही महत्त्वाच्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे:

1. *संशोधन व विकास (R&D) गुंतवणूक वाढवणे* – IT कंपन्यांनी केवळ आउटसोर्सिंगवर न थांबता पेटंट्स व प्रॉडक्ट्स निर्माण करावेत.

2. *स्टार्टअप्सना चालना* – परतणाऱ्या भारतीय तंत्रज्ञांना भांडवल, सुविधा व धोरणात्मक मदत देऊन त्यांचे स्टार्टअप्स जागतिक पातळीवर आणणे.

3. *मानव संसाधन विकास* – तंत्रज्ञानातील उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण, नव्या कौशल्यांचा विकास आणि जागतिक दर्जाच्या संशोधन संस्थांना बळ देणे.

4. *धोरणात्मक भागीदारी* – अमेरिका, युरोप व आशियाई देशांबरोबर *संशोधन भागीदारी* निर्माण करून भारतीय नवकल्पना जागतिक स्तरावर नेणे.

*तात्पर्य*

H-1B व्हिसावर लादलेल्या मर्यादा हा भारतीयांसाठी धक्का नसून *संधीचा इशारा* आहे.

अमेरिका आपल्या रोजगाराचे रक्षण करत आहे, आणि भारताने आपली *नावीन्यकेंद्रित आर्थिक नीती* विकसित करून या परिस्थितीचा सर्वाधिक फायदा करून घ्यावा.

आजचा प्रश्न केवळ H-1B व्हिसा नाही; तर *भारतातून जागतिक स्पर्धा कशी उभी करायची* हाच खरा धोरणत्मक -प्रश्न आहे.

-- दयानंद नेने

   22/9/25