मोदी सरकार - आपल्या कडून खरी अपेक्षा: सबबी नव्हे, जबाबदारी*

 *मोदी सरकार - आपल्या कडून खरी अपेक्षा: सबबी नव्हे, जबाबदारी*

• भारताचा राजकीय प्रवास हा कायम संघर्षाचा राहिला आहे. सत्तेत असलेल्यांना असंतोष, विरोध आणि आंदोलनं ही नित्याची साथ असते. पण खरी कसोटी ही असते की सत्ताधारी पक्ष त्या आव्हानांना कसं सामोरं जातो, त्यातून देशाला स्थैर्य व विश्वास देतो का.

• २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी त्यांचं उच्चाटन करण्याचे सातत्याने प्रयत्न केले. निवडणुकांत त्यांना हवी तशी यशं मिळाली नाहीत, त्यामुळे सरकारविरोधी आंदोलनात सहभागी होऊन किंवा अप्रत्यक्ष पाठबळ देऊन सरकारला अडचणीत आणण्याचा मार्ग त्यांनी स्वीकारला.

• परंतु या वास्तवापलीकडे जाऊन आज एक गंभीर प्रश्न उभा राहतो – सत्तेच्या सलग अकरा वर्षांनंतरही सरकार प्रत्येक आंदोलन किंवा असंतोषाचं कारण म्हणून काँग्रेस इकोसिस्टम, जॉर्ज सोरोस, डीप स्टेट किंवा परदेशी फंडिंग कडे बोट का दाखवतं ?

*शाहीनबाग आंदोलन (2019–20)*, *शेतकरी आंदोलन (2020–21)*, *मणिपूर संकट (2023–आज)* आणि *लडाखमधील असंतोष (2024–आज)* – या प्रत्येक प्रसंगाला सरकारने बाह्य शक्ती किंवा “विरोधकांच्या कटकारस्थानां”शी जोडून पाहिलं. 

नक्कीच विरोधक राजकीय संधी साधतात; पण लोकांच्या खरी अपेक्षा या केवळ सबबीं पलीकडे जातात – त्यांना ठोस उपाययोजना आणि परिणाम हवे असतात.

• मणिपूरमध्ये जातीय संघर्षाला दोन वर्षांहून अधिक काळ झाला आहे. शेकडो मृत्यू, लाखो विस्थापित आणि शांततेचा मागमूस नाही. इथे फक्त “बाह्य हस्तक्षेप” दोषी आहे असं सांगून जबाबदारी झटकणं म्हणजे मूळ समस्येकडे दुर्लक्ष करणं होय. 

तसंच लडाखमध्ये, जिथे केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा सुरुवातीला स्वागतार्ह वाटला होता, तिथेच आज राज्याचा दर्जा, सहावी अनुसूची आणि स्थानिक हक्क यासाठी लोक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर आहेत. या मागण्यांना “चीन - पाकिस्तान प्रेरित आंदोलन” म्हणून नाकारण्यापेक्षा प्रामाणिक संवाद आणि राजकीय धैर्य आवश्यक आहे.

*दुटप्पीपण*

• या सगळ्यात सर्वात मोठं दुटप्पीपण म्हणजे सत्ताधाऱ्यांची भाषा. एका बाजूला भाजपा सांगते की काँग्रेस आता अप्रासंगिक - irrelevant - झाली आहे, संपली आहे. दुसऱ्या बाजूला मात्र प्रत्येक आंदोलन, प्रत्येक असंतोष अजूनही “काँग्रेस इकोसिस्टम”वर ढकलला जातो. हे दोन दावे एकत्र खरं असूच शकत नाहीत.

• यात आणखी एक गोष्ट जनतेच्या मनात कायम प्रश्न निर्माण करते: *वृत्तपत्रांत अधूनमधून राहुल गांधींचे संदिग्ध परदेश दौरे, त्यांची भारतविरोधी विधानं, चीनसोबतचे गुप्त संबंध आणि जॉर्ज सोरोसशी असलेले कथित संबंध* याचा उल्लेख येतो. हे खरोखर कितपत खरं आहे, आणि सरकारची या बाबतीतली भूमिका काय आहे, हे देशासमोर स्पष्ट सांगण्याची जबाबदारीही सरकारचीच आहे. जनतेला सतत गोंधळात ठेवणं हा उपाय नाही.

*खंबीर नेतृत्व*

• खरं नेतृत्व सबबींवर आधारलेलं नसतं. 

• खरं नेतृत्व अडथळे दूर करून ठोस परिणाम दाखवतं. 

• परराष्ट्र धोरण केवळ घोषणाबाजीपुरतं मर्यादित न राहता, देशात परकीय लॉबींना पाय रोवता येणार नाहीत याची खात्री करून देणारं असावं लागतं. 

• शासन करणे - Governance म्हणजे केवळ कार्यक्रमबाजी - Event Management नव्हे, तर सक्षम संस्था उभारून लोकांचा विश्वास देणं.

• निश्चितच परकीय हस्तक्षेप आणि विरोधकांची राजकीय भूमिका या वास्तव आहेत. पण जनतेने या सरकारला *सलग तीन कार्यकाळ* देऊन स्थैर्य, सुरक्षा आणि विकासाची अपेक्षा केली आहे. इतक्या कालावधीनंतरही मणिपूर धगधगत आहे, लडाख अस्वस्थ आहे, शेतकरी आणि तरुण रस्त्यावर आहेत, ही वस्तुस्थिती झटकता येत नाही.

आजच्या जनतेला सबबी नकोत – तिला जबाबदारी, कृती आणि उत्तरदायित्व हवं आहे. अकरा वर्षं हा पुरेसा काळ आहे. जर सरकार अजूनही जुन्याच दोषारोपांमध्ये अडकून राहिलं, तर जनते चा भ्रमनिरास किती पटकन होतो हे लडाख ने दाखवून दिले आहे.

-- दयानंद नेने

    २५/९/२५